Saturday, February 4, 2023
Home Blog

“प्रशासनाच्या अहवालानंतर रत्नसिंधू उपोषणाची हवा गुल..”

1877

गेली दोन दिवस देवरुख पंचायत समिती समोर रत्नसिंधू नगर मध्ये कामासंदर्भात पं. स. सदस्य अजित गवाणकर यांचे उपोषण सुरु आहे. मात्र या उपोषणाबाबत उलट सुलट चर्चा सुरु असताना मिळालेल्या माहिती अनुसार उपोषण सुरु होण्या अगोदरच प्रशासनाने दिलेल्या समर्पक अहवालानंतर या उपोषणाची हवाच गुल झाली आहे. यामुळे हे उपोषण अधिकृत की अनधिकृत या बाबत संभ्रमवस्था निर्माण झाली आहे.

सोमवार पासून गवाणकर हे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. ते ज्या मुद्यावर उपोषणाला बसले आहेत हे सर्व मुद्दे प्रशासनाने खोडून काढत समर्पक उत्तर दिली आहेत. हा अहवाल संबंधित उपोषण कर्त्यांना ८ डिसेंबर रोजी जा. क्र. / पंसस / ग्रा. पं. / ७१२२ / २० – २१ अन्वये दिला होता. मात्र योग्य असे उत्तर असतानाही उपोषण का केले याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरु आहे.

प्रशासनाने दिलेल्या अहवालानुसार सदर रस्ता सन २००१ – २०२१ रस्ते विकास योजने अंतर्गत ग्रा. मा. क्र. ३२५ दर्जाचा आहे. या परिसरात शाळा असल्याने या रस्त्यावरून विद्यार्थी, पालक, वाहने यांची ये जा सुरु असते. त्यामुळे सदर रस्ता सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खुला आहे असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.

तसेच शाळेच्या खासगी जागेत शाळा व्यावास्थापनाने स्वखर्चाने शासनाचा कोणताही निधी न वापरता कंपाउंड वॉल बांधलेली आहे. त्याचबरोबर पालकांच्या व मुलांच्या सुरक्षेसाठी स्वखर्चाने गेट बांधण्यात आला आहे. हा गेट सर्वांसाठी खुला असतो परंतु सुरक्षिततेच्या कारणासाठी येता जाताना हा गेट बंद करावा असा फलकही लावण्यात आला आहे.

साडवली येथे नदीच्या पात्राच्या काही अंतरावर दुध केंद्र आहे. अतिवृष्टीमध्ये नदीच्या पत्राची झीज होऊन केंद्राच्या इमारतीला धोका पोहोचु नये. यासाठी अतिवृष्टी अनुदान अंतर्गत संरक्षण भिंत मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदर काम सार्वजनिक स्वरूपाचे असल्याने हस्तांतर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.

साडवली रत्नसिंधु रस्ता ग्रा. मा. क्र. ३२५ असून सार्वजनिक स्वरूपाचा आहे. रस्ता खराब होऊ नये म्हणून सदर रस्त्यावर इतर रस्त्याप्रमाणे गटार बांधण्यात आलेले आहे.

या परिसरात वाहळावर साकव नसल्याने पावसाळ्यामध्ये ग्रामस्थ, परिसरातील शेतकऱ्यांचे गुरे ढोरे यांना अडचण निर्माण होत होती यामुळे येथे साकव मंजूर करण्यात आला सध्या या साकवाचा लाभ गंगाधर नगर व रत्नसिंधु नगर येथील ग्रामस्थ तसेच शेतकरी करत आहेत यामुळे याचा वापर हा सार्वजनिकरित्या होत आहे असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. हा सर्व अहवाल उपोषण करण्यापूर्वी म्हणजे ८ डिसेंबर ला पंचायत समिती प्रशासनाने संबंधित उपोषणकर्त्यांना दिला होता तसेच उपोषणाचा मार्ग अवलंबला तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी उपोषण कर्त्याची राहील असेही नमूद केले होते त्यामुळे हे उपोषण अप्रत्यक्षरीत्या अनधिकृत ठरत आहे. एकंदरीत या उपोषणाचा येवढा अट्टाहास का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

विशेष म्हणजे या उपोषणाला राजकीय कलाटणी देण्याचा प्रयत्न इतर पक्षांकडून झाला आहे. या उपोषणामुळे सर्व सामान्य शिवसैनिकांनी संताप व्यक्त करत या उपोषणाकडे पाठ फिरवली आहे.

Covid-19 Live Update

0

[COVID19-WIDGET]
[COVID19]

आंगणेवाडीच्या यात्रोत्सवाची तारीख जाहीर

2

मालवणः नवसाला पावणारी अशी ख्याती सर्वदूर पसरलेल्या आणि लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडी (मालवण) येथील भराडी देवीच्या वार्षिक यात्रोत्सवाची तारीख निश्चित झाली आहे. देवीने कौल दिल्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी तारीख निश्चित करण्यात आली. आंगणे कुटुंबीय यांची मंदिरात बैठक पार पडल्यानंतर यात्रेची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. आंगणेवाडीची तारीख निश्चित झाल्याने आता मुंबई-पुण्यातील चाकरमाण्यांची यात्रेला जाण्यासाठी लगबग लवकरच सुरू होईल.

यात्रेची तारीख निश्चित करण्यासाठी प्रथेप्रमाणे पारध करण्यात आली. त्यानंतर देवीला प्रसाद लावण्यात आला. धार्मिक कार्यक्रमानंतर देवीने दिलेल्या आदेशानुसार जत्रोत्सवाची तारीख ग्रामस्थांनी जाहीर केली. लाखो भक्तांना देवीच्या दर्शनाची अत्यंत सुलभ व्यवस्था करून आपल्या दर्जेदार नियोजनाचा आदर्श आंगणेवाडी मंडळाने राज्यासमोर उभा केला आहे. भराडी देवीच्या यात्रेकडे केवळ कोकणच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागलेले असते. तसेच प्रींट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडियाचे लक्ष लागलेले असते. मुंबई-पुणे येथील चाकरमान्यांचे या यात्रेच्या तारखेकडे डोळे लागलेले असतात. यात्रेची तारीख निश्चित झाली की, कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांचे म्हणजेच रेल्वे, बसचे तिकिट बुकिंग करण्यासाठी मोठी गर्दी उसळते. अवघ्या काही मिनिटात गाड्यांचे बुकिंग केले जाते.

देवीने कौल दिल्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी तारीख निश्चित करण्यात आली. आंगणे कुटुंबीय यांची मंदिरात बैठक पार पडल्यानंतर यात्रेची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. आंगणेवाडीची तारीख निश्चित झाल्याने आता मुंबई-पुण्यातील चाकरमाण्यांची यात्रेला जाण्यासाठी लगबग लवकरच सुरू होईल.

Ratnagiri News in Marathi, रत्नागिरी न्यूज़, Latest Ratnagiri News Headlines

पालिकेने मलेरियाविरोधात लढाई जिंकली! 2019मध्ये एकही मृत्यू नाही!!

2

मलेरियाविरोधात शहरात मोठय़ा प्रमाणात केलेली जनजागृती, डास-अळ्यांची उत्पत्तीस्थळे शोधून ती नष्ट करणे, धूर आणि कीटक फवारणी, सहकार्य न करणाऱयांवर दंडात्मक कारवाई करणे यासारख्या वारंवार राबवलेल्या उपक्रमामुळे मुंबईत 2019 सालामध्ये मलेरियाने एकाही व्यक्तीचा मृत्यू झाला नाही. 2010 सालापासून राबवलेल्या मलेरियाविरोधातील पंचसूत्री कार्यक्रमाला आणि आवाहनाला मुंबईकरांची साथ मिळाल्याने पालिकेने मलेरियाविरोधातील लढाई जिंकली आहे.

पावसाळा आणि वातावरण बदलामुळे मुंबईत साथीचे अनेक आजार उद्भवतात. पावसाळ्यात याचे प्रमाण वाढते. पावसाळ्यात साथीच्या या आजारात मलेरियाचे प्रमाण मोठे असते. 2010 सालात 76 हजार 755 जणांना मलेरिया झाला तर 145 जणांचा त्यात मृत्यू झाला. पालिका रुग्णालयातील तब्बल 45 टक्के मलेरियाचे रुग्ण होते. मात्र त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने मलेरियाला आळा घालण्यासाठी आणि प्रसार रोखण्यासाठी पंचसूत्री कार्यक्रम राबवला. त्याचबरोबर घरात आणि घराबाहेर पाणी साठवून ठेवू नये, साठवलेले पाणी झाकून ठेवावे, वेळोवेळी धूर फवारणी करावी, असे आवाहन केले. त्याचाच परिणाम 2019 सालामध्ये पाहायला मिळाला. या वर्षी रुग्णांच्या संख्येत तब्बल 4 हजार 110पर्यंत घट तर झालीच, मात्र एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. दरम्यान, मलेरियाच्या निर्मूलनासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱया आरोग्य खाते, कीटक नियंत्रक विभाग, सर्व कामगार-कर्मचारी आणि पालिका राबवत असलेल्या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद दिल्याबद्दल मुंबईकरांचेही पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी कौतुक केले.

भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभ अभिवादन

0

भीमा-कोरेगाव येथे 1 जानेवारी होणाऱया विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्यासाठी मोठय़ा संख्येने अनुयायी येणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाने चोख तयारी केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून मोठय़ा प्रमाणात खबरदारी घेण्यात आली असून, अजून 10 हजार पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर ‘वॉच’ ठेवला जाणार आहे. आतापर्यंत आक्षेपार्ह 25 ‘टिक टॉक’ व्हिडीओ आणि 15 फेसबुक पेजवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे.

जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम आणि जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी 1 जानेवारी रोजी भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाच्या अभिवादन कार्यक्रमाच्या तयारीचा आढावा घेतला. या काळात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह व प्रक्षोभक लिखाण करणाऱयांवर पोलिसांच्या सायबर सेलकडून करडी नजर ठेवली जाणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय भीमा कोरेगाव परिसरात कुठलेही सामाजिक, राजकीय, ऐतिहासिक फ्लेक्स लावण्यास पोलिसांनी बंदी घातली आहे. या संदर्भातील सूचना संबंधित ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत.

बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या सभांमध्ये होणाऱया भाषणांवरदेखील पोलिसांचे नियंत्रण असणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमामध्ये ‘एनआरसी’ कायदाविरोधी आंदोलन अथवा अन्य कोणत्याही विषयांवर चर्चा करण्यास, फ्लेक्स, पोस्टरबाजी करण्यास पूर्णपणे बंदी असून, असे निदर्शनास आल्यास कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

250 बसेस, 500 मोबाईल टॉयलेटस्,46 ऍम्ब्युलन्स, 200 पाणी टँकर्स सज्ज

भीमा-कोरेगाव येथे जाण्यासाठी 250 बसेसची व्यवस्था, 40 ऍम्ब्युलन्स, 500हून अधिक मोबाईल टॉयलेट, 200 पाण्याचे टँकर, 14 ठिकाणी तब्बल 150 एकरमध्ये सुसज्ज पार्ंकग व्यवस्था, 300हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे, येणाऱया नागरिकांसाठी नाश्ता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

आव्हान सायबरचे, वळवळ पुजारी टोळीची

0

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (Citizen Amendment Act) राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (National Population Resistration) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (National Citizenship Registration) म्हणजे CAA, NPR Je NCR या नागरिकत्वाच्या मुद्यांवरून आजही आपला अर्धाअधिक देश जळत आहे. त्यात करोडो रुपयांच्या खासगी व सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. अनेकांचे बळी जात आहेत. पोलिसांना प्रचंड मार खावा लागत आहे. आज नागरिकत्वाच्या मुद्यांवरून ज्या पद्धतीने दंगली घडवल्या जात आहेत त्यावरून या देशाचे स्वास्थ्य बरोबर नाही. अगदी महाराष्ट्रही नागरिकत्वाच्या मुद्यावरून होरपळून निघाला आहे. त्याला अपवाद या देशाची अर्थवाहिनी व जागतिक कीर्तीचे म्हणून ओळखले जाणारे मुंबई शहर आहे. मुंबईत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात व समर्थनातही मोर्चे निघाले. परंतु कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. याचे श्रेय मुंबई पोलीस, जागृत नागरिक व मोर्चात भाग घेणाऱ्या संयमी आयोजकांना जाते. रझा अकादमीच्या कार्यकर्त्यांनी 2012 साली म्यानमारमध्ये मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ मुंबईत मोर्चा काढला होता. त्या वेळी दक्षिण मुंबईत रझा अकादमीच्या आंदोलकांनी सरकारी व खासगी मालमत्तेची प्रचंड हानी केली. शिपाई महिलांचा विनयभंग केला होता. त्याच रझा अकादमीवाल्यांनी या वेळी नागरिकत्वाच्या मुद्यांवरून संयमी भूमिका घेतली. आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चात भाग घेतला आणि CAA ला विरोध केला, परंतु कोणत्याही हिंसक घटनेला प्रोत्साहन दिले नाही. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकाही शांततेत पार पडल्या. मुंबई पोलिसांसमोर या वर्षी कायदा आणि सुव्यवस्था अबादित ठेवण्याचे मोठे आव्हान होते. ते त्यांनी पोलीस आयुक्त संजय बर्वे व विनय कुमार चौबे (सहआयुक्त) यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वीपणे पार पडले. राष्ट्रवादी काँगेसचे नेते शरद पवार व राज ठाकरे यांना आलेल्या ‘ईडी’च्या नोटिसीनंतर महाराष्ट्रात तणाव निर्माण झाला होता. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार कोसळल्यानंतर आमदारांची पळवापळवी सुरू झाली होती. तेव्हाही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यालाही मुंबई पोलीस सामोरे गेले त्यामुळे Hats off मुंबई पोलीस! 2019 साली कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झाला नाही. 2019 साली मुंबईत मराठा मोर्चाने घालून दिलेला पायंडा, (कुर्ला-चेंबूर येथील हिंसक प्रकार वगळता) साऱ्याच मोर्चेकऱ्यांनी पाळला. मुंबईतील शांतता भंग होऊ दिली नाही. त्यामुळे 2019 साली मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्था अबादित राहिली. अतिरेकी व अंडरवर्ल्डच्या कारवाया तर जवळ जवळ संपुष्टात झाल्या आहेत. मुंबई क्राइम ब्रँच व एटीएसने केलेल्या प्रतिबंधात्मक कारवाईमुळे अलीकडे कुणीही डोके वर काढलेले नाही. कुणी ‘पुजारी’ नाव सांगणारे फोनभाई परदेशातून अधूनमधून हॉटेल मालक, बिल्डर आदी व्यावसायिकांना खंडणी वसुलीसाठी आपल्या शूटरमार्फत हवेत गोळीबार करून धमकावतात. अलीकडेच विक्रोळी येथे राहणारे शिवसेनेचे उपविभागप्रमुख चंद्रशेखर जाधव यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला, परंतु सुदैवाने ते वाचले. त्या वेळी गोळीबार करणारा यूपीतला ‘शूटर’ पब्लिकच्या हाती लागला. जमलेल्या नागरिकांनी बेदम मारल्यामुळे आज तो आरोपी रुग्णालयात मृत्युशी झुंज देत आहे. त्यामुळे पाच-दहा हजार रुपये देऊन शूटरना कुठेही गोळीबार करावयास लावणे आता तितके सोपे राहिलेले नाही. हे सिंगापूर, हाँगकाँग, मलेशिया, बँकॉक आदी देशांत बसलेल्या खंडणीखोरांनी लक्षात ठेवावे. छोटा राजन टोळीतून फुटून निघालेल्या संतोष शेट्टीला मुंबई क्राइम ब्रॅचच्या अधिकाऱ्यांनी बँकॉकमधून उचलून आणले आणि त्याच्यावर मोक्काची कारवाई केली. तीच वेळ आता पुजारी टोळीचे नाव सांगणाऱ्या खंडणीखोरांवर येणार आहे. त्यामुळे हवेत गोळीबार करून धमकावण्याचे सत्रदेखील लवकरच बंद होईल, असे मुंबई क्राइम ब्रँचचे अधिकारी सांगत आहेत.

