म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
वाहतूककोंडीमध्ये अडकल्यावर किंवा इतर वेळीही सतत वाजवणाऱ्यांना स्वयंचलित पद्धतीने दंड ठोठावला जावा. लंडन पोलिसांची पद्धत यासाठी अंमलात आणली जावी आणि हे प्राधान्यक्रमाने व्हावे, अशी अपेक्षा यांनी व्यक्त केली. रस्ते सुरक्षा महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर हॉर्न जितके कमी वाजतील तितका आरोग्यावर परिणाम कमी होईल, संताप, चिडचिड कमी होईल आणि वाहतूकही अधिक सुकर होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करत आवाज फाऊंडेशन आयोजित हॉर्न आणि सुरक्षा या विषयासंबंधित चर्चासत्रात ते बोलत होते. डॉ. ओक यांनी सुमारे ४० वर्षांपूर्वी ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात बोलायला सुरुवात केली. हा विषय आजही तितकाच तीव्र आहे हे या निमित्ताने समोर आले.

या चर्चासत्रामध्ये वाहतूक विभागाचे पूर्व उपायुक्त हरीश बैजल सहभागी झाले होते. बैजल यांनीही यावेळी सातत्याने वाजणाऱ्या हॉर्नविरोधात लवकरात लवकर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत मांडले.

वाचा:

रस्त्यावरील वाढणाऱ्या गाड्यांमुळे मुंबई वाहतूक पोलिस सर्व संख्येने जरी रस्त्यावर आले तरी सगळ्या दोषींवर कारवाई होणार नाही, असे सांगत यासाठी जनजागृतीही गरजेची असल्याचे ते म्हणाले. आपण ब्रेकचा वापर विसरलो आहोत. तसेच ओव्हरटेक करताना दिव्यांचा वापर करता येतो याचाही विसर पडल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. बैजल यांच्या काळामध्ये हॉर्नविरोधी मोहिमेला सुरूवात झाली होती. त्या अनुभवाच्या आधारे त्यांनी आपले मत नोंदवले.

आयोजिक सुमैरा अब्दुलली यांनी हॉर्नमुळे आपल्याला आपण सुरक्षित आहोत असे वाटते, मात्र ध्वनी प्रदूषणामुळे आपल्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. याची मात्र आपल्याला जाणीव नाही, त्यामुळे याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत मांडले.

वाचा:

जसलोक रुग्णालयाच्या औषधशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. अल्ताफ पटेल यांनी शरीरावर तसेच मानसिक आरोग्यावर ध्वनीप्रदूषण, सतत वाजणारे हॉर्न यामुळे होणाऱ्या परिणामांबद्दल सांगितले. कमला रहेजा इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्चरचे प्रा. हुसैन इंदोरवाला यांनी मुंबईमध्ये सातत्याने अधिकाधिक वाहने रस्त्यावर येण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर कसा कमी झाला आहे हेही आकडेवारीतून दाखवले. अधिक खासगी गाड्यांमधून कमी माणसांची वाहतूक होते, त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक सेवा आणि त्यातही आर्थिक घटकांचा आणि सोयीचा विचार करता बस, लोकल याच्या सुधारणेकडे लक्ष देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

वागणुकीत बदलाची अपेक्षा

या चर्चासत्रामध्ये सिग्नल यंत्रणेजवळ डेसीबल मीटर बसवावा अशी सूचना करण्यात आली. या सूचनेचे स्वागत करत यामुळे लोकांना आपण किती जोरात हॉर्न वाजवतो याची जाणीव होऊन हळुहळू वागणुकीत बदल होईल अशी आशा व्यक्त करण्यात आली. आवाज फाऊंडेशनच्या माध्यमातून या मागण्या सरकार दरबारी पोहोचाव्या असेही यावेळी सांगण्यात आले.

