Wednesday, February 1, 2023
Home Blog

“प्रशासनाच्या अहवालानंतर रत्नसिंधू उपोषणाची हवा गुल..”

1847

गेली दोन दिवस देवरुख पंचायत समिती समोर रत्नसिंधू नगर मध्ये कामासंदर्भात पं. स. सदस्य अजित गवाणकर यांचे उपोषण सुरु आहे. मात्र या उपोषणाबाबत उलट सुलट चर्चा सुरु असताना मिळालेल्या माहिती अनुसार उपोषण सुरु होण्या अगोदरच प्रशासनाने दिलेल्या समर्पक अहवालानंतर या उपोषणाची हवाच गुल झाली आहे. यामुळे हे उपोषण अधिकृत की अनधिकृत या बाबत संभ्रमवस्था निर्माण झाली आहे.

सोमवार पासून गवाणकर हे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. ते ज्या मुद्यावर उपोषणाला बसले आहेत हे सर्व मुद्दे प्रशासनाने खोडून काढत समर्पक उत्तर दिली आहेत. हा अहवाल संबंधित उपोषण कर्त्यांना ८ डिसेंबर रोजी जा. क्र. / पंसस / ग्रा. पं. / ७१२२ / २० – २१ अन्वये दिला होता. मात्र योग्य असे उत्तर असतानाही उपोषण का केले याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरु आहे.

प्रशासनाने दिलेल्या अहवालानुसार सदर रस्ता सन २००१ – २०२१ रस्ते विकास योजने अंतर्गत ग्रा. मा. क्र. ३२५ दर्जाचा आहे. या परिसरात शाळा असल्याने या रस्त्यावरून विद्यार्थी, पालक, वाहने यांची ये जा सुरु असते. त्यामुळे सदर रस्ता सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खुला आहे असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.

तसेच शाळेच्या खासगी जागेत शाळा व्यावास्थापनाने स्वखर्चाने शासनाचा कोणताही निधी न वापरता कंपाउंड वॉल बांधलेली आहे. त्याचबरोबर पालकांच्या व मुलांच्या सुरक्षेसाठी स्वखर्चाने गेट बांधण्यात आला आहे. हा गेट सर्वांसाठी खुला असतो परंतु सुरक्षिततेच्या कारणासाठी येता जाताना हा गेट बंद करावा असा फलकही लावण्यात आला आहे.

साडवली येथे नदीच्या पात्राच्या काही अंतरावर दुध केंद्र आहे. अतिवृष्टीमध्ये नदीच्या पत्राची झीज होऊन केंद्राच्या इमारतीला धोका पोहोचु नये. यासाठी अतिवृष्टी अनुदान अंतर्गत संरक्षण भिंत मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदर काम सार्वजनिक स्वरूपाचे असल्याने हस्तांतर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.

साडवली रत्नसिंधु रस्ता ग्रा. मा. क्र. ३२५ असून सार्वजनिक स्वरूपाचा आहे. रस्ता खराब होऊ नये म्हणून सदर रस्त्यावर इतर रस्त्याप्रमाणे गटार बांधण्यात आलेले आहे.

या परिसरात वाहळावर साकव नसल्याने पावसाळ्यामध्ये ग्रामस्थ, परिसरातील शेतकऱ्यांचे गुरे ढोरे यांना अडचण निर्माण होत होती यामुळे येथे साकव मंजूर करण्यात आला सध्या या साकवाचा लाभ गंगाधर नगर व रत्नसिंधु नगर येथील ग्रामस्थ तसेच शेतकरी करत आहेत यामुळे याचा वापर हा सार्वजनिकरित्या होत आहे असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. हा सर्व अहवाल उपोषण करण्यापूर्वी म्हणजे ८ डिसेंबर ला पंचायत समिती प्रशासनाने संबंधित उपोषणकर्त्यांना दिला होता तसेच उपोषणाचा मार्ग अवलंबला तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी उपोषण कर्त्याची राहील असेही नमूद केले होते त्यामुळे हे उपोषण अप्रत्यक्षरीत्या अनधिकृत ठरत आहे. एकंदरीत या उपोषणाचा येवढा अट्टाहास का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

विशेष म्हणजे या उपोषणाला राजकीय कलाटणी देण्याचा प्रयत्न इतर पक्षांकडून झाला आहे. या उपोषणामुळे सर्व सामान्य शिवसैनिकांनी संताप व्यक्त करत या उपोषणाकडे पाठ फिरवली आहे.

Covid-19 Live Update

0

[COVID19-WIDGET]
[COVID19]

आंगणेवाडीच्या यात्रोत्सवाची तारीख जाहीर

2

मालवणः नवसाला पावणारी अशी ख्याती सर्वदूर पसरलेल्या आणि लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडी (मालवण) येथील भराडी देवीच्या वार्षिक यात्रोत्सवाची तारीख निश्चित झाली आहे. देवीने कौल दिल्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी तारीख निश्चित करण्यात आली. आंगणे कुटुंबीय यांची मंदिरात बैठक पार पडल्यानंतर यात्रेची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. आंगणेवाडीची तारीख निश्चित झाल्याने आता मुंबई-पुण्यातील चाकरमाण्यांची यात्रेला जाण्यासाठी लगबग लवकरच सुरू होईल.

