Friday, February 3, 2023
Home Blog

“प्रशासनाच्या अहवालानंतर रत्नसिंधू उपोषणाची हवा गुल..”

1871

गेली दोन दिवस देवरुख पंचायत समिती समोर रत्नसिंधू नगर मध्ये कामासंदर्भात पं. स. सदस्य अजित गवाणकर यांचे उपोषण सुरु आहे. मात्र या उपोषणाबाबत उलट सुलट चर्चा सुरु असताना मिळालेल्या माहिती अनुसार उपोषण सुरु होण्या अगोदरच प्रशासनाने दिलेल्या समर्पक अहवालानंतर या उपोषणाची हवाच गुल झाली आहे. यामुळे हे उपोषण अधिकृत की अनधिकृत या बाबत संभ्रमवस्था निर्माण झाली आहे.

सोमवार पासून गवाणकर हे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. ते ज्या मुद्यावर उपोषणाला बसले आहेत हे सर्व मुद्दे प्रशासनाने खोडून काढत समर्पक उत्तर दिली आहेत. हा अहवाल संबंधित उपोषण कर्त्यांना ८ डिसेंबर रोजी जा. क्र. / पंसस / ग्रा. पं. / ७१२२ / २० – २१ अन्वये दिला होता. मात्र योग्य असे उत्तर असतानाही उपोषण का केले याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरु आहे.

प्रशासनाने दिलेल्या अहवालानुसार सदर रस्ता सन २००१ – २०२१ रस्ते विकास योजने अंतर्गत ग्रा. मा. क्र. ३२५ दर्जाचा आहे. या परिसरात शाळा असल्याने या रस्त्यावरून विद्यार्थी, पालक, वाहने यांची ये जा सुरु असते. त्यामुळे सदर रस्ता सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खुला आहे असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.

तसेच शाळेच्या खासगी जागेत शाळा व्यावास्थापनाने स्वखर्चाने शासनाचा कोणताही निधी न वापरता कंपाउंड वॉल बांधलेली आहे. त्याचबरोबर पालकांच्या व मुलांच्या सुरक्षेसाठी स्वखर्चाने गेट बांधण्यात आला आहे. हा गेट सर्वांसाठी खुला असतो परंतु सुरक्षिततेच्या कारणासाठी येता जाताना हा गेट बंद करावा असा फलकही लावण्यात आला आहे.

साडवली येथे नदीच्या पात्राच्या काही अंतरावर दुध केंद्र आहे. अतिवृष्टीमध्ये नदीच्या पत्राची झीज होऊन केंद्राच्या इमारतीला धोका पोहोचु नये. यासाठी अतिवृष्टी अनुदान अंतर्गत संरक्षण भिंत मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदर काम सार्वजनिक स्वरूपाचे असल्याने हस्तांतर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.

साडवली रत्नसिंधु रस्ता ग्रा. मा. क्र. ३२५ असून सार्वजनिक स्वरूपाचा आहे. रस्ता खराब होऊ नये म्हणून सदर रस्त्यावर इतर रस्त्याप्रमाणे गटार बांधण्यात आलेले आहे.

या परिसरात वाहळावर साकव नसल्याने पावसाळ्यामध्ये ग्रामस्थ, परिसरातील शेतकऱ्यांचे गुरे ढोरे यांना अडचण निर्माण होत होती यामुळे येथे साकव मंजूर करण्यात आला सध्या या साकवाचा लाभ गंगाधर नगर व रत्नसिंधु नगर येथील ग्रामस्थ तसेच शेतकरी करत आहेत यामुळे याचा वापर हा सार्वजनिकरित्या होत आहे असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. हा सर्व अहवाल उपोषण करण्यापूर्वी म्हणजे ८ डिसेंबर ला पंचायत समिती प्रशासनाने संबंधित उपोषणकर्त्यांना दिला होता तसेच उपोषणाचा मार्ग अवलंबला तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी उपोषण कर्त्याची राहील असेही नमूद केले होते त्यामुळे हे उपोषण अप्रत्यक्षरीत्या अनधिकृत ठरत आहे. एकंदरीत या उपोषणाचा येवढा अट्टाहास का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

विशेष म्हणजे या उपोषणाला राजकीय कलाटणी देण्याचा प्रयत्न इतर पक्षांकडून झाला आहे. या उपोषणामुळे सर्व सामान्य शिवसैनिकांनी संताप व्यक्त करत या उपोषणाकडे पाठ फिरवली आहे.

Covid-19 Live Update

0

[COVID19-WIDGET]
[COVID19]

आंगणेवाडीच्या यात्रोत्सवाची तारीख जाहीर

2

मालवणः नवसाला पावणारी अशी ख्याती सर्वदूर पसरलेल्या आणि लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडी (मालवण) येथील भराडी देवीच्या वार्षिक यात्रोत्सवाची तारीख निश्चित झाली आहे. देवीने कौल दिल्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी तारीख निश्चित करण्यात आली. आंगणे कुटुंबीय यांची मंदिरात बैठक पार पडल्यानंतर यात्रेची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. आंगणेवाडीची तारीख निश्चित झाल्याने आता मुंबई-पुण्यातील चाकरमाण्यांची यात्रेला जाण्यासाठी लगबग लवकरच सुरू होईल.

