गेली दोन दिवस देवरुख पंचायत समिती समोर रत्नसिंधू नगर मध्ये कामासंदर्भात पं. स. सदस्य अजित गवाणकर यांचे उपोषण सुरु आहे. मात्र या उपोषणाबाबत उलट सुलट चर्चा सुरु असताना मिळालेल्या माहिती अनुसार उपोषण सुरु होण्या अगोदरच प्रशासनाने दिलेल्या समर्पक अहवालानंतर या उपोषणाची हवाच गुल झाली आहे. यामुळे हे उपोषण अधिकृत की अनधिकृत या बाबत संभ्रमवस्था निर्माण झाली आहे.
सोमवार पासून गवाणकर हे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. ते ज्या मुद्यावर उपोषणाला बसले आहेत हे सर्व मुद्दे प्रशासनाने खोडून काढत समर्पक उत्तर दिली आहेत. हा अहवाल संबंधित उपोषण कर्त्यांना ८ डिसेंबर रोजी जा. क्र. / पंसस / ग्रा. पं. / ७१२२ / २० – २१ अन्वये दिला होता. मात्र योग्य असे उत्तर असतानाही उपोषण का केले याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरु आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या अहवालानुसार सदर रस्ता सन २००१ – २०२१ रस्ते विकास योजने अंतर्गत ग्रा. मा. क्र. ३२५ दर्जाचा आहे. या परिसरात शाळा असल्याने या रस्त्यावरून विद्यार्थी, पालक, वाहने यांची ये जा सुरु असते. त्यामुळे सदर रस्ता सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खुला आहे असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.
तसेच शाळेच्या खासगी जागेत शाळा व्यावास्थापनाने स्वखर्चाने शासनाचा कोणताही निधी न वापरता कंपाउंड वॉल बांधलेली आहे. त्याचबरोबर पालकांच्या व मुलांच्या सुरक्षेसाठी स्वखर्चाने गेट बांधण्यात आला आहे. हा गेट सर्वांसाठी खुला असतो परंतु सुरक्षिततेच्या कारणासाठी येता जाताना हा गेट बंद करावा असा फलकही लावण्यात आला आहे.
साडवली येथे नदीच्या पात्राच्या काही अंतरावर दुध केंद्र आहे. अतिवृष्टीमध्ये नदीच्या पत्राची झीज होऊन केंद्राच्या इमारतीला धोका पोहोचु नये. यासाठी अतिवृष्टी अनुदान अंतर्गत संरक्षण भिंत मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदर काम सार्वजनिक स्वरूपाचे असल्याने हस्तांतर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.
साडवली रत्नसिंधु रस्ता ग्रा. मा. क्र. ३२५ असून सार्वजनिक स्वरूपाचा आहे. रस्ता खराब होऊ नये म्हणून सदर रस्त्यावर इतर रस्त्याप्रमाणे गटार बांधण्यात आलेले आहे.
या परिसरात वाहळावर साकव नसल्याने पावसाळ्यामध्ये ग्रामस्थ, परिसरातील शेतकऱ्यांचे गुरे ढोरे यांना अडचण निर्माण होत होती यामुळे येथे साकव मंजूर करण्यात आला सध्या या साकवाचा लाभ गंगाधर नगर व रत्नसिंधु नगर येथील ग्रामस्थ तसेच शेतकरी करत आहेत यामुळे याचा वापर हा सार्वजनिकरित्या होत आहे असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. हा सर्व अहवाल उपोषण करण्यापूर्वी म्हणजे ८ डिसेंबर ला पंचायत समिती प्रशासनाने संबंधित उपोषणकर्त्यांना दिला होता तसेच उपोषणाचा मार्ग अवलंबला तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी उपोषण कर्त्याची राहील असेही नमूद केले होते त्यामुळे हे उपोषण अप्रत्यक्षरीत्या अनधिकृत ठरत आहे. एकंदरीत या उपोषणाचा येवढा अट्टाहास का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे या उपोषणाला राजकीय कलाटणी देण्याचा प्रयत्न इतर पक्षांकडून झाला आहे. या उपोषणामुळे सर्व सामान्य शिवसैनिकांनी संताप व्यक्त करत या उपोषणाकडे पाठ फिरवली आहे.
अग्निवीरसाठी एकीकडे तरुणांची गर्दी; दुसरीकडे तब्बल ५० हजार जवानांनी नोकरी सोडली; कारण काय?