यात्रेची तारीख निश्चित करण्यासाठी प्रथेप्रमाणे पारध करण्यात आली. त्यानंतर देवीला प्रसाद लावण्यात आला. धार्मिक कार्यक्रमानंतर देवीने दिलेल्या आदेशानुसार जत्रोत्सवाची तारीख ग्रामस्थांनी जाहीर केली. लाखो भक्तांना देवीच्या दर्शनाची अत्यंत सुलभ व्यवस्था करून आपल्या दर्जेदार नियोजनाचा आदर्श आंगणेवाडी मंडळाने राज्यासमोर उभा केला आहे. भराडी देवीच्या यात्रेकडे केवळ कोकणच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागलेले असते. तसेच प्रींट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडियाचे लक्ष लागलेले असते. मुंबई-पुणे येथील चाकरमान्यांचे या यात्रेच्या तारखेकडे डोळे लागलेले असतात. यात्रेची तारीख निश्चित झाली की, कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांचे म्हणजेच रेल्वे, बसचे तिकिट बुकिंग करण्यासाठी मोठी गर्दी उसळते. अवघ्या काही मिनिटात गाड्यांचे बुकिंग केले जाते.

देवीने कौल दिल्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी तारीख निश्चित करण्यात आली. आंगणे कुटुंबीय यांची मंदिरात बैठक पार पडल्यानंतर यात्रेची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. आंगणेवाडीची तारीख निश्चित झाल्याने आता मुंबई-पुण्यातील चाकरमाण्यांची यात्रेला जाण्यासाठी लगबग लवकरच सुरू होईल.

Ratnagiri News in Marathi, रत्नागिरी न्यूज़, Latest Ratnagiri News Headlines

पालिकेने मलेरियाविरोधात लढाई जिंकली! 2019मध्ये एकही मृत्यू नाही!!

2

मलेरियाविरोधात शहरात मोठय़ा प्रमाणात केलेली जनजागृती, डास-अळ्यांची उत्पत्तीस्थळे शोधून ती नष्ट करणे, धूर आणि कीटक फवारणी, सहकार्य न करणाऱयांवर दंडात्मक कारवाई करणे यासारख्या वारंवार राबवलेल्या उपक्रमामुळे मुंबईत 2019 सालामध्ये मलेरियाने एकाही व्यक्तीचा मृत्यू झाला नाही. 2010 सालापासून राबवलेल्या मलेरियाविरोधातील पंचसूत्री कार्यक्रमाला आणि आवाहनाला मुंबईकरांची साथ मिळाल्याने पालिकेने मलेरियाविरोधातील लढाई जिंकली आहे.

पावसाळा आणि वातावरण बदलामुळे मुंबईत साथीचे अनेक आजार उद्भवतात. पावसाळ्यात याचे प्रमाण वाढते. पावसाळ्यात साथीच्या या आजारात मलेरियाचे प्रमाण मोठे असते. 2010 सालात 76 हजार 755 जणांना मलेरिया झाला तर 145 जणांचा त्यात मृत्यू झाला. पालिका रुग्णालयातील तब्बल 45 टक्के मलेरियाचे रुग्ण होते. मात्र त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने मलेरियाला आळा घालण्यासाठी आणि प्रसार रोखण्यासाठी पंचसूत्री कार्यक्रम राबवला. त्याचबरोबर घरात आणि घराबाहेर पाणी साठवून ठेवू नये, साठवलेले पाणी झाकून ठेवावे, वेळोवेळी धूर फवारणी करावी, असे आवाहन केले. त्याचाच परिणाम 2019 सालामध्ये पाहायला मिळाला. या वर्षी रुग्णांच्या संख्येत तब्बल 4 हजार 110पर्यंत घट तर झालीच, मात्र एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. दरम्यान, मलेरियाच्या निर्मूलनासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱया आरोग्य खाते, कीटक नियंत्रक विभाग, सर्व कामगार-कर्मचारी आणि पालिका राबवत असलेल्या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद दिल्याबद्दल मुंबईकरांचेही पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी कौतुक केले.

भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभ अभिवादन

0

भीमा-कोरेगाव येथे 1 जानेवारी होणाऱया विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्यासाठी मोठय़ा संख्येने अनुयायी येणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाने चोख तयारी केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून मोठय़ा प्रमाणात खबरदारी घेण्यात आली असून, अजून 10 हजार पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर ‘वॉच’ ठेवला जाणार आहे. आतापर्यंत आक्षेपार्ह 25 ‘टिक टॉक’ व्हिडीओ आणि 15 फेसबुक पेजवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे.

जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम आणि जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी 1 जानेवारी रोजी भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाच्या अभिवादन कार्यक्रमाच्या तयारीचा आढावा घेतला. या काळात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह व प्रक्षोभक लिखाण करणाऱयांवर पोलिसांच्या सायबर सेलकडून करडी नजर ठेवली जाणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय भीमा कोरेगाव परिसरात कुठलेही सामाजिक, राजकीय, ऐतिहासिक फ्लेक्स लावण्यास पोलिसांनी बंदी घातली आहे. या संदर्भातील सूचना संबंधित ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत.

बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या सभांमध्ये होणाऱया भाषणांवरदेखील पोलिसांचे नियंत्रण असणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमामध्ये ‘एनआरसी’ कायदाविरोधी आंदोलन अथवा अन्य कोणत्याही विषयांवर चर्चा करण्यास, फ्लेक्स, पोस्टरबाजी करण्यास पूर्णपणे बंदी असून, असे निदर्शनास आल्यास कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

250 बसेस, 500 मोबाईल टॉयलेटस्,46 ऍम्ब्युलन्स, 200 पाणी टँकर्स सज्ज

भीमा-कोरेगाव येथे जाण्यासाठी 250 बसेसची व्यवस्था, 40 ऍम्ब्युलन्स, 500हून अधिक मोबाईल टॉयलेट, 200 पाण्याचे टँकर, 14 ठिकाणी तब्बल 150 एकरमध्ये सुसज्ज पार्ंकग व्यवस्था, 300हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे, येणाऱया नागरिकांसाठी नाश्ता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

