अहमदनगर: आदर्शगाव हिवरे बाजारचे () सरंपचपद महिलेसाठी आरक्षित झाल्याने ग्रामविकासाचे प्रवर्तक () यांची सरपंचपदाची संधी पुन्हा हुकली आहे. आता त्यांना उपसरंपचपद दिले जाण्याची शक्यता आहे. सलग चौथ्यांदा या गावाचे सरपंचपद आरक्षित झाले आहे. तीस वर्षांनंतर यावेळी निवडणूक होऊन पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलने विजयी मिळविला आहे. त्यामुळे सरपंचपदाच्या आरक्षणाकडे लक्ष लागले होते.

वाचा:

यापूर्वी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आधी सरंपचपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढली जात होती. त्यामुळे निवडणूक लढविताना तो विचार करूनच उमेदवार दिले जात. यावेळी मात्र सदस्यांची निवड झाल्यानंतर सरपंचपदाचे आरक्षण ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक गावांत दिग्गजांची मोठी कोंडी झाली. त्यातच हिवरेबाजारचाही समावेश आहे. नगर तालुक्यातील गावांच्या सरपंचपदाची सोडत आज काढण्यात आली. त्यामध्ये हिवरे बाजारचे सरपंचपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाले आहे. या गावात पवार यांच्या नेतृत्वाखालील आदर्श ग्राम विकास पॅनलचे उमेदवार पोपटराव पवार, विमल ठाणगे, विठ्ठल ठाणगे, मीना गुंजाळ, सुरेखा पादिर, रोहिदास पादिर, रंजना पवार हे सर्व विजयी झाले आहेत. आता यातील तीन पैकी एका महिलेला सरपंचपदाची संधी मिळेल. तर पवार यांच्याकडे उपसरपंचपद सोपविले जाण्याची शक्यता आहे. प्रथमच निवडणुकीने जिंकून गावातील वर्चस्वावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही पवार यांची सरपंचपदाची संधी हुकली आहे.

वाचा:

मुख्य म्हणजे या गावातील सरपंचपद सलग चौथ्यांदा राखीव राहिले आहे. यापूर्वीही महिला आरक्षण होते, एकदा ओबीसी पुरुष तर एकदा ओबीसी महिला आरक्षण होते. सरंपचपद आरक्षित राहिल्यावर पवार यांच्यावर उपसरपंचपदाची जबाबदारी देण्यात येत होती. आता त्याच पद्धतीने पुन्हा कामकाज करावे लागणार आहे. यापूर्वी बिनविरोध होत असे. यावेळी मात्र, बिनविरोधला विरोध झाला. विरोधकांनी पॅनल उभा केला. मात्र, त्यांना यश आले नाही. पवार यांच्या नेतृत्वावरच गावाने शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे सरपंचपदाकडे लक्ष लागले होते. गावाने विश्वास दाखवून सत्ता दिली असली तरी आरक्षणामुळे पद मात्र मिळू शकत नाही, अशी स्थिती पवार यांची झाली आहे.

मुंबईः भाजपच्या खासदार यांचा भाजपच्या अधिकृत वेबसाइटवर अक्षेपार्ह उल्लेख करण्यात आल्याचा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर राज्याचे गृहमंत्री यांनी यांची दखल घेत एक ट्विट केलं होतं. मात्र, अनिल देशमुख यांनी केलेल्या या ट्विटवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष यांनी कडवट प्रतिक्रिया दिली आहे.

भाजपच्या अधिकृत वेबसाइटवर महाराष्ट्रातील भाजप खासदार रक्षा खडसे यांचे असे अपमानजनक वर्णन पाहून मला धक्का बसला आहे. अशा प्रकारे महिलांचा अवमान करणाऱ्यांची महाराष्ट्र सरकार गय करणार नाही. भाजपने संबंधित दोषींवर तत्काळ कार्यवाही करावी, अन्यथा महाराष्ट्र सायबर पुढील कारवाई करेल’, असे अनिल देशमुख यांनी ट्वीट केले होते. तसंचे, ट्विटच्या मजकुराबरोबरच व्हायरल झालेले स्क्रीनशॉटही जोडले होते. याच स्क्रीनशॉटवरुन चंद्रकांत पाटलांनी अनिल देशमुखांना उत्तर दिलं आहे.

