मुंबई: कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी व त्यातून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच मानावा लागेल, पण त्यावर सरकार बोलायला तयार नाही, असा थेट आरोप शिवसेनेनं मोदी सरकारवर केला आहे. ‘देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये. मरणाच्या दारातला शेतकरी आणि कष्टकरीच क्रांतीची मशाल पेटवतो,’ असा इशाराही दिला आहे.

कांदा निर्यातबंदी व नव्या कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यांवरून देशात सध्या वातावरण तापलं आहे. केंद्र सरकारच्या दोन्ही निर्णयाला शेतकरी संघटना व अनेक राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं ”च्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर टीकेची तोफ डागली आहे. कांदा निर्यातबंदी हा एक प्रकारचा घोटाळाच असल्याचं शिवसेनेनं ठासून सांगितलं आहे. ‘कांद्याला थोडा बरा भाव मिळू लागताच केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात बंदीचे फर्मान काढले. भारताच्या कांद्याला विदेशात चांगलीच मागणी आहे. आपल्याकडे कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली. त्याचा फायदा पाकिस्तानला होत आहे. हे सरकारला चालते काय? एका बाजूला पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करीत असल्याचे ढोल वाजवायचे व दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानला आर्थिक ताकद मिळेल असे निर्णय घ्यायचे. हे दुटप्पी धोरण आहे. असे निर्णय घेताना निदान ज्यांना यातले कळते त्यांच्याशी किमान चर्चा तरी करावी,’ असा टोला शिवसेनेनं हाणला आहे.

‘केंद्र सरकारने नवे कृषीविषयक धोरण आणले. त्याचा लाभ बड्या भांडवलदारांना, मोठ्या व्यापाऱ्यांना जास्त होण्याची शक्यता आहे. छोटे अडते किंवा दलाल बाहेर काढले व मोठ्या गेंड्यांना त्या जागी प्रवेश दिला. हळूहळू शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव हेच मोठे पुंजीपती ठरवतील. ‘सामुदायिक किंवा कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग’चे गाजर दाखवले. त्यामागे मोठ्या कंपन्यांचा स्वार्थ स्पष्ट दिसत आहे,’ असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

कामगार कायद्यातील सुधारणांवरूनही शिवसेनेनं मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. ‘नोटाबंदीसारख्या निर्णयामुळे मुंबई-महाराष्ट्रात पंचवीस लाखांवर लोकांना रोजगार गमवावा लागला होता. करोनामुळे आता नवे संकट आले आहे व नव्या कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांना मान्यता मिळाली. यापुढे कायमस्वरूपी नोकरीची हमी कुणालाच मिळणार नाही. असंघटित कामगारांना कुणाचाच आधार नाही. कामगार संघटनांचे पंखही कातरून ठेवले. त्यामुळे यापुढे रस्त्यावर उतरून न्याय मागणे हा दंडनीय अपराध ठरण्याची भीतीही शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी,

नाशिक शहरात बाधितांच्या वाढत्या संख्येला गेल्या आठवड्यापासून काहीसा लगाम बसला असून, बाधितांच्या संख्येचा आलेख कमी होताना दिसत आहे. ही दिलासादायक बाब असून, अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्याही पाच हजारांवरून थेट साडेतीन हजारांवर आली आहे. त्यामुळे नाशिक शहरातील करोना बाधितांचा हा राज्यात सर्वाधिक ९१.०५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. राज्याचा रिकव्हरी रेट ७५.०९ टक्के असून, त्या मानाने नाशिकचा रिकव्हरी रेट १५ टक्के अधिक आहे. चाचण्यांची संख्या वाढवल्यामुळे आणि वेळीच रुग्णांवर उपचार केल्यामुळे रिकव्हरी रेट वाढल्याचा दावा वैद्यकीय विभागाने केला आहे.

राज्यात मुंबई, पुण्यात करोनाचे थैमान सुरू असताना नाशिकमध्ये सुरुवातीला करोनाची स्थिती नियंत्रणात होती; परंतु अनलॉक झाल्यानंतर करोनाचा प्रसार वेगाने फैलावला. शहरातील करोनाबाधितांची संख्या ३० मे रोजी २३७ होती, तर १० जणांचा मृत्यू झाला होता. मात्र, अनलॉकनंतर साडेतीन महिन्यांत शहरातील रुग्णसंख्येने ४७ हजारांचा टप्पा ओलांडला. मृत्युसंख्याही ६७९ पर्यंत पोहोचली. त्यामुळे करोनाची स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी महापालिकेने विविध उपाययोजनांवर भर दिला. विशेषत: करोनाबाधित रुग्णांचे ट्रेसिंग वाढविण्यात आले असून, चाचण्यांचेही प्रमाण वाढविण्यात आले आहे. त्यातच मिशन झिरोअंतर्गत प्रभागांमध्ये जाऊन चाचण्या केल्या जात आहेत. एका करोनाबाधित रुग्णाच्या संपर्कातील जवळपास ३५ रुग्णांना ट्रेस केले जात आहे. त्यामुळे करोनाच्या नियंत्रणात महापालिकेला काहीसे यश आल्याचे चित्र आहे. जूनमध्ये नाशिकमधील रुग्ण बरे होण्याचा दर ४२.६० टक्के होता. जुलैत त्यात वाढ होऊन रिकव्हरी रेट ७१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, तर सप्टेंबरमध्ये हा रेट ९० टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. नाशिक ग्रामीण आणि राज्यातील अन्य महापालिकांपेक्षाही हा दर सर्वाधिक आहे. त्यामुळे नाशिकमधील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक असल्याने नाशिककरांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्याही घटली