आव्हान सायबरचे, वळवळ पुजारी टोळीची

0

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (Citizen Amendment Act) राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (National Population Resistration) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (National Citizenship Registration) म्हणजे CAA, NPR Je NCR या नागरिकत्वाच्या मुद्यांवरून आजही आपला अर्धाअधिक देश जळत आहे. त्यात करोडो रुपयांच्या खासगी व सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. अनेकांचे बळी जात आहेत. पोलिसांना प्रचंड मार खावा लागत आहे. आज नागरिकत्वाच्या मुद्यांवरून ज्या पद्धतीने दंगली घडवल्या जात आहेत त्यावरून या देशाचे स्वास्थ्य बरोबर नाही. अगदी महाराष्ट्रही नागरिकत्वाच्या मुद्यावरून होरपळून निघाला आहे. त्याला अपवाद या देशाची अर्थवाहिनी व जागतिक कीर्तीचे म्हणून ओळखले जाणारे मुंबई शहर आहे. मुंबईत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात व समर्थनातही मोर्चे निघाले. परंतु कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. याचे श्रेय मुंबई पोलीस, जागृत नागरिक व मोर्चात भाग घेणाऱ्या संयमी आयोजकांना जाते. रझा अकादमीच्या कार्यकर्त्यांनी 2012 साली म्यानमारमध्ये मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ मुंबईत मोर्चा काढला होता. त्या वेळी दक्षिण मुंबईत रझा अकादमीच्या आंदोलकांनी सरकारी व खासगी मालमत्तेची प्रचंड हानी केली. शिपाई महिलांचा विनयभंग केला होता. त्याच रझा अकादमीवाल्यांनी या वेळी नागरिकत्वाच्या मुद्यांवरून संयमी भूमिका घेतली. आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चात भाग घेतला आणि CAA ला विरोध केला, परंतु कोणत्याही हिंसक घटनेला प्रोत्साहन दिले नाही. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकाही शांततेत पार पडल्या. मुंबई पोलिसांसमोर या वर्षी कायदा आणि सुव्यवस्था अबादित ठेवण्याचे मोठे आव्हान होते. ते त्यांनी पोलीस आयुक्त संजय बर्वे व विनय कुमार चौबे (सहआयुक्त) यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वीपणे पार पडले. राष्ट्रवादी काँगेसचे नेते शरद पवार व राज ठाकरे यांना आलेल्या ‘ईडी’च्या नोटिसीनंतर महाराष्ट्रात तणाव निर्माण झाला होता. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार कोसळल्यानंतर आमदारांची पळवापळवी सुरू झाली होती. तेव्हाही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यालाही मुंबई पोलीस सामोरे गेले त्यामुळे Hats off मुंबई पोलीस! 2019 साली कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झाला नाही. 2019 साली मुंबईत मराठा मोर्चाने घालून दिलेला पायंडा, (कुर्ला-चेंबूर येथील हिंसक प्रकार वगळता) साऱ्याच मोर्चेकऱ्यांनी पाळला. मुंबईतील शांतता भंग होऊ दिली नाही. त्यामुळे 2019 साली मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्था अबादित राहिली. अतिरेकी व अंडरवर्ल्डच्या कारवाया तर जवळ जवळ संपुष्टात झाल्या आहेत. मुंबई क्राइम ब्रँच व एटीएसने केलेल्या प्रतिबंधात्मक कारवाईमुळे अलीकडे कुणीही डोके वर काढलेले नाही. कुणी ‘पुजारी’ नाव सांगणारे फोनभाई परदेशातून अधूनमधून हॉटेल मालक, बिल्डर आदी व्यावसायिकांना खंडणी वसुलीसाठी आपल्या शूटरमार्फत हवेत गोळीबार करून धमकावतात. अलीकडेच विक्रोळी येथे राहणारे शिवसेनेचे उपविभागप्रमुख चंद्रशेखर जाधव यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला, परंतु सुदैवाने ते वाचले. त्या वेळी गोळीबार करणारा यूपीतला ‘शूटर’ पब्लिकच्या हाती लागला. जमलेल्या नागरिकांनी बेदम मारल्यामुळे आज तो आरोपी रुग्णालयात मृत्युशी झुंज देत आहे. त्यामुळे पाच-दहा हजार रुपये देऊन शूटरना कुठेही गोळीबार करावयास लावणे आता तितके सोपे राहिलेले नाही. हे सिंगापूर, हाँगकाँग, मलेशिया, बँकॉक आदी देशांत बसलेल्या खंडणीखोरांनी लक्षात ठेवावे. छोटा राजन टोळीतून फुटून निघालेल्या संतोष शेट्टीला मुंबई क्राइम ब्रॅचच्या अधिकाऱ्यांनी बँकॉकमधून उचलून आणले आणि त्याच्यावर मोक्काची कारवाई केली. तीच वेळ आता पुजारी टोळीचे नाव सांगणाऱ्या खंडणीखोरांवर येणार आहे. त्यामुळे हवेत गोळीबार करून धमकावण्याचे सत्रदेखील लवकरच बंद होईल, असे मुंबई क्राइम ब्रँचचे अधिकारी सांगत आहेत.

दाऊद, छोटा शकील पाकिस्तानात आहेत व त्यांच्या मुंबईतील कारवायांना आळा बसला आहे. छोटा राजन व अरुण गवळी जेलमध्ये आहेत. ते मरेपर्यंत बाहेर येतील अशी शक्यता वाटत नाही. त्यामुळेच अंडरवर्ल्डमध्ये कोणतेही कर्तृत्व नसलेल्या ‘पुजारी’ गँगची सध्या वळवळ सुरू असून कुणी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन मुंबई क्राइम ब्रँचने केले आहे. मुंबईतील पुजारी टोळीच्या हस्तकांची आम्ही पूर्णपणे कोंडी केली आहे. त्यांच्या नांग्या ठेचल्या आहेत. त्यामुळे परदेशातून मुंबईतील व्यावसायिकांना धमकावणाऱ्या फोनभाईंच्या डेडबॉडय़ा लवकरच मुंबईत आणल्या जातील. संतोष शेट्टीप्रमाणे आता कुणाला जिवंत मुंबईत आणणार नाही. इतका इशारा आता पुरे झाला, असे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

