म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

बातम्यांपासून सोशल मीडियापर्यंत रनौटने घेतलेल्या राज्यपाल भेटीची चर्चा रविवारी रंगली. तिला मिळणाऱ्या पाठिंब्याबद्दलही चर्चा सुरू होती. वांद्र्यातील कार्यालयावर केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर न्यायाच्या अपेक्षेने कंगनाने ही भेट घेतली असली, तरी मूळ मुंबईकर असलेल्या कोळी, आदिवासींनी विकास प्रकल्पांसाठी आपल्या उपजीविका, घरावर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे, तरी यासंदर्भात कोणताही राजकीय पक्ष आस्था व्यक्त करत नाही किंवा राज्यपालही ही समस्या समजून घेण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत, म्हणून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

वरळी कोळीवाड्यातील स्थानिक रहिवासी कोस्टल रोडच्या विरोधात लढताना उपजीविकेचा प्रश्न सातत्याने मांडत आहेत. कोस्टल रोडसाठी नियोजित भागापेक्षा अधिक जागेत भराव घालण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे हाजी अली ते वरळी किनाऱ्यावरील महापालिका शाळा या पट्ट्यात पारंपरिक पद्धतीने मिळणारे मासे आता मिळत नाहीत. मोठ्या बोटी मच्छिमारीसाठी समुद्रात आत जाऊ शकतात, मात्र पाण्यात चालत जाऊन तिथे जाळी लावून मासे पकडणारे, खडकांमध्ये खेकडे पकडणारे अशा अनेक लोकांना उपजीविकेसाठी या जागेचा आधार होता. मात्र ही जागा राजरोसपणे नष्ट होत असताना यासंदर्भात कोणताही राजकीय पक्ष बाजू मांडण्यासाठी का पुढे येत नाहीत, यासंदर्भात राज्यपालही लक्ष का देत नाहीत, असा प्रश्न स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे. आद्य मुंबईकर असल्याचे केवळ बोलले जाते, मात्र जेव्हा त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न असतो तेव्हा मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, अशी भावना या निमित्ताने व्यक्त करण्यात येत आहे.

आरेतील आदिवासींचीही अशीच भूमिका आहे. रॅम्पचे काम अजूनही न थांबल्याने स्थानिक आदिवासींच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम आहे. आरेतील कोणती जमीन संरक्षित होणार, याबद्दलही स्पष्टता नाही. त्यामुळे आरेचा प्रश्न सुटलेला नाही, अशी भावना स्थानिकांची आहे. यासंदर्भात कोणताही पक्ष थेट भाष्य करत नाही. मात्र एका अभिनेत्री सामान्य मुंबईकर म्हणून तिच्या कार्यालयावर केलेल्या कारवाईचा निषेध करते, तिच्यासाठी राजकीय पक्ष उभे राहतात. मात्र आद्य निवासी म्हणून मान मिळवलेल्या आदिवासींच्या घरांचा प्रश्न, विविध प्रकल्पांमध्ये त्यांची शेतजमीन जाणार असल्याची चर्चा याकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केले जाते. ही दुटप्पी भूमिका का, असा मुद्दा वनशक्तीचे संचालक डी. स्टॅलिन यांनी उपस्थित केला आहे.

लखनऊः उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री यांनी सोमवारी मोठी घोषणा केली. आग्र्यामध्ये मुघल संग्रहालयाचे बांधकाम सुरू आहे. पण या संग्रहालयाचे नाव बदलण्यात येत असल्याचं योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितलंय. आग्रामधील संग्रहालय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नाव देण्यात आले आहे, अशी घोषणा योगी आदित्यनाथ यांनी केली. ऐतिहासिक ताजमहालच्या पूर्वेकडील द्वारावर बांधण्यात हे संग्रहालय बांधण्यात येत आहे. सुमारे दीडशे कोटींचा हा प्रकल्प आहे.

उत्तर प्रदेश सरकार हे स्वराज्याच्या विचारांनी प्रेरीत आहे. गुलामीच्या मानसिकतेचे प्रतीक असलेली चिन्ह सोडून देशाचा गौरव वाढवणाऱ्या विषयांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. आपले नायक मुघल असू शकत नाहीत. हे आपले नायक आहेत, असं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले.

पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

सीएम योगी यांनी यूपी सरकारच्या पर्यटन विभागाला याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव जितेंद्रकुमार यांना याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आग्रामध्ये बांधल्या जाणाऱ्या या संग्रहालयात मुघल वस्तू आणि कागदपत्रे प्रदर्शनासाठी मांडण्यात येतील. याशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळाशी संबंधित गोष्टीही या संग्रहालयाचा भाग असतील, असं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

पर्यटकांसाठी विशेष व्यवस्था करण्याचे आदेश
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरवशाली इतिहास या संग्रहालयाच्या माध्यमातून जगभर पोहचवण्याचा यूपी सरकारचा उद्देश आहे. संग्रहालयात मराठा साम्राज्याच्या काळातील सर्व ऐतिहासिक गोष्टी प्रदर्शनात मांडण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यूपी सरकारने दिल्या आहेत. याशिवाय पर्यटकांसाठीही खास व्यवस्था करण्यास सांगितलं आहे.

नवी दिल्ली: भारत आणि चीनमध्ये तणाव कायम आहे. भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये मॉस्कोत झालेल्या बैठकीनंतर चीन सीमेवरील कुरापती थांबवेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पण चिनी ड्रॅगनची दगाबाजी सुरूच आहे. चीन अजूनही सीमेवर कट रचत आहे. आता एलएसीवर चीन चीन फाइबर ऑप्टिकल केबल टाकत असल्याचं सांगण्यात येतंय.

चीनला दीर्घ काळ ताणायचा आहे वाद

सीमेवर आपली संपर्क यंत्रणा बळकट करण्यासाठी चिनी सैन्य ऑप्टिकल फायबर केबल्सचे जाळे टाकत आहे. यातून चिनी सैन्यचा म्हणजेच पीएलएचा बराच काळ सीमेवर राहण्याचा मानस आहे आणि म्हणूनच ते आपली संपर्क यंत्रणा बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. लडाखच्या पँगाँग त्सो सरोवराच्या दक्षिण भागात अशा केबल्स दिसल्या आहेत, असं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचं रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं म्हटलंय.

भारतीय सुरक्षा संस्था अॅलर्टवर

‘वेगवान संपर्कासाठी चिनी सैन्याकडून ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे टाकण्यात येत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. पँगाँग सरोवराच्या दक्षिणेकडील भागात वेगाने केबल टाकण्याचे काम करत आहेत, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. महिन्याभरापूर्वी पीएलएने पँगाँग सरोवराच्या उत्तर भागातही अशीच केबल टाकली होती. पँगाँग त्सो सरोवराच्या दक्षिणेकडे वाळू असलेल्या भागात उपग्रहांच्या चित्रांमध्ये असामान्य ओळी दर्शवल्या गेल्या. यानंतर संबंधित अधिकाऱ्या या हालचालींबद्दल सतर्क केलं गेलंय, असं दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.

भारताकडे रेडिओ कम्युनिकेशन

‘ऑप्टिकल फायबर केबल्स सुरक्षित संपर्क व्यवस्था आहे आणि याद्वारे फोटो आणि अत्यंत गोपनीय डेटा देखील पाठवता येऊ शकतो. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणीही त्याला धक्का पोहोचू शकत नाही. ही एक अतिशय सुरक्षित संपर्क प्रणाली आहे. पण आपण रेडिओ कम्युनिकेशनवर बोलल्यास ते पकडले जाऊ शकते. पण ऑप्टिकल फायबर केबलद्वारे हाच संवाद सुरक्षित आहे. भारतीय लष्कर अजूनही रेडिओ कम्युनिकेशनवर अवलंबून आहे. पण ही बातचीत कोड संदेशाने होते आहे.

म.टा.प्रतिनिधी, नगरः नगर जिल्ह्यात सोमवारी दिवसभरात तब्बल १ हजार ३६६ करोना बाधित रुग्ण वाढले आहेत. मार्च महिन्यापासून एकाच दिवशी एक हजारापेक्षा जास्त रुग्ण वाढण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे सोमवारचा आकडा हा उच्चांकी ठरला असून प्रशासकीय यंत्रणेसमोरील चिंता वाढवणारा आहे. आता वेगाने होणारा करोनाचा फैलाव रोखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे. दरम्यान, आता नगर जिल्ह्यातील करोना बाधितांची एकूण संख्या ३२ हजार १६३ झाली आहे.

नगर जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसात सातत्याने दररोज पाचशे ते आठशेच्या दरम्यान करोना बाधित वाढत होते. गेल्या सहा महिन्यात अद्यापर्यंत एक हजारापेक्षा जास्त रुग्ण एकाच दिवशी वाढले नव्हते. मात्र, सोमवारी दिवसभरात करोना बाधितांची रुग्णसंख्या ही तब्बल १ हजार ३६६ ने वाढली आहे. एकाच दिवशी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बाधित वाढण्याची ही नगर जिल्ह्यातील गेल्या सहा महिन्यातील पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे हा आकडा आतापर्यंतचा उच्चांक ठरला असून धडकी भरवणारा आहे.

दिवसभरात जिल्हा रुग्णालयाच्या करोना टेस्ट लॅबमध्ये २७५ जणांचे अहवाल हे करोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. तर, खासगी प्रयोगशाळेत करोना पॉझिटिव्ह अहवाल आलेल्यांची संख्या ७२० आहे. याशिवाय अँटीजेन चाचणीत ३७१ जणांचे अहवाल हे पॉझिटिव्ह आले आहेत.

दरम्यान, जिल्ह्यात आज ८३५ रुग्णांनी करोनावर मात केली असून यासर्वांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यामुळे आता करोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या २६ हजार ९९१ इतकी झाली आहे. रुग्ण बरे होण्याचे जिल्ह्यातील प्रमाण हे आता ८३.९२ टक्के इतके झाले आहे. मात्र, दुसरीकडे करोनाचे रुग्ण वेगाने वाढत असल्यामुळे करोनाचा फैलाव रोखण्याचे आव्हान प्रशासकीय यंत्रणांसमोर उभे राहिले आहे.

आतापर्यंत आढळलेले एकूण करोनाबाधित : ३२ हजार १६३

– करोना आजारातून बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या : २६ हजार ९९१
– उपचार सुरू असलेले रूग्ण : ४ हजार ६७७
– करोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या : ४९५

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरीः करोनाच्या संकटकाळात महाराष्ट्र सरकारचे आदेश आणि बिलांसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करीत असतानाही महापालिकेचे अधिकारी नाहक मानसिक त्रास देत आहेत. गुन्हेगारांसारखी वागणूक देत आहेत. परंतु, अडचणीच्या काळात आम्हांलाही समजून घ्या, अशी व्यथा पिंपरी-चिंचवडमधील खासगी हॉस्पिटलचालकांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी मांडली. करोनाबाधितांवर उपचार करीत असलेल्या ग्लोबल, वात्सल्य, मेट्रो, लाइफ पॉईंट, स्पंदन, गोल्डन केअर, फिनिक्स, प्लस, जीवन ज्योती, ओझस, स्टार, अँपेक्स, भोईर आदी हॉस्पिटलच्या मालकांनी खासदार श्रीरंग बारणे यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोरील अडचणींबाबत माहिती दिली.

करोनाबाधितांवर उपचार करीत असलेल्या ग्लोबल, वात्सल्य, मेट्रो, लाइफ पॉईंट, स्पंदन, गोल्डन केअर, फिनिक्स, प्लस, जीवन ज्योती, ओझस, स्टार, अँपेक्स, भोईर आदी हॉस्पिटलच्या मालकांनी खासदार श्रीरंग बारणे यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोरील अडचणींबाबत माहिती दिली.

राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाच्या आवाहनानुसार, आमच्या रुग्णालयांना पूर्ण समर्पित कोविड हॉस्पिटलमध्ये रूपांतरित केले आहे. करोना कालावधीत वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता आहे. ऑक्सिजनचे शुल्क जास्त आहे. बिलांबाबत सरकारच्या नियमांचे पालन केले जात असताना पालिकेचे अधिकारी मानसिक त्रास देत आहेत. बिलांच्या ऑडीटसाठी १२-१२ तास बसवून ठेवले जाते. त्याचा कामावर परिणाम होत आहे. संबंधित अधिकारी आमच्यावर गुन्हेगारांसारखे वागतात. त्यांनी सूचनांचा योग्यरित्या अभ्यास केल्याशिवाय आम्हाला सूचना पाठविल्या आहेत, अशी तक्रार केली.

हॉस्पिटल व्यवस्थापनाच्या विरोधात बिलाबाबत तक्रारींच्या अनुषंगाने जरूर तपासणी व्हावी. आम्ही सहकार्य करण्यास तयार आहोत. मात्र, आधीपासूनच दडपणाखाली काम करत आहोत. त्यात अकारण छळ करण्याचे प्रकार चालू राहिल्यास या परिस्थितीतही कोविड केंद्र बंद करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

सर्व रुग्णांचे तपशील, विविध डॅशबोर्ड, ईमेल आणि व्हॉट्स ॲपवर अपलोड करण्याचा सरकारचा आग्रह आहे. त्याचा त्रास नाही. परंतु, साथीच्या आजाराच्या गंभीर परिस्थितीमुळे या कामासाठी लिपिक नाहीत. कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, या मुद्याकडे शिष्टमंडळाने लक्ष वेधले. कागदपत्रे पूर्ण करण्यासाठी वैद्यकीय कर्मचारी त्यात गुंततात. त्यामुळे गंभीर रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टर आणि नर्सिंग स्टाफ कमी पडतो, असे निदर्शनास आणून दिले.

शासकीय नियम व दरपत्रकाचे पालन करतो. त्वरित ऑडिट आणि आवश्यक कार्यवाही तातडीने शक्य़ होत नाही. कागदपत्रे व्यवस्थापित करणे फारच अवघड आहे. याशिवाय दस्तऐवज संदर्भातील कामात सुलभता येणे गरजेचे आहे. कोविड डेटा अपलोड करण्यासाठी पोर्टल असावे. वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर रूग्णांचा डेटा अपलोड करणे खूप कठीण आहे, असे स्पष्ट केले.

काही रुग्ण शासनाच्या निकषांनुसारही बिले देत नाहीत. अशा परिस्थितीत आमच्याकडून काय अपेक्षा आहे?, असा प्रश्न उपस्थित करून, सर्व प्रयत्न, मनुष्यबळ ठेवून, जोखीम स्वीकारून आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठिंबा देत आहोत. मानवतेच्या पार्श्वभूमीवर समर्पित सेवा देत आहेत. त्यामुळे आमचा छळ करण्याऐवजी अधिकाऱ्यांकडून संरक्षण आवश्यक आहे, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. हॉस्पिटलमधील कर्मचाऱ्यांचे शारीरिक आणि मानसिक ताणतणाव वाढले आहेत, असे नमूद केले.

शिष्टमंडळाची प्रमुख गाऱ्हाणी

– सरकारी यंत्रणेकडून नाहक त्रास नसावा
– सरकारच्या सूचनांचा सखोल अभ्यास व्हावा
– कोविड डेटा अपलोडसाठी स्वतंत्र पोर्टल असावे
– कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य
– छळाऐवजी अधिकाऱ्यांकडून संरक्षण मिळावे
– आमच्यावरील दडपण हलके करण्यासाठी प्रयत्न

सध्याचा काळ कठीण आहे. केवळ पैसे कमविण्याचे उद्दिष्ट ठेवू नका. रुग्णसेवेला प्राधान्य द्या. सरकारच्या आदेशाचे पालन करूनच बीलआकारणी करावी. रुग्णांