मुख्यमंत्री कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमय्या यांनी जत तालुक्यातले ४२ गावे कर्नाटक मध्ये येणार असल्याचं विधान केल्यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर स्थानिक नेत्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनी जत तालुक्यातील कोणतीच गावा कर्नाटकात जाणार नसल्याचा स्पष्ट केले होते. मात्र, प्रत्यक्षामध्ये ४२ गावातल्या पाण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या पाणी संघर्ष कृती समितीने वेगळी आणि आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पाणी देणार नसेल आम्ही कर्नाटकमध्ये जाऊ,अशी भूमिका जाहीर करत,याबाबत उमदी मध्ये शुक्रवारी दुष्काळी गावातल्या ग्रामस्थांची बैठक घेतली.
या बैठकीमध्ये ग्रामस्थांनी पाण्याच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केलेल्या विधानाचे स्वागत करत त्यांचे जाहीर आभार मानण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नावाचा जयघोषही करण्यात आला. त्याचबरोबर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये एक पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे त्यांनी ४२ गावांसाठी कर्नाटकच्या तुबची बबलेश्वर योजनेतून पाणी सोडण्याबाबत सामंजस्य करार करु शकतात,पण तो का होऊ शकतो? असा सवाल करत जगायला पाणी मिळत नसले तर कोणतेही सरकार काय करायचे ? आणि आम्ही पाकिस्तान, अफगाणिस्तान मध्ये जात नाही. शेजारच्या राज्यात जात आहोत, असे ग्रामस्थांनी म्हटले.
Sanjay Raut: शिंदे-फडणवीस सरकार घालवलं नाही तर केंद्राचे हस्तक महाराष्ट्राचे लचके तोडतील: संजय राऊत
गावकऱ्यांचा अल्टिमेटम
येत्या आठ दिवसांमध्ये जत तालुक्यातल्या ४२ गावांना पाणी देण्यासाठी उमदी मध्ये येऊन मंत्री मंडळाची बैठक घेऊन जाहीर करावे.अन्यथा आम्ही कर्नाटकमध्ये जाण्यास मोकळे आहोत. मग त्यानंतर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनाही आम्ही भेटू आणि गावागावात कर्नाटक मध्ये जाण्याचा ठराव पुन्हा करू,असा इशारा पाणी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
सांगलीतील ४० गावं कर्नाटकमध्ये समावेश करण्याचा गांभीर्याने विचार; कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचं खळबळजनक वक्तव्यदेवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले होते?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील ४० गावांसंदर्भात केलेला दावा फसवा असून महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही, असा दावा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. आम्ही म्हैसाळ प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी देणार आहोत. या योजनांसाठी केंद्र सरकार पैसा देणार असल्याने निधीची अडचण नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. जत तालुक्यातील ४० दुष्काळी गावांनी २०१२ साली कर्नाटकमध्ये सामीर होण्याचा ठराव मंजूर केला होता. हा ठराव आत्ताचा नाही, असे फडणवीस यांनी म्हटले होते. मात्र, आता या गावांमधील ग्रामस्थांनी नव्याने कर्नाटकात जाण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.