यात्रेची तारीख निश्चित करण्यासाठी प्रथेप्रमाणे पारध करण्यात आली. त्यानंतर देवीला प्रसाद लावण्यात आला. धार्मिक कार्यक्रमानंतर देवीने दिलेल्या आदेशानुसार जत्रोत्सवाची तारीख ग्रामस्थांनी जाहीर केली. लाखो भक्तांना देवीच्या दर्शनाची अत्यंत सुलभ व्यवस्था करून आपल्या दर्जेदार नियोजनाचा आदर्श आंगणेवाडी मंडळाने राज्यासमोर उभा केला आहे. भराडी देवीच्या यात्रेकडे केवळ कोकणच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागलेले असते. तसेच प्रींट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडियाचे लक्ष लागलेले असते. मुंबई-पुणे येथील चाकरमान्यांचे या यात्रेच्या तारखेकडे डोळे लागलेले असतात. यात्रेची तारीख निश्चित झाली की, कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांचे म्हणजेच रेल्वे, बसचे तिकिट बुकिंग करण्यासाठी मोठी गर्दी उसळते. अवघ्या काही मिनिटात गाड्यांचे बुकिंग केले जाते.

देवीने कौल दिल्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी तारीख निश्चित करण्यात आली. आंगणे कुटुंबीय यांची मंदिरात बैठक पार पडल्यानंतर यात्रेची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. आंगणेवाडीची तारीख निश्चित झाल्याने आता मुंबई-पुण्यातील चाकरमाण्यांची यात्रेला जाण्यासाठी लगबग लवकरच सुरू होईल.

Ratnagiri News in Marathi, रत्नागिरी न्यूज़, Latest Ratnagiri News Headlines

पालिकेने मलेरियाविरोधात लढाई जिंकली! 2019मध्ये एकही मृत्यू नाही!!

2

मलेरियाविरोधात शहरात मोठय़ा प्रमाणात केलेली जनजागृती, डास-अळ्यांची उत्पत्तीस्थळे शोधून ती नष्ट करणे, धूर आणि कीटक फवारणी, सहकार्य न करणाऱयांवर दंडात्मक कारवाई करणे यासारख्या वारंवार राबवलेल्या उपक्रमामुळे मुंबईत 2019 सालामध्ये मलेरियाने एकाही व्यक्तीचा मृत्यू झाला नाही. 2010 सालापासून राबवलेल्या मलेरियाविरोधातील पंचसूत्री कार्यक्रमाला आणि आवाहनाला मुंबईकरांची साथ मिळाल्याने पालिकेने मलेरियाविरोधातील लढाई जिंकली आहे.

पावसाळा आणि वातावरण बदलामुळे मुंबईत साथीचे अनेक आजार उद्भवतात. पावसाळ्यात याचे प्रमाण वाढते. पावसाळ्यात साथीच्या या आजारात मलेरियाचे प्रमाण मोठे असते. 2010 सालात 76 हजार 755 जणांना मलेरिया झाला तर 145 जणांचा त्यात मृत्यू झाला. पालिका रुग्णालयातील तब्बल 45 टक्के मलेरियाचे रुग्ण होते. मात्र त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने मलेरियाला आळा घालण्यासाठी आणि प्रसार रोखण्यासाठी पंचसूत्री कार्यक्रम राबवला. त्याचबरोबर घरात आणि घराबाहेर पाणी साठवून ठेवू नये, साठवलेले पाणी झाकून ठेवावे, वेळोवेळी धूर फवारणी करावी, असे आवाहन केले. त्याचाच परिणाम 2019 सालामध्ये पाहायला मिळाला. या वर्षी रुग्णांच्या संख्येत तब्बल 4 हजार 110पर्यंत घट तर झालीच, मात्र एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. दरम्यान, मलेरियाच्या निर्मूलनासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱया आरोग्य खाते, कीटक नियंत्रक विभाग, सर्व कामगार-कर्मचारी आणि पालिका राबवत असलेल्या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद दिल्याबद्दल मुंबईकरांचेही पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी कौतुक केले.

भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभ अभिवादन

0

भीमा-कोरेगाव येथे 1 जानेवारी होणाऱया विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्यासाठी मोठय़ा संख्येने अनुयायी येणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाने चोख तयारी केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून मोठय़ा प्रमाणात खबरदारी घेण्यात आली असून, अजून 10 हजार पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर ‘वॉच’ ठेवला जाणार आहे. आतापर्यंत आक्षेपार्ह 25 ‘टिक टॉक’ व्हिडीओ आणि 15 फेसबुक पेजवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे.

जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम आणि जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी 1 जानेवारी रोजी भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाच्या अभिवादन कार्यक्रमाच्या तयारीचा आढावा घेतला. या काळात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह व प्रक्षोभक लिखाण करणाऱयांवर पोलिसांच्या सायबर सेलकडून करडी नजर ठेवली जाणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय भीमा कोरेगाव परिसरात कुठलेही सामाजिक, राजकीय, ऐतिहासिक फ्लेक्स लावण्यास पोलिसांनी बंदी घातली आहे. या संदर्भातील सूचना संबंधित ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत.

बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या सभांमध्ये होणाऱया भाषणांवरदेखील पोलिसांचे नियंत्रण असणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमामध्ये ‘एनआरसी’ कायदाविरोधी आंदोलन अथवा अन्य कोणत्याही विषयांवर चर्चा करण्यास, फ्लेक्स, पोस्टरबाजी करण्यास पूर्णपणे बंदी असून, असे निदर्शनास आल्यास कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

250 बसेस, 500 मोबाईल टॉयलेटस्,46 ऍम्ब्युलन्स, 200 पाणी टँकर्स सज्ज

भीमा-कोरेगाव येथे जाण्यासाठी 250 बसेसची व्यवस्था, 40 ऍम्ब्युलन्स, 500हून अधिक मोबाईल टॉयलेट, 200 पाण्याचे टँकर, 14 ठिकाणी तब्बल 150 एकरमध्ये सुसज्ज पार्ंकग व्यवस्था, 300हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे, येणाऱया नागरिकांसाठी नाश्ता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

आव्हान सायबरचे, वळवळ पुजारी टोळीची

0

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (Citizen Amendment Act) राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (National Population Resistration) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (National Citizenship Registration) म्हणजे CAA, NPR Je NCR या नागरिकत्वाच्या मुद्यांवरून आजही आपला अर्धाअधिक देश जळत आहे. त्यात करोडो रुपयांच्या खासगी व सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. अनेकांचे बळी जात आहेत. पोलिसांना प्रचंड मार खावा लागत आहे. आज नागरिकत्वाच्या मुद्यांवरून ज्या पद्धतीने दंगली घडवल्या जात आहेत त्यावरून या देशाचे स्वास्थ्य बरोबर नाही. अगदी महाराष्ट्रही नागरिकत्वाच्या मुद्यावरून होरपळून निघाला आहे. त्याला अपवाद या देशाची अर्थवाहिनी व जागतिक कीर्तीचे म्हणून ओळखले जाणारे मुंबई शहर आहे. मुंबईत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात व समर्थनातही मोर्चे निघाले. परंतु कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. याचे श्रेय मुंबई पोलीस, जागृत नागरिक व मोर्चात भाग घेणाऱ्या संयमी आयोजकांना जाते. रझा अकादमीच्या कार्यकर्त्यांनी 2012 साली म्यानमारमध्ये मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ मुंबईत मोर्चा काढला होता. त्या वेळी दक्षिण मुंबईत रझा अकादमीच्या आंदोलकांनी सरकारी व खासगी मालमत्तेची प्रचंड हानी केली. शिपाई महिलांचा विनयभंग केला होता. त्याच रझा अकादमीवाल्यांनी या वेळी नागरिकत्वाच्या मुद्यांवरून संयमी भूमिका घेतली. आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चात भाग घेतला आणि CAA ला विरोध केला, परंतु कोणत्याही हिंसक घटनेला प्रोत्साहन दिले नाही. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकाही शांततेत पार पडल्या. मुंबई पोलिसांसमोर या वर्षी कायदा आणि सुव्यवस्था अबादित ठेवण्याचे मोठे आव्हान होते. ते त्यांनी पोलीस आयुक्त संजय बर्वे व विनय कुमार चौबे (सहआयुक्त) यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वीपणे पार पडले. राष्ट्रवादी काँगेसचे नेते शरद पवार व राज ठाकरे यांना आलेल्या ‘ईडी’च्या नोटिसीनंतर महाराष्ट्रात तणाव निर्माण झाला होता. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार कोसळल्यानंतर आमदारांची पळवापळवी सुरू झाली होती. तेव्हाही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यालाही मुंबई पोलीस सामोरे गेले त्यामुळे Hats off मुंबई पोलीस! 2019 साली कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झाला नाही. 2019 साली मुंबईत मराठा मोर्चाने घालून दिलेला पायंडा, (कुर्ला-चेंबूर येथील हिंसक प्रकार वगळता) साऱ्याच मोर्चेकऱ्यांनी पाळला. मुंबईतील शांतता भंग होऊ दिली नाही. त्यामुळे 2019 साली मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्था अबादित राहिली. अतिरेकी व अंडरवर्ल्डच्या कारवाया तर जवळ जवळ संपुष्टात झाल्या आहेत. मुंबई क्राइम ब्रँच व एटीएसने केलेल्या प्रतिबंधात्मक कारवाईमुळे अलीकडे कुणीही डोके वर काढलेले नाही. कुणी ‘पुजारी’ नाव सांगणारे फोनभाई परदेशातून अधूनमधून हॉटेल मालक, बिल्डर आदी व्यावसायिकांना खंडणी वसुलीसाठी आपल्या शूटरमार्फत हवेत गोळीबार करून धमकावतात. अलीकडेच विक्रोळी येथे राहणारे शिवसेनेचे उपविभागप्रमुख चंद्रशेखर जाधव यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला, परंतु सुदैवाने ते वाचले. त्या वेळी गोळीबार करणारा यूपीतला ‘शूटर’ पब्लिकच्या हाती लागला. जमलेल्या नागरिकांनी बेदम मारल्यामुळे आज तो आरोपी रुग्णालयात मृत्युशी झुंज देत आहे. त्यामुळे पाच-दहा हजार रुपये देऊन शूटरना कुठेही गोळीबार करावयास लावणे आता तितके सोपे राहिलेले नाही. हे सिंगापूर, हाँगकाँग, मलेशिया, बँकॉक आदी देशांत बसलेल्या खंडणीखोरांनी लक्षात ठेवावे. छोटा राजन टोळीतून फुटून निघालेल्या संतोष शेट्टीला मुंबई क्राइम ब्रॅचच्या अधिकाऱ्यांनी बँकॉकमधून उचलून आणले आणि त्याच्यावर मोक्काची कारवाई केली. तीच वेळ आता पुजारी टोळीचे नाव सांगणाऱ्या खंडणीखोरांवर येणार आहे. त्यामुळे हवेत गोळीबार करून धमकावण्याचे सत्रदेखील लवकरच बंद होईल, असे मुंबई क्राइम ब्रँचचे अधिकारी सांगत आहेत.

