म टा. प्रतिनिधी, जळगाव: जामनेर तालुक्यातील शेंगोळा या गावात गेल्या काही दिवसांपूर्वी शारिरीक व्याधीने त्रस्त असलेल्या एका तरुणीला औषधांचा गुण येत नव्हता. त्यामुळे एका मांत्रिकास बोलविण्यास आले होते. त्याच्या सूचनेनुसार तरुणीस उपचाराच्या नावाने तोंडात चप्पल घेवून फिरवल्याच्या धक्कादायक अघोरी प्रकार शनिवारी (दि.१८) घडल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबतची माहीती मिळाल्यानतंर महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या पथकाने काल सोमावारी या तरुणीच्या घरी जाऊन तिच्या कुटुंबियांचे प्रबोधन केले.

वाचाः

शेंगोळा येथील तरुणी ही काही शारिरीक व्याधींनी ग्रस्त होती. कुटुंबातील सदस्याकडून तिच्यावर अनेक औषध उपचार केले. पण गुण येत नाही म्हणून मुलीला भूतप्रेताची बाधा असल्याचं नजीकच्या नातेवाईकांनी परिवाराला सूचवले. नातेवाईकांनी दिलेल्या या सल्ल्यामुळं धास्तावलेल्या मुलीच्या वडिलांनी यावल तालुक्यातील डांभुर्णी येथील मांत्रिकास बोलावले. मांत्रिकाने मुलीच्या तोंडात पायातील चप्पल धरायला लावून गावातून व गावाच्या आजूबाजूच्या फिरवले. मांत्रिकाने मुलीच्या अंगात सहा भूत-प्रेत असल्याचं सांगून त्यातील ४ भूत-प्रेतांना काढण्यात आलं असल्याचं मुलीच्या घरच्यांना सांगितलं व पिडीत मुलीच्या परिवाराकडून भरमसाठ रक्कम उकळली.

वाचाः

अंनिसच्या पथकाने केले प्रबोधन

मुलीवरील पुढील उपचार अजून बाकी आहे. त्यासाठी पुन्हा येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती शाखा कार्याध्यक्ष प्रल्हाद बोहाडे व जिल्हा प्रधान सचिव अशोक तायडे यांना मिळाल्यानंतर जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रा. डिगंबर कट्यारे याच्या सूचनेनुसार शेंगोळा येथे जाऊन पिडित कुटुंबाची भेट घेतली. या पुढे मांत्रिकाकडून अघोरी उपचार करून घेवू नका, असा सल्ला देत कुटुंबियांची समजूत देखील त्यांनी काढली. तसेच वैद्यकीय उपचार चालू ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. योग्य वेळी अघोरी उपचारला आळा बसल्यामुळे ग्रामस्थांनी अंधश्रद्धा समिती कार्यकर्त्यांचे आभार मानले. या कामात गावाचे पोलीस पाटील जब्बार तडवी व भीमराव दाभाडे यांनी सहकार्य केले.

मांत्रिकावर कारवाई करा
यापुढे कोणत्याही अंधश्रद्धेला थारा देऊ नका, मांत्रिकाला बोलावू नका, पोलिसांनी मंत्रिकांविरुद्ध शोध मोहीम राबवून त्यांच्यावर जादूटोणा विरोधी कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र अंनिसचे जिल्हा प्रधान सचिव अशोक तायडे यांनी केले आहे.

मुंबईः आर्थिक खर्च कमी करण्यासाठी एसटी महामंडळानं २०१९मधील कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये होती. मात्र, राज्याचे परिवहन मंत्री यांनी या वृत्ताचं खंडन करत एकाही कर्मचाऱ्याला सेवेतून कमी करण्यात आलेलं नाहीये, असं स्पष्ट केलं आहे. ()

सुमारे ४५०० एसटी कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याबाबत महामंडळाच्या हालचाली सुरू असल्याचं बोललं जातं होतं. लॉकडाउनमध्ये एकाही कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून कमी करू नका, अशा राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सूचना असतानाही हा निर्णय कसा काय घेण्यात आला, असा प्रश्न कामगारांतून उपस्थित होत होता. या अखेर या सर्व प्रश्नांवर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मौन सोडलं आहे.