वाचा:

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘मिरा-भाईंदर महापालिकेतील पाच नामनिर्देशित नगरसेवकांपैकी केवळ एका नगरसेवकाच्या नियुक्तीविषयी आक्षेप असताना नगरविकासमंत्री यांनी कायद्याचे उल्लंघन करत सर्वच नगरसेवकांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली. त्यामुळे मंत्र्यांचा ७ डिसेंबर २०२०चा स्थगिती आदेश हा उघडपणे बेकायदा आहे’, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश नुकताच रद्दबातल ठरवला. त्याचवेळी ‘मंत्र्यांनी या विषयाचा नव्याने विचार करावा आणि संबंधित तक्रारदार व नगरसेवकांना पूर्ण सुनावणी देऊनच कायद्यानुसार आठ आठवड्यांत योग्य तो निर्णय द्यावा. तसेच तो निर्णय पक्षकारांना कळवावा. आदेश कोणत्याही पक्षकाराच्या विरोधातील असल्यास त्याची अंमलबजावणी पक्षकारांना कळवलेल्या तारखेपासून चार आठवड्यांपर्यंत करू नये’, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

वाचा:

मंत्र्यांच्या निर्णयाला भाजपचे तीन नगरसेवक व पक्षाचे गटनेते हसमुख गेहलोत यांनी ज्येष्ठ वकील डॉ. बिरेंद्र सराफ व अॅड. तरुण शर्मा यांच्यामार्फत रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. याविषयीच्या सुनावणीअंती न्या. आर. डी. धनुका व न्या. व्ही. जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठाने मंत्र्यांचा आदेश रद्दबातल केला.

वाचा:

महापालिकेत पाच नामनिर्देशित नगरसेवकांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी २४ जानेवारी २०२० रोजी सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर इच्छुकांच्या कागदपत्रांची छाननी व पात्रता तपासल्यानंतर भाजपचे अजित पाटील, अनिल भोसले व भागवती शर्मा, शिवसेनेचे विक्रम प्रताप सिंग व काँग्रेस लोकशाही आघाडीचे शफिक अहमद खान यांच्या नावांची शिफारस आयुक्तांनी केली. त्यानंतर ७ डिसेंबर २०२० रोजी महापालिकेच्या आमसभेने ठराव करून विक्रम सिंग वगळता अन्य चार जणांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले. विक्रम सिंग हे प्रताप फाऊंडेशनचे अध्यक्ष असून या संस्थेला पालिकेने १३ एप्रिल २०२० रोजी अन्नपदार्थांचे पॅकेट पुरवण्याचे कंत्राट दिलेले असल्याने त्यांना नामनिर्देशित नगरसेवक करता येणार नाही, या कारणाखाली त्यांचे नाव वगळण्यात आले होते. ‘हा आक्षेप चुकीचा असल्याने अन्य चार नगरसेवकांसह विक्रम सिंग यांनाही नगरसेवक म्हणून घोषित करावे’, असा ठराव शिवसेनेने ७ डिसेंबरलाच मांडला असता, तो महापालिकेने फेटाळून लावला. त्यानंतर भाजपमधून शिवसेनेत दाखल झालेल्या गीता जैन यांनी तातडीने त्याच दिवशी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असता, शिंदे यांनी तात्काळ स्थगिती आदेश काढला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ८ डिसेंबर २०२० रोजी नगरविकास सचिवांनी स्थगिती आदेशाची माहिती पालिका व संबंधित नगरसेविकांना पत्राद्वारे कळवली होती.

वाचा:

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अदानी समूहाची २३.५० टक्के हिस्सेदारी निश्चित झाली आहे. विमानतळ खरेदी करण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्ष सुरू झाली असून, त्याअंतर्गत आता ‘जीव्हीके’चा ५०.५० टक्के हिस्सा खरेदी करणेच बाकी आहे.