दाऊद, छोटा शकील पाकिस्तानात आहेत व त्यांच्या मुंबईतील कारवायांना आळा बसला आहे. छोटा राजन व अरुण गवळी जेलमध्ये आहेत. ते मरेपर्यंत बाहेर येतील अशी शक्यता वाटत नाही. त्यामुळेच अंडरवर्ल्डमध्ये कोणतेही कर्तृत्व नसलेल्या ‘पुजारी’ गँगची सध्या वळवळ सुरू असून कुणी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन मुंबई क्राइम ब्रँचने केले आहे. मुंबईतील पुजारी टोळीच्या हस्तकांची आम्ही पूर्णपणे कोंडी केली आहे. त्यांच्या नांग्या ठेचल्या आहेत. त्यामुळे परदेशातून मुंबईतील व्यावसायिकांना धमकावणाऱ्या फोनभाईंच्या डेडबॉडय़ा लवकरच मुंबईत आणल्या जातील. संतोष शेट्टीप्रमाणे आता कुणाला जिवंत मुंबईत आणणार नाही. इतका इशारा आता पुरे झाला, असे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

मुंबई क्राइम ब्रँचने गँगवॉर संपविले. संघटित गुंड टोळय़ांचे कंबरडे मोडले. त्यामुळे खंडणी वसुलीचे प्रकार थांबले. स्ट्रीट क्राइमही काहीसा कमी झाला आहे. रस्त्यावरील गुन्हेगारीला पोलिसांच्या नाकाबंदीमुळे आळा बसला आहे. परंतु रॅश ड्रायव्हिंग वाढली आहे. मोटरसायकलस्वारांकडून वाहतूक पोलिसांवर हल्ला करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नायजेरियन ड्रग माफियांनी मुंबईसह देशभरात आपले जाळे पसरवले आहे. इराणी टोळय़ांनी सर्वत्र धुडगूस घातला आहे. पोलीस असल्याचे भासवून दीनदुबळय़ांना लुटण्यात येत आहे. या टोळय़ा नष्ट करण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. या सर्व गुन्हेगारीवर सायबर क्राइमने मात केली आहे. रस्त्यावरील गुन्हेगारी आटोक्यात येत असतानाच ‘सायबर क्राइम’ भयानक पद्धतीने वाढत चालले आहे. मुंबईसारख्या शहरात रोज किमान एक डझन तरी सायबर क्राइमशी संबंधित गुन्हे दाखल होत आहेत. क्रेडिट-डेबिट कार्ड चोरून अथवा क्लोन करून एटीएममधून पैसे काढले जात आहेत. आता मोबाईल प्रत्येक माणसाच्या हातात आल्याने बँकिंग फ्रॉड वाढले आहेत. बँकेत पैसे असूनही लोकांना आता असुरक्षित वाटू लागले आहे. व्यवहारापुरते पैसे घरी ठेवायचे. बाकी रक्कम बँकेत जमा करायची असे सगळय़ांनाच वाटते. मात्र बँकेत जादा रक्कम ठेवली तर ती सायबर माफियांकडून लंपास होण्याची भीती बँक खातेदारांना वाटत आहे. त्यामुळे ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती खातेदारांची झाली असून ‘डिजिटल इंडिया’चे हे स्वप्न मुळावर येत आहे. तेव्हा जनहो सावधान, आपली बँक खाती सांभाळा!

2019 साल मंदीच्या सावटाखाली अखेर सरले. नव्या वर्षात मंदी संपून बाजारात तेजी येईल आणि आपणास 2020 साल सुखाचे आणि समृद्धीचे जाईल. आपली कोणत्याही गुन्हेगारांकडून खास करून सायबर माफियांकडून फसवणूक होणार नाही अशी अपेक्षा करून मी सर्व वाचकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देत आहे.

महाविजेत्या रत्नागिरी कबड्डी संघाची आज देवरुखला जल्लोषात मिरवणूक

0

▪ रत्नागिरी जिल्हा कबड्डी संघाने काल मुंबई उपनगरचा ३१-२८ ने पराभव करत जिंकली होती. महाराष्ट्र राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा.

▪याच संघातील सर्व खेळाडू, प्रशिक्षक आणि चाहत्यांची भव्य मिरवणूक आज संध्याकाळी ६ वाजता सह्याद्रीनगर साडवली येथून सुरु होणार आहे.

▪सह्याद्रीनगर ते साडवली वाघजाई मंदिर तिथून देवरुख बाजारपेठेतुन सोळजाइ मंदिरापर्यंत हि मिरवणूक नेली जाणार आहे.

▪आपल्या जिल्हा संघाच्या विजयाचे कौतुक करण्यासाठी तालुक्यातील कबड्डी प्रेमीनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

बीडच्या सुपुत्रावर मुंबई इंडियन्सने दाखवला विश्वास, जाणून घ्या कोण आहे दिग्विजय देशमुख??

0

आयपीएलच्या तेराव्या हंगामासाठीचा लिलाव नुकताच कोलकात्यात पार पडला. ३०० हून अधिक खेळाडू या लिलावात सहभागी झाले होते. अनेक खेळाडूंना या लिलावात अनपेक्षितरित्या कोट्यवधींची बोली लागली तर काही खेळाडूंच्या पदरी निराशा पडली. गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सनेही या लिलावात ६ खेळाडूंना संघात घेतलं, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाचा तडाखेबाज फलंदाज ख्रिस लिनचाही समावेश आहे. मात्र या लिलावात मुंबई इंडियन्सने दिग्वीजय देशमुख या तरुण खेळाडूवर विश्वास दाखवत २० लाखांच्या बोलीवर त्याला संघात घेतलं. मुंबई इंडियन्सने बोली लावल्यानंतर, दिग्वीजय देशमुख नेमका आहे तरी कोण याबद्दल चर्चा सुरु झाल्या होत्या.