मुंबई क्राइम ब्रँचने गँगवॉर संपविले. संघटित गुंड टोळय़ांचे कंबरडे मोडले. त्यामुळे खंडणी वसुलीचे प्रकार थांबले. स्ट्रीट क्राइमही काहीसा कमी झाला आहे. रस्त्यावरील गुन्हेगारीला पोलिसांच्या नाकाबंदीमुळे आळा बसला आहे. परंतु रॅश ड्रायव्हिंग वाढली आहे. मोटरसायकलस्वारांकडून वाहतूक पोलिसांवर हल्ला करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नायजेरियन ड्रग माफियांनी मुंबईसह देशभरात आपले जाळे पसरवले आहे. इराणी टोळय़ांनी सर्वत्र धुडगूस घातला आहे. पोलीस असल्याचे भासवून दीनदुबळय़ांना लुटण्यात येत आहे. या टोळय़ा नष्ट करण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. या सर्व गुन्हेगारीवर सायबर क्राइमने मात केली आहे. रस्त्यावरील गुन्हेगारी आटोक्यात येत असतानाच ‘सायबर क्राइम’ भयानक पद्धतीने वाढत चालले आहे. मुंबईसारख्या शहरात रोज किमान एक डझन तरी सायबर क्राइमशी संबंधित गुन्हे दाखल होत आहेत. क्रेडिट-डेबिट कार्ड चोरून अथवा क्लोन करून एटीएममधून पैसे काढले जात आहेत. आता मोबाईल प्रत्येक माणसाच्या हातात आल्याने बँकिंग फ्रॉड वाढले आहेत. बँकेत पैसे असूनही लोकांना आता असुरक्षित वाटू लागले आहे. व्यवहारापुरते पैसे घरी ठेवायचे. बाकी रक्कम बँकेत जमा करायची असे सगळय़ांनाच वाटते. मात्र बँकेत जादा रक्कम ठेवली तर ती सायबर माफियांकडून लंपास होण्याची भीती बँक खातेदारांना वाटत आहे. त्यामुळे ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती खातेदारांची झाली असून ‘डिजिटल इंडिया’चे हे स्वप्न मुळावर येत आहे. तेव्हा जनहो सावधान, आपली बँक खाती सांभाळा!

2019 साल मंदीच्या सावटाखाली अखेर सरले. नव्या वर्षात मंदी संपून बाजारात तेजी येईल आणि आपणास 2020 साल सुखाचे आणि समृद्धीचे जाईल. आपली कोणत्याही गुन्हेगारांकडून खास करून सायबर माफियांकडून फसवणूक होणार नाही अशी अपेक्षा करून मी सर्व वाचकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देत आहे.

महाविजेत्या रत्नागिरी कबड्डी संघाची आज देवरुखला जल्लोषात मिरवणूक

0

▪ रत्नागिरी जिल्हा कबड्डी संघाने काल मुंबई उपनगरचा ३१-२८ ने पराभव करत जिंकली होती. महाराष्ट्र राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा.

▪याच संघातील सर्व खेळाडू, प्रशिक्षक आणि चाहत्यांची भव्य मिरवणूक आज संध्याकाळी ६ वाजता सह्याद्रीनगर साडवली येथून सुरु होणार आहे.

▪सह्याद्रीनगर ते साडवली वाघजाई मंदिर तिथून देवरुख बाजारपेठेतुन सोळजाइ मंदिरापर्यंत हि मिरवणूक नेली जाणार आहे.

▪आपल्या जिल्हा संघाच्या विजयाचे कौतुक करण्यासाठी तालुक्यातील कबड्डी प्रेमीनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

बीडच्या सुपुत्रावर मुंबई इंडियन्सने दाखवला विश्वास, जाणून घ्या कोण आहे दिग्विजय देशमुख??

0

आयपीएलच्या तेराव्या हंगामासाठीचा लिलाव नुकताच कोलकात्यात पार पडला. ३०० हून अधिक खेळाडू या लिलावात सहभागी झाले होते. अनेक खेळाडूंना या लिलावात अनपेक्षितरित्या कोट्यवधींची बोली लागली तर काही खेळाडूंच्या पदरी निराशा पडली. गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सनेही या लिलावात ६ खेळाडूंना संघात घेतलं, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाचा तडाखेबाज फलंदाज ख्रिस लिनचाही समावेश आहे. मात्र या लिलावात मुंबई इंडियन्सने दिग्वीजय देशमुख या तरुण खेळाडूवर विश्वास दाखवत २० लाखांच्या बोलीवर त्याला संघात घेतलं. मुंबई इंडियन्सने बोली लावल्यानंतर, दिग्वीजय देशमुख नेमका आहे तरी कोण याबद्दल चर्चा सुरु झाल्या होत्या.

अवश्य वाचा – IPL 2020 : जाणून घ्या लिलावानंतर मुंबई इंडियन्सचा संपूर्ण संघ

२१ वर्षीय दिग्वीजय देशमुख सध्या महाराष्ट्राकडून क्रिकेट खेळतो. बीड जिल्ह्यातील आंबेजोगाई येथे राहणाऱ्या दिग्वीजयने गेल्या काही महिन्यांमध्ये स्थानिक क्रिकेटमध्ये आपली छाप सोडली आहे. २०१९/२० च्या हंगामात दिग्वीजयने महाराष्ट्राकडून स्थानिक क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. सय्यद मुश्ताक अली टी-२० क्रिकेट स्पर्धेत दिग्वीजयने ९ बळी घेत स्वतःची निवड सार्थ ठरवली होती. यादरम्यान दिग्वीजयला दोनवेळा फलंदाजीचीही संधी मिळाली, ज्यात त्याने १९ धावा केल्या. यातील १२ धावा या षटकारांच्या जोरावर केल्या आहेत. याचसोबत रणजी क्रिकेटमध्येही दिग्वीजयने पदार्पणाच्या सामन्यात आपल्या गोलंदाजीची चमक दाखवली होती. जम्मू-काश्मीरविरुद्धच्या सामन्यात दिग्वीजयने ६१ धावांत ६ बळी घेतले होते.

बाप से बेटा सवाई ! राहुल द्रविडच्या मुलाचं द्विशतक

0

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचा संचालक राहुल द्रविडच्या मुलाने त्याच्या पावलावर पाऊल टाकत, स्थानिक क्रिकेटमध्ये धडाकेबाज कामगिरी केली आहे. कर्नाटकातील १४ वर्षांखाली मुलांच्या क्रिकेट स्पर्धेत समित द्रविडने द्विशतक झळकावलं आहे. धारवाड विभाग विरुद्ध उपाध्यक्षीय अकरा सामन्यात उपाध्यक्षीय संघाकडून खेळताना समित द्रविडने २०१ धावांची खेळी केली. २५६ चेंडूत २२ चौकारांसह समितने २०१ धावा केल्या.

हा सामना अनिर्णित अवस्थेत संपला असला तरीही समित द्रविडने अष्टपैलू कामगिरी करत सर्वांची वाहवा मिळवली आहे. दुसऱ्या डावातही समितने नाबाद ९४ तर गोलंदाजीत २६ धावा देत ३ बळी घेतले. याआधी २०१८ साली कर्नाटक राज्यस्तरीतय शालेय क्रीडा स्पर्धेत समितने आपल्या शाळेकडून खेळताना १५० धावा केल्या होत्या. महत्वाची गोष्ट म्हणजे याआधीही समितची स्थानिक क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी राहिलेली आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात समित आपल्या वडिलांप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गाजवतो का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

अजित पवार यांना सिंचन घोटाळा प्रकरणी ACBकडून क्लीन चिट

2

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या शपथपत्रावर आक्षेप नोंदवले आहेत. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, “ACBनं आज दाखल केलेल्या शपथपत्रात ज्याप्रकारची माहिती देण्यात आली आहे, ती पूर्णपणे जुन्या माहितीशी विसंगत आहे. यापूर्वीच्या माहितीत कसा भ्रष्टाचार झाला, याची विस्तृत माहिती दिली आहे.

“2018सालच्या शपथपत्रात घोटाळा कसा झाला, असं सांगणारा एकही पुरावा आजच्या शपथपत्रात देण्यात आलेला नाही. अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला, असं हे शपथपत्र दाखवत आहे. पण या घोटाळ्यात मंत्र्यांनी केलेल्या सहीची क्रिमिनल लायबेलिटी नाही, असं ध्वनित करण्यात आलंय. त्यामुळे आजचं शपथपत्र पूर्णपणे चुकीचं आहे. सिंचन घोटाळ्याची मंत्र्यांवरची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्याकरता यात प्रयत्न केलेला दिसतो,” असं ते म्हणाले.

26 नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकार पायउतार झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आणि 28 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याच्या आदल्या दिवशी अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट मिळाल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावरून गदारोळ निर्माण झाला होता.

…. तर बाळासाहेबांनी फटके दिले असते : शरद पवार

114

औरंगाबाद : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar on Balasaheb Thackeray) यांनी आज औरंगाबादेतील एमजीएम शिक्षण संस्थेतील अंकुशराव कदम यांच्या अमृतमहोत्सवी सोहळ्याला हजेरी लावली. या सोहळ्यात शरद पवारांनी (Sharad Pawar on Balasaheb Thackeray) अनेक किस्से तर सांगितलेच, शिवाय अनेक विषयांवर परखड भाष्य केलं.

“एमजीएम परिसरात बाळासाहेब ठाकरे  यांच्या पुतळ्यासाठी झाडे तोडणार होते असे ऐकलं. मात्र आज बाळासाहेब असते आणि त्यांना असे कळले असते, तर त्यांनी फटके दिले असते, मी त्यांना ओळखायचो, झाडे तोडायचे समर्थन त्यांनी कधीच केलं नाही”, असं शरद पवार म्हणाले.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाची जबाबदार एमजीएमकडे देऊन पाहावी, असा सल्ला शरद पवारांनी शिवसेनेचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांना दिला.

माणसं सांभाळण्याची जबाबदारी

निवडणुकीला सामोरं जायचं म्हणजे आमच्यासारख्यांकडे एक जबाबदारी असते, ती म्हणजे माणसं सांभाळण्याची. त्यानिमिताने अनेक माणसांत आणि समाजात जावं लागतं. लोकशाहीमध्ये मतांचं महत्व दुर्लक्षित करुन चालत नाही, असं शरद पवार म्हणाले.

Be secular, says Supreme Court as plea targets parties with faith-linked names | India News

