Saturday, January 28, 2023
Home Blog

“प्रशासनाच्या अहवालानंतर रत्नसिंधू उपोषणाची हवा गुल..”

1807

गेली दोन दिवस देवरुख पंचायत समिती समोर रत्नसिंधू नगर मध्ये कामासंदर्भात पं. स. सदस्य अजित गवाणकर यांचे उपोषण सुरु आहे. मात्र या उपोषणाबाबत उलट सुलट चर्चा सुरु असताना मिळालेल्या माहिती अनुसार उपोषण सुरु होण्या अगोदरच प्रशासनाने दिलेल्या समर्पक अहवालानंतर या उपोषणाची हवाच गुल झाली आहे. यामुळे हे उपोषण अधिकृत की अनधिकृत या बाबत संभ्रमवस्था निर्माण झाली आहे.

सोमवार पासून गवाणकर हे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. ते ज्या मुद्यावर उपोषणाला बसले आहेत हे सर्व मुद्दे प्रशासनाने खोडून काढत समर्पक उत्तर दिली आहेत. हा अहवाल संबंधित उपोषण कर्त्यांना ८ डिसेंबर रोजी जा. क्र. / पंसस / ग्रा. पं. / ७१२२ / २० – २१ अन्वये दिला होता. मात्र योग्य असे उत्तर असतानाही उपोषण का केले याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरु आहे.

प्रशासनाने दिलेल्या अहवालानुसार सदर रस्ता सन २००१ – २०२१ रस्ते विकास योजने अंतर्गत ग्रा. मा. क्र. ३२५ दर्जाचा आहे. या परिसरात शाळा असल्याने या रस्त्यावरून विद्यार्थी, पालक, वाहने यांची ये जा सुरु असते. त्यामुळे सदर रस्ता सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खुला आहे असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.

तसेच शाळेच्या खासगी जागेत शाळा व्यावास्थापनाने स्वखर्चाने शासनाचा कोणताही निधी न वापरता कंपाउंड वॉल बांधलेली आहे. त्याचबरोबर पालकांच्या व मुलांच्या सुरक्षेसाठी स्वखर्चाने गेट बांधण्यात आला आहे. हा गेट सर्वांसाठी खुला असतो परंतु सुरक्षिततेच्या कारणासाठी येता जाताना हा गेट बंद करावा असा फलकही लावण्यात आला आहे.

साडवली येथे नदीच्या पात्राच्या काही अंतरावर दुध केंद्र आहे. अतिवृष्टीमध्ये नदीच्या पत्राची झीज होऊन केंद्राच्या इमारतीला धोका पोहोचु नये. यासाठी अतिवृष्टी अनुदान अंतर्गत संरक्षण भिंत मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदर काम सार्वजनिक स्वरूपाचे असल्याने हस्तांतर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.

साडवली रत्नसिंधु रस्ता ग्रा. मा. क्र. ३२५ असून सार्वजनिक स्वरूपाचा आहे. रस्ता खराब होऊ नये म्हणून सदर रस्त्यावर इतर रस्त्याप्रमाणे गटार बांधण्यात आलेले आहे.

या परिसरात वाहळावर साकव नसल्याने पावसाळ्यामध्ये ग्रामस्थ, परिसरातील शेतकऱ्यांचे गुरे ढोरे यांना अडचण निर्माण होत होती यामुळे येथे साकव मंजूर करण्यात आला सध्या या साकवाचा लाभ गंगाधर नगर व रत्नसिंधु नगर येथील ग्रामस्थ तसेच शेतकरी करत आहेत यामुळे याचा वापर हा सार्वजनिकरित्या होत आहे असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. हा सर्व अहवाल उपोषण करण्यापूर्वी म्हणजे ८ डिसेंबर ला पंचायत समिती प्रशासनाने संबंधित उपोषणकर्त्यांना दिला होता तसेच उपोषणाचा मार्ग अवलंबला तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी उपोषण कर्त्याची राहील असेही नमूद केले होते त्यामुळे हे उपोषण अप्रत्यक्षरीत्या अनधिकृत ठरत आहे. एकंदरीत या उपोषणाचा येवढा अट्टाहास का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

विशेष म्हणजे या उपोषणाला राजकीय कलाटणी देण्याचा प्रयत्न इतर पक्षांकडून झाला आहे. या उपोषणामुळे सर्व सामान्य शिवसैनिकांनी संताप व्यक्त करत या उपोषणाकडे पाठ फिरवली आहे.

Covid-19 Live Update

0

[COVID19-WIDGET]
[COVID19]

आंगणेवाडीच्या यात्रोत्सवाची तारीख जाहीर

2

मालवणः नवसाला पावणारी अशी ख्याती सर्वदूर पसरलेल्या आणि लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडी (मालवण) येथील भराडी देवीच्या वार्षिक यात्रोत्सवाची तारीख निश्चित झाली आहे. देवीने कौल दिल्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी तारीख निश्चित करण्यात आली. आंगणे कुटुंबीय यांची मंदिरात बैठक पार पडल्यानंतर यात्रेची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. आंगणेवाडीची तारीख निश्चित झाल्याने आता मुंबई-पुण्यातील चाकरमाण्यांची यात्रेला जाण्यासाठी लगबग लवकरच सुरू होईल.

यात्रेची तारीख निश्चित करण्यासाठी प्रथेप्रमाणे पारध करण्यात आली. त्यानंतर देवीला प्रसाद लावण्यात आला. धार्मिक कार्यक्रमानंतर देवीने दिलेल्या आदेशानुसार जत्रोत्सवाची तारीख ग्रामस्थांनी जाहीर केली. लाखो भक्तांना देवीच्या दर्शनाची अत्यंत सुलभ व्यवस्था करून आपल्या दर्जेदार नियोजनाचा आदर्श आंगणेवाडी मंडळाने राज्यासमोर उभा केला आहे. भराडी देवीच्या यात्रेकडे केवळ कोकणच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागलेले असते. तसेच प्रींट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडियाचे लक्ष लागलेले असते. मुंबई-पुणे येथील चाकरमान्यांचे या यात्रेच्या तारखेकडे डोळे लागलेले असतात. यात्रेची तारीख निश्चित झाली की, कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांचे म्हणजेच रेल्वे, बसचे तिकिट बुकिंग करण्यासाठी मोठी गर्दी उसळते. अवघ्या काही मिनिटात गाड्यांचे बुकिंग केले जाते.