वाचाः

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर एसटीची सेवा अत्यल्प प्रमाणात सुरू असल्यामुळं कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. येत्या काळात गरजेनुसार सदरच्या नियुक्त्या पुन्हा करण्यात येतील. असं ट्विट अनिल परब यांनी केलंय. त्याचबरोबर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सेवेतून कमी करण्यात आलेलं नसल्याचंही ते म्हणाले आहेत.

‘सरळ सेवा भरती-२०१९ अंतर्गत चालक तथा वाहक पदावर नियुक्त झालेल्या रोजंदारांची सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात खंडित करण्यात यावी. सहायक, लिपीक-टंकलेखक, अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवार प्रशिक्षण घेणाऱ्यांची सेवाही पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगित करण्यात यावी, असा आदेश एसटी महामंडळाकडून देण्यात आला असल्याचं वृत्त काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाले होतं.

कोल्हापूर: आम्ही पाठवलेले गायीचे पवित्र प्या आणि न्याय बुद्धीने आमच्या मागण्या मान्य करा, अशी विनंती भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. त्यासाठी राज्यभरात अनेक ठिकाणी निवेदनासमवेत दूध देण्यात आले. च्या या अनोख्या आंदोलनाची चर्चा दिवसभर सुरू होती. ( ‘s Request To )

वाचा:

गायीच्या दूधाला प्रती लिटर १० रुपये अनुदान, दूध भुकटी करिता प्रती किलो ५० रुपये अनुदान आणि सरकारकडून ३० रुपये प्रती लिटरने दुधाची खरेदी करावी, अशा विविध मागण्या भाजपने केल्या आहेत. दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व रयत क्रांती संघटनेने देखील याच मागण्यासाठी आंदोलन पुकारले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी स्वाभिमानीच्या वतीने राज्यभर दूध संकलन बंद करण्यात येणार आहे. रयत च्या वतीने १ ऑगस्टला दूधाने आंघोळ घालण्यात येणार आहे. या आंदोलनात आता भाजपने उडी घेतली आहे. भाजपच्या वतीने एक ऑगस्ट रोजी दूध एल्गार आंदोलन होणार आहे. याबाबत सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व दूग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांना पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी निवेदन दिले. पक्षाच्या राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनासमेवत दूध दिले. हे दूध प्या आणि आमच्या मागण्या मान्य करा अशी विनंती त्यांनी सरकारला केली.

वाचा:

भाजपच्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रामध्ये १ कोटी ४० लाख लिटर गायी, म्हशींचे दूध उत्पादित होते. त्यापैकी ३५ लाख लिटर दुधाची सहकारी संघाकडून खरेदी केली जाते. ९० लाख लिटर दूध खासगी संस्था व डेअरीच्या माध्यमातून विकत घेतले जाते. १५ लाख लिटर दूध शेतकरी स्वत: हॉटेल्स, ग्राहक यांना पुरवितो. सरकारी योजनेद्वारे फक्त १ लाख लिटर दूध खरेदी केले जाते. लॉकडाऊनच्या काळात दूधाच्या विक्रीमध्ये ३० टक्केपर्यंत घट झाली. शहरातील हॉटेल्स, चहाची दुकाने बंद असल्यामुळे दूधाची मागणी घटली. सध्या खासगी संस्था व सहकारी संघाकडून दूध १५ ते १६ रुपये दराने खरेदी केले जात आहे. त्यामुळे दूधाचा उत्पादन खर्च सुद्धा निघू शकत नाही. यामुळे दूधाला प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.

वाचा:

दरम्यान, स्वाभिमानी संघटनेच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी गोकुळ दूध संघाने मंगळवारी दूध संकलन बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्याला राज्य सरकारच्या दूग्धविकास विभागाने आक्षेप घेतला. यामुळे संघाने निर्णय बदलला आहे.

जयपूरः राजस्थानच्या उपमुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी केल्यानंतर बंडखोर नेते ( sachin pilot ) यांनी अखेर सोमवारी चुप्पी तोडली. पायलट यांनी एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधला. राजस्थानमध्ये आपली प्रतिमा डागाळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्याला बदनाम करण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. आपल्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करून बदनामीचा खटला दाखल करण्याचा इशारा सचिन पायलट यांनी दिला आहे. पायलट यांनी आपल्याला ३५ कोटींती ऑफर दिली होती, असा आरोप कॉंग्रेसच्या आमदाराने केला आहे. ‘अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे मी दु: खी आहे, पण त्यात काही आश्चर्य नाही. अशा आरोपामधून आपली प्रतिमा डागाळण्याचा सतत प्रयत्न केला जातोय. मी अजूनही कॉंग्रेसचा सदस्य आहे’, असं सचिन पायलट म्हणाले.