अनिल देशमुखांच्या ट्विटला उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विट केलं आहे. याच्यामागे कोण आहे हे भाजपा नक्कीच शोधून काढेल व कारवाई करेल. मात्र, गृहमंत्री जी तुम्हाला खरंच महिला सन्मानाचा इतका कळवळा असता, तर बदनामीकारक मजकुर आपण कधीच ट्विटमध्ये वापरला नसता, असं चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

जळगाव: भाजपच्या संकेतस्थळावर घडलेला प्रकार कालच मला समजला. याबाबत स्वतः पोलीस अधीक्षक आणि पक्षाच्या वरिष्ठांशी याबाबत चर्चा केली. या प्रकाराची चौकशी सुरू आहे. हा प्रकार भाजपकडून घडलेला नाही. चौकशीत सत्य समोर येईल, अशी प्रतिक्रिया खासदार रक्षा खडसेंनी आज जळगावात दिली. दरम्यान अशा प्रकाराची माहिती शेअर करणे योग्य नसल्याचेही म्हणाल्या.

वाचा:

जिल्हाधिकारी कार्यालयात रक्षा खडसे आज एका बैठकीसाठी आलेल्या होत्या. यावेळी त्यांनी भाजपच्या संकेतस्थळावर झालेल्या चुकीच्या प्रकाराबाबत आपली भूमिका व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, भाजपच्या संकेतस्थळावर लोकसभा सदस्यांच्या यादीत माझ्या नावाखाली आक्षेपार्ह शब्दप्रयोग असल्याबाबत मला काल सायंकाळी माहिती मिळाली. त्यानंतर या विषयाबाबत मी तत्काळ पोलीस अधीक्षक आणि पक्षाच्या वरिष्ठांशी चर्चा केली. हा प्रकार भाजपकडून झालेला नाही. माझ्याकडे व्हाट्सअॅपवर याबाबत जे काही स्क्रीनशॉट आलेत, त्यात हा प्रकार ‘सेव्ह महाराष्ट्र फ्रॉम बीजेपी’ म्हणून असलेल्या पेजवरून व्हायरल झाल्याचे दिसते आहे. हे पेज कोण चालवतो, त्याची मला माहिती नाही. पण या प्रकाराची पोलीस आणि आमच्या पक्षाकडून चौकशी सुरू आहे, असे खासदार रक्षा खडसे यांनी सांगितले.

भाजपाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील चूक नाही

खासदार खडसे पुढे म्हणाल्या, हा प्रकार मला कळाल्यानंतर मी रात्री १० वाजता भाजपच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहणी केली, तेव्हा मला कोणत्याही प्रकारची चूक आढळली नाही. त्यामुळे कुणीतरी भाजपच्या संकेतस्थळाचे स्क्रीनशॉट घेऊन नंतर त्यावर एडिटिंग करून हा प्रकार केल्याचा संशय आहे. आता या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे, त्यात सारा प्रकार समोर येईलच, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. मात्र, एखाद्या महिलेच्या बाबतीत असा प्रकार घडल्यानंतर अशा गोष्टीला सत्ताधारी असतील किंवा विरोधक असतील, त्यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल करणे चुकीचे आहे. या साऱ्या प्रकारामुळे मला दुःख झाले, असेही त्या म्हणाल्या.

वाचा:

मुंबईः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्नाटक व्याप्त भागाला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्याची मागणी केल्यानंतर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांनीही मुंबई कर्नाटकला जोडण्याची मागणी करतानाच बेळगाव सोडच मुंबईही कर्नाटकचा भाग, असल्याचं विधान त्यांनी केलं आहे. कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या या विधानावरुन महाराष्ट्रात राजकारण तापलं असून राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या वक्तव्याचा चांगलाच समाचार घेतला आहे.

मुंबईवर कर्नाटकने हक्क सांगण्याचा प्रश्नच नाही. मुंबई महाराष्ट्राची होती, आहे आणि कायम राहणार, अशा शब्दांत अजित पवारांनी त्यांना खडे बोल सुनावले आहेत. तसंच, कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी हे विधान त्यांच्या जनतेला खूश करण्यासाठी केलं असावं, त्यांच्या विधानाला कशाचाही आधार नाही, असंही स्पष्ट केलं आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा आहे. बेळगावमध्ये मराठी भाषिक आमदार आणि महापौर होते. तिथल्या बहुसंख्या नागरिकांची मागणीही महाराष्ट्रात येण्याची आहे. कर्नाटक सरकारने त्यात फेरफार करुन बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला, असंही अजित पवारांनी म्हटलं आहे.