0

NEW DELHI: As a petitioner seeking cancellation of names and symbols of political parties which have religious connotations named only few parties related to the Muslim community, the Supreme Court on Tuesday asked him to be secular and not to go against any particular religion.
A bench of Justices M R Shah and B V Nagarathna was hearing a PIL filed by former Uttar Pradesh Shia Waqf Board chairman Wasim Ahmed Rizvi. The petitioner, who has recently embraced Hinduism, sought the court’s direction to restrain political parties from using names and symbols associated with religion.
As the petition named only fSC ew political parties like Indian Union Muslim League (IUML) and All India Majlis-Elttehandul Muslimeen (AIMM), senior advocate Dushayant Dave and lawyer Haris Beeran,, appearing for IUML, raised strong objections to only Muslim parties being impleaded in the case. Dave said he had raised objection in the last hearing also and the court should first examine his objection before proceeding in the case. In a submission in the last hearing, Dave asked why other parties like Shiv Sena and Shiromani Akali Dal had not been made parties in the case and submitted that the petitioner cannot be selective in targeting only a few.
“What is being told is that the petitioner must be secular…. You must be fair to everybody,” Justice Nagarathna observed.
The court thereafter asked the petitioner to implead other political parties also in the case so that they could argue and defend in the court hearing..
Opposing a plea seeking cancellation of names and symbols of existing political parties which resonate with religion, the Election Commission earlier told the Supreme Court that there is no express provision which bars associations with religious connotations to register themselves as political parties. Filing an affidavit in response to a PIL, the poll panel told the court that cancelling the symbol allotted to political parties with religious connotation will be legally untenable.
It brought to the notice of the court that Representation of People Amendment Bill was introduced in 1994 and it was proposed that a proviso be added under subsection (7) of Section 29A of the Act stating that no association bearing religious name would be registered as a political party, but the Bill was not passed and consequently lapsed with the dissolution of the then Lok Sabha.
“Therefore, as per the present statute, there is no express provision which bars associations with religious connotations to register themselves as political parties under Section 29A of the RP Act, 1951,” the EC said.

Study: More cold wave days in India in recent decade | India News

0

India may have seen a number of record-breaking warm years in the recent decades, but there has been no let-up in the extreme cold waves in the country despite global warming, an IITM study has indicated.
The analysis, led by Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) scientists Raju Mandal and Susmitha Joseph, took into account the number of cold wave events in the last seven decades, 1951–2022, and found that more cold wave days are occurring in the recent decades than in the previous ones.
“In the recent decade, more cold wave days have been observed across the central and eastern parts of the core cold wave zone in India. In the zone are east and west Madhya Pradesh, Jharkhand, Vidarbha, Marathwada, Uttar Pradesh, Bihar and some areas of northwest India such as Chhattisgarh, Haryana, Chandigarh and Delhi. Over the central and eastern parts, the average number of cold wave days has increased by more than five days per decade, and even by over 15 days per decade, in some places during the 2011-2021 period,” Mandal told TOI.
On an average, he said, the central and eastern parts of the core cold wave zone in India used to record 2-5 cold wave days per 10 years during most decades from 1951-2011. This rose to nearly 5-15 days in the last decade ending 2021.
“It could hence be concluded that the cold wave events tend to occur more over the central and eastern parts of this cold wave zone in recent times — except extreme north (for example Jammu & Kashmir) where no changes are seen over the decades. The data also showed that in parts of Haryana, Chandigarh and Delhi, cold wave days have increased to 5-10 per decade during the last 20-year period, as against an average of 2-5 in the previous decades,” Mandal said.
The study found that the longest cold waves (almost 61%) that occurred during the last eight decades were associated with La Nina conditions in the equatorial Pacific Ocean. Mandal said, “We wanted to understand through the study if there can be a reduction in cold wave events amidst a global warming scenario…”

Muslim women must go to court to get divorce: Madras high court | India News

0

CHENNAI: Shariat councils are neither courts nor arbitrators of disputes authorised to rule on annulment of marriage, the Madras high court said Tuesday while advising Muslim women seeking legally valid “Khula (divorce)” to approach only family courts.
“While it is open for a Muslim woman to exercise her inalienable rights to dissolve the marriage by ‘Khula’, as recognised under the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, it can be done only by approaching a family court,” Justice C Saravanan said, quashing a Khula certificate issued by a shariat council in 2017.
The judge directed the wife of the petitioner to approach the Tamil Nadu Legal Services Authority or a family court for a legal dissolution of her marriage by Khula. A certificate of annulment of marriage even under traditional law cannot be issued by “a self-declared body consisting of a few members of Jamath”, Justice Saravanan said.
In his petition, the husband had argued that “extra-judicial decrees such as a fatwa or a Khula certificate” had no legal sanction and could not be enforced by any individual or “private” entity.
Opposing the plea, the local shariat council contended that the Kerala high court had upheld the practice while hearing a similar case and, hence, the husband’s petition wasn’t maintainable.
Justice Saravanan rejected the contention, saying that the Kerala high court’s judgment “upheld only the Muslim woman’s right to unilateral divorce through Khula, but has not endorsed the involvement of private bodies like the shariat council”.
“Private bodies such as the shariat council cannot pronounce or certify dissolution of marriage by Khula,” he ruled.
Only family courts are empowered under Section 7(1)(b) of the Family Courts Act, the Dissolution of Muslim Marriages Act and the Muslim Personal Law (Shariat) to dissolve marriages, the court said.

Day ahead of IAF exercise, Army drill in eastern sector | India News

0

NEW DELHI: The Army conducted a major joint combat exercise over the last 10 days with the Indian Air Force and central armed police forces (CAPFs) in North Bengal to practice battle preparedness in a networked and integrated environment, amid the heightened tensions in the eastern sector of the Line of Actual Control with China.
Swift mobilisation and deployments, using the latest weapons and equipment, were carried out at different locations during ‘Trishakti Prahar’, which culminated with an integrated firepower exercise in the Teesta field firing ranges on Tuesday, sources said.
The armed forces have taken a series of steps to “mitigate” the threat to the Siliguri Corridor, a narrow strip of land that connects the Northeast with the rest of India, as well as other vulnerable areas in the region.
The integrated Army drills come ahead of the massive ‘Poorvi Akash’ air combat exercise by the IAF in the entire eastern sector from February 1to 5, which will include Rafales and Sukhoi-30MKI fighters flying from airbases like Hasimara, Chabua and Tezpur.
Army chief General Manoj Pande had reviewed the operational military preparedness along the LAC in Arunachal Pradesh on January 22-23, the first such visit to the border state after Indian and Chinese troops clashed at Yangtse in the crucial Tawang sector on December 9.
There has been an escalation in tensions along the 1,346-km stretch of the LAC in Sikkim and Arunachal Pradesh in the past three-four months, with the People’s Liberation Army having also increased the number of its troops in the eastern sector.
This includes two additional ‘combined arms brigades’, each having around 4,500 soldiers with tanks, artillery and other weapons.