देवीने कौल दिल्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी तारीख निश्चित करण्यात आली. आंगणे कुटुंबीय यांची मंदिरात बैठक पार पडल्यानंतर यात्रेची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. आंगणेवाडीची तारीख निश्चित झाल्याने आता मुंबई-पुण्यातील चाकरमाण्यांची यात्रेला जाण्यासाठी लगबग लवकरच सुरू होईल.

Ratnagiri News in Marathi, रत्नागिरी न्यूज़, Latest Ratnagiri News Headlines

पालिकेने मलेरियाविरोधात लढाई जिंकली! 2019मध्ये एकही मृत्यू नाही!!

2

मलेरियाविरोधात शहरात मोठय़ा प्रमाणात केलेली जनजागृती, डास-अळ्यांची उत्पत्तीस्थळे शोधून ती नष्ट करणे, धूर आणि कीटक फवारणी, सहकार्य न करणाऱयांवर दंडात्मक कारवाई करणे यासारख्या वारंवार राबवलेल्या उपक्रमामुळे मुंबईत 2019 सालामध्ये मलेरियाने एकाही व्यक्तीचा मृत्यू झाला नाही. 2010 सालापासून राबवलेल्या मलेरियाविरोधातील पंचसूत्री कार्यक्रमाला आणि आवाहनाला मुंबईकरांची साथ मिळाल्याने पालिकेने मलेरियाविरोधातील लढाई जिंकली आहे.

पावसाळा आणि वातावरण बदलामुळे मुंबईत साथीचे अनेक आजार उद्भवतात. पावसाळ्यात याचे प्रमाण वाढते. पावसाळ्यात साथीच्या या आजारात मलेरियाचे प्रमाण मोठे असते. 2010 सालात 76 हजार 755 जणांना मलेरिया झाला तर 145 जणांचा त्यात मृत्यू झाला. पालिका रुग्णालयातील तब्बल 45 टक्के मलेरियाचे रुग्ण होते. मात्र त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने मलेरियाला आळा घालण्यासाठी आणि प्रसार रोखण्यासाठी पंचसूत्री कार्यक्रम राबवला. त्याचबरोबर घरात आणि घराबाहेर पाणी साठवून ठेवू नये, साठवलेले पाणी झाकून ठेवावे, वेळोवेळी धूर फवारणी करावी, असे आवाहन केले. त्याचाच परिणाम 2019 सालामध्ये पाहायला मिळाला. या वर्षी रुग्णांच्या संख्येत तब्बल 4 हजार 110पर्यंत घट तर झालीच, मात्र एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. दरम्यान, मलेरियाच्या निर्मूलनासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱया आरोग्य खाते, कीटक नियंत्रक विभाग, सर्व कामगार-कर्मचारी आणि पालिका राबवत असलेल्या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद दिल्याबद्दल मुंबईकरांचेही पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी कौतुक केले.

भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभ अभिवादन

0

भीमा-कोरेगाव येथे 1 जानेवारी होणाऱया विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्यासाठी मोठय़ा संख्येने अनुयायी येणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाने चोख तयारी केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून मोठय़ा प्रमाणात खबरदारी घेण्यात आली असून, अजून 10 हजार पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर ‘वॉच’ ठेवला जाणार आहे. आतापर्यंत आक्षेपार्ह 25 ‘टिक टॉक’ व्हिडीओ आणि 15 फेसबुक पेजवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे.

जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम आणि जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी 1 जानेवारी रोजी भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाच्या अभिवादन कार्यक्रमाच्या तयारीचा आढावा घेतला. या काळात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह व प्रक्षोभक लिखाण करणाऱयांवर पोलिसांच्या सायबर सेलकडून करडी नजर ठेवली जाणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय भीमा कोरेगाव परिसरात कुठलेही सामाजिक, राजकीय, ऐतिहासिक फ्लेक्स लावण्यास पोलिसांनी बंदी घातली आहे. या संदर्भातील सूचना संबंधित ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत.

बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या सभांमध्ये होणाऱया भाषणांवरदेखील पोलिसांचे नियंत्रण असणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमामध्ये ‘एनआरसी’ कायदाविरोधी आंदोलन अथवा अन्य कोणत्याही विषयांवर चर्चा करण्यास, फ्लेक्स, पोस्टरबाजी करण्यास पूर्णपणे बंदी असून, असे निदर्शनास आल्यास कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

250 बसेस, 500 मोबाईल टॉयलेटस्,46 ऍम्ब्युलन्स, 200 पाणी टँकर्स सज्ज

भीमा-कोरेगाव येथे जाण्यासाठी 250 बसेसची व्यवस्था, 40 ऍम्ब्युलन्स, 500हून अधिक मोबाईल टॉयलेट, 200 पाण्याचे टँकर, 14 ठिकाणी तब्बल 150 एकरमध्ये सुसज्ज पार्ंकग व्यवस्था, 300हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे, येणाऱया नागरिकांसाठी नाश्ता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