‘जीव्हीके समूह’ मागील दोन वर्षांपासून आर्थिक संकटात आहे. यामुळेच त्यांच्या ताब्यात असलेले खरेदी करण्याच्या हालचाली अदानी समूहाने २०१९मध्ये चालवल्या होत्या. पण, त्या वेळी जीव्हीकेने प्रयत्नपूर्वक अन्य ठिकाणाहून निधी उभा केला व विमानतळ वाचवले. पण, मागील वर्षी ‘जीव्हीके समूहा’विरुद्ध सीबीआयने चौकशी सुरू केल्यानंतर त्यांनी मुंबई विमानतळ विक्री करण्याचे ठरवले. त्यानुसार ”ने त्यांच्या विमानतळ विभागांतर्गत हे विमानतळ खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यातील पहिला हिस्सा त्यांनी ताब्यात घेतला आहे. (मिआल) या कंपनीत जीव्हीके समूहाची हिस्सेदारी ५०.५० टक्के आहे. तर, बिडवेस्ट कंपनीचा हिस्सा १३.५० टक्के आणि ‘एअरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ आफ्रिका’ यांची भागीदारी दहा टक्के आहे. उर्वरित २६ टक्के हिस्सा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (एएआय) माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आहे. विमानतळ खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत अदानी एंटरप्राइझेसने यापैकी २३.५० टक्के हिस्सा १,६८५ कोटी रुपयांना पूर्ण खरेदी केला आहे. आता पुढील टप्प्यात फक्त जीव्हीके समूहाचा ५०.५० टक्के हिस्सा खरेदी करणे बाकी आहे. हा हिस्सा खरेदी करण्याआधी ‘जीव्हीके’च्या डोक्यावर असलेले २,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज भागभांडवलात परावर्तित करणार आहे. त्यानंतर लवकरच विमानतळाचा महत्त्वाचा हिस्सा अदानी समूहाच्या ताब्यात जाईल.

‘एएआय’ची मंजुरी मिळताच व्यवहार

अदानी समूहाच्या विमानतळ खरेदी करण्याच्या व्यवहाराला ‘एएआय’ने मागील महिन्यातच मंजुरी दिली. ही मंजुरी मिळताच अदानी समूहाने तात्काळ करार पुढे नेला, हे विशेष.

मुंबई: मुंबईतील या पाच महिन्यांच्या चिमुकलीवरील उपचारासाठी लागणाऱ्या १६ कोटी रुपयांच्या औषधावर आकारण्यात येणारे सर्व कर माफ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासाठी विरोधी पक्षनेते यांनी पंतप्रधान यांचे आभार मानले आहेत. ( Latest News )

वाचा:

तीरा कामत या ५ महिन्यांच्या बालिकेला जीन रिप्लेसमेंट उपचारांची नितांत गरज आहे. तिच्या या उपचारांसाठी लोकांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले आणि यासाठी सुमारे १६ कोटी रुपये गोळा करण्यात आले. पुढील उपचारासाठी ‘झोलजेन्स्मा’ हे औषध अमेरिकेतून आयात करावे लागणार होते. मात्र हे औषध भारतात आणण्यासाठी जीएसटी, कस्टम करांसह सुमारे ६.५ कोटी रुपये आणखी खर्च येणार होता. त्यामुळे तीराच्या पालकांनी त्यातून सूट मागण्यासाठी राज्य सरकार तसेच देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही पाठपुरावा केला. त्यानुसार या औषधावरील या सर्व करांतून सूट मागण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी १ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून त्यासंबंधीची विनंती केली.

वाचा:

पंतप्रधान मोदी यांनी ही तातडीची बाब असल्याचे लक्षात घेऊन तसे लगेचच निर्देश दिले. त्यावर वेगाने कार्यवाही झाली आणि आज या औषधीपुरता सर्व कर माफ करणारा आदेश वित्त विभागाने जारी केला आहे. पंतप्रधानांनी अतिशय संवेदनशीलतेने पुढाकार घेत त्वरेने कार्यवाही केल्यामुळे तीरा कामत हिचे प्राण वाचतील, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे तसेच या त्वरित कार्यवाहीबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे आभार सुद्धा मानले आहेत. तीरा कामत हिला उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभो, अशा शुभेच्छा सुद्धा फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.