President Murmu’s speech is like BJP manifesto for 2024, says Opposition | India News

0

NEW DELHI: Opposition parties on Tuesday criticised the President’s address alleging that the speech was like the “first chapter” of BJP’s manifesto for 2024 and key issues related to controlling prices, communal harmony and women were “missing”.
In her maiden address to the joint sitting of Parliament on Tuesday, Droupadi Murmu said the country had a government that was “stable, fearless, decisive”, working for all classes without any discrimination and giving thrust to ‘virasat’ (heritage) as well as ‘vikas’ (development). Murmu spoke of the government’s relentless fight against corruption, the “biggest enemy of democracy and social justice”.
Congress chief Mallikarjun Kharge said it was the “government’s statement that has come through the President” and there was nothing new in it. “If the government is claiming that the country has progressed so much, why do the poor of the country continue to suffer due to unemployment and high inflation?” he said and alleged that schemes “renamed” by Modi government were “not reaching the poor”.
“As is convention, President’s address to both Houses of #Parliament is written by GoI. Any line in speech about controlling prices, creating jobs, strengthening (fiscal) federalism, promoting communal harmony, passing Women’s Reservation Bill? Oh and two miserly lines about the north-east,” TMC Rajya Sabha MP Derek O’Brien wrote on Twitter.
CPI’s Binoy Viswam alleged empowerment of women, youths, Dalits and tribals was only on paper. “The historic Central Hall witnessed the President’s address, maybe for the last time. Everything related to the freedom struggle and Constitution are being dumped. The address seems to be the first chapter of the ruling party manifesto for 2024. Words are lovely; truths are not!” he tweeted.

Shanti Bhushan, famed lawyer and ex-minister, dead | India News

0

NEW DELHI: Nearly half a century ago, a 50-year old lean-framed lawyer appeared for veteran socialist leader Raj Narain, convincing Justice Jag Mohan Sinha of the Allahabad High Court to declare then PM Indira Gandhi‘s election void which hurt her ego so much that it triggered proclamation of the dreaded Emergency.
That was senior advocate Shanti Bhushan, who rode the crest of a courtroom victory, that triggered a chain of events leading to suspension of democracy and Congress’s first-ever defeat, to become the Union law minister in the quickly-stapled Janata Party government in 1977. The 97-year-old veteran jurist, who died here on Tuesday after a brief illness, was instrumental in quelling a rising storm within the Janata Party and outside against appointment of Justice Y V Chandrachud as CJI in 1978 as the judge was part of the four-judge majority that had in the infamous ADM Jabalpur case in 1976 ruled that along with fundamental rights, the most precious of them – the right to life— gets suspended during Emergency.
In the death of the courtroom warrior, who loved to represent those who challenged the majoritarian view and also some of the terrorists accused of heinous crimes, the country lost a true ‘Devil’s Advocate’, a man who never feared the might of judiciary and never minced a word in calling a spade a spade.
He will be friendly one moment and turn against in another during battles in the courtroom, outside and in politics. From being part of BJP in 1980 and being the founder member of AAP, he became a bitter critic of both these parties as he never could take lying down his views being slighted.
When his activist lawyer- son Prashant Bhushan publicly declared in 2009 that half of the past 16 CJIs – Ranganath Mishra, K N Singh, M H Kania, L M Sharma, M N Venkatachaliah, A M Ahmadi, J S Verma, M M Punchhi, A S Anand, S P Bharucha, B N Kirpal, G B Patnaik, Rajendra Babu, R C Lahoti, V N Khare and Y K Sabharwal – were corrupt and faced contempt proceedings, the father in him jumped into the cauldron of allegations, repeated the same allegations and dared the SC in 2010 to send him to jail for committing contempt. The SC did not and the case is still pending.

Budget will attempt to meet aspirations of people: PM Modi

0

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi, in his address to the media before the start of the Budget session of Parliament on Tuesday, said the whole world had its eyes on India’s 2023 Budget and exuded confidence that an attempt would be made to meet the hopes and aspirations of the people of the country.
“Our finance minister will present one more Budget before the country on Wednesday. In today’s global circumstances, not only India but the entire world is looking at the country’s Budget,” he said, adding, “For the BJP-led NDA government, ‘India first, citizen first’ has been the motto and the same spirit will be the guiding force in the Budget session of Parliament.”
“The Budget will attempt to meet the hopes and aspirations of common citizens, the ray of hope being seen by the world glows brighter — for this, I firmly believe that Nirmala Sitharaman will make all efforts to meet those aspirations,” he said.
“ Credible voices from the world of economy have brought in a positive message, a ray of hope and a beginning of enthusiasm. It is an important event today,” the PM further said.
Modi said that President Droupadi Murmu’s maiden inaugural address to the joint session of both Houses was a matter of pride for the Constitution, and especially for respect for women.
The Budget session will have 27 sittings till April 6 with a month-long recess. The first part will end on February 13. Parliament will resume on March 12 and the second part of the session will conclude on April 6.

PM Cares not govt fund or public authority: PMO | India News

0

NEW DELHI: The Prime Minister’s Office (PMO) has told the Delhi high court that the PM Cares Fund is not a “State” under Article 12 of the Constitution of India and does not constitute a “public authority” under the Right to Information Act, 2005.
The affidavit was filed on January 28 in response to a petition filed by Samyak Gangwal, who sought declaration of the PM Cares Fund as a ‘State’. The petition also sought that the PM Cares Fund should be restrained from using “PM” in its name, state emblem, domain name “gov” in its website and the PM’s Office as its official address.
The affidavit, filed by the undersecretary of the PMO, states that the PM Cares Fund has been set up as a ‘Public Charitable Trust’. The PM’s Office (PMO) has told the Delhi HC that the PM Cares Fund is not a “State”. The affidavit, filed by the undersecretary of the PMO, said that the Fund is not created by or under the Constitution of India or Parliament or any state legislature.
“This trust is neither intended to be or is in fact owned, controlled or substantially financed by any government nor any instrumentality of the government. There is no control of either the central govt or any state govts, either direct or indirect, in functioning of the trust in any manner whatsoever,” the affidavit states.