दाऊद, छोटा शकील पाकिस्तानात आहेत व त्यांच्या मुंबईतील कारवायांना आळा बसला आहे. छोटा राजन व अरुण गवळी जेलमध्ये आहेत. ते मरेपर्यंत बाहेर येतील अशी शक्यता वाटत नाही. त्यामुळेच अंडरवर्ल्डमध्ये कोणतेही कर्तृत्व नसलेल्या ‘पुजारी’ गँगची सध्या वळवळ सुरू असून कुणी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन मुंबई क्राइम ब्रँचने केले आहे. मुंबईतील पुजारी टोळीच्या हस्तकांची आम्ही पूर्णपणे कोंडी केली आहे. त्यांच्या नांग्या ठेचल्या आहेत. त्यामुळे परदेशातून मुंबईतील व्यावसायिकांना धमकावणाऱ्या फोनभाईंच्या डेडबॉडय़ा लवकरच मुंबईत आणल्या जातील. संतोष शेट्टीप्रमाणे आता कुणाला जिवंत मुंबईत आणणार नाही. इतका इशारा आता पुरे झाला, असे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

मुंबई क्राइम ब्रँचने गँगवॉर संपविले. संघटित गुंड टोळय़ांचे कंबरडे मोडले. त्यामुळे खंडणी वसुलीचे प्रकार थांबले. स्ट्रीट क्राइमही काहीसा कमी झाला आहे. रस्त्यावरील गुन्हेगारीला पोलिसांच्या नाकाबंदीमुळे आळा बसला आहे. परंतु रॅश ड्रायव्हिंग वाढली आहे. मोटरसायकलस्वारांकडून वाहतूक पोलिसांवर हल्ला करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नायजेरियन ड्रग माफियांनी मुंबईसह देशभरात आपले जाळे पसरवले आहे. इराणी टोळय़ांनी सर्वत्र धुडगूस घातला आहे. पोलीस असल्याचे भासवून दीनदुबळय़ांना लुटण्यात येत आहे. या टोळय़ा नष्ट करण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. या सर्व गुन्हेगारीवर सायबर क्राइमने मात केली आहे. रस्त्यावरील गुन्हेगारी आटोक्यात येत असतानाच ‘सायबर क्राइम’ भयानक पद्धतीने वाढत चालले आहे. मुंबईसारख्या शहरात रोज किमान एक डझन तरी सायबर क्राइमशी संबंधित गुन्हे दाखल होत आहेत. क्रेडिट-डेबिट कार्ड चोरून अथवा क्लोन करून एटीएममधून पैसे काढले जात आहेत. आता मोबाईल प्रत्येक माणसाच्या हातात आल्याने बँकिंग फ्रॉड वाढले आहेत. बँकेत पैसे असूनही लोकांना आता असुरक्षित वाटू लागले आहे. व्यवहारापुरते पैसे घरी ठेवायचे. बाकी रक्कम बँकेत जमा करायची असे सगळय़ांनाच वाटते. मात्र बँकेत जादा रक्कम ठेवली तर ती सायबर माफियांकडून लंपास होण्याची भीती बँक खातेदारांना वाटत आहे. त्यामुळे ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती खातेदारांची झाली असून ‘डिजिटल इंडिया’चे हे स्वप्न मुळावर येत आहे. तेव्हा जनहो सावधान, आपली बँक खाती सांभाळा!

2019 साल मंदीच्या सावटाखाली अखेर सरले. नव्या वर्षात मंदी संपून बाजारात तेजी येईल आणि आपणास 2020 साल सुखाचे आणि समृद्धीचे जाईल. आपली कोणत्याही गुन्हेगारांकडून खास करून सायबर माफियांकडून फसवणूक होणार नाही अशी अपेक्षा करून मी सर्व वाचकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देत आहे.

महाविजेत्या रत्नागिरी कबड्डी संघाची आज देवरुखला जल्लोषात मिरवणूक

0

▪ रत्नागिरी जिल्हा कबड्डी संघाने काल मुंबई उपनगरचा ३१-२८ ने पराभव करत जिंकली होती. महाराष्ट्र राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा.

▪याच संघातील सर्व खेळाडू, प्रशिक्षक आणि चाहत्यांची भव्य मिरवणूक आज संध्याकाळी ६ वाजता सह्याद्रीनगर साडवली येथून सुरु होणार आहे.

▪सह्याद्रीनगर ते साडवली वाघजाई मंदिर तिथून देवरुख बाजारपेठेतुन सोळजाइ मंदिरापर्यंत हि मिरवणूक नेली जाणार आहे.

▪आपल्या जिल्हा संघाच्या विजयाचे कौतुक करण्यासाठी तालुक्यातील कबड्डी प्रेमीनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

बीडच्या सुपुत्रावर मुंबई इंडियन्सने दाखवला विश्वास, जाणून घ्या कोण आहे दिग्विजय देशमुख??