नाशिक शहरात सद्य:स्थितीत करोनाबाधितांची संख्या ४६,८४३ पर्यंत पोहोचली आहे. सध्या ३,५३४ अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या आहे. शहरातील अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या ही सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात साडेसहा हजारांपर्यंत पोहोचली होती. मात्र, ही संख्या नियंत्रणात आणण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. सध्या ४२ हजार ६५० रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला असून, ३,५४० रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे करोनाची स्थिती नियंत्रणात आणण्यात प्रशासनाला काहीसे यश येत असल्याचे चित्र आहे.

चाचण्यांची संख्या वाढविण्यात येऊन जास्तीत जास्त रुग्णांचे ट्रेसिंग केले जात आहे. त्यामुळे नाशिकचा रिकव्हरी रेट हा चांगला आहे. अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्याही कमी होत असून बाधितांचेही प्रमाण कमी होत आहे. करोना नियंत्रणासाठी प्रशासनाच्या प्रयत्नांना यश येत आहे.

– कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका

रिकव्हरी रेट

नाशिक जिल्हा

जून ४२.६० टक्के

जुलै ७१ टक्के

ऑगस्ट ८४ टक्के

सप्टेंबर ९१.०५ टक्के

विभागनिहाय आढावा

नाशिक ग्रामीण ८०.५१ टक्के

मालेगाव ८०.४२ टक्के

जिल्हाबाह्य ६८.८४ टक्के

मुंबई ः अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीचा भाऊ शौविकचे अमली पदार्थांच्या प्रकरणात खोलवर संबंध गुंतलेले असल्याचे तपासात समोर आले आहे, असे सांगत त्याची तुरुंगात जाऊन चौकशी करण्याची आणि अतिरिक्त जबाब नोंदवण्याची परवानगी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने () मागितल्यानंतर विशेष एनडीपीएस न्यायालयाने गुरुवारी ती मान्य केली. आरोपी दीपेश सावंतचाही अतिरिक्त जबाब नोंदवून घेण्याची परवानगी न्यायालयाने एनसीबीला दिली.

‘शौविकच्या मोबाइलचा रेकॉर्ड तपासल्यानंतर तो अमली पदार्थांच्या प्रकरणात खोलवर गुंतलेला असल्याचे समोर आले आहे. तो यासंदर्भात अनेक बड्या व्यक्तींच्या संपर्कात होता. त्यामुळे या मुद्द्यांवर त्याची अधिक चौकशी करून अतिरिक्त जबाब नोंदवण्याची आवश्यकता आहे. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतचा मदतनीस दीपेश सावंतचाही अतिरिक्त जबाब नोंदवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सध्या तळोजा तुरुंगात असलेल्या या दोघांची अधिक चौकशी करून अतिरिक्त जबाब नोंदवण्याची परवानगी द्यावी’, अशी विनंती एनसीबीने अर्जात केली होती. त्याविषयी सुनावणी घेतल्यानंतर न्या. जी. बी. गुरव यांनी एनसीबीच्या पथकाला तळोजा तुरुंगात जाऊन दोघांचे अतिरिक्त जबाब नोंदवण्याची परवानगी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘केंद्र सरकारची कृषी सुधारणा विधेयके शेतकऱ्यांना फायद्याची वाटत नाहीत. विविध शेतकरी संघटनांसह अनेक राजकीय पक्षांनी या विधेयकांना विरोध केला आहे. तरीही ही विधेयके लागू करण्यासाठी एवढी घाई करण्याचे कारण काय,’ असा सवाल करून उपमुख्यमंत्री यांनी ‘कृषी सुधारणा व कामगार विधेयकांची अंमलबजावणी राज्यात होऊ नये, असा आमचा प्रयत्न राहील,’ अशी भूमिका मांडली. या विधेयकांमुळे कोणते नवीन प्रश्न निर्माण होतील; तसेच न्यायालयात गेल्यानंतर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेतर्फे १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींना ५१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी नव्या अत्याधुनिक अँब्युलन्स खरेदी करण्यात आल्या आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या अँब्युलन्सचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यानंतर ते प‌त्रकारांशी बोलत होते. ‘केंद्र सरकारची कृषी सुधारणा विधेयके शेतकऱ्यांना योग्य वाटत नाहीत. या विधेयकामुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या, त्यांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे या विधेयकांची अंमलबजावणी राज्यात होऊ नये, असा आमचा प्रयत्न आहे. या संदर्भात मंत्री जयंत पाटील, सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील, माथाडी कामगारांचे नेते शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटील, गुलाबराव जगताप यांच्यासोबत बैठक घेतली असून, विधी व न्याय खाते आणि महाधिवक्त्यांचे अभिप्राय मागवून घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वरिष्ठांचे ऐकून ‘ट्विट डिलिट’

भारतीय जनसंघाचे सहसंस्थापक यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन करणारे ‘ट्विट’ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सकाळी केले. त्यानंतर तासाभरातच त्यांनी हे ‘ट्विट’ ‘डिलीट’ केले. त्याबाबत विचारणा केली असता, ‘हयात नसलेल्या व्यक्तींना अभिवादन करणे ही आपली संस्कृती व परंपरा आहे. त्यानुसार मी हे ट्विट केले होते. मात्र, समाजकारण, राजकारण करत असताना, वरिष्ठांचेही ऐकावे लागते, असा खुलासा अजित पवारांनी केला. त्यावरून राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे.

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर: ऑगस्टच्या अखेरच्या आठवड्यात आलेल्या पुरामुळे नुकसान झालेल्या नागपूर विभागातील जिल्ह्यांसाठी आणखी १७० कोटी रुपयांची गरज असल्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून राज्य शासनाला पाठविण्यात आला आहे.

३०, ३१ आणि १ सप्टेंबर रोजी आलेल्या पुरामुळे नागपूर विभागात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. कन्हान, पेंच, बावनथडी, वैनगंगा व इतर उपनद्यांना पूर आल्याने पूर्व विदर्भात पुराचे संकट निर्माण झाले. यात शेतीचे नुकसान झाले असून हजारो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले होते. कुणाची घरे पडली, तर गुर ढोर वाहून गेली. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रशासनाकडूनही पंचनामे करण्यात आले. ६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मदत जाहीर करण्यात आली. पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्यांना सानुग्रह मदत, निराधार झालेल्या कुटुंबांना मोफत अन्न धान्य वितरित करणे, घर पडझडीच्या नुकसानीसाठी मदत यासह शेतपिकांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून मदत जाहीर करण्यात आली. सुमारे ७१ कोटींची ही मदत अपुरी असून आता पुन्हा १७० कोटी मिळावे यासाठीची प्रस्ताव पाठविण्यात आला असल्याचे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.

अशी हवी मदत
जिल्हा : मदतीचा प्रस्ताव
नागपूर : ४७ कोटी ६१ लाख
वर्धा : ६८ लाख
भंडारा : ४५ कोटी ३५ लाख
गोंदिया : १२ कोटी ५७ लाख
चंद्रपूर : ४० कोटी २१ लाख
गडचिरोली : २४ कोटी ४७ लाख

म. टा. प्रतिनिधी, सांगली: जिल्ह्यातील मृत्युदर रोखण्यासाठी करोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचे ऑडिट होण्याची गरज पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली होती. त्यानुसार डॉक्टरांच्या कामाचे ऑडिट करण्यासाठी जिल्ह्यात २२ पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पथकांकडून जिल्ह्यातील कोव्हिड उपचार केंद्रांसह खासगी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांच्या कामाचे ऑडिट होणार आहे. यातील १२ पथके महानगरपालिका क्षेत्रात, तर १० पथके ग्रामीण भागात काम करणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली.

याबाबत अधिक माहिती देताना डॉ. साळुंखे म्हणाले, ‘गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी डॉक्टरांच्या उपचारपद्धतीकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याची खंत व्यक्त केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. करोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढू लागले असल्याने प्रशासनासह आरोग्य यंत्रणेची डोकेदुखी वाढली होती. रुग्ण वाढत असताना आरोग्य यंत्रणा कमी पडली. त्यामुळे करोनाबाधित रुग्णांची उपचार घेण्यासाठी दमछाक झाली. सरकारी रुग्णालयांवरील ताण कमी करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांत उपचार सुरू करण्यात आले. सांगली, मिरज शहरासह इस्लामपूर, तासगाव, विटा, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि जत याठिकाणी खासगी रुग्णालये अधिग्रहित केली आहेत. जिल्हा प्रशासनाने खासगी रुग्णालयांना ६५ व्हेंटीलेटरचा पुरवठा केला. ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येही ऑक्सिजनयुक्त खाटांची व्यवस्था केली आहे. मात्र, उपचारपद्धती आणि बिलांबाबत रुग्णांच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार डॉक्टरांकडून योग्य पद्धतीने उपचार होतात का, याचे ऑडिट करण्यासाठी २२ पथके तयार केली आहेत.’

‘महानगरपालिका क्षेत्रात १२, तर ग्रामीण भागात १० अशी २२ पथके कार्यरत राहतील. एका पथकामध्ये दोन डॉक्टरांचा समावेश आहे. या पथकांकडून रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णाची परिस्थिती आणि डॉक्टरांकडून दिल्या जाणाऱ्या उपचाराची पाहणी केली जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आदेशानुसार रुग्णालयात सेवा देण्यात येत आहे का, डॉक्टरांचे वैयक्तिक लक्ष आहे का, ते वेळोवेळी रुग्णांची तपासणी करतात काय, याशिवाय हॉस्पिटलमधील रुग्णांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणार आहेत. येत्या दोन दिवसात पथकांचे कामकाज सुरू होईल, असेही जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. साळुंखे यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूरः पालनपोषणाचा खर्च करता येत नसल्याने मुलाला बेकायदेशीररित्या दत्तक दिल्याप्रकरणी वडिलांसह एका तृतीयपंथी यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बालकल्याण समितीने दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात मदत करणारे डॉक्टर व वकिलावरही गुन्हा दाखल करावा अशीही सूचना या समितीने केली आहे.

लॉकडाउनच्या काळात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या उत्तम पाटील या चांदी कारागिराने आपल्या दहा वर्षांच्या मुलास एका तृतीयपंथीयास दत्तक दिले होते. यासाठी त्याने पाच लाख रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. याबाबत मुलाच्या आजीने तक्रार केल्यानंतर त्या मुलाला बालकल्याण संकुल मध्ये ठेवण्यात आले आहे.

बालकल्याण समितीने चौकशी केल्यानंतर दत्तक प्रकरण बेकायदेशीर असल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर या समितीने या प्रकरणातील वडील उत्तम पाटील व दत्तक घेणारा तृतीयपंथी आणि त्याला मदत करणारे डॉक्टर, वकिल यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. यामुळे पोलिसांनी याबाबत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू केले आहे.

नवी दिल्लीः करोना व्हायरस संकटामुळे यावेळी संयुक्त राष्ट्रांची आमसभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित केली आहे. या दरम्यान पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही आमसभेला संबोधित केलं. इम्रान खान यांनी बोलायला सुरवात केल्यावर UN जनरल असेंब्ली हॉलमध्ये उपस्थित भारतीय प्रतिनिधी बाहेर पडले. यादरम्यान इम्रान खान यांनीही भारतावर खोटे आरोप करत.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेला संबोधित केलं. यावेळी इम्रान खान यांनी भारतावर अनेक आरोप केले. त्याचवेळी जेव्हा पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी यूएनमध्ये भाषण सुरू केले तेव्हा भारताने त्यावर बहिष्कार टाकला. यावेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या सभागृहात () उपस्थित भारतीय प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती हे बाहेर पडले.

संयुक्त राष्ट्रांत भारताचे स्थायी प्रतिनिधी असलेले टी. एस. तिरुमूर्ती या प्रकरणी माहिती दिली. संयुक्त राष्ट्र ७५व्या आमसभेत पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी केलेलं विधान कूटनितीक दृष्टीने अतिशय खालच्या पातळीचे होते. त्यांनी निवेदनामध्ये खोटे, वैयक्तिक हल्ले, पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांचा छळ आणि सीमापलिकडील दहशतवादाच्या मुद्द्यांवर डावलत भारतावर टिप्पणी केली, असं तिरुमूर्ती म्हणाले.

भारताने पाक दिले प्रत्युत्तर

भारतानेही पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेच्या अधिवेशनात भारताने पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर दिलं. जे दहशतवादाची नर्सरी आणि दहशतवादाचे केंद्र म्हणून ओळखल्या जातात अशा देशाकडून जगाला मानवाधिकारांवर धडे घेण्याची गरज नाही, असं भारताने सुनावलं.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जिनेव्हातील मानवाधिकार परिषदेला भारताच्या स्थायी मिशनचे सचिव सेंथिल कुमार यांनी संबोधित केलं. पाकिस्तान भारताविरोधात निराधार आणि अपमानजनक आरोप करण्यासाठी प्रत्येक संधीचा उपयोग करतो. यातून त्यांच्या मनातील नकारात्मकता दिसून येते, असे खडे बोल भारताने पाकिस्तानला ऐकवले.