Asaram, 82, gets life in jail on former devotee’s plaint of rape, sodomy | India News

0

AHMEDABAD: A sessions court in Gandhinagar on Tuesday sentenced Asumal Harpalani alias Asaram to life imprisonment after holding him guilty of rape and sodomy, one decade after a former devotee made the complaint against him. According to one of the lawyers present, the 82-year-old convict lamented: ‘Aur bhi saza karva dete!’ (you could inflict even more punishment) on hearing the sentence.
This is the second case of sexual assault in which Asaram has been awarded life imprisonment. He is serving a life term in a Jodhpur prison in connection with a Pocso case in which he was convicted in 2018. He has been behind bars since 2013.
Additional sessions judge D K Soni awarded life imprisonment for Section 376(2) of IPC (rape) and 377 (sodomy) as well. The sentences will run concurrently with the sentence awarded by the Jodhpur Pocso court. He has been sentenced to two years in jail for molestation and jail terms for illegal detention of rape survivor, for using force to detain her and for criminal intimidation. For these offences, the court has imposed a fine of Rs 23,000 on the convict. Moreover, the court has ordered Asaram to pay Rs 50,000 compensation to the rape survivor.

pr (5)

In his 1,097-page order, the judge wrote, “This court firmly believes that in order to stop exploitation of god-fearing people in society, such heinous offence cannot be pardoned, and maximum punishment as prescribed under the law should be awarded.”
While special public prosecutor R C Kodekar sought life imprisonment for Asaram, terming him a habitual offender, Asaram’s advocate B M Gupta pleaded for leniency looking at his advanced age and ill health. However, the judge was not ready to consider the grounds of Asaram’s advanced age and said he was older than the victim’s father, and his offence cannot be taken lightly. It is the moral responsibility of the court to set an example in society and to put a break on such offences. The court also accepted the complainant’s explanation on why she levelled accusations against Asaram after 12 years when she said she could only muster the courage after Asaram was booked in Jodhpur and denied bail in the Pocso case there.
Asaram attended the proceedings through video-conferencing from the Jodhpur prison. Since hearings have been held in-camera, the court permitted entry only to the lawyers on record.
The court acquitted all co-accused in this case. They were all women charged with abetment and conspiracy.
After he was booked under Pocso charges in Jodhpur and jailed, one of his former devotees turned up in Surat and accused him of raping her at his ashram at Motera in Ahmedabad between 1997 and 2006. This happened two months after Asaram was booked and arrested for sexual assault of a minor in Jodhpur.
On the same day of the filing of the complaint, the victim’s younger sister accused Asaram’s son, Narayan Sai, of sexually exploiting her in an ashram in Surat district. Sai was also convicted of rape and sentenced to life imprisonment by a Surat court.

Big-ticket investors ensure Adani FPO 112% subscribed

0

NEW DELHI: Mumbai: Support from high networth investors ensured India’s biggest follow-on public offering (FPO), the Rs 20,000-crore Adani Enterprises’ (AEL) issue, achieved full subscription on the last day of bidding. However, there was a tepid response from retail investors and employees.
The flagship of the Adani Group received total bids for 5.1 crore shares, against the offer size of 4.6 crore shares, on January 31, the third and final day of retail bidding, representing a 112% subscription. This excludes the Rs 5,985-crore anchor book, a part of the QIB portion, that was completely subscribed a day before the FPO had opened on January 28.

pr (4)

The high networth individuals’ (HNIs) portion was subscribed 332%, with bidding for 3.2 crore shares, against the 96 lakh shares that were reserved for this category. Within HNIs, the part reserved for ultra HNIs was subscribed nearly five times, which included family offices of India Inc, market sources said. Retail investors and AEL employees’ categories were subscribed 12% and 55%, BSE data showed. There was a muted response from retail investors as AEL’s stock was available below the FPO price band of Rs 3,112-Rs 3,276 a share, market watchers said. AEL had offered a discount of Rs 64 to retail investors. On Tuesday, the AEL stock on BSE closed at Rs 2,975, up 3.4% over the previous close but still at a 4% discount to the lower band of the FPO price of Rs 3,112.
New Delhi: Mumbai: Support from high networth investors ensured India’s biggest follow-on public offering (FPO), the Rs 20,000-crore Adani Enterprises’ (AEL) issue, achieved full subscription on the last day of bidding. However, there was a tepid response from retail investors and employees.
The flagship of the Adani Group received total bids for 5.1 crore shares, against the offer size of 4.6 crore shares, on January 31, the third and final day of retail bidding, representing a 112% subscription. This excludes the Rs 5,985-crore anchor book, a part of the QIB portion, that was completely subscribed a day before the FPO had opened on January 28.
The high networth individuals’ (HNIs) portion was subscribed 332%, with bidding for 3.2 crore shares, against the 96 lakh shares that were reserved for this category. Within HNIs, the part reserved for ultra HNIs was subscribed nearly five times, which included family offices of India Inc, market sources said. Retail investors and AEL employees’ categories were subscribed 12% and 55%, BSE data showed. There was a muted response from retail investors as AEL’s stock was available below the FPO price band of Rs 3,112-Rs 3,276 a share, market watchers said. AEL had offered a discount of Rs 64 to retail investors. On Tuesday, the AEL stock on BSE closed at Rs 2,975, up 3.4% over the previous close but still at a 4% discount to the lower band of the FPO price of Rs 3,112.

Latest posts