0

आयपीएलच्या तेराव्या हंगामासाठीचा लिलाव नुकताच कोलकात्यात पार पडला. ३०० हून अधिक खेळाडू या लिलावात सहभागी झाले होते. अनेक खेळाडूंना या लिलावात अनपेक्षितरित्या कोट्यवधींची बोली लागली तर काही खेळाडूंच्या पदरी निराशा पडली. गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सनेही या लिलावात ६ खेळाडूंना संघात घेतलं, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाचा तडाखेबाज फलंदाज ख्रिस लिनचाही समावेश आहे. मात्र या लिलावात मुंबई इंडियन्सने दिग्वीजय देशमुख या तरुण खेळाडूवर विश्वास दाखवत २० लाखांच्या बोलीवर त्याला संघात घेतलं. मुंबई इंडियन्सने बोली लावल्यानंतर, दिग्वीजय देशमुख नेमका आहे तरी कोण याबद्दल चर्चा सुरु झाल्या होत्या.

अवश्य वाचा – IPL 2020 : जाणून घ्या लिलावानंतर मुंबई इंडियन्सचा संपूर्ण संघ

२१ वर्षीय दिग्वीजय देशमुख सध्या महाराष्ट्राकडून क्रिकेट खेळतो. बीड जिल्ह्यातील आंबेजोगाई येथे राहणाऱ्या दिग्वीजयने गेल्या काही महिन्यांमध्ये स्थानिक क्रिकेटमध्ये आपली छाप सोडली आहे. २०१९/२० च्या हंगामात दिग्वीजयने महाराष्ट्राकडून स्थानिक क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. सय्यद मुश्ताक अली टी-२० क्रिकेट स्पर्धेत दिग्वीजयने ९ बळी घेत स्वतःची निवड सार्थ ठरवली होती. यादरम्यान दिग्वीजयला दोनवेळा फलंदाजीचीही संधी मिळाली, ज्यात त्याने १९ धावा केल्या. यातील १२ धावा या षटकारांच्या जोरावर केल्या आहेत. याचसोबत रणजी क्रिकेटमध्येही दिग्वीजयने पदार्पणाच्या सामन्यात आपल्या गोलंदाजीची चमक दाखवली होती. जम्मू-काश्मीरविरुद्धच्या सामन्यात दिग्वीजयने ६१ धावांत ६ बळी घेतले होते.

बाप से बेटा सवाई ! राहुल द्रविडच्या मुलाचं द्विशतक

0

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचा संचालक राहुल द्रविडच्या मुलाने त्याच्या पावलावर पाऊल टाकत, स्थानिक क्रिकेटमध्ये धडाकेबाज कामगिरी केली आहे. कर्नाटकातील १४ वर्षांखाली मुलांच्या क्रिकेट स्पर्धेत समित द्रविडने द्विशतक झळकावलं आहे. धारवाड विभाग विरुद्ध उपाध्यक्षीय अकरा सामन्यात उपाध्यक्षीय संघाकडून खेळताना समित द्रविडने २०१ धावांची खेळी केली. २५६ चेंडूत २२ चौकारांसह समितने २०१ धावा केल्या.

हा सामना अनिर्णित अवस्थेत संपला असला तरीही समित द्रविडने अष्टपैलू कामगिरी करत सर्वांची वाहवा मिळवली आहे. दुसऱ्या डावातही समितने नाबाद ९४ तर गोलंदाजीत २६ धावा देत ३ बळी घेतले. याआधी २०१८ साली कर्नाटक राज्यस्तरीतय शालेय क्रीडा स्पर्धेत समितने आपल्या शाळेकडून खेळताना १५० धावा केल्या होत्या. महत्वाची गोष्ट म्हणजे याआधीही समितची स्थानिक क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी राहिलेली आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात समित आपल्या वडिलांप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गाजवतो का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

अजित पवार यांना सिंचन घोटाळा प्रकरणी ACBकडून क्लीन चिट

2

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या शपथपत्रावर आक्षेप नोंदवले आहेत. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, “ACBनं आज दाखल केलेल्या शपथपत्रात ज्याप्रकारची माहिती देण्यात आली आहे, ती पूर्णपणे जुन्या माहितीशी विसंगत आहे. यापूर्वीच्या माहितीत कसा भ्रष्टाचार झाला, याची विस्तृत माहिती दिली आहे.

“2018सालच्या शपथपत्रात घोटाळा कसा झाला, असं सांगणारा एकही पुरावा आजच्या शपथपत्रात देण्यात आलेला नाही. अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला, असं हे शपथपत्र दाखवत आहे. पण या घोटाळ्यात मंत्र्यांनी केलेल्या सहीची क्रिमिनल लायबेलिटी नाही, असं ध्वनित करण्यात आलंय. त्यामुळे आजचं शपथपत्र पूर्णपणे चुकीचं आहे. सिंचन घोटाळ्याची मंत्र्यांवरची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्याकरता यात प्रयत्न केलेला दिसतो,” असं ते म्हणाले.

26 नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकार पायउतार झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आणि 28 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याच्या आदल्या दिवशी अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट मिळाल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावरून गदारोळ निर्माण झाला होता.

…. तर बाळासाहेबांनी फटके दिले असते : शरद पवार

117

औरंगाबाद : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar on Balasaheb Thackeray) यांनी आज औरंगाबादेतील एमजीएम शिक्षण संस्थेतील अंकुशराव कदम यांच्या अमृतमहोत्सवी सोहळ्याला हजेरी लावली. या सोहळ्यात शरद पवारांनी (Sharad Pawar on Balasaheb Thackeray) अनेक किस्से तर सांगितलेच, शिवाय अनेक विषयांवर परखड भाष्य केलं.