आव्हान सायबरचे, वळवळ पुजारी टोळीची

0

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (Citizen Amendment Act) राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (National Population Resistration) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (National Citizenship Registration) म्हणजे CAA, NPR Je NCR या नागरिकत्वाच्या मुद्यांवरून आजही आपला अर्धाअधिक देश जळत आहे. त्यात करोडो रुपयांच्या खासगी व सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. अनेकांचे बळी जात आहेत. पोलिसांना प्रचंड मार खावा लागत आहे. आज नागरिकत्वाच्या मुद्यांवरून ज्या पद्धतीने दंगली घडवल्या जात आहेत त्यावरून या देशाचे स्वास्थ्य बरोबर नाही. अगदी महाराष्ट्रही नागरिकत्वाच्या मुद्यावरून होरपळून निघाला आहे. त्याला अपवाद या देशाची अर्थवाहिनी व जागतिक कीर्तीचे म्हणून ओळखले जाणारे मुंबई शहर आहे. मुंबईत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात व समर्थनातही मोर्चे निघाले. परंतु कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. याचे श्रेय मुंबई पोलीस, जागृत नागरिक व मोर्चात भाग घेणाऱ्या संयमी आयोजकांना जाते. रझा अकादमीच्या कार्यकर्त्यांनी 2012 साली म्यानमारमध्ये मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ मुंबईत मोर्चा काढला होता. त्या वेळी दक्षिण मुंबईत रझा अकादमीच्या आंदोलकांनी सरकारी व खासगी मालमत्तेची प्रचंड हानी केली. शिपाई महिलांचा विनयभंग केला होता. त्याच रझा अकादमीवाल्यांनी या वेळी नागरिकत्वाच्या मुद्यांवरून संयमी भूमिका घेतली. आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चात भाग घेतला आणि CAA ला विरोध केला, परंतु कोणत्याही हिंसक घटनेला प्रोत्साहन दिले नाही. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकाही शांततेत पार पडल्या. मुंबई पोलिसांसमोर या वर्षी कायदा आणि सुव्यवस्था अबादित ठेवण्याचे मोठे आव्हान होते. ते त्यांनी पोलीस आयुक्त संजय बर्वे व विनय कुमार चौबे (सहआयुक्त) यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वीपणे पार पडले. राष्ट्रवादी काँगेसचे नेते शरद पवार व राज ठाकरे यांना आलेल्या ‘ईडी’च्या नोटिसीनंतर महाराष्ट्रात तणाव निर्माण झाला होता. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार कोसळल्यानंतर आमदारांची पळवापळवी सुरू झाली होती. तेव्हाही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यालाही मुंबई पोलीस सामोरे गेले त्यामुळे Hats off मुंबई पोलीस! 2019 साली कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झाला नाही. 2019 साली मुंबईत मराठा मोर्चाने घालून दिलेला पायंडा, (कुर्ला-चेंबूर येथील हिंसक प्रकार वगळता) साऱ्याच मोर्चेकऱ्यांनी पाळला. मुंबईतील शांतता भंग होऊ दिली नाही. त्यामुळे 2019 साली मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्था अबादित राहिली. अतिरेकी व अंडरवर्ल्डच्या कारवाया तर जवळ जवळ संपुष्टात झाल्या आहेत. मुंबई क्राइम ब्रँच व एटीएसने केलेल्या प्रतिबंधात्मक कारवाईमुळे अलीकडे कुणीही डोके वर काढलेले नाही. कुणी ‘पुजारी’ नाव सांगणारे फोनभाई परदेशातून अधूनमधून हॉटेल मालक, बिल्डर आदी व्यावसायिकांना खंडणी वसुलीसाठी आपल्या शूटरमार्फत हवेत गोळीबार करून धमकावतात. अलीकडेच विक्रोळी येथे राहणारे शिवसेनेचे उपविभागप्रमुख चंद्रशेखर जाधव यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला, परंतु सुदैवाने ते वाचले. त्या वेळी गोळीबार करणारा यूपीतला ‘शूटर’ पब्लिकच्या हाती लागला. जमलेल्या नागरिकांनी बेदम मारल्यामुळे आज तो आरोपी रुग्णालयात मृत्युशी झुंज देत आहे. त्यामुळे पाच-दहा हजार रुपये देऊन शूटरना कुठेही गोळीबार करावयास लावणे आता तितके सोपे राहिलेले नाही. हे सिंगापूर, हाँगकाँग, मलेशिया, बँकॉक आदी देशांत बसलेल्या खंडणीखोरांनी लक्षात ठेवावे. छोटा राजन टोळीतून फुटून निघालेल्या संतोष शेट्टीला मुंबई क्राइम ब्रॅचच्या अधिकाऱ्यांनी बँकॉकमधून उचलून आणले आणि त्याच्यावर मोक्काची कारवाई केली. तीच वेळ आता पुजारी टोळीचे नाव सांगणाऱ्या खंडणीखोरांवर येणार आहे. त्यामुळे हवेत गोळीबार करून धमकावण्याचे सत्रदेखील लवकरच बंद होईल, असे मुंबई क्राइम ब्रँचचे अधिकारी सांगत आहेत.

दाऊद, छोटा शकील पाकिस्तानात आहेत व त्यांच्या मुंबईतील कारवायांना आळा बसला आहे. छोटा राजन व अरुण गवळी जेलमध्ये आहेत. ते मरेपर्यंत बाहेर येतील अशी शक्यता वाटत नाही. त्यामुळेच अंडरवर्ल्डमध्ये कोणतेही कर्तृत्व नसलेल्या ‘पुजारी’ गँगची सध्या वळवळ सुरू असून कुणी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन मुंबई क्राइम ब्रँचने केले आहे. मुंबईतील पुजारी टोळीच्या हस्तकांची आम्ही पूर्णपणे कोंडी केली आहे. त्यांच्या नांग्या ठेचल्या आहेत. त्यामुळे परदेशातून मुंबईतील व्यावसायिकांना धमकावणाऱ्या फोनभाईंच्या डेडबॉडय़ा लवकरच मुंबईत आणल्या जातील. संतोष शेट्टीप्रमाणे आता कुणाला जिवंत मुंबईत आणणार नाही. इतका इशारा आता पुरे झाला, असे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

मुंबई क्राइम ब्रँचने गँगवॉर संपविले. संघटित गुंड टोळय़ांचे कंबरडे मोडले. त्यामुळे खंडणी वसुलीचे प्रकार थांबले. स्ट्रीट क्राइमही काहीसा कमी झाला आहे. रस्त्यावरील गुन्हेगारीला पोलिसांच्या नाकाबंदीमुळे आळा बसला आहे. परंतु रॅश ड्रायव्हिंग वाढली आहे. मोटरसायकलस्वारांकडून वाहतूक पोलिसांवर हल्ला करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नायजेरियन ड्रग माफियांनी मुंबईसह देशभरात आपले जाळे पसरवले आहे. इराणी टोळय़ांनी सर्वत्र धुडगूस घातला आहे. पोलीस असल्याचे भासवून दीनदुबळय़ांना लुटण्यात येत आहे. या टोळय़ा नष्ट करण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. या सर्व गुन्हेगारीवर सायबर क्राइमने मात केली आहे. रस्त्यावरील गुन्हेगारी आटोक्यात येत असतानाच ‘सायबर क्राइम’ भयानक पद्धतीने वाढत चालले आहे. मुंबईसारख्या शहरात रोज किमान एक डझन तरी सायबर क्राइमशी संबंधित गुन्हे दाखल होत आहेत. क्रेडिट-डेबिट कार्ड चोरून अथवा क्लोन करून एटीएममधून पैसे काढले जात आहेत. आता मोबाईल प्रत्येक माणसाच्या हातात आल्याने बँकिंग फ्रॉड वाढले आहेत. बँकेत पैसे असूनही लोकांना आता असुरक्षित वाटू लागले आहे. व्यवहारापुरते पैसे घरी ठेवायचे. बाकी रक्कम बँकेत जमा करायची असे सगळय़ांनाच वाटते. मात्र बँकेत जादा रक्कम ठेवली तर ती सायबर माफियांकडून लंपास होण्याची भीती बँक खातेदारांना वाटत आहे. त्यामुळे ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती खातेदारांची झाली असून ‘डिजिटल इंडिया’चे हे स्वप्न मुळावर येत आहे. तेव्हा जनहो सावधान, आपली बँक खाती सांभाळा!

2019 साल मंदीच्या सावटाखाली अखेर सरले. नव्या वर्षात मंदी संपून बाजारात तेजी येईल आणि आपणास 2020 साल सुखाचे आणि समृद्धीचे जाईल. आपली कोणत्याही गुन्हेगारांकडून खास करून सायबर माफियांकडून फसवणूक होणार नाही अशी अपेक्षा करून मी सर्व वाचकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देत आहे.

महाविजेत्या रत्नागिरी कबड्डी संघाची आज देवरुखला जल्लोषात मिरवणूक

0

▪ रत्नागिरी जिल्हा कबड्डी संघाने काल मुंबई उपनगरचा ३१-२८ ने पराभव करत जिंकली होती. महाराष्ट्र राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा.

▪याच संघातील सर्व खेळाडू, प्रशिक्षक आणि चाहत्यांची भव्य मिरवणूक आज संध्याकाळी ६ वाजता सह्याद्रीनगर साडवली येथून सुरु होणार आहे.

▪सह्याद्रीनगर ते साडवली वाघजाई मंदिर तिथून देवरुख बाजारपेठेतुन सोळजाइ मंदिरापर्यंत हि मिरवणूक नेली जाणार आहे.

▪आपल्या जिल्हा संघाच्या विजयाचे कौतुक करण्यासाठी तालुक्यातील कबड्डी प्रेमीनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

बीडच्या सुपुत्रावर मुंबई इंडियन्सने दाखवला विश्वास, जाणून घ्या कोण आहे दिग्विजय देशमुख??

0

आयपीएलच्या तेराव्या हंगामासाठीचा लिलाव नुकताच कोलकात्यात पार पडला. ३०० हून अधिक खेळाडू या लिलावात सहभागी झाले होते. अनेक खेळाडूंना या लिलावात अनपेक्षितरित्या कोट्यवधींची बोली लागली तर काही खेळाडूंच्या पदरी निराशा पडली. गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सनेही या लिलावात ६ खेळाडूंना संघात घेतलं, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाचा तडाखेबाज फलंदाज ख्रिस लिनचाही समावेश आहे. मात्र या लिलावात मुंबई इंडियन्सने दिग्वीजय देशमुख या तरुण खेळाडूवर विश्वास दाखवत २० लाखांच्या बोलीवर त्याला संघात घेतलं. मुंबई इंडियन्सने बोली लावल्यानंतर, दिग्वीजय देशमुख नेमका आहे तरी कोण याबद्दल चर्चा सुरु झाल्या होत्या.

अवश्य वाचा – IPL 2020 : जाणून घ्या लिलावानंतर मुंबई इंडियन्सचा संपूर्ण संघ

२१ वर्षीय दिग्वीजय देशमुख सध्या महाराष्ट्राकडून क्रिकेट खेळतो. बीड जिल्ह्यातील आंबेजोगाई येथे राहणाऱ्या दिग्वीजयने गेल्या काही महिन्यांमध्ये स्थानिक क्रिकेटमध्ये आपली छाप सोडली आहे. २०१९/२० च्या हंगामात दिग्वीजयने महाराष्ट्राकडून स्थानिक क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. सय्यद मुश्ताक अली टी-२० क्रिकेट स्पर्धेत दिग्वीजयने ९ बळी घेत स्वतःची निवड सार्थ ठरवली होती. यादरम्यान दिग्वीजयला दोनवेळा फलंदाजीचीही संधी मिळाली, ज्यात त्याने १९ धावा केल्या. यातील १२ धावा या षटकारांच्या जोरावर केल्या आहेत. याचसोबत रणजी क्रिकेटमध्येही दिग्वीजयने पदार्पणाच्या सामन्यात आपल्या गोलंदाजीची चमक दाखवली होती. जम्मू-काश्मीरविरुद्धच्या सामन्यात दिग्वीजयने ६१ धावांत ६ बळी घेतले होते.

बाप से बेटा सवाई ! राहुल द्रविडच्या मुलाचं द्विशतक

0

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचा संचालक राहुल द्रविडच्या मुलाने त्याच्या पावलावर पाऊल टाकत, स्थानिक क्रिकेटमध्ये धडाकेबाज कामगिरी केली आहे. कर्नाटकातील १४ वर्षांखाली मुलांच्या क्रिकेट स्पर्धेत समित द्रविडने द्विशतक झळकावलं आहे. धारवाड विभाग विरुद्ध उपाध्यक्षीय अकरा सामन्यात उपाध्यक्षीय संघाकडून खेळताना समित द्रविडने २०१ धावांची खेळी केली. २५६ चेंडूत २२ चौकारांसह समितने २०१ धावा केल्या.