सचिन पायलट कुचकामीः गहलोत

मुख्यमंत्री (ashok gehlot) यांनी सचिन पायलट यांच्यावर अतिशय गंभीर टीका केली. सचिन पायलटची ही प्रतिक्रिया राज्याचे अशोक गहलोत यांच्या विधानावर आली आहे. आपल्याविरोधात आपलेच प्रदेशाध्यक्ष कोर्टात पोहोचले आहेत. ही वेळ काँग्रेसवर आली आहे. सचिन पायलट ७ वर्ष प्रदेशाध्यक्ष होते. पक्ष नेतृत्वाचा त्यांच्या पूर्ण विश्वास होता. पण गेल्या सहा महिन्यात त्यांनी भाजपशी संधान साधून आपल्याच सरकारविरोधात कट रचला. सचिन पायलट हे अकार्यक्षम आहेत हे आपल्याला माहित होतं. तरीही आपण गेल्या सात वर्षात पायलट यांना हटवण्याची मागणी केली नाही, अशी बोचरी टीका अशोक गहलोत यांनी केली.

पायलट यांची ३५ कोटींची ऑफर, आमदाराचा आरोप

भाजप प्रवेशासाठी सचिन पायलट यांनी आपल्याला ३५ कोटींची ऑफर दिली, असा आरोप कॉंग्रेसचे आमदार गिरराजसिंह मलिंगा यांनी केलाय. या ३५ कोटींच्या लाच देण्याच्या आरोपावरून सचिन पायलट यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. ‘अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे आपण दुखी आहोत. पण याचं आश्चर्य वाटलेलं नाही. असे आरोप करून आपली प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मी आजूनही कॉंग्रेसचा सदस्य आहे. राजस्थानमधील नेतृत्वाकडून आमदार आणि कॉंग्रेसचा सदस्य या नात्याने आपणे मांडलेले मुद्दे दाबले जात आहेत. आपल्या बदनाम करण्यासाठी आणि आपली विश्वसनीयता कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मुख्य मुद्द्यांपासून लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असं सचिन पायलट म्हणाले.

भाजपमधील हलचालींना वेग

भाजप उपाध्यक्ष ओम माथूर यांनी पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांची भेट घेतली. भाजपच्या मुख्यालयात दोन्ही नेत्यांमध्ये सुमारे एक तास चर्चा चालली. यात दोन्ही नेत्यांनी राजस्थानमधील राजकीय सत्तासंघर्षावर चर्चा केली. या बैठकीत राजस्थानमधील सर्व राजकीय घडामोडींची माहिती नड्डा यांनी घेतल्याचं बोललं जातंय.

नगर: वरून सध्या सुरू असलेल्या वादात ज्येष्ठ समाजसेवक यांनी उडी घेतली आहे. यासंबंधीचा कायदा आणि राज्यपालांच्या सहीने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशावर बोट ठेवत त्यांनी राज्य सरकारचे परिपत्रक बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. प्रशासकाची नियुक्ती करताना पालकमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा, ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचे हजारे यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून कळविले आहे. ( Warns )

वाचा:

करोना संसर्गाच्या काळात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनची स्वत: होऊन काटेकोरपणे अंमलबजावणी करताना हजारे यांनी आतापर्यंत अनेक मुद्यांवर भाष्य करणे टाळले होते. या निमित्ताने प्रथमच ते जाहीरपणे पुढे आले आहेत. ग्रामविकास विभागाने १४ जुलैला काढलेल्या एका परिपत्रकावर त्यांनी हरकत घेतली आहे. या परिपत्रकानुसार प्रशासकाची नियुक्ती करताना पालकमंत्र्याचा सल्ला घेण्यास सांगण्यात आले आहे. याला हरकत घेताना हजारे यांनी म्हटले आहे की, ‘यासंबंधी राज्यपाल यांच्या सहीने २४ जून रोजी अध्यादेश काढण्यात आला. त्यात पालकमंत्र्याचा कोठेही उल्लेख नाही. त्यानंतर २५ जूनला ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या आदेशातही पालकमंत्र्यांचा उल्लेख नाही. तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिनिमय १९५९ च्या कलम १५१ च्या पोटकलम १ मध्ये खंड (क) मध्येही पालकमंत्र्याचा कुठेही उल्लेख आलेला नाही. असे असताना १४ जुलैला एक परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचातीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची संबंधीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने नेमणूक करायची आहे. म्हणजेच पालकमंत्री कोणत्या तरी पक्षाचे असतील आणि त्यांचा सल्ला घेऊन प्रशासक नेमायचा आहे. म्हणजेच पालकमंत्री आपल्या पक्षाच्या व्यक्तीचे नाव सुचविणार आणि राज्यात पक्षाची, पक्षाने, पक्ष सहभागातून चालविलेली शाही येऊन लोकशाही पायदळी तुडविली जाणार हे सुद्धा स्पष्ट होते,’ असा आरोप हजारे यांनी केला आहे.