“एमजीएम परिसरात बाळासाहेब ठाकरे  यांच्या पुतळ्यासाठी झाडे तोडणार होते असे ऐकलं. मात्र आज बाळासाहेब असते आणि त्यांना असे कळले असते, तर त्यांनी फटके दिले असते, मी त्यांना ओळखायचो, झाडे तोडायचे समर्थन त्यांनी कधीच केलं नाही”, असं शरद पवार म्हणाले.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाची जबाबदार एमजीएमकडे देऊन पाहावी, असा सल्ला शरद पवारांनी शिवसेनेचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांना दिला.

माणसं सांभाळण्याची जबाबदारी

निवडणुकीला सामोरं जायचं म्हणजे आमच्यासारख्यांकडे एक जबाबदारी असते, ती म्हणजे माणसं सांभाळण्याची. त्यानिमिताने अनेक माणसांत आणि समाजात जावं लागतं. लोकशाहीमध्ये मतांचं महत्व दुर्लक्षित करुन चालत नाही, असं शरद पवार म्हणाले.

Covid is lying low in India, do we still need the vaccine booster? | India News

0

With new Covid-19 cases steadily declining, many people are wondering whether they need to take a vaccine booster. India’s vaccination numbers reflect this reluctance even as newer vaccines are being launched.
Government data shows only about 30% of the eligible population has taken a third or booster dose till date. On the other hand there are healthcare workers, the elderly and those with comorbidities who took the booster dose from six months to a year ago. They want the government to allow a fourth dose for them, given their greater vulnerability to the disease.
But senior officials in the health ministry say their focus is on expanding coverage of the third dose, especially among the high-risk groups.
“Covid-19 cases are at an all-time low in India currently, despite the presence of multiple sub-variants of the Omicron variant that caused a surge in China, Hong Kong, the US and other countries. Therefore, we do not see any reason to rush on allowing a fourth dose. A decision will be taken on the subject when the need arises,” said a senior ministry official.
The US, UK and Australia, among others, have already allowed a fourth dose of the vaccine against Covid-19. The US FDA, in fact, recently proposed that vaccination against Covid-19 could be made an annual exercise with regular updates, as is the case with influenza vaccines. A similar suggestion was also made by WHO director general Tedros Adhanom Ghebreyesus in his list of recommendations released on Monday. It stated that countries should plan for integration of Covid-19 vaccination into life-course immunisation programmes.
Dr Rajeev Jayadevan, co-chairman of the Covid task force of the Indian Medical Association, said India is witnessing the longest surge-free gap currently. “There has not been any significant surge in Covid-19 cases for 11 months now. The need of the hour is to continue genomic surveillance to spot the Covid trend early on and decide on further steps needed to fight the pandemic as per the evolving situation,” he said.
When India started vaccination against Covid-19 two years ago, only two vaccines were in the market – Covaxin and Covishield. Now, multiple options are available, and an intranasal vaccine will also be available in the market soon. Unlike the existing injectable vaccines for Covid, the intranasal vaccine can be delivered through the nose, as a 2-dose series, 4 weeks apart. A total of 8 drops (0.5ml per dose) – 4 drops in each nostril – are administered, according to Bharat Biotech that developed the vaccine called Incovacc in collaboration with Biotechnology Industry Research Assistance (BIRAC), a PSU under the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology.

India’s Haj quota at around 1.75 lakh this year | India News

0

NEW DELHI: Around 1.75 lakh pilgrims will be able to go for Haj to Saudi Arabia as per the quota assigned to India by Saudi Arabia this year.
The application process for Haj is yet to be opened through the dedicated online portal by the ministry of minority affairs.
The first batch for Haj normally leaves in May or June depending on the schedule notified and shared along with the guidelines by authorities in Saudi Arabia.
Last year after a two year break due to the Covid-19 pandemic, Indian Muslim pilgrims were able to go for Haj. However, a limited quota of around 79,000 was assgined by Saudi Arabia amid the pandemic related precautionary restrictions. The authorities in Saudi Arabia had issued Covid-19 related guidelines for pilgrims to follow.
In a written reply to a question in Lok Sabha, minister for minority affairs Smriti Irani informed Parliament that the ministry has had a number of interactive sessions on Haj management with the stakeholders including Haj Committees of the states and Union Territories (UTs) wherein requests for restoration of Haj quota were received.
“The issue was addressed under the annual bilateral agreement with the Kingdom of Saudi Arabia for Haj 2023 and inspite of challenges of Covid-19, the original Haj quota of the country 1,75,025 has been restored for Haj 2023,” the minister said in her reply.

Cooperation ministry inks MoU to help PACs provide | India News

0

NEW DELHI: Broadening the ambit of primary cooperatives and creating new jobs, the ministry of cooperation on Thursday signed a memorandum of understanding (MoU) with the ministry of electronics and information technology, NABARD and Common Service Centres (CSC) e-Governance Services India Limited to enable thousands of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) to provide different services to rural population across the country.
“The PACS are the soul of cooperatives and making them multipurpose as providers of about 20 services will increase employment opportunities in rural areas,” said minister of home and cooperation Amit Shah who was along with minister of electronics and information technology, Ashwini Vaishnaw, was present at the signing in ceremony.
Under the MoU, the PACS will now be able to function as CSC and be able to provide all the services listed on the Digital Seva Portal of CSC scheme to citizens, including banking, insurance, Aadhaar enrolment/update, legal services, agri-inputs like farm equipment, PAN card, IRCTC, and rail, bus, and air ticket related services. Describing the MoU as a win-win situation for all, Shah said that this will not only help in fulfilling Prime Minister Narendra Modi’s dream of ‘Sahkar Se Samridhi’ and making cooperatives the backbone of rural development, but also strengthen both cooperatives and farmers.
He said that making PACS viable was the biggest problem in front of the cooperative sector, and today a new beginning has been made by adding many new dimensions to the functioning of PACS.