अवश्य वाचा – IPL 2020 : जाणून घ्या लिलावानंतर मुंबई इंडियन्सचा संपूर्ण संघ

२१ वर्षीय दिग्वीजय देशमुख सध्या महाराष्ट्राकडून क्रिकेट खेळतो. बीड जिल्ह्यातील आंबेजोगाई येथे राहणाऱ्या दिग्वीजयने गेल्या काही महिन्यांमध्ये स्थानिक क्रिकेटमध्ये आपली छाप सोडली आहे. २०१९/२० च्या हंगामात दिग्वीजयने महाराष्ट्राकडून स्थानिक क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. सय्यद मुश्ताक अली टी-२० क्रिकेट स्पर्धेत दिग्वीजयने ९ बळी घेत स्वतःची निवड सार्थ ठरवली होती. यादरम्यान दिग्वीजयला दोनवेळा फलंदाजीचीही संधी मिळाली, ज्यात त्याने १९ धावा केल्या. यातील १२ धावा या षटकारांच्या जोरावर केल्या आहेत. याचसोबत रणजी क्रिकेटमध्येही दिग्वीजयने पदार्पणाच्या सामन्यात आपल्या गोलंदाजीची चमक दाखवली होती. जम्मू-काश्मीरविरुद्धच्या सामन्यात दिग्वीजयने ६१ धावांत ६ बळी घेतले होते.

बाप से बेटा सवाई ! राहुल द्रविडच्या मुलाचं द्विशतक

0

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचा संचालक राहुल द्रविडच्या मुलाने त्याच्या पावलावर पाऊल टाकत, स्थानिक क्रिकेटमध्ये धडाकेबाज कामगिरी केली आहे. कर्नाटकातील १४ वर्षांखाली मुलांच्या क्रिकेट स्पर्धेत समित द्रविडने द्विशतक झळकावलं आहे. धारवाड विभाग विरुद्ध उपाध्यक्षीय अकरा सामन्यात उपाध्यक्षीय संघाकडून खेळताना समित द्रविडने २०१ धावांची खेळी केली. २५६ चेंडूत २२ चौकारांसह समितने २०१ धावा केल्या.

हा सामना अनिर्णित अवस्थेत संपला असला तरीही समित द्रविडने अष्टपैलू कामगिरी करत सर्वांची वाहवा मिळवली आहे. दुसऱ्या डावातही समितने नाबाद ९४ तर गोलंदाजीत २६ धावा देत ३ बळी घेतले. याआधी २०१८ साली कर्नाटक राज्यस्तरीतय शालेय क्रीडा स्पर्धेत समितने आपल्या शाळेकडून खेळताना १५० धावा केल्या होत्या. महत्वाची गोष्ट म्हणजे याआधीही समितची स्थानिक क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी राहिलेली आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात समित आपल्या वडिलांप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गाजवतो का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

अजित पवार यांना सिंचन घोटाळा प्रकरणी ACBकडून क्लीन चिट

2

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या शपथपत्रावर आक्षेप नोंदवले आहेत. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, “ACBनं आज दाखल केलेल्या शपथपत्रात ज्याप्रकारची माहिती देण्यात आली आहे, ती पूर्णपणे जुन्या माहितीशी विसंगत आहे. यापूर्वीच्या माहितीत कसा भ्रष्टाचार झाला, याची विस्तृत माहिती दिली आहे.

“2018सालच्या शपथपत्रात घोटाळा कसा झाला, असं सांगणारा एकही पुरावा आजच्या शपथपत्रात देण्यात आलेला नाही. अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला, असं हे शपथपत्र दाखवत आहे. पण या घोटाळ्यात मंत्र्यांनी केलेल्या सहीची क्रिमिनल लायबेलिटी नाही, असं ध्वनित करण्यात आलंय. त्यामुळे आजचं शपथपत्र पूर्णपणे चुकीचं आहे. सिंचन घोटाळ्याची मंत्र्यांवरची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्याकरता यात प्रयत्न केलेला दिसतो,” असं ते म्हणाले.

26 नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकार पायउतार झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आणि 28 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याच्या आदल्या दिवशी अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट मिळाल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावरून गदारोळ निर्माण झाला होता.

…. तर बाळासाहेबांनी फटके दिले असते : शरद पवार

119

औरंगाबाद : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar on Balasaheb Thackeray) यांनी आज औरंगाबादेतील एमजीएम शिक्षण संस्थेतील अंकुशराव कदम यांच्या अमृतमहोत्सवी सोहळ्याला हजेरी लावली. या सोहळ्यात शरद पवारांनी (Sharad Pawar on Balasaheb Thackeray) अनेक किस्से तर सांगितलेच, शिवाय अनेक विषयांवर परखड भाष्य केलं.

“एमजीएम परिसरात बाळासाहेब ठाकरे  यांच्या पुतळ्यासाठी झाडे तोडणार होते असे ऐकलं. मात्र आज बाळासाहेब असते आणि त्यांना असे कळले असते, तर त्यांनी फटके दिले असते, मी त्यांना ओळखायचो, झाडे तोडायचे समर्थन त्यांनी कधीच केलं नाही”, असं शरद पवार म्हणाले.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाची जबाबदार एमजीएमकडे देऊन पाहावी, असा सल्ला शरद पवारांनी शिवसेनेचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांना दिला.

माणसं सांभाळण्याची जबाबदारी

निवडणुकीला सामोरं जायचं म्हणजे आमच्यासारख्यांकडे एक जबाबदारी असते, ती म्हणजे माणसं सांभाळण्याची. त्यानिमिताने अनेक माणसांत आणि समाजात जावं लागतं. लोकशाहीमध्ये मतांचं महत्व दुर्लक्षित करुन चालत नाही, असं शरद पवार म्हणाले.