वाचा:

हजारे यांनी पुढे म्हटले आहे की, ‘ग्रामविकास विभागाने एक परिपत्रक काढून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये पालकमंत्र्यांचे नाव कुठे आले आहे ते कृपया जनतेला दाखवावे. ग्रामविकास विभागाने काढलेले परिपत्रक राज्यातील जनतेची दिशाभूल करणारे असून बेकायदेशीर आहे. घटनाबाह्य आहे. काही पक्षांना व काही लोकांना घोडेबाजार करण्याची जुनी सवयच आहे. राज्यावर करोना आपत्तीमुळे त्यांचा घोडेबाजार उघड करण्याची ही वेळ नाही, पण ज्यावेळी तशी वेळ येईल तेव्हा नावानिशी आणि पुराव्यानिशी कोणी कोणी कसा कसा घोडेबाजार केला याचे स्पष्टीकरण देऊ शकेन. १९९४ पासून आजपर्यंत २० ते २२ घोडेबाजाराच्या फायली जतन करून ठेवल्या आहेत. उद्देश एवढाच आहे की माझ्यानंतर येणाऱ्या नव्या पिढीला याची जाणीव व्हावी व त्यांनी घोडेबाजार करू नये. ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्यासाठी पालकमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा हा निर्णय झाला तर आणखी एक शेवटचे आंदोलन करण्यास मला संकोच वाटणार नाही. हा निर्णय घेणाऱ्या मंत्र्याचा गृहपाठ कच्चा राहिला आहे. असे माझे मत आहे. त्यांना कायदा, घटना यांचा अभ्यास करणे आवश्यक वाटते.’ असेही हजारे यांनी म्हटले आहे.

वाचा:

सांगली: ‘जयंत पाटील यांना लोकांनी निवडून दिले. मला थेट आमदारांनी निवडून दिले. संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीला मला का बोलवले नाही? विधान परिषदेच्या आमदारांना बैठकीला बोलवण्याचे पालकमंत्री यांच्यात धारिष्ट्य नाही काय?’ असा सवाल आमदार यांनी उपस्थित केला. दूध दर आंदोलनाचे निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. ( questions to )

वाचा:

करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीचे निमंत्रण न मिळाल्याने विधान परिषदेचे आमदार नाराज झाले आहेत. आमदार यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता नूतन आमदार गोपीचंद पडळकर यांनीही पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्यावर निशाणा साधला आहे. यावेळी बोलताना आमदार पडळकर म्हणाले, ‘जयंत पाटील यांना एक लाख लोकांनी निवडून दिले. जनतेने निवडून दिलेल्या आमदारांनी मला निवडून दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यासाठी आल्यावरच मला आढावा बैठक असल्याचे समजले. मला बैठकीला का बोलवले नाही माहीत नाही, पण महत्त्वाच्या बैठकीसाठी विधानसभा आणि विधान परिषद आमदार असा भेदभाव करणे योग्य नाही. पालकमंत्री पाटील यांच्यात विरोधी पक्षांच्या आमदारांना बैठकीला बोलवण्याचे धारिष्ट्य नाही काय? त्यांनी करोना संकटावरून राजकारण करू नये.’