Documentary on PM Modi: Plea in Supreme Court seeks complete ban on BBC in India, UK govt says BBC ‘independent’ | India News

0

Following protests by the Indian diaspora in the UK against a documentary on PM Modi aired by BBC, the UK government said on Thursday that Britain’s national broadcaster is “independent” in its output.
Meanwhile, the Supreme Court in Delhi asked two petitioners to mention again on Friday for urgent listing of their plea seeking a complete ban on BBC in India and a probe against the broadcaster and its staffers.
The Supreme Court has asked the petitioners to mention again on Friday for urgent listing of their plea seeking a complete ban on the British Broadcasting Corporation in India for its controversial documentary on the 2002 Gujarat riots.
A bench headed by Chief Justice D Y Chandrachud was hearing a plea filed by Vishnu Gupta, president of Hindu Sena, and Beerendra Kumar Singh, a farmer, which has also sought an investigation against BBC and its employees. Alleging that BBC has been biased against India and Indian government, the plea said the documentary on PM Narendra Modi was the result of a conspiracy against the global rise of India and its Prime Minister.
On January 30, the court had said it would hear next Monday pleas challenging the Centre’s decision to block the controversial BBC documentary.

At 95.8%, JEE(M) Jan session sees all-time high attendance | India News

0

NEW DELHI: The Joint Entrance Examination (Main) 2023 January session registered an all-time high candidates’ appearance record registering 95.8% attendance.
Of the total of 8,60,058 aspirants for the Paper 1 (BE/ BTech programmes), 8,23,850 sat for the computer-based exam based on which admissions for the centrally funded technical institutions like the NITs and IIITs takes place, as well as the top 20% of the merit list become eligible to sit for the JEE (Advanced)— the entrance test for the Indian Institutes of Technology (IITs).
As first reported in the TOI in January, this edition of the JEE (Main) has received the highest number of registration by female candidates, crossing the 30% mark and recording the highest ever percentage of female aspirants.
The January session of the test got over on Wednesday and the next session would be conducted in April. For Paper 2 (B Arch/ B Planning programmes), of the total of 46,465 registered candidates, 35,232 took the test.
The test for BE/ BTech programmes was conducted over six days, starting from January 24 with day two (January 25) registering the highest attendance of 96% where over 1.45 lakh candidates appeared. Paper 2 was conducted on January 28 which registered 75.8% attendance.
Of the total registration of 9,06,523, female candidates comprise 30.7%. Among the female candidates 11.4% are from the EWS category, while 37% are from the SC, 9.1% from ST and 3.4% from the OBC categories.
The test was held in 13 languages — Assamese, Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu, and Urdu in 252 cities across 33 States/ UTs in two shifts. The exam was also conducted in 17 cities outside India including Dubai, Singapore, Kuala Lumpur, Lagos, Colombo, Jakarta, Moscow, Bangkok, and Washington DC.
At 1,03,039 , Maharashtra leads with the highest number of aspirants, followed by UP Uttar Pradesh at 99,714.

Supreme Court junks PIL, says it’s for House to take call on ‘one candidate, one seat’ | India News

0

NEW DELHI: The Supreme Court on Thursday dismissed a six-year-old PIL challenging the validity of Section 33(7) of the Representation of the People Act that allowed a candidate to contest from two seats in any general election and said it was for Parliament to decide whether enacting the “one candidate-one constituency” law would further electoral democracy.
Prior to 1996, a candidate could contest from as many seats as he/she wished in a general election. But Parliament amended RP Act Section 33, with effect from August 1, 1996, to provide that he/she could contest a maximum of two seats in a general election.
The PIL by advocate-petitioner Ashwini Upadhyay had based his challenge to the validity of Section 33(7) on the ‘one person, one vote’ principle applied to voters and had demanded that candidates be restricted to contesting only one seat in a general election.
Appearing for the petitioner, senior advocate Gopal Shankaranarayanan said that many a time a candidate gets elected from both constituencies resulting in his/her forsaking one of the seats that entails holding of byelection and huge expense to the exchequer. Attorney general R Venkataramani said he did not find any rationale behind the court entertaining an issue which fell in the legislative’s domain. The bench was unimpressed by the petitioner’s arguments and said, “Permitting a candidate to contest from more than one seat in a parliamentary or state legislative election is a matter pertaining to legislative policy, since ultimately, it is Parliament’s will to implement whether political democracy in the country is furthered by granting such a choice as is made available under Section 33(7).”