वाचा:

दरम्यान, तीरासाठी लागणाऱ्या १६ कोटी रुपयांच्या औषधावर आकारण्यात येणारा सीमा शुल्क राज्य सरकारने आधीच माफ केला आहे. याबाबत आमदार यांनी ट्वीट केले आहे. तीराच्या औषधाविषयी राज्य सरकारने सहकार्याची भूमिका घेतली हे पाहून बरे वाटले, असे नमूद करताना राज्याप्रमाणे आता केंद्रानेही मानवतेच्या भूमिकेतून दुसरे पाऊल उचलावे, अशी आशा रोहित पवार यांनी व्यक्त केली होती. रोहित यांच्या ट्वीटनंतर काही वेळातच केंद्राच्या निर्णयाची माहिती फडणवीस यांनी दिली आहे. हा तीरा व तिच्या पालकांसाठी खूप मोठा आधार ठरला आहे.

वाचा:

नागपूर: परिसरात धुमाकूळ घालणाऱ्या टी-१ () या वाघिणीला ठार मारण्याचा कट दोन पशूवैद्यकांचा होता, असे प्रतिज्ञापत्र प्रसिद्ध शिकारी (वय ६३, रा. हैदराबाद ) आणि त्यांचा मुलगा असगर अली खान (वय ४०) यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे. ( Latest News Update )

वाचा:

‘या पशुवैद्यकांनी महाराजबागमधील एका वाघिणीचे मूत्र अवनी वाघिणीच्या क्षेत्रात फवारले. यामुळे ती स्वत:ला व शावकांना असुरक्षित समजू लागली. तेव्हापासून ती एकाच रस्त्यावर दबा धरून राहायची. आम्ही तिला बेशुद्ध करण्यासाठी डॉट मारला. पण, डॉट मारल्यानंतर वाघीण बेशुद्ध व्हायला किमान १० ते १५ मिनिटे लागतात. या दरम्यान ती अधिकच चवताळली व तिने पथकावर हल्ला केला. आम्ही खुल्या जिप्सीत होतो. चालकही घाबरल्याने वाहन रस्त्याखाली उतरले. अवनी ५ ते ७ मीटर अंतरावर असताना स्वत:च्या व पथकातील इतरांचा जीव वाचवण्यासाठी तिला ठार करावे लागले,’ असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

वाचा:

अवनी वाघिणीने जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रांतर्गत १३ जणांचा बळी घेतला. त्यानंतर तिला नरभक्षक ठरवून ठार करण्याचे आदेश वनविभागाने दिले. तिला ठार मारण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात अनेकदा आव्हान देण्यात आले. पण, उच्च न्यायालयाने ती वाघीण नरभक्षक असल्यावर शिक्कामोर्तब करून वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न करावेत. त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी ठार मारावे असे आदेश दिले. तिच्या दोन छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवावे असेही आदेशात नमूक केले होते. त्यानंतर २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अवनीला ठार मारण्यात आले.

वाचा:

दरम्यान, अवनीच्या दोन बछड्यांना पकडून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे; खासगी शिकारी शफत अली खान, असगर अली खान, मुखबिर शेख व पशुवैद्यक अधिकारी डॉ. बी. एम. कडू यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका वन्यजीव प्रेमी सरिता सुब्रम्हण्यम यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान आता शिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सदर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. शिकारींतर्फे अॅड. आदिल मिर्झा, याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर आणि वनविभागातर्फे अॅड. कार्तिक शुकूल यांनी बाजू मांडली.