वाचा:

आमदार सदाभाऊ खोत यांनीही बैठकीचे निमंत्रण न मिळाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. आता आमदार पडळकरांनी थेट पालकमंत्री पाटील यांच्यावरच निशाणा साधल्याने जिल्ह्यात येणाऱ्या काळात पालकमंत्री पाटील आणि आमदार पडळकर यांच्यात सामना रंगण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

सांगलीत पुन्हा लॉकडाऊन

सांगली जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रात बुधवारी (ता. २२) रात्रीपासून ते ३० जुलैच्या रात्रीपर्यंत म्हणजे आठ दिवसांचा लॉकडाऊन होणार आहे. पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला. लॉकडाऊनची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, ग्रामीण भागात लोकांनी जनता कर्फ्यू पाळावा, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले आहे. ‘गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून जिल्ह्यात करोनाचा संसर्ग वाढत आहे. समूह संसर्ग टाळण्यासाठी वेळीच खबरदारी घेणे गरजेचे असल्याने लॉकडाऊनचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. २२ जुलैच्या रात्रीपासून ते ३० जुलैपर्यंत महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायत क्षेत्रात लॉकडाउनची काटेकोर अंमलबजावणी होईल. ग्रामीण भागातील लोकांनी स्वतःहून जनता कर्फ्यूचे पालन करावे. रुग्ण आढळलेल्या गावांमध्ये मात्र लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करावी’, असे पाटील यांनी सांगितले.

वाचा:

पंढरपूर: मंगळवेढा सबजेलमधून आज पहाटे तीन कैदी पसार झाले. हे तिघेही कैदी करोनाबाधित होते. या तिघांना पोलिसांनी नाट्यमयरित्या पकडलं. मात्र, पीपीई कीटशिवाय कैद्यांना पकडणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता करोना चाचणी करावी लागणार आहे.

करोनानं राज्यात हाहाकार माजवला आहे. दोन दिवसांपूर्वी मंगळवेढा सबजेलमधील तब्बल २८ कैद्यांना करोनाची लागण झाल्याचे समोर आले होते. यानंतर प्रशासनाने तातडीने यातील करोना कैद्यांना याच ठिकाणी म्हणजे मंगळवेढ्यात किल्ल्यामध्ये असलेल्या सबजेलमध्ये ठेवत उर्वरित कैद्यांना दुसरीकडे हलवले होते. याच संधीचा गैरफायदा घेत तीन खतरनाक कैद्यांनी आज पहाटे साडेतीन वाजता छताकडे असलेली लोखंडी जाळी वाकवून त्यातून पलायन केले. हे तीनही कैदी खून आणि खुनाच्या प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यातील आरोपी आहेत. कैदी फरार झाल्याची माहिती मिळताच मंगळवेढा पोलीस निरीक्षक गुंजवटी आपल्या पथकाला घेऊन तातडीने सबजेलमध्ये पोहोचले. किल्ल्याच्या भिंती उंच असल्याने सुरुवातीला या किल्ल्यातच शोध घेण्यास सुरुवात केली. दोन कैदी याच भागात लपलेले आढळून आले. यातील एक कैदी खुनाचा आरोप असलेला आहे. तर दुसरा खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी अटकेत होता.

दोन्ही कैदी समोर दिसले. मात्र, करोनाबाधित असल्यानं त्यांना पकडायचे कसे असा प्रश्न पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर होता. अखेर पीपीई कीटशिवाय त्यांना पकडले. तिसरा कैदी किल्ला ओलांडून पळून गेल्याचे समोर आले. या कैद्याने जाताना किल्ल्याच्या मागे राहत असलेल्या एका घरात घुसून ३ मोबाइल चोरून दुचाकीवरून मोहोळच्या दिशेला पलायन केल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी सायबर सेलची मदत घेत त्याचे ठिकाण शोधले. तो टाकळी सिकंदर येथे असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर त्याला शोधले. यावेळी पोलिसांनी १०८ क्रमांकावर फोन करून रुग्णवाहिकेला पाचारण केलं. थोड्या वेळाने रुग्णवाहिकेतून त्याला मंगळवेढा सबजेलमध्ये आणले. विशेष म्हणजे या जेलमधील २ कैद्यांना रात्री त्रास जाणवू लागल्याने तेथे उपलब्ध असलेले पीपीई कीट घालून त्यांना उपचारासाठी सोलापुरात हलविले होते. त्यामुळे हे तीनही कैदी पळून गेल्यावर त्यांना पकडताना पोलिसांकडे पीपीई कीट उपलब्ध नव्हती. त्यामुळं कैद्यांना पकडणारे ३ पोलीस अधिकारी आणि १० कर्मचाऱ्यांना करोना चाचणी करावी लागणार आहे. दरम्यान, या तिन्ही कैद्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.