काय आहे हा वाद?
“महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद भागात राहणाऱ्या लोकांची अशी मागणी आहे की, मुंबईचा कर्नाटकमध्ये समावेश करण्यात यावा. त्यामुळे जोपर्यंत मुंबईचा कर्नाटकमध्ये समावेश केला जात नाही, तोपर्यंत मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात यावं,” असं वक्तव्य कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं होतं.

मुंबई: मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्याची मागणी करणारे कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री यांच्यावर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी टीकेची झोड उठवली आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादीबरोबरच आता काँग्रेसनंही यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून थेट भारतीय जनता पक्षावर हल्लाबोल केला आहे. ‘मुंबईकडे वाईट नजरेनं पाहिल्यास भाजपला महाराष्ट्रात राजकारण करणं कठीण होऊन जाईल,’ असा इशारा काँग्रेसनं दिला आहे. (Congress attacks BJP over )

वाचा:

मुंबईवर कर्नाटकचाही हक्क आहे. हे शहर कर्नाटकात असले पाहिजे, अशी कानडी जनतेची भावना आहे. त्यामुळं कर्नाटकात येत नाही तोवर हे शहर केंद्रशासित म्हणून घोषित करावे, असं वक्तव्य सावदी यांनी केलं होतं. सावदी हे कर्नाटक भाजपचे मोठे नेते आहेत. त्यांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळं महाराष्ट्रात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी भाजपवर टीकेची तोफ डागली आहे. काँग्रेसनं हा सगळा भाजपचा डाव असल्याचं म्हटलं आहे.

वाचा:

महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकांचे दाखले देत भाजपवर आसूड ओढला आहे. ‘सावदी यांच्या या मागणीतून मोदी सरकारचा कुटिल डाव दिसून येतो. मुंबईला व महाराष्ट्राला कमकुवत करण्याचा भाजपचा अंतस्थ हेतू राहिला आहे. गेल्या सहा वर्षांत मुंबईची, महाराष्ट्राची आणि मुंबई पोलिसांची ज्या पद्धतीनं बदनामी केली गेली ते सर्वांच्या समोर आहे. मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र व इतर उद्योग गुजरातला घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र, फडणवीस सरकार गप्प बसून होतं. त्यांच्या या भूमिकेमुळं भाजपचं कारस्थान उघडं पडलं आहे. मुंबईला केंद्रशासित करावं हाच यामागचा हेतू होता. यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबईत येऊन बॉलिवूड दुसरीकडं घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतात. सीबीआय, ईडी आणि एनसीबी मागे लावून उद्योगांना नामोहरम केलं जातं. बॉलिवूड कलाकारांना त्रस्त केलं जातं हा याच डावाचा भाग आहे,’ असा आरोप सावंत यांनी केला आहे.

वाचा:

‘भाजपनं मुंबईकडे वाईट नजरेनं पाहिलं तर मुंबई, महाराष्ट्र त्यांना कधीच माफ करणार नाही. महाराष्ट्रात राजकारण करणं त्यांना कठीण होऊन जाईल,’ असा इशाराही सावंत यांनी दिला आहे.

मुंबईः गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशीवर केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनात आतापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला आहे. दरम्यान, २६ जानेवारीला उसळलेल्या हिंसाचारानंतर हे आंदोलन अधिकच तीव्र झालं आहे. महाराष्ट्रातही या घटनेचे पडसाद उमटलेले असतानाच एक धक्कादायक घटना घडली आहे. शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या महाराष्ट्रातील महिलेचा मृत्यू झाला आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील आंबाबरी गावातील स्थानिक रहिवाशी (वय ५६) या १६ जानेवारीपासून दिल्लीतील शहाजापूर सीमेवरील शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. त्या २६ जानेवारीला शेतकरी आंदोलनाच्या परेडमध्येही सहभागी झाल्या होत्या. त्यानंतर काल नंदूरबारला परतत असताना जयपूर स्थानकात त्यांची प्रकृती बिघडली. कडाक्याच्या थंडीमुळं त्यांचा मृत्यू झाला असल्याचं सांगण्यात येतंय.

