पनवेल : पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकातर्फे पालिका हद्दीतील विविध भागांत फेरीवाल्यांविरोधात सातत्याने कारवाई करण्यात येत असल्याने व्यवसाय करणे अडचणीचे ठरत असल्यामुळे शहरातील फेरीवाले विविध क्‍लृप्त्या लढवून आपले व्यवसाय चालवत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पालिकेकडे असलेल्या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे व्यावसायिकांनी टेम्पोद्वारे खाद्यपदार्थ विक्री सुरू केली आहे. विविध भागांत चालवण्यात येत असलेल्या या व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवण्यात पालिका प्रशासनाला मात्र अपयश येत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
वाहनांचा वापर
पालिका पथकाच्या कारवाईच्या भीतीपोटी व्यवसाय करण्यासाठी चारचाकी टेम्पोचा वापर करण्यात येत आहे. नवी मुंबई कृषी उत्पन्न समितीमधून आणलेली भाजी थेट शेतातून विक्री करण्यासाठी आणल्याचे भासवून रेल्वे रुळालगत गटाराच्या पाण्यावर पिकवलेली पाले भाजीदेखील ग्राहकांच्या माथी मारली जात आहे. भाजी विक्रीसोबत फळ विक्री, खाद्यपदार्थ विक्री, कपडे व चादर विक्री तसेच सायंकाळच्या वेळेत आईसक्रीम विक्री करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात टेम्पोचा वापर करण्यात येत आहे.
बेकायदा बाजारांची चलती
सिडकोकडून पालिकेकडे भूखंड हस्तांतरण न झाल्याने या भूखंडांवर चालवण्यात येणाऱ्या बेकायदा बाजारांवर पालिका प्रशासन कारवाई करत नाही. त्यामुळे कामोठे, खारघर तसेच कळंबोली वसाहतीमधील काही भागांत मोठमोठे बेकायदा बाजार नियमित भरवले जात आहेत.
अपंगांच्या नावावर अतिक्रमण
अपंग असल्याचे भासवून अथवा एखाद्या परिचित अपंगाचे प्रमाणपत्र वापरून विविध भागांत बेकायदा स्टॉल उभारण्याचे सत्र सर्वत्र सुरू असून अशा स्टॉलमधून पान टपरी, ज्यूस सेंटर, खाद्यपदार्थ विक्री करण्यात येत आहे; तर काही भागांत अपंग व्यक्तींनीच स्टॉल उभे करून ते भाड्याने देण्याचे उद्योग सुरू केल्याचे पाहायला मिळत आहे.
फेरीवाला धोरण गरजेचे
पालिकेचे फेरीवाला धोरण रखडले आहे. फेरीवाला धोरण राबवण्याकरिता पालिकेमार्फत फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर फेरीवाल्यांसाठी अधिकृत बाजाराकरिता जागा उपलब्ध होणे शक्‍य होणार आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास नागरिकांची बेकायदा फेरीवाल्यांच्या त्रासातून सुटका होणे शक्‍य होईल.
फिरत्या उपाहारगृहांची गरज
पनवेलशेजारील इतर महापालिकांमार्फत विविध भागांत फिरत्या उपाहारगृहांना परवानगी देण्यात आली आहे. महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था तसेच काही खासगी व्यावसायिकांना परवाने देऊन तात्पुरत्या स्वरूपात ठराविक वेळेत व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी दिली जाते. यातून पालिकेला महसूलसुद्धा उपलब्ध होऊ शकेल.