वाचा:

नवी दिल्लीः अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ( ) राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत ( ) पंतप्रधान मोदींनी ( ) कृषी कायद्यांशी ( farm laws ) संबंधित सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली होती. यादरम्यान त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. आता आज बुधवारी पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानंतर कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी लोकसभेत भाषण करणार आहेत. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर ते भाष्य करतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या चर्चेदरम्यान राहुल गांधी कॉंग्रेस हल्ल्याचे नेतृत्व करतील. यामुळे सर्वांच्या नजरा सभागृहाकडे लागल्या आहेत.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर विविध पक्षांच्या सदस्यांनी सहभागास परवानगी देण्यासाठी लोकसभा सोमवार आणि मंगळवारी उशिरा सुरू होत आहे.

राहुल गांधींचा PM मोदींवर आरोप

कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी पंतप्रधानांच्या विकासाच्या मॉडेलमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची (PSU) संख्या कमी होईल आणि यामुळे देशाचे नुकसान होईल, असा आरोप राहुल गांधींनी केला. मोदींच्या विकास धोरणात पीएसयूचे आकडे हे पहिल्या क्रमांकवरून घसरून दहाव्या स्थानावर गेले आहेत. यामुळे देशाचे नुकसान झाले आहे आणि पंतप्रधानांच्या निकटवर्तीयांना याचा फायदा झाला, असा आरोप त्यांनी केला.

राहुल गांधी प्रत्येक आघाडीवर केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्ला करत आहेत. अर्थसंकल्पासंबंधी असो वा शेतकर्‍यांशी संबंधित प्रश्न, भारत-चीन सीमा तणाव असो, ते सरकारला सतत प्रश्न विचारून धारेवर धरत आहेत.

नवी दिल्लीः केंद्रीय रस्ते वाहतूक राज्यमंत्री आणि माजी लष्करप्रमुख जनरल (नि.) व्ही. के. सिंग ( ) यांना काही दिवसांपूर्वी केलेले वक्तव्य गळ्यात अडकलेला काटा बनले आहे. चीनने प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर (LAC) १० वेळा अतिक्रमण ( ) केले आहे तर भारताने एलएसीवर किमान ५० वेळा अतिक्रमण केलं असेल, असं तामिळनाडूच्या मदुराईमध्ये ते रविवारी म्हणाले होते.

कॉंग्रेस नेते आणि खासदार ( ) यांनी यावरून व्ही. के. सिंग यांना टीकेचं लक्ष्य केलं आहे. ‘भाजपचे मंत्री चीनला भारताविरूद्ध केस करण्याची संधी का देत आहेत? त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली पाहिजे. त्यांची हकालपट्टी केली गेली नाही तर हा प्रत्येक जवानाचा अपमान असेल, असं राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये लिहिलंय.

सिंग यांच्या वक्तव्यानंतर चीन आक्रमक

व्ही. के. सिंग यांच्या वक्तव्यावरून चीनने भारतावर कुरघोडी करण्याची संधी सोडलेली नाही. भारताने नकळत आपली चूक कबूल केली आहे. यामुळे एलएसीवर चिनी सैन्याची उपस्थिती योग्य आहे. एलएसीवर भारत वारंवार ‘बॉर्डर प्रोटोकॉल’चे उल्लंघन करत आहे. यामुळे सीमेवर दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. या भारताने कराराचे पालन करावे. जेणेकरून सीमेवर शांतता प्रस्थापित होईल, असं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन म्हणाले. व्ही. के. सिंग यांच्या वक्तव्याच्या संदर्भत देत चीनने भारतावर हा निशाणा साधला आहे.

लडाखमध्ये २०२० पासून तणावाची स्थिती

लडाखमध्ये इथल्या गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या जवानांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष झाला. यात भारताचे २० जवान शहीद झाले. तर चीनचे ४० हून अधिक सैनिक मारले गेले. पण हे चीनने अद्याप जाहीर केलेलं नाही. चीनने एलएसीवरील स्थिती एकतर्फी बदलण्याचा प्रयत्ने केला होता. पण भारताने असे प्रयत्न कधीही केले नाही, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं.