कोर्टात लढाई जिंकले तरी सचिय पायलट यांचा पराभव निश्चित

जयपूर : राजस्थानात अशोक गहलोत विरुद्ध राजकीय युद्ध जाहीरपणे सुरू आहे. यातील पहिला राऊंड जिंकलाय तो मुख्यमंत्री यांनी… तसंच दुसऱ्या टप्प्यात न्यायालयात निकाल कुणाच्याही पारड्यात पडला तरी गेहलोत यांची टीम आता निश्चित झालीय. काँग्रेस अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी असा प्लान तयार केलाय की न्यायालयात सचिन पायलट यांचा विजय झाला तरी त्यांचा ‘राजकीय पराभव’ मात्र निश्चित आहे.

सचिन पायलट यांच्या नेतृत्वाखाली बंडखोरी करणाऱ्या काँग्रेसच्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांकडून अयोग्यतेची नोटीस देण्यात आलीय. या नोटीशीला पायलट कॅम्पकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय. न्यायालयात लढाई जिंकली तरी पायलट गटाला पक्षासोबत परत यावं लागणार आहे अन्यथा आपलं विधानसभा सदस्यत्व गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी शनिवारी राज्यपाल कलराज मिश्र यांची भेट घेतली. यावेळी सदनात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आपण तयार असल्याचं त्यांनी राज्यपालांना सांगितलंय. आपण विधानसभेचं सत्र बोलावून पार पाडणार असल्याचं अशोक गेहलोत यांनी यावेळी राज्यपालांना सांगितलंय. विधानसभा सत्र बोलावण्यासाठी कायदेशीर लढाईमुळे उशीर होत आहे. आज न्यायालयात या प्रकरणात सुनावणी होणार आहे.

काँग्रेसचा प्लान

काँग्रेसच्या योजनेनुसार, न्यायालयाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या बाजुनं लागला तर विधानसभेचं सत्र बोलावून बहुमत सिद्ध केलं जाईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सत्र बोलावण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री गहलोत आणि काँग्रेसच्या रणनीतीकारांवर अवलंबून आहे. याबद्दल बोलताना काँग्रेस श्रेष्ठींकडून जयपूरमध्ये पाठवण्यात आलेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि प्रवक्ते अजय माकन यांनी, काँग्रेस नेते सदनात बहुमत चाचणी केव्हा आणि कसं करणार याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांना आणि सरकारला करायचा आहे, असं मीडियाशी बोलताना म्हटलंय.

विधानसभेत बहुमत चाचणी करताना काँग्रेसकडून सदस्यांसाठी व्हिप जारी केला जाऊ शकतो. व्हिपनंतर पायलट गटानं त्याचं उल्लंघन केलं किंवा अनुपस्थिती दर्शवली तर संविधानाच्या दहाव्या अनुच्छेदाच्या कलम २(१) (बी) नुसार ते अयोग्य ठरवले जाऊ शकतात.