governor bhagatsingh koshyari, भगतसिंह कोश्यारींना राज्यपालपद सोडावं लागणार? हायकोर्टात फौजदारी जनहित याचिका दाखल – petition filed in bombay high court against governor bhagat singh koshyari after his controversial statement on chhatrapati shivaji maharaj
मुंबई : सतत वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे चर्चेत असणारे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नुकतंच एका कार्यक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य करून नवा वाद ओढावून घेतला. शिवाजी महाराज हे जुन्या काळातील आदर्श आहेत, असं त्यांनी म्हटलं होतं. राज्यपालांच्या या वक्तव्यानंतर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली. केंद्र सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करत भगतसिंह कोश्यारी यांना आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे. अशातच कोश्यारी यांच्याविरोधात आता मुंबई हायकोर्टात एक फौजदारी जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे.
समाजातील शांतता आणि एकोपा बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत राज्यपालांना पदावरून हटवा, अशी मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका दीपक जगदेव यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत दाखल केली. सदर याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे हायकोर्टाकडून या प्रकरणात लक्ष घालून राज्यपालांच्या विधानाबाबत काही सूचना देण्यात येतात का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. एकीकडे राज्यपालांविरोधात अशी याचिका दाखल करण्यात आलेली असतानाच दुसरीकडे त्यांना तातडीने दिल्लीला बोलावण्यात आलं आहे. भगतसिंह कोश्यारी हे येत्या २४ आणि २५ तारखेला दिल्लीला जाणार आहे. यावेळी ते नेमके कोणाला भेटणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राज्यपालांच्या दिल्ली दौऱ्यात त्यांनी शिवाजी महाराजांविषयी केलेल्या वक्तव्याबद्दल केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा होणार का, हे पाहावं लागेल.
दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वक्तव्याविरोधात महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तीनही पक्ष आक्रमक झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे सोमवारी पुण्यातील सारसबाग येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर पुतळा येथे निदर्शने करण्यात आली. तसंच पुणे शहर जिल्हा काँग्रेसतर्फेही भगतसिंह कोश्यारी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्यांच्या निषेधार्थ ‘जोडो मारो’ आंदोलन करण्यात आले.