Kolkata chickenpox deaths worry doctors | India News

0

KOLKATA: A single hospital in the city has reported 26 deaths from chickenpox over the last three months, the highly unusual spurt in fatalities causing concern among state health officials.
Chickenpox, a highly contagious disease caused by the varicella zoster virus, is rarely fatal, with only around 1 death per 1,00,000 cases among children aged 1-14 years; 6 per 1,00,000 cases in the 15-19 age group; and 21 per 1,00,000 cases in adults, experts said. Most deaths in adults occur among the immunocompromised.
Some doctors attributed the spurt in deaths — reported from the Infectious Diseases & Beliaghata General (ID&BG) Hospital, the state’s only referral hospital for infectious diseases — to a rise in the number of infections.
The latest victim was a 67-year-old man, who was shifted there early this week from the School of Tropical Medicine, Kolkata. A double-digit death figure from chickenpox in three months was highly unusual before Covid. The ID&BG hospital usually saw less than 10 deaths in peak chickenpox season, between November and February, sources at the hospital said. During the height of the pandemic, this fell even further because of long periods of quarantine and people being more careful.
Kausik Chaudhuri, the Covid-19 nodal officer at ID&BG Hospital, said Covid-appropriate behaviour, such as avoiding crowded places and masking up, protected the general population against chickenpox as well, since it spreads through “not only skin contact, but also through droplets and aerosol from an infected person”.
In most patients, chickenpox causes itchy skin rashes and painful blisters, accompanied by fever. After Covid, however, doctors are seeing an increasing number of patients with brain and lung involvement — leading to encephalitis and pneumonia — complications that are not new, but rare. “The number of affected as well as fatalities is unusually high this time,” a health official said. “But those who succumbed to the infection were mostly the elderly and those battling several comorbidities,” he added.
Yogiraj Ray, an infectious diseases specialist, confirmed that those most vulnerable to severe chickenpox complications were those with comorbidities or immunocompromised patients.

Govt committed to judge social diversity: Rijiju | India News

0

NEW DELHI: The government remains committed to social diversity in appointment of judges in the higher judiciary and has been requesting the chief justices of high courts that due consideration be given to suitable candidates from among Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities and women while recommending names to ensure social diversity in high courts, Law Minister Kiren Rijiju told Rajya Sabha on Thursday.
The minister’s written reply came on a question from senior BJP leader Sushil Kumar Modi who asked the minister to give details of the number of judges appointed to Supreme Court and high courts during the last five years and the share of SCs, STs, OBCs and religious minorities in these appointments.
In a confirmation of a TOI report that 79% of all high courts judges in the last five years were from upper castes, the law minister said: “Out of 554 appointments made to 25 HCs in last five years, 430 belonged to the General Category, 19 SC, six ST, 58 OBC and 27 from minorities. Of these, women judges accounted for 84 appointments,” Rijiju said.
On the vacancies and pending recommendations, the minister said, “As on January 30, against the sanctioned strength of 34 judges, 27 judges are in the SC leaving seven vacancies.” Rijiju said the SC collegium has recently made seven recommendations to fill up all the vacancies.
For the high courts, against the sanctioned strength of 1,108 judges, there are still 333 vacancies.
The minister said 142 proposals recommended by high court collegiums are at various stages of processing. “Out of these 142, four are pending with the Supreme Court collegium and 138 are under various stages of processing with the government.”
He said recommendations in respect of 236 vacancies (191 existing and 45 anticipated vacancies during next six months) are yet to be received from HC collegiums.

Kerala journalist Kappan walks out of jail after 28 months | India News

0

LUCKNOW: Kerala journalist Siddique Kappan, 43, was released from Lucknow jail Thursday morning—28 months after he was arrested by UP police while on his way to cover the gang rape and death of a young Dalit woman in Hathras in October 2020.
Kappan described his release as “half-baked justice” and “justice delayed”. “Those who were arrested with me and falsely framed in the case are still in jail. Only I have come out and also the driver who was with me. How can we say justice is served just because of my release? I will continue the fight for it,” he told reporters outside the Lucknow district jail.
Kappan was charged with UAPA and a separate case of money laundering. He was granted bail in the money laundering case by Allahabad HC on December 23 and documentation for his release was completed Wednesday evening.
The Supreme Court had granted him bail on September 9 last year in the case filed against him by UP Police under UAPA. But he was not released as the ED case against him under the PMLA was pending.
Kappan said he will continue his struggle against draconian laws like UAPA. He said that UAPA was being used as a political tool. “I had been covering the UAPA beat as a journalist for 10–15 years and I myself was framed under the same law and put behind bars,” he said.
Walking out of prison, Kappan had an emotional reunion with his wife and other family members.
Wife Raihana and their eldest son Muzammil had come from Kerala to receive him. The couple has three children—Muzammil, 19, Zidhan, 14, and Mehnaz, 9.

Adani rout continues, $107 billion M-cap wiped out in 6 sessions

0

MUMBAI: Adani Group stock prices continued to crash on Thursday, with flagship Adani Enterprises (AEL) slumpin 26.5% to Rs 1,565 on BSE, almost half its now withdrawn follow on public offer (FPO) price of Rs 3,112.
Stocks of most of the other group companies also plummeted to 52-week lows or close to that level, showing high volatility, which in turn prompted NSE and BSE to trigger additional risk containment measures, called additional surveillance measures (ASM). The plunge in Adani Group stocks has so far wiped off nearly Rs 8.8 lakh crore, or close to $107 billion, official data showed. On Thursday alone, shareholders saw their wealth drop by about Rs 1.3 lakh crore to Rs 10.4 lakh crore. Along with AEL, Adani Total Gas, Adani Transmission and Adani Green Energy– closed at the 10% lower circuit limit while another three — Adani Wilmar, NDTV and

bh (59)

Latest posts