States with old pension plan may not get extra borrowing | India News

0

NEW DELHI: States that bring back old pension scheme will be disincentivised from undertaking additional borrowings during the 2023-24 financial year, following a rule that was changed by the Centre earlier.
In the calculation of the borrowing entitlement of states, any amount paid by the state government and the employee to the PFRDA is allowed as an additional borrowing provision, referred to as the pension funding adjustment (PFA). So, states that remain part of the National Pension System, can borrow an additional amount over and above the permissible limit of 3% of GSDP. The PFA factors in both the employer and employee contribution, which means the contribution made by the state and the employees. While government employees provide 10% of their salary as their share of NPS, most states, barring the likes of Rajasthan, had increased the employer share to 14% of the employees’ salary.
Opposition-ruled Rajasthan , Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jharkhand and Punjab that have opted out of NPS and reverted to the defined benefit old pension scheme — offering 50% of the last pay draw n as monthly payout post-retirement — will be denied permission for additional borrowing during 2023-24.
A reduced borrowing will be of particular concern to states such as Punjab that is among the most fiscally distressed along with Rajasthan. In fact, Punjab had demanded Centre’s help to the tune of several thousand crores, arguing that it was a border state.
“We have neutralised the employer’s incentive. Those governments which are in NPS, will get additional fiscal space. Pension Funding Adjustment is provided because it reduces the future liability of the state, i ncluding the employee component, because theold pension scheme does not have any employee contribution,” said an official.
The relaunch of old pension scheme is a major concern for policymakers and economists as the pension liability is soaring. It reduces the ability of states to allocate sufficient resources for crucial sectors, such as, health and education or for building infrastructure.
While the Manmohan Singh government had got states to implement NPS in 2005, it came as a surprise that the Congress is now going back, with the policy to revert to old pension schemed drawing criticism even from former Planning Commission chairman Montek Singh Ahluwalia.
The states that have opted out are in a further bind as the pension regulator has refused to refund contributions made by government employees and them, arguing that the law does not provide for it.

Supreme Court seeks replies from 7 states on anti-conversion law | India News

0

NEW DELHI: The Supreme Court on Friday sought responses from seven states on petitions challenging the validity of Religious Freedoms Act mandating prior permission from authorities for converting from one religion to another, even for marriage, and also entertained a plea for transfer of similar petitions pending in various high courts. The pleas said the laws violate the fundamental right to freedom of religion.
These laws were enacted by Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Karnataka and Jharkhand ostensibly to curb conversions through allurement, deceit or marriage, the latter being referred to in quarters as “love jihad”.
A bench of Chief Justice DY Chandrachud and Justice PS Narasimha sought responses from these states to the petitions challenging the legislations on the ground that these violated the right to freedom of religion, a fundamental right guaranteed under the Constitution. It also sought responses from the petitioners, who had filed petitions in the respective state HCs challenging the provisions of these laws, as to why their pleas should not be shifted to the apex court for a consolidated hearing to avoid duplicity of judicial adjudication.
Attorney general R Venkataramani opposed transfer of petitions from the HCs. “The high courts are well suited to adjudicate the validity of the laws enacted keeping in mind the circumstances peculiar to the state,” he said. The CJI-led bench said it would hear the AG’s objections to the plea of transfer on the next date of hearing.
Senior advocate Arvind Datar, appearing for petitioner Ashwini Upadhyay, pleaded that the IPC does not have a provision which makes conversion through allurement, deceit or fraud an offence. “The petition could be referred to the Law Commission of India for a proper study and appropriate recommendation to the Union government,” Datar said.
It was opposed by advocate Dushyant Dave, who said Upadhyay had not approached the court with clean hands as he deliberately hid the fact from the SC that he had filed similar petitions in the past and withdrawn it. Upadhyay’s petition was converted into a suo motu exercise by a bench headed by Justice MR Shah, which had termed non-voluntary conversions could threaten national security.
Days after Justice Shah made those observations, CJI Chandrachud had shifted to his bench the case and bunched it with other petitions, including those filed by Teesta Setalvad’s NGO and Jamiat Ulama-e-Hind. The chances of SC referring Upadhyay’s petition to the Law Commission appeared bleak as the CJI said, “Why should SC refer a petition or issue to the Law Commission? You (Upadhyay) independently approach the Law Commission and if the Commission thinks it appropriate, it would take it up.”

After Joshimath, NGT to study ‘capacity-stretched’ Mussoorie | India News

0

DEHRADUN: Taking suo motu cognisance of media reports that the Joshimath land subsidence was a warning for hill towns like Mussoorie which are operating much beyond their carrying capacity, the National Green Tribunal (NGT) has now constituted a nine-member committee headed by the Uttarakhand chief secretary to conduct a comprehensive study on the ‘Queen of Hills’.
The green tribunal, earlier this week, observed that unplanned construction beyond carrying capacity is “a warning for Mussoorie”, one of the most popular hill stations of Uttarakhand, and “its subsurface material is being displaced due to large-scale construction activities”. It has directed the study report on Mussoorie to be presented by April 30, and the next hearing to be on May 16.
The bench, comprising NGT chairperson Justice AK Goel, also said that “a holistic study of the carrying capacity of eco-sensitive areas in the Himalayan region was imperative for protection of the environment” and directed the study on the current situation in Mussoorie, where residents had recently highlighted that a section of the Landour bazaar, a popular tourist thoroughfare, was “sinking”.
A notice by the NGT was earlier issued on the particular matter to state PCB, secretary of environment and urban development and Dehradun district magistrate on January 17. In response, additional district magistrate (ADM) KK Mishra had stated that an inspection was undertaken on January 12 with regard to seepage and land subsidence of road adjoining the buildings at Landour bazaar.
Mishra had further said that “some 4-5 storeyed buildings have been directed to be vacated as they are in dilapidated condition, and absence of proper drainage for rainwater is the reason for subsidence of the sewer line and road.” Notably, the NGT, in its latest observation, stated that “the ADM’s statement confirms to a certain extent that a potential disaster in Mussoorie cannot be ruled out unless safeguards are taken”.
The green tribunal also pointed out that “the carrying capacity (of the town) was studied in 2001 which suggested that no further constructions are viable. The Mussoorie Dehradun Development Authority has failed to go by the said study and take remedial measures… Excessive traffic congestion adds to the burden on the mountain’s roads.” Since the tunnel and ropeway have been “damaged” in Joshimath, the tribunal said the “proposed tunnel below Mussoorie is too dangerous.”

Railways set to issue 2.5 lakh tickets online per minute, up from 25,000 | India News

0

NEW DELHI: Booking rail tickets online and getting a response to your queries will be faster from September this year as railways will upgrade the entire backend system. Railway minister Ashwini Vaishnaw said on Friday that the next generation e-ticketing passenger reservation system’s back end infrastructure will be upgraded to issue 2.5 lakh tickets online per minute against the current capacity to issue 25,000.
“Our target is to increase the capacity by 10 times both for issuing tickets and attending to enquiries. By September this year, the entire backend system will be upgraded. The capacity for attending enquiries will also be upgraded from four lakh per minute to 40 lakh per minute,” Vaishnaw said. He added that safety features are being improved to ensure nobody can bypass the system to get tickets.
Vaishnaw said the railways will focus more sharply on increasing the convenience of passengers during 2023-24.
One of the initiatives would be the introduction of “Jan Suvidha” or public convenience stores at 2,000 stations across the country. He said these stores will sell all items that passengers need for their daily requirement and during their journey.

Govt eases rules to help disabled register vehicles | India News

0

NEW DELHI: The road transport ministry has asked states to register vehicles owned by people with disabilities under the ownership category of “Divyangjan” and extend necessary tax benefits, instead of insisting on only new and adapted vehicles for extending these benefits to them.
Persons with disabilities who own a vehicle and hire a driver can’t be deprived of getting the vehicle registration under the “Divyangjan” category. This means now it is the ownership of the vehicle and not the type of vehicle that will be the deciding factor for registration under the “Divyangjan” category.
The ministry issued the circular on Friday after receiving several complaints citing how the state registering authorities were not recording ownership type as “Divyangjan” in the registration certificate of vehicles owned by such persons. This deprives them from availing GST and road tax benefits, and exemptions such as paying toll on highways.
The ministry has said that state authorities can’t refuse such an application.
It said these conditions include a person with disability hiring a driver with a valid licence. Second, a Divyangjan may not be able to afford a new vehicle and once he applies for registration of the vehicle in his name, it should be registered under the ownership category of “Divyangjan”. The third condition is of a vehicle owner becoming physically disabled and then applying for change in the ownership category. In that case too, the registration authorities must change the ownership category to “Divyangjan”.
Vehicles owned by people with 40% disability are eligible for registration under the ownership category of “Divyangjan”.

India spent $24 billion for buying foreign defence items in last 5 years | India News

0

NEW DELHI: India procured military hardware worth Rs 1.9 lakh crore (almost $24 billion) from countries like the US, Russia, France, Israel and Spain among others, in the last five years. The military hardware included helicopters, aircraft radars, rockets, guns, assault rifles, missiles and ammunition.
India has inked 264 capital acquisition contracts for military equipment since 2017-2018, which included 88 deals with foreign vendors accounting for 36% of the total value, junior defence minister Ajay Bhatt told Lok Sabha on Friday.
The procurement from foreign vendors was Rs 30,677 crore in 2017-18, Rs 38,116 crore in 2018-19, Rs 40,330 crore in 2019-20, Rs 43,916 crore in 2020-21 and Rs 40,840 crore in 2021-22. The Rs 59,000 crore deal with France for 36 Rafale fighters, which was inked in September 2016, does not figure in this list.
“The Defence Acquisition Procedure-2020, with a focus on ‘Atmanirbhar Bharat’ and ‘Make in India’, introduced major policy initiatives for boosting indigenous defence capability and reduction of reliance on imports,” said Bhatt.
“Further, DAP-2020 provides the highest preference to ‘Buy Indian’ category of acquisition and ‘Buy Global’ is only permitted in exceptional situations, with specific approval of the Defence Acquisitions Council, or the defence minister,” he added.
He also said DRDO is working on 55 ‘mission mode’ projects at a total sanctioned cost of Rs 73,943 crore. These projects are in the areas of nuclear defence technologies, air-independent propulsion for submarines, combat suites, torpedoes, fighter aircraft, cruise missiles, unmanned aerial vehicles, gas turbine engine, assault rifles, warheads, light machine guns, rockets, advanced towed artillery gun systems, infantry combat vehicles, surface-to-air missiles, anti-ship missiles, anti-airfield weapons and glide bombs.
As reported by TOI earlier, India remains ahead of Russia and the UK as the third largest military spender in the world, but far behind China that spends four times and the US 10 times its defence budget. The government has taken steps to get India out of its strategically vulnerable position as the world’s largest arms importer, accounting for 11% of the global weapons imports. But there is still a long way to go. DRDO, defence PSUs and ordnance factories need to deliver much better in a cost-effective manner, while a much larger participation from the domestic private sector is required, with global majors setting up production facilities in India.