वाचाः

सिताबाई तडवी यांनी यापूर्वीही विविध आंदोलनात सक्रीय सहभाग घेतला होता. लोक संघर्ष मोर्चाच्या त्या सहकारी होत्या तसंच, शेतकऱ्यांच्या हक्कासांठी त्यांनी मोर्च्यात भागही घेतला होता. त्यासाठी त्यांना तुरुंगातही जावं लागलं आहे. लोकसंघर्ष मोर्चाचं उलगुलांन आंदोलन, आदिवासींच्या न्यायहक्कासाठी संघर्ष, अशा अनेक मोर्चात त्या नेहमी पुढे होत्या.

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनालाही त्यांनी पाठिंबा दिला होता. तसंच, २२ डिसेंबरला अंबानीविरोधात निघालेल्या मोर्च्यातही त्या सहभागी होत्या.

वाचाः

दरम्यान, राजधानी दिल्लीत मंगळवारी कृषी कायद्यांचा विरोध करणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांकडून काढण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान हिंसाचार घडून आला होता. या हिंसाचारात एका आंदोलकाचा मृत्यू झाला असून या आंदोलकाचं नाव नवरीत सिंह असं आहे.

अहमदनगर: ज्येष्ठ समाजसेवक यांनी केलेल्या मागण्यांसंबंधी उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने दिला आहे. माजी मंत्री यांनी राळेगणसिद्धीत येऊन हा प्रस्ताव हजारे यांच्यासमोर ठेवला. या प्रस्तावाचा अभ्यास करून भूमिका जाहीर करण्यासाठी हजारे यांनीही तिघांची समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती अभ्यास करून हजारे यांना केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाबद्दल तपशील आणि मत सादर करणार असून त्यानंतर हजारे आंदोलानासंबंधी आपली पुढील भूमिका जाहीर करणार आहेत. तूर्त तरी सरकारच्या प्रस्तावावर काहीही निर्णय झाला नसल्याचे हजारे यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले.

माजी मंत्री महाजन गुरुवारी सकाळी हा प्रस्ताव घेऊन हजारे यांना भेटले. या समितीत अण्णा किंवा त्यांनी सुचविलेल्या व्यक्तीलाही घेण्याची सरकारची तयारी आहे. समितीसाठी हजारे यांनी नावे सुचवावीत अशी विनंती केली. या मुद्द्यावर कृषिमंत्र्यांशी हजारे यांचे बोलणे करून देण्याची तयारीही दर्शविली. मागील आठवड्यात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हजारे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी हजारे यांचे म्हणणे केंद्र सरकारला कळविले होते. त्यावर काल दिल्लीत कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. हजारे यांनी केलेल्या मागण्या म्हणजे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, हमीभावासंबंधी कृषिमूल्य आयोगाला स्वायतत्ता देणे यासंबंधी एक उच्चाधिकारी समिती नियुक्त करण्याची तयारी सरकारने दाखविली. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असेल. त्यामध्ये स्वत: हजारे किंवा त्यांनी सुचविलेल्या तज्ज्ञांचा समावेश असेल, हा प्रस्ताव घेऊन महाजन आज सकाळी राळेगणसिद्धीमध्ये आले होते.

वाचा:

मात्र, हजारे यांनी यावर तूर्त काहीही भाष्य न करता या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करणार असल्याचे सांगण्यात आले. यासाठी हजारे यांनी तीन सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे. यामध्ये दिल्लीतील एक आणि महाराष्ट्रातील दोघांचा समावेश आहे. एक कृषी शास्त्रज्ञ, एक कायदेतज्ज्ञ आणि हजारे यांच्या कार्यालयातील सहकारी अशा तिघांची समिती तयार करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाचा ही समिती आज दुपारपर्यंत अभ्यास करणार आहे. त्यावर काय भूमिका घ्यावी, काय दुरुस्ती करावी याबद्दल हजारे यांना माहिती दिली जाईल. त्यानंतर हजारे दुपारी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.

वाचा:

हजारे यांच्याशी भेट झाल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना महाजन म्हणाले, ‘हजारे यांनी केलेल्या मागण्यांसंबंधी उच्चाधिकार समिती नियुक्ती करून त्यांच्या मार्फत निर्णय घ्यावेत, अशी सूचना पुढे आली होती. त्यानुसार आम्ही काल दिल्लीला जाऊन कृषिमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यामध्ये झालेल्या निर्णयाचे प्रारूप हजारे यांच्यासमोर ठेवण्यात आले. हजारे यांनी केलेल्या मागण्या आता मान्य होत आहेत, त्यांचे यावर समाधान होईल अशी अपेक्षा आहे. आता हजारे यांचे उत्तर आले की, निर्णयाचा अंतिम मसुदा तयार केला जाईल. तो हजारे यांना नक्कीच मान्य होऊन त्यांच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही,’ असा आम्हाला विश्वास आहे.

वाचा:

हजारे यांनी मात्र यावर आताच काही बोलणार नसल्याचे सांगितले. ‘योग्य तोडगा निघत नाही तोपर्यंत अण्णा आंदोलनावर ठाम आहेत, हे समजून चालावे,’ असे सांगण्यात आले. मात्र, ‘सरकारसोबत चर्चा सुरूच राहणार आहे. चर्चेतून प्रश्न सुटतात, यावर हजारे यांचा विश्वास आहे. दुपारनंतर यावर हजारे आपली भूमिका स्पष्ट करतील’, असे त्यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले.

मुंबई: दिल्ली मेट्रोतून प्रवास केल्यानंतर बद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या व महाविकास आघाडीवर खोचक शब्दांत टीका करणारे विरोधी पक्षनेते यांना काँग्रेस व राष्ट्रवादीनं जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. फडणवीसांना ‘मेट्रो ३’ मधून लवकरात लवकर प्रवास करता यावा म्हणून काँग्रेसनं एक सल्लावजा उपाय देखील सुचवला आहे. (Congress Leader gives Befitting Reply to )

फडणवीस यांनी काल दिल्ली मेट्रोतून प्रवास केल्याची माहिती ट्वीटरद्वारे दिली होती. ‘मेट्रोनं अगदी कमी वेळातच दिल्ली विमानतळावर पोहोचलो. कारशेडचा विषयाचा महाविकास आघाडीनं घातलेला गोंधळ बघता ‘मुंबई मेट्रो ३’ने विमानतळावर कधी पोहोचता येईल माहीत नाही,’ असं ट्वीट त्यांनी केलं होतं.

वाचा:

महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते यांनी फडणवीसांच्या या ट्वीटला सडेतोड उत्तर दिलं आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या दिल्ली मेट्रोचं फडणवीसांनी कौतुक केल्याबद्दल सावंत यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. मुंबईतील सध्याची मेट्रो देखील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनंच केली आहे, याची आठवणही सावंत यांनी दिली आहे. ‘भाजपचे सरकार २०१९ पर्यंत मेट्रोचं काम पूर्ण करण्याचं आश्वासन पाळू शकलं नाही. पण जे तुमच्या सरकारला जमलं नाही, ते महाआघाडीचं अनुभवी सरकार नक्की करेल. फक्त मोदी सरकारनं मेट्रोच्या मार्गातील अडथळे दूर करावेत,’ अशी अपेक्षा सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.

‘मेट्रो ३ च्या कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील भूखंड उपलब्ध होता. मात्र, शापूरजी पालनजी या बिल्डरशी सौदेबाजी करून भाजपनं सरकार त्यात घोळ घालून ठेवला. सार्वजनिक सेवेला प्राधान्य देण्याऐवजी तुमच्या सरकारनं खासगी बिल्डरांची तळी उचलली. त्यामुळं ‘मेट्रो ३’ चं खापर कोणावर फोडायचंच असेल तर आरशात बघा,’ असा सणसणीत टोलाही सावंत यांनी हाणला आहे.

वाचा:

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी देखील फडणवीसांना उत्तर दिलं आहे. ‘मुंबई मेट्रो ३ पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कुठलाही अडथळा येणार नाही यासाठी फडणवीसांनी प्रयत्न करावेत,’ असं तपासे यांनी म्हटलं आहे.

वाचा: