मुंबई: कांदा निर्यातीवर बंदी लादण्याच्या मोदी सरकारच्या अनपेक्षित निर्णयाचे तीव्र पडसाद देशभरात उमटत आहेत. शेतकरी संघटनांसह विरोधकांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलनाची हाक दिली असताना आता सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधीही त्या विरोधात बोलू लागले आहेत. भाजपचे राज्यसभेचे खासदार यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहिलं असून हा निर्णय शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा असल्याचं म्हटलं आहे.

‘केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा करोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्कादायक आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यात बंदी ही शेतकऱ्याना उद्ध्वस्त करणारी आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घेऊन शेतकऱ्याना दिलासा द्यावा,’ अशी मागणी उदयनराजे यांनी केली आहे.

वाचा:

‘कांदा उत्पादक शेतकरी हा गरीब आहे. करोना काळात संपूर्ण देशाला सावरण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं आहे. देशाला अन्नधान्य व भाजीपाल्याची कमतरता भासू दिली नाही. आज जगभर कांद्याला मोठी मागणी आहे. अशा वेळी निर्यातबंदीमुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. हजारो टन कांदा निर्यातीसाठी पडून आहे. जेव्हा भाव कोसळतात तेव्हा कांदा फेकून द्यावा लागतो. आज चांगला भाव मिळत असताना निर्यातबंदीचा निर्णय घेणे चुकीचं आहे,’ हे उदयनराजे यांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे.

वाचा:

‘लॉकडाऊनच्या संकटातून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार आता कुठे सावरत असताना ही अचानक केलेली निर्यातबंदी त्यांच्यासाठी घातक ठरेल. त्यामुळं सहानुभूतीपूर्वक विचार करून कांद्यावरची निर्यातबंदी उठवून शेतकरी, व्यापारी व वाहतूकदारांना दिलासा द्यावा,’ अशी मागणी उदयनराजे यांनी पत्राद्वारे केली आहे. ‘महाराष्ट्रातील नाशिक ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. महाराष्ट्रातील शेतकरी, व्यापाऱ्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही कांद्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळं सरकारनं व्यापक हित लक्षात घ्यावं. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळं भारताच्या निर्यात धोरणाला जागतिक स्तरावर फटका बसू शकतो याचा विचार व्हावा,’ अशी अपेक्षा उदयनराजेंनी व्यक्त केली आहे.

अहमदनगर: कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला देशभरातून विरोध सुरू झाला आहे. मात्र, कांद्याचे भाव वाढल्याने सामान्य ग्राहकांना फटका बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात येते. यावर कर्जत-जामखेडचे राष्ट्रवादीचे आमदार यांनी केंद्र सरकारला वेगळा उपाय सुचविला आहे. सरकारला सामान्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर कांदा नियंत्रित करण्याऐवजी वाढलेले पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करावेत, अशी सूचना पवार यांनी केली आहे.

वाचा:

या प्रश्नावर पवार यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘सामान्य जनतेला महागाईचा फटका बसायला नको या मताचा मी देखील आहे, पण यासाठी शेतकऱ्याचा बळी देणे चुकीचे ठरेल. सध्या पेट्रोल-डिझेलवर केंद्राने वाढवलेल्या करांमुळे पेट्रोल डिझेलच्या किंमतींमध्ये ऐतिहासिक वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील करांमध्ये थोडी जरी कपात केली तरी वाहतूक खर्च कमी होऊन व्यापारी वर्गासह सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो.’

वाचा:

कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सांगून पवार यांनी म्हटले आहे. ‘लॉकडाऊन काळात संपूर्ण अर्थव्यवस्था बंद असताना शेतकऱ्यांनी कष्ट करून शेतात राब राब राबत कृषी अर्थव्यवस्था सुरू ठेवली. जनतेला भाजीपाला तसेच कृषी उत्पादनांची कमतरता भासू दिली नाही. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा यांच्याप्रमाणे शेतकरी देखील करोना योद्धे आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतात घाम गाळला नसता तर उणे २३ टक्के घसरलेला जीडीपी उणे ३० टक्यांच्याही खाली गेला असता. किमान याची तरी केंद्र सरकारने जाण ठेवायला हवी. दिवसरात्र एक करून संपूर्ण कुटुंबासह शेतकरी शेतात राबतो, कष्ट करतो, उत्पादन घेतो. त्यांना इतके कष्ट घेऊन देखील योग्य मोबदला मिळत नाही. त्यांच्या हक्काचा पैसा हा इतर खर्चात जात आहे. त्यांना कष्टाचा योग्य मोबदला मिळावा हा त्याचा अधिकार आहे, याचा केंद्र सरकारने विसर पडू देऊ नये. जेव्हा कधी कांद्याचे भाव पडतात, शेतकऱ्याचा कांदा अक्षरश: सडतो, फेकला जातो, तेव्हा मात्र निर्यात अनुदान वाढवून निर्यात वाढीसाठी केंद्र सरकार कधी प्रयत्न करत नाही. मात्र, आज शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्त मिळतायत त्यात हरकत काय आहे? यावर्षी कांद्याचे चांगले उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव आज जरी काही प्रमाणात वाढले असतील तरी या वाढलेल्या किमती कायम राहतील, असे देखील नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही कालावधीसाठी जर चांगले पैसे मिळत असतील तर केंद्र सरकारने यात आडकाठी आणू नये. भारतातील ग्रामीण भागाची विशेषत: शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढवल्याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्था उभारी घेऊ शकणार नाही. यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे गरजेचे असल्याचे जागतिक नाणेनिधीने देखील वेळोवेळी सांगितले आहे. आज आपण केली तर पाकिस्तानची कांदा निर्यात वाढेल. याचा फायदा पाकिस्तानमधील कांदा उत्पादकांना होणार आहे. याचा देखील केंद्र सरकारने विचार करायला हवा.’

सांगली: संसर्गानंतर निर्माण झालेले गैरसमज आणि पसरलेल्या अफवांमुळे व्यवसाय कोलमडला होता. अनेक व्यावसायिक कर्जबाजारी झाले, तर अनेकांना मागणीअभावी अंडी आणि कोंबड्या फेकून द्याव्या लागल्या. मात्र आता प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी अंडी, चिकन खाण्याचा सल्ला आरोग्य यंत्रणांकडून मिळत असल्याने कुक्कूटपालन व्यवसाय पुन्हा तेजीत आला आहे. अंड्याचे दर प्रति नग सात रुपयांपर्यंत तर चिकनचे दर प्रति किलो २०० ते २५० रुपयांपर्यंत गेल्याने या व्यवसायाला अच्छे दिन आले आहेत.

ग्रामीण भागात शेतीपूरक व स्वयंरोजगाराचे साधन असलेला कुक्कूटपालन व्यवसाय लाखो लोकांच्या रोजीरोटीचे साधन आहे. २००६ मध्ये आलेल्या बर्ड फ्लूच्या साथीनंतर यंदा या व्यवसायाला करोना संसर्गाचा मोठा फटका बसला. चिकनमधून संसर्ग होत असल्याच्या अफवा सोशल मीडियातून व्हायरल झाल्यामुळे जानेवारी महिन्यापासूनच चिकन आणि अंड्यांची मागणी कमी झाली. मागणीअभावी दर कोसळले. २५ मार्चपासून देशभर सुरू झालेल्या लॉकडाउनमुळे कुक्कूटपालन व्यवसाय उद्ध्वस्त झाला. वाहतूक बंदी आणि जिल्हा बंदीमुळे कोंबड्यांना खाद्य पोहोचू शकले नाही. अंडी आणि कोंबड्यांची वाहतूक थांबली. हॉटेल्स, मॉल, बाजार बंद झले, तर यात्रा, जत्रा रद्द झाल्याने अंडी आणि कोंबड्यांची मागणी ठप्प झली.
लॉकडाउनपूर्वी राज्यात रोज सुमारे अडीच कोटी अंड्यांचा पुरवठा सुरू होता, तर सुमारे दीड कोटी कोंबड्यांची विक्री केली जात होती. उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि मागणी नसल्याने अनेक व्यावसायिकांनी २०-३० रुपयांना कोंबड्यांची विक्री केली. अंड्यांचे दरही दोन ते तीन रुपयांपर्यंत खाली आले होते. व्यवसायाचे आर्थिक गणित विस्कटल्याने अनेकांवर अंडी, कोंबड्या खड्ड्यात पुरण्याची वेळ आली. ५० टक्के व्यावसायिकांनी कुक्कूटपालन थांबवले. पोल्ट्रीधारकांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे गाऱ्हाणे मांडून मदतीची मागणी केली. मात्र, त्यांना आश्‍वासनांशिवाय काहीच हाती लागले नाही. सहा-सात महिन्यांच्या संकटानंतर हा व्यवसाय आता पुन्हा उभारी घेत आहे.

वाचा:

ज्या संकटामुळे कुक्कूटपालन व्यवसाय कोलमडला त्याच करोना संसर्गामुळे या व्यवसायाला पुन्हा अच्छे दिन आले आहेत. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी लोकांनी अंडी, चिकन खावे असा सल्ला आरोग्य यंत्रणांकडून दिला जात आहे. सरकारनेही याला प्रोत्साहन दिल्याने कोव्हिड उपचार केंद्र आणि सर्व रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना रोज अंडी खायला दिली जात आहेत. यामुळे अंड्यांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. उत्पादनात घट आणि मागणीत वाढ असल्याने अंडी, चिकनचे दर वाढले आहेत. सध्या पोल्ट्री धारकांकडून पाच ते सव्वापाच रुपये या दराने अंड्यांची खरेदी सुरू आहे, तर बाजारात अंड्यांचे दर सात रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. चिकनचे दर प्रति किलो २०० ते २५० रुपयांवर पोहोचले आहेत. यामुळे गेल्या पाच-सहा महिन्यात झालेले नुकसान भरून निघण्यास काही प्रमाणात मदत होत आहे. उत्पादनात घट असल्याने ग्राहकांना मात्र यासाठी आणखी काही काळ ज्यादा पैसे मोजावे लागणार आहेत.

वाचा:

राज्याची रोजची मागणी

सुमारे अडीच कोटी अंडी

सुमारे दीड कोटी कोंबड्या

वाढत्या दलालीमुळे दरवाढ

अंड्यांचा उत्पादन खर्च सध्या प्रति नग चार ते साडेचार रुपयांपर्यंत आहे. पोल्ट्री धारकांकडून दलाल सरासरी पाच रुपयांना अंड्याची खरेदी करतात. किरकोळ बाजारातील दर सात रुपयांवर गेला आहे. पोल्ट्रीधारक ते विक्रेता यांच्यामधील दलाल प्रति नग दीड ते दोन रुपये काढतात. वाढत्या नफेखोरीमुळे पोल्ट्रीधारक आणि ग्राहकांचे नुकसान होत असल्याची तक्रार पोल्ट्रीधारकांची आहे.

नवी दिल्ली : करोना संक्रमणाच्या वेगात गेल्या काही दिवसांत कमालीची वाढ झालेली दिसून येतेय. अशा वेळी दिल्ली आणि मुंबईतून करोना संबंधी धक्कादायक अशी माहिती समोर येतेय. आणि मुंबईमध्ये करोनातून बरे झालेले काही रुग्ण पुन्हा एकदा करोना संक्रमित असल्याचं आढळलं आहे. यामध्ये नोएडाच्या दोन तर मुंबईच्या चार आरोग्यसेवेच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. दिल्लीतल्या सीएसआयआरच्या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ जिमोमिक्स अॅन्ड इंटिग्रेटिव्ह बायोलॉजी’च्या (IGIB) संशोधनात हा खुलासा झालाय.

दुसऱ्यांदा संक्रमण : देशात पहिल्यांदाच आलं समोर

दिल्लीच्या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ जिमोमिक्स अॅन्ड इंटिग्रेटिव्ह बायोलॉजी’च्या संशोधनात समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, नोएडाच्या एका रुग्णालयातील दोन आरोग्यसेवा कर्मचारी पुन्हा एकदा संक्रमित आढळले. दुसऱ्यांदा संक्रमण आढळलेलं हे देशातील पहिलंच प्रकरण असू शकतं.

टाईम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या माहितीनुसार, IGIB च्या टीमनं मुंबईच्या ४ आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांमध्ये पुन्हा आढळल्याचं म्हटलंय. यातील तीन जण सेंट्रल भागातील नायर रुग्णालयाचे तर माहिमच्या हिंदुजा हॉस्पीटलशी निगडीत असल्याचं समोर आलंय. मुंबईतील हे परिणाम सहा दिवसांपूर्वी एका आंतरराष्ट्रीय मेडीकल जर्नलमध्ये प्रकाशित करण्यात आले होते.

दुसऱ्यांदा करोना संक्रमणाच्या चाचणीसाठी IGIB च्या एका टीमनं आत्तापर्यंत देशाभरात १६ आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांच्या सॅम्पल्सची गंभीरतेनं चाचणी केली. यातील दोन स्वॅब सॅम्पल्समधून एकात पहिल्यांदाच संक्रमण झाल्याचं तर दुसऱ्यात दुसऱ्यांदा संक्रमण झाल्याचं समोर येतंय.

वाचा :

वाचा :

व्हायरसमध्ये आढळली भिन्नता

नोएडा आरोग्य कर्मचारी प्रकरणात एका २५ वर्षीय पुरुष आणि एका २८ वर्षीय महिलेच्या चाचणीत दोन SARS-CoV2 व्हायरस दरम्यान नऊ भिन्नता आढळल्या, ज्यामुळे त्यांच्यात दुसऱ्यांदा संक्रमण आढळलंय. ‘एचसीडब्ल्यू’नं ५ मे आणि १७ मे रोजी पहिल्यांदा पीसीआर पॉझिटिव्ह टेस्ट केली. दुसऱ्यांदा क्रमश: २१ ऑगस्ट आणि ५ सप्टेंबर रोजी चाचणी करण्यात आली.

ग्रेटर नोएडातल्या ‘गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ डॉ. राकेश गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोएडात पुन्हा करोनाबाधित आढळलेले दोन्ही आरोग्यसेवा कर्मचारी एकमेकांच्या संपर्कात आले होते. यातील एकावर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय तर दुसऱ्याला त्याच्या घरीच आयसोलेट करण्यात आलंय.

दुसऱ्यांदा संक्रमण कसं होतं?

रुग्णाच्या शरीरात करोना व्हायरसशी लढण्यासाठी रोगप्रतिकारक क्षमता नेहमीसाठी तयार होऊ शकत नाही. त्यामुळे जशी रोगप्रतिकारक क्षमता थोडी कमी पडते तेव्हाच शरीरात उपस्थित शरीरावर पुन्हा एकदा हल्ला चढवतो. अशावेळी रुग्ण दुसऱ्यांदा संक्रमित होतो. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, कोरना संक्रमणातून मुक्त झालेल्या १४ टक्के लोकांना दुसऱ्यांदा संक्रमणाला सामोरं जावं लागू शकतं.

वाचा :

वाचा :

मुंबई: ‘हिंदी सिनेसृष्टीचा लौकिक जागतिक स्तरावर आहे. हॉलिवूडच्या बरोबरीने बॉलिवूडचे नाव घेतले जाते. पण उद्योगात जसे टाटा, बिर्ला, नारायण मूर्ती आहेत, तसे नीरव मोदी, मल्ल्याही आहेत. बॉलिवूडचंही तसंच आहे,’ अशा शब्दांत शिवसेनेनं बॉलिवूडला बदनाम करणाऱ्या मंडळींना झोडपून काढलं आहे.

सुशांतसिंह राजपूतच्या निमित्तानं बॉलिवूडमधील ड्रग्ज कनेक्शन सध्या चर्चेत आहे. बॉलिवूडमधील काही मोजकी मंडळी सरसकट सर्वांवर आरोप करत सुटली आहेत. याविरोधात खासदार यांनी काल राज्यसभेत आवाज उठवला व बॉलिवूडला बदनाम करणाऱ्यांवर सडकून टीका केली. शिवसेनेचे मुखपत्र ”च्या अग्रलेखातून शिवसेनेनं जया बच्चन यांची पाठराखण करताना सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचणाऱ्या काही कलाकारांवर टीकेची झोड उठवली आहे. तसंच, पडद्यावर सुपरहिरोच्या भूमिका साकारणाऱ्या पण प्रत्यक्षात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मूग गिळून बसणाऱ्या कलाकारांवरही निशाणा साधला आहे.

वाचा:

‘सिनेसृष्टीची यथेच्छ बदनामी आणि धुलाई सुरू असताना एरवी तांडव करणारे भलेभले पांडव तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन गप्प बसले आहेत. जणू ते अज्ञात दहशतीखाली जगत आहेत किंवा कोणीतरी त्यांचे वागणे, बोलणे पडद्यामागून नियंत्रित करीत आहे. पडद्यावर शूर, लढवय्यांच्या भूमिका करून वाहवा मिळविणारे अचाट-अफाट कलावंतही मनाने आणि विचाराने कुलूपबंद होऊन पडले आहेत. अशा वेळी जया बच्चन यांची बिजली कडाडली आहे,’ असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

‘हिंदुस्थानी सिनेसृष्टीस एक परंपरा आणि इतिहास आहे. या मायानगरीत जसे ‘मायावी’ लोक आले आणि गेले तसे अनेक संतसज्जनही होतेच. हिंदुस्थानी सिनेसृष्टीचा पाया रचणारे दादासाहेब फाळके हे महाराष्ट्राचेच होते. त्यांनी मोठ्या कष्टातून या साम्राज्याचे तोरण बांधले. एकापेक्षा एक सरस कलाकारांचे योगदान हिंदी सिनेसृष्टीला आहे. पडद्याचे बॉक्स ऑफिस खुळखुळत ठेवायला आमिर, शाहरुख, सलमान अशा ‘खान’ मंडळींची मदत झालीच आहे. हे सर्व लोक फक्त गटारातच लोळत होते व ड्रग्ज घेत होते असा दावा कोणी करत असेल तर बकवास करणाऱ्यांच्या तोंडाचा वास आधी घ्यायला हवा. स्वतः शेण खायचे व दुसऱ्यांचे तोंड हुंगायचे असाच प्रकार सध्या सुरू आहे,’ अशी बोचरी टीका शिवसेनेनं केली आहे.

वाचा:

‘आमचे सिने कलाकार सामाजिक दायित्वही पार पाडीत असतात. युद्धकाळात सुनील दत्त व त्यांचे सहकारी सीमेवर जाऊन सैनिकांचे मनोरंजन करीत असत. मनोज कुमारने सदैव ‘राष्ट्रीय’ भावनेनेच चित्रपट निर्मिती केली. अनेक कलाकार संकटसमयी खिशात हात घालून मदत करीत असतात. राज कपूरच्या प्रत्येक चित्रपटात सामाजिक दृष्टिकोन, समाजवाद याची ठिणगी दिसत होतीच. आमिर खानचे चित्रपटही आज त्याच चौकटीचे आहेत. हे सर्व लोक नशेत धूत होऊन हे राष्ट्रीय कार्य करीत आहेत. अशा गुळण्या टाकणे हा देशाचाच अवमान आहे, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

‘आज अनेक कलाकार हे सत्ता पक्षाचे नामदार, खासदार वगैरे झालेले दिसतात. त्यामुळे त्यांची मजबुरी समजून घ्यावीच लागेल. सत्ता आणि सत्य यामध्ये एक दरी असतेच. सिनेसृष्टीशी इमान राखायचे तर सत्ताधाऱ्यांकडून टपली मारली जाईल. त्यामुळे सूर्य हा पश्चिमेलाच उगवतो असा प्रचार करणे हाच त्यांचा धर्म ठरतो. सिनेसृष्टीचे ‘गटार’ झाले असे बोलणाऱ्यांनी लाज सोडली. पण त्यांच्या मागे सत्ताधाऱ्यांच्या ‘झांजा’ असल्याने या मंडळींनाही चिपळ्या वाजवाव्या लागतात,’ असा टोलाही शिवसेनेनं हाणला आहे.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘उच्च न्यायालयाने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात न्यायालय अवमान कायद्याची व्याप्ती वाढवावी आणि गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत प्रत्यक्षात न्याय होईपर्यंत तपासावर परिणाम करणारी कृती करणाऱ्यांना त्याच्या परिघात आणावे’, अशा विनंतीची नवी जनहित याचिका अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या निमित्ताने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्याची दखल घेत केंद्र सरकार व विधी आयोगाला नोटीस काढून ८ ऑक्टोबरला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले.

‘इन पर्स्यू ऑफ जस्टिस’ या संस्थेने अॅड. नीला गोखले व अॅड. योगिनी उगाळे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. यापूर्वी ‘सुशांतच्या मृत्यूच्या तपासासंदर्भात विविध वृत्तवाहिन्यांकडून चुकीच्या बातम्या प्रसारित केल्या जात असून, स्वत:च खटला चालवत असल्याप्रमाणे (मीडिया ट्रायल) त्या वागत आहेत’, असे निदर्शनास आणणाऱ्या दोन जनहित याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्र पोलिस दलातील आठ माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या याचिकेचाही समावेश आहे. या प्रकरणात मुंबई पोलिस दलाला जाणीवपूर्वक बदनाम करणाऱ्या बातम्या प्रसारित केल्या जात असल्याचा आरोप त्या याचिकेत करण्यात आला आहे.

‘काही प्रसारमाध्यमांकडून सुशांतच्या मृत्यू प्रकरणात अगदी त्याच्या मोबाइलमधील व्यक्तिगत संभाषण, आरोपींचे जबाब, रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचे जबाब दाखवले जात आहेत. अद्याप तपास यंत्रणांचा तपास सुरू असूनही विशिष्ट प्रसारमाध्यमे काही आरोपींना खुनीवगैरे म्हणत दोषी ठरवून मोकळे झाले आहेत. याला चाप लागणे आवश्यक आहे. एखाद्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात एफआयआर झाल्यानंतर प्रत्यक्षात न्याय होईपर्यंत तपासावर परिणाम होणारे कोणत्याही गोष्टी होऊ नये, असे कायद्याला अभिप्रेत आहे. तरीही बिनदिक्कतपणे प्रसारमाध्यमांकडून बेजाबदार वार्तांकन व बातम्या दाखवणे होत आहे. यामुळे प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांवर गदा तर येतच आहे. शिवाय तपासावरही परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि न्यायदानप्रक्रिया यामध्ये घटनात्मक संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने हा विषय न्यायालय अवमानाच्या कक्षेत आणायला हवा’, असा युक्तिवाद ‘इन पर्स्यू ऑफ जस्टिस’ या संस्थेने आपल्या याचिकेत मांडला आहे. तसेच याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत प्रसारमाध्यमांना या प्रकरणाशी संबंधित काहीही प्रसारित करण्यास मनाई करावी, अशी विनंतीही केली आहे.