हा सामना अनिर्णित अवस्थेत संपला असला तरीही समित द्रविडने अष्टपैलू कामगिरी करत सर्वांची वाहवा मिळवली आहे. दुसऱ्या डावातही समितने नाबाद ९४ तर गोलंदाजीत २६ धावा देत ३ बळी घेतले. याआधी २०१८ साली कर्नाटक राज्यस्तरीतय शालेय क्रीडा स्पर्धेत समितने आपल्या शाळेकडून खेळताना १५० धावा केल्या होत्या. महत्वाची गोष्ट म्हणजे याआधीही समितची स्थानिक क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी राहिलेली आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात समित आपल्या वडिलांप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गाजवतो का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

अजित पवार यांना सिंचन घोटाळा प्रकरणी ACBकडून क्लीन चिट

2

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या शपथपत्रावर आक्षेप नोंदवले आहेत. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, “ACBनं आज दाखल केलेल्या शपथपत्रात ज्याप्रकारची माहिती देण्यात आली आहे, ती पूर्णपणे जुन्या माहितीशी विसंगत आहे. यापूर्वीच्या माहितीत कसा भ्रष्टाचार झाला, याची विस्तृत माहिती दिली आहे.

“2018सालच्या शपथपत्रात घोटाळा कसा झाला, असं सांगणारा एकही पुरावा आजच्या शपथपत्रात देण्यात आलेला नाही. अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला, असं हे शपथपत्र दाखवत आहे. पण या घोटाळ्यात मंत्र्यांनी केलेल्या सहीची क्रिमिनल लायबेलिटी नाही, असं ध्वनित करण्यात आलंय. त्यामुळे आजचं शपथपत्र पूर्णपणे चुकीचं आहे. सिंचन घोटाळ्याची मंत्र्यांवरची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्याकरता यात प्रयत्न केलेला दिसतो,” असं ते म्हणाले.

26 नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकार पायउतार झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आणि 28 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याच्या आदल्या दिवशी अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट मिळाल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावरून गदारोळ निर्माण झाला होता.

…. तर बाळासाहेबांनी फटके दिले असते : शरद पवार

106

औरंगाबाद : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar on Balasaheb Thackeray) यांनी आज औरंगाबादेतील एमजीएम शिक्षण संस्थेतील अंकुशराव कदम यांच्या अमृतमहोत्सवी सोहळ्याला हजेरी लावली. या सोहळ्यात शरद पवारांनी (Sharad Pawar on Balasaheb Thackeray) अनेक किस्से तर सांगितलेच, शिवाय अनेक विषयांवर परखड भाष्य केलं.

“एमजीएम परिसरात बाळासाहेब ठाकरे  यांच्या पुतळ्यासाठी झाडे तोडणार होते असे ऐकलं. मात्र आज बाळासाहेब असते आणि त्यांना असे कळले असते, तर त्यांनी फटके दिले असते, मी त्यांना ओळखायचो, झाडे तोडायचे समर्थन त्यांनी कधीच केलं नाही”, असं शरद पवार म्हणाले.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाची जबाबदार एमजीएमकडे देऊन पाहावी, असा सल्ला शरद पवारांनी शिवसेनेचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांना दिला.

माणसं सांभाळण्याची जबाबदारी

निवडणुकीला सामोरं जायचं म्हणजे आमच्यासारख्यांकडे एक जबाबदारी असते, ती म्हणजे माणसं सांभाळण्याची. त्यानिमिताने अनेक माणसांत आणि समाजात जावं लागतं. लोकशाहीमध्ये मतांचं महत्व दुर्लक्षित करुन चालत नाही, असं शरद पवार म्हणाले.

12 cheetahs from South Africa to land in India next month

0

NEW DELHI: As part of India’s ongoing cheetah reintroduction plan, a batch of 12 cheetahs will be flown to the country from South Africa next month. The translocation of additional 12 big cats will take the total number of re-introduced cheetahs in India to 20.
Eight cheetahs – five female and three male – were brought in from Namibia to Kuno National Park (KNP) in MP in September 2022.
“Following the import of 12 cheetahs in February, the plan is to translocate a further 12 annually for the next eight to 10 years,” said the environment ministry on Friday. Initially, these 12 cheetahs too will be translocated to KNP. “Restoring cheetahs is a priority for the government led by PM Modi with far-reaching conservation consequences. India looks forward to welcoming the cheetahs from South Africa,” said environment minister Bhupender Yadav while tweeting on the latest MoU signed between India and South Africa on cooperation in reintroduction of cheetahs to India.
As per MoU, the countries will exchange best practices in large carnivore conservation through transfer of technology and to establish a bilateral custodianship arrangement for cheetahs translocated between the two nations.tnn

Wholesale wheat prices fall by 10% on Centre’s intervention

0

NEW DELHI: The wholesale wheat prices in major mandis of MP, Haryana, Punjab, UP and Rajasthan fell by up to 10% on Friday from the peak of Rs 2,950 per quintal on Wednesday, after the Centre announced open market sale of 30 lakh tonnes of the foodgrain till mid-March. In Delhi and Ghaziabad, the wholesale prices fell by Rs 200-300 per quintal by Friday afternoon, flour millers associations said.
“The wholesale prices of wheat across the country reduced by Rs 2-4 per kg and going by the trend the prices will reduce by Rs 5-6 per kg in the next few days,” said Pramod Kumar, president of Roller Flour Millers Federation. A Kolkata-based miller, Anjani Agarwal, said the wholesale wheat prices have started moderating and the full impact will be felt once the Food Corporation of India (FCI) starts e-auction.
Flour millers said the impact of the decision will be felt in the next two weeks when the retail prices of atta will reduce.
Giving details of the e-auction of wheat to bulk buyers such as millers, FCI chairman and MD Ashok Meena said the foodgrain from their stock will be sold across the country so that wheat and atta prices moderate. Officials said the corporation will be incurring a loss of around Rs 2-3 per kg on the wheat which would be sold in the open market. But the loss may reduce, if bulk buyers or millers buy the FCI wheat above the reserve price.
Meena said the FCI will go for the first e-auction of wheat on February 1 and a total of 25 lakh tonnes will be offered for bulk buyers or millers.

EPFO to review cases of extra pension payment

0

NEW DELHI: A month after laying out the eligibility criteria and procedures for availing higher pension in line with the Supreme Court’s November order, retirement fund EPFO has issued a circular saying it will re-examine the cases of pension on higher wages of employees who retired up to September 1, 2014, without exercising any option under Para 11(3) of the pre-amended EPS95.
Paragraph 11(3) of the pre-amended EPS 95 Act dealt with the maximum pensionable salary and referred to an arrangement for employees and employers to give a joint option for allowing a higher remittance to the Pension Fund than the statutory ceiling. This feature of the pension scheme was removed following an amendment to the scheme, effective September 1, 2014.
The latest circular, addressed to regional offices of the EPFO, explains why the issue of higher pension is being reopened and said employees who retired prior to September 1, 2014 without formally opting for the higher contribution option and were granted pension on higher wages, must be “re-examined”.
It said for this reason, payment of higher pension should be stopped from January 2023, and pension should now be revised down to on the basis of the salary ceiling of Rs 5,000 or Rs 6,500, as had been fixed through the amendment. The EPFO also said regional offices must send notices to members receiving higher pension, and in cases where she is unable to prove her case, the extra pension paid should be recovered.
“In order to stop overpayment, if any, in respect of employees who had retired prior to 1 September, 2014, without exercising any option under Para 11(3) or the pre amended scheme, and have been granted a pension on higher wages, their cases need to be re-examined to ensure that they are not given higher pension from the month of January 2023 onwards. Pension in such cases may be immediately restored to pension on wages up to the ceiling of Rs 5000 or Rs 6500,” the circular said.
Recovery of higher pension already paid to members, EPFO said, will be done in a staggered and persuasive manner. “Any recovery which may arise after such revision should be done in a staggered and persuasive manner. The RPFC-I/ officer incharge of the region will be the competent authority to re-determine the pension entitlement and initiate recovery, if any,” the circular said.
“However, before revising any pension entitlement, an advance notice should be issued to the pensioner so that he/ she has an opportunity to prove the exercise of option under Para 11(3) before his retirement prior to 1st September 2014,” it added.
The apex court had upheld the Employees’ Pension (Amendment) Scheme, 2014 and allowed those under the Employees’ Pension Scheme to avail of another opportunity to opt for higher annuity over the next four months. The order said employees who were members of EPS on September 1, 2014, would get a chance to contribute up to 8.3% of their actual salaries, instead of 8.3% of pensionable salary capped at Rs 15,000 a month, towards pension. The court also read down a provision of the Scheme in the 2014 amendment that mandated employer contribution of 1.16% of the salary exceeding Rs 15,000 per month.

India modernising nuke arsenal with eye on China, says American report | India News

0

PUNE: India continues to modernise its nuclear arsenal and operationalise its nascent triad, and the country’s nuke strategy, traditionally focused on Pakistan, now appears to place increased emphasis on China, says a 2022 report of the Federation of American Scientists (FAS).
According to FAS, at least four new weapon systems are under development to complement or replace the country’s existing nuclear-capable aircraft, land-based delivery systems and submarine launched missiles – which constitute the triad.
“India currently operates eight different nuclear-capable systems: two aircraft, four land-based ballistic missiles, and two sea-based ballistic missiles. At least four more systems are in development, most of which are thought to be nearing completion and to be combat-ready soon. Beijing is now in range of Indian ballistic missiles,” says the report, prepared by Hans M Kristensen and Matt Korda of FAS.
India is estimated to have produced “approximately 700 kilograms (plus or minus 150 kg) of weapon-grade plutonium”, sufficient for 138 to 213 nuclear warheads, it says. However, as of now, not all the material has been converted into nuclear warheads.
According to FAS, India has approximately 160 nuclear warheads in its stockpile and will need more to arm the new missiles. The corresponding figures for Pakistan are 165; China 350; the US 5,428 and Russia 5,977.
India’s source of weapon-grade plutonium has been the Dhruva reactor at Bhabha Atomic Research Centre complex in Mumbai. The report says that the country has plans to significantly expand its plutonium production capacity by building at least one more reactor.
According to FAS, while India’s “primary deterrence relationship” is with Pakistan, its nuclear modernisation indicates that it is putting increased emphasis on its future strategic relationship with China.
A super secret base named INS Varsha is under construction at Rambilli village, about 50 km from Vishakhapatnam, with numerous tunnels into a mountain, large piers and support facilities for nuclear submarines.

7 dead in shooting outside east Jerusalem synagogue

0

JERUSALEM: A gunman killed seven people at an east Jerusalem synagogue on Friday, Israeli police said, in a dramatic escalation of violence that followed a deadly raid in the West Bank a day earlier.
The shooting in the Neve Yaakov neighbourhood of Israeli-annexed east Jerusalem came even as international calls for calm mounted after Israel and Palestinian militants in the Gaza Strip traded missile fire earlier Friday.
“At around 8:30 pm (1830 GMT), a terrorist arrived at a synagogue in the Neve Yaakov boulevard in Jerusalem and proceeded to shoot at a number of people in the area,” a police statement said, adding that the shooter was “neutralised”.
A police spokesman told AFP seven people had been killed.
The Magen David Adom emergency response service reported a total of 10 gunshot victims, including a 70-year-old man and a 14-year-old boy.
“I heard a lot of bullets,” Matanel Almalem, an 18-year-old student who lives near the synagogue, told AFP.
Israel’s extreme-right national security minister Itamar Ben-Gvir attended the scene shortly after, an AFP photographer reported. Police were dismantling a white vehicle believed to have belonged to the shooter.
The United States condemned the “absolutely horrific” attack.
“Our commitment to Israel’s security remains ironclad, and we are in direct touch with our Israeli partners,” State Department spokesman Vedant Patel told reporters.
Just hours earlier, Washington had urged “de-escalation” over the West Bank violence and Gaza rocket fire.
Nine people had been killed Thursday in what Israel described as a “counter-terrorism” operation in the West Bank’s Jenin refugee camp.
It was one of the deadliest Israeli army raids in the occupied West Bank since the second intifada, or Palestinian uprising, of 2000 to 2005.
Israel said Islamic Jihad operatives were the target.
Islamic Jihad and Hamas Islamists who control Gaza vowed to retaliate, later firing several rockets at Israeli territory.
Most of the rockets were intercepted by Israeli air defences. The military responded with strikes on Hamas targets in Gaza.
There were no injuries reported on either side, but Gaza’s armed groups have vowed further action.
The United Nations human rights office had called earlier for an end to the “endless cycle of violence” in the West Bank, saying on Twitter that it “must end”.
As Israeli forces raided the crowded Jenin refugee camp early Thursday, gunshots rang through the streets and smoke billowed from burning barricades.
The military said Israeli forces came under fire during a “counterterrorism operation to apprehend an Islamic Jihad terror squad” and shot several enemy combatants.
The violence prompted the Palestinian Authority to announce it was cutting security coordination with Israel, a move criticised by the United States.
The military said the incursion targeted Islamic Jihad militants who were allegedly behind attacks on Israeli soldiers and civilians and, according to Israeli defence minister Yoav Gallant, were planning “to conduct a terror attack in Israel”.
Three Palestinians were shot in a firefight, while Israeli forces shot a further two “fleeing the scene”, an army statement said. Israeli forces also shot a sixth suspect inside a building, and other Palestinians were hit after firing on troops, the army said.
There were no casualties among the Israeli forces, the military added.
Wisam Bakr, director of the Jenin Government Hospital, said there was a “state of panic” in the paediatric ward, with some children suffering from tear gas inhalation.
The Israeli military told AFP “the activity was not far away from the hospital, and it is possible some tear gas entered through an open window”.
Jenin resident Umm Youssef al-Sawalmi said homes were hit during the raid. “Windows, doors, walls and even the refrigerator, everything was damaged by the bullets,” she told AFP.
Thursday’s deaths brought the number of Palestinians killed in the West Bank this year to 30, including fighters and civilians, most of whom were shot by Israeli forces.
Hamas deputy leader Saleh al-Arouri vowed that Israel “will pay the price for the Jenin massacre”.
Washington earlier Thursday announced US secretary of state Antony Blinken would travel next week to Israel and the Palestinian territories, where he will push for an “end to the cycle of violence”.
A State Department spokesman on Friday confirmed the visit would go ahead.
The mounting tolls follow the deadliest year in the Palestinian territory recorded by the UN.
At least 26 Israelis and 200 Palestinians were killed across Israel and the Palestinian territories in 2022, the majority in the West Bank, according to an AFP tally from official sources.

India now home to 70% of world’s tigers, govt tells SC

0

NEW DELHI: Projecting the grand success in saving tigers from the brink of extinction to now becoming home to 70% of the global population, the Centre on Friday told the Supreme Court that there is an annual growth of 6% in the big cat’s population, which offset natural losses. India achieved the target of doubling the tiger population in 2018, four years ahead of schedule of the St Petersburg Declaration on tiger conservation, it said.
Appearing before a bench of Justices KM Joseph and BV Nagarathna, additional solicitor general Aishwarya Bhati said that all necessary steps are being taken to protect the big cats and the number of tiger reserves has gone up to 53 covering around 76,000 sq km with 2,967 tigers in the country now.
In an affidavit, the National Tiger Conservation Authority virtually ruled out the possibility of introducing artificial breeding of big cats. It said scientific management of wildlife is done in the natural ecosystem in the country and artificial breeding interventions are not endorsed here. The process is highly effective as evident in the findings of quadrennial all tiger estimation conducted in 2006, 2010, 2014, and 2018.

Adani Group stocks hammered, investors lose Rs 4.2L cr in 2 days

0

MUMBAI: Even after two days of strong denials and threat of legal action by the Adani Group against a report by US-based Hindenburg Research, stock prices of group companies were pummelled on Friday. Three of the 10 stocks fell as much as 20% each to hit the lower circuit breaker.
The two-day sell-off left the group’s shareholders poorer by $51.6 billion or about Rs 4.2 lakh crore, BSE data showed. It also wiped off over $25 billion of the personal net worth of Gautam Adani, the group’s chairman, to below $100 billion and relegated him to seventh richest in the world, from third earlier this week, Forbes data showed. The group chairman’s net worth is now at $96.6 billion (about Rs 7.9 lakh crore).

Adani

The sensex dropped 874 points or 1.5%, its biggest single-day loss in over a month, to settle at 59,331, its lowest close since October 21. SBI was 5% lower at Rs 540, while LIC lost 3.5% to Rs 666 on concerns over exposure to the group.

Morbi bridge collapse: Chargesheet names Oreva promoter, 9 others | India News

0

MORBI (GUJARAT): The sessions court here is scheduled to hear the anticipatory bail application of maintenance contractor and operator Oreva Group’s promoter Jaysukh Patel on February 1 over the Morbi suspension footbridge collapse that claimed 135 lives.
Apart from him, the other nine people named in the chargesheet are Oreva executives Deepak Parekh and Dinesh Dave, ticketing clerks Mansukh Topiya and Mahadev Solani, security guards Alpesh Gohil, Dilip Gohil and Mansukh Chauhan, and subcontractor Prakash Parmar and his son Devang. The nine are already in custody. Patel has been named “absconder”.
Oreva Group’s flagship clockmaking company Ajanta Manufacturing Pvt Ltd, which had been contracted to maintain and operate the rickety British-era bridge, did a shoddy job of renovating the structure before reopening it to the public on Gujarati New Year last October, according to the special investigation team that probed the disaster.
Besides Sections 304 (culpable homicide not amounting to murder) and 308 (attempt to commit culpable homicide) of the IPC, the chargesheet invokes Section 114 (abettor present when offence is committed) along with 336, 337 and 338, all pertaining to negligent acts endangering people’s lives.
The chargesheet includes the statements of 367 witnesses, many of them family members of the deceased and those injured in the October 30 tragedy. The police have also recorded the statements of doctors at Morbi Civil Hospital and private facilities where the injured were treated, and the chief officer of Morbi municipality. The statements of four people who provided information crucial to collecting evidence were recorded by a magistrate under Section 164 of the CrPC.
Investigators also seized sheaves of documents linked to maintenance contracts since 2007 from the offices of the revenue department of Rajkot, Morbi municipality and the company. They recorded correspondence between the collector’s office, municipality authorities and the company. In 2007, Morbi was a part of Rajkot district.
According to the chargesheet, all communication between Oreva and Morbi municipality and the sub-contracts awarded by the company bear Patel’s signature. Police are yet to receive the detailed Forensic Science Laboratory report on what caused the bridge to cave in.

India shining with govt of ‘average’ talent: PM Modi at ‘Pariksha pe Charcha’ | India News

0

NEW DELHI: Hitting back at critics, PM Modi on Friday said his government was taunted as being filled with “average” talent, but India is now shining in the world as a beacon of hope in the post-pandemic era.
During his interaction with students, teachers and parents in the sixth edition of ‘Pariksha pe Charcha’ at Talkatora Stadium here, the PM said it is his “firm conviction” and “article of faith” that criticism is a purification exercise for a robust democracy.
He was responding to questions by students Mannat Bajwa (Chandigarh) and Astami Sen Rangit Nagar (South Sikkim) on how to deal with criticism. “Criticism is a nutrient that makes us strong. But you don’t need to take those levelling allegations seriously,” he said.
When Jovita Patra of Jawahar Navodaya Vidyalaya (Gurgaon) asked how she could focus on studies being an average student, the PM said, “Two-three years ago, people used to write that this government doesn’t have an economist and the PM has no knowledge of economics. But this very nation, which is said to be average, is now shining in the world… All average people just need to identify something extraordinary in them.”
When another student asked him as to how he sees the opposition’s criticism, the PM said in a lighter vein that the queries are “out of syllabus”.
‘Cheating in exams a sign of erosion of values in society’
Modi while responding to a question on how to address the issue of malpractices during exams said, “we need to address this” and said cheating in modern form is an indication of erosion of values in society. Cautioning students from taking shortcuts in life, Modi also rued the fact that some schools or teachers who run tuition classes strive for unfair means so that their students excel in the exams.
During his interaction with students on Pariksha Pe Charcha on Friday, Modi said that while previously people used to hide such malpractices, now students spend hours in devising creative ways to cheat and take pride in that.
“Students should refrain from wasting time in finding ways and preparing cheating material and spend that time in learning. In these changing times, when life around us is changing, you have to face exams on every step. If such students are guided to spend the same effort and time on studies, they would do well in their academics as well.”
One cannot be successful in life with cheating even if one clears an exam or two by unfair means, Modi said. “Hard-working students should not despair at the temporary success of the cheaters” and “hard work will always benefit them in their lives. Exams come and go but life is to be lived fully.”
Giving the example of people at railway stations who risk their lives by jumping on to the tracks instead of crossing via foot overbridges, the PM pointed out that shortcuts will not take you anywhere and said, “shortcuts will cut you short.”
Asserting that exam results are not the end of life, “Exam toh aate jaate hain, humme zindagi jeeni hain, jeette jeette jinni hain (exams come and go, but we have to live our lives and win).”
A record 38 lakh students registered this year for participation in ‘Pariksha Pe Charcha’. The number of registrations is at least 15 lakh more than last year.

As Pakistan refuses to play ball, India seeks modification of Indus Waters Treaty | India News

0

NEW DELHI: Citing Pakistani “intransigence” and unilateral actions related to the 1960 Indus Waters Treaty (IWT), India has sent a notice to Islamabad for its modification. Despite the World Bank asking India and Pakistan to find a mutually agreeable way, instead of seeking separate processes, to address Pakistan’s objections to Kishenganga and Ratle hydroelectric projects in Jammu and Kashmir, Islamabad’s refusal to discuss the issue with India led to the government’s notice.
The World Bank, which is also a signatory to IWT, in October last year appointed not just a neutral expert to examine the issue but also, at Pakistan’s insistence, a Court of Arbitration chairman, despite acknowledging India’s concern that carrying out the two processes concurrently posed practical and legal challenges. The court, which Pakistan claims has been set up under IWT provisions, is hearing the case in The Hague.
India is also hoping the modification will lead to an update of IWT by incorporating the “lessons learned” over the last 62 years. India and Pakistan had negotiated for nine years before finally signing in 1960 the IWT, which facilitates cooperation and exchange of information between them for use of river waters. While many have called upon the government to review its role in IWT because of Pakistan’s support to cross-border terrorism, the treaty is still cited among most successful international treaties for having survived conflicts, including wars.
India has provided Pakistan 90 days to enter negotiations for rectifying the “material breach” of IWT. While Islamabad had itself requested appointment of a neutral expert in 2015 to examine the designs of the projects, a year later it proposed instead before the World Bank that a Court of Arbitration look into its objections.
“This unilateral action by Pakistan was in contravention of the graded mechanism of dispute settlement envisaged by IWT,” said a source, adding that India accordingly had made a separate request for the matter to be referred to a neutral expert.
For India, as government sources said, two processes and the potential of their inconsistent or contradictory outcomes created an unprecedented and legally untenable situation, which risked endangering IWT itself.
The World Bank, in fact, acknowledged the same in 2016 as it paused the initiation of two parallel processes, called upon India and Pakistan to seek an “amicable” way out. Pakistan, however, refused to discuss the issue in all five meetings of the Permanent Indus Commission from 2017 to 2022. Parallel consideration of the same issues is not covered under any provision of IWT, according to Indian authorities.
“India has always been a steadfast supporter and a responsible partner in implementing the IWT in letter and spirit. However, Pakistan’s actions have adversely impinged on the provisions of IWT and their implementation, and forced India to issue an appropriate notice for modification of IWT,” said a source.
As the World Bank says, IWT, provides a framework for irrigation and hydropower development, allocating the western rivers (Indus, Jhelum, Chenab) to Pakistan and the eastern rivers (Ravi, Beas, Sutlej) to India. At the same time, it also allows each country certain uses of the rivers allocated to the other.

Latest posts