People will get time to prepare for change in marriage age: Smriti Irani | India News

0

NEW DELHI: The government on Friday informed Lok Sabha that the draft bill that proposes to change the age of marriage for girls from 18 to 21 years provides for implementation of the provision after two years from the date of notification of Act “to provide sufficient time to citizens to prepare for this momentous reform”.
The government had introduced “The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021” in the Lok Sabha in December 2021. With opposition members raising concern over the proposed amendments, the bill was referred to the standing committee on education, women, children, youth and sports.
In a written response, minister for women and child development Smriti Irani said that prior to introduction of the bill, the task force set up to examine the subject had recommended raising the age of marriage for women to 21 years, on a par with men to promote gender equality in society.
“This would also enable girls to complete their education and give them equality of opportunity in employment. This would further enable them to achieve economic independence, which would empower women. Marriage at 21 years would enable the girls to achieve physical and psychological maturity, which substantially reduces the risk of maternal mortality, low birth weight, infant mortality and child under nutrition,” she said.
“The government has proposed in the draft bill that implementation of the amendment relating to change in age of marriage would take place two years from the date of notification of Act, to provide sufficient time to citizens to prepare for this momentous reform,” she said.

Lobbyists eliminated from Budget-drafting process: Finance minister Sitharaman | India News

0

NEW DELHI: Finance minister Nirmala Sitharaman on Friday said that Budget-drafting under the Narendra Modi government is done after an exhaustive exercise of consultations with stakeholders, and that power brokers or lobbyists are not entertained anymore, unlike previously.
“You can say there is no excitement about the Budget proposals as it is drafted after a long process of consultations with the stakeholders. No space is left for anyone’s disappointment. PM Modi has effected a transparent system of policymaking and, as a result, influencers or brokers from the power corridors have disappeared,” the FM said in an interview with India TV.
She said that Opposition are used to expressing disappointment and there was nothing new about their utterances this time too.
Asked about Bengal CM Mamata Banerjee’s remarks like “useless” and “directionless” Budget, Sitharaman said that the Budget is a serious document not to create excitement but to cater to the needs of the people and address their issues. “Leaders should learn from the common man and express views after proper homework,” she said.
About Congress functionary P Chidambaram’s remark that the FM didn’t make mention of the poor even once in her speech, Sitharaman said, “What if Congress leaders used to mention it 100 times? Could they alleviate poverty? This is the habit of Congress that they talk about entitlements but deliver zero. On the other hand, the leadership of PM Modi believes in delivery to the last mile.”

PM Modi to launch blended petrol on Monday, 2 years ahead of target | India News

0

NEW DELHI: PM Narendra Modi will launch E20, or petrol blended with 20% ethanol, in Bengaluru on Monday, bringing forward by two years the launch of cleaner-burning version of the common man’s fuel with the dual purpose of reducing oil imports and vehicular emission.
“The PM will launch the fuel by pressing a nozzle at the ‘India Energy Week’ conference to start E20 sale at some 67 pumps on pilot basis across several states. We started at 1.4% ethanol blending in 2014 and achieved 10% blending five months ahead of the November 2022 target. The original target of 20% blending was 2030. We revised it to 2025 and then to 2023. We’re introducing it in the market months in advance,” a top government functionary said.
He said the pace of implementation of the ethanol blending programme and several other initiatives underway simultaneously across the energy value chain underlines the Modi government’s commitment to clean energy transition and climate commitment and the investment opportunities they provide.
The PM will also launch an indigenous solar-electric cooktop, which will provide a low-carbon, low-cost cooking option for households. Built by IndianOil’s R&D wing, the cooktop is comparable to modern induction cooktops and operates on solar and grid power. “This will be India’s gift for the world,” he said, adding the Gates Foundation and other entities have evinced interest due to the cooktop’s application potential in the global south.
The oil ministry is exploring the cooktop’s inclusion in the renewable energy’s subsidy plan for solar pumps, known as Kusum, or similar support, as its initial cost of around Rs 10,000 could be daunting for households. “The price will come down to affordable levels once scale is achieved,” he said.
The PM is slated to launch a programme for recycling PET bottles into fabric by the three state-run oil refiner-cum-fuel retailers, scaling up an initiative launched last year by IndianOil. The fabric will be used to make uniforms for petrol pump attendants and supplied to the armed forces.

For second day, Parliament paralysed over Adani row | India News

0

NEW DELHI: Both Houses of Parliament remained paralysed for the second day in a row on Friday as opposition parties continued with their protests seeking debate on the Adani Group issue and demanding a joint parliamentary committee (JPC) probe into alleged fraud in the company’s affairs.
Chairman Jagdeep Dhankhar said opposition members who had trooped into the well of the House will be “dealt with”. “The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday on February 6, 2023, with a caution note,” Dhankhar said.
In Lok Sabha too, opposition members started sloganeering, demanding a probe into the business practices of the corporate giant as soon as the House met for the day with the debate on Motion of Thanks to President Droupadi Murmu’s address on its agenda.
Speaker Om Birla said as it was the first address to the joint sitting of the two Houses by the country’s first tribal president, all members should participate in it. Birla said he was ready to give the opposition time to raise their issues if they give proper notice.
But as the protests continued with members from Congress, TMC, DMK and JD(U) storming into the well of the House demanding a JPC probe, proceedings were adjourned for the day. Only a few parliamentary papers could be laid on the table of the House.
In Rajya Sabha, Dhankhar asked the members who had entered the well of the House to go back to their seats, saying he shares the “distress and anguish” of millions of people over “the kind of lack of decorum we are exhibiting here”. Earlier, he rejected the 15 adjournment notices filed by opposition members to discuss the Adani issue.
When Rajya Sabha resumed after 2.30pm, Dhankhar called for the introduction of private member bills. But as protests continued, the House was adjourned for the day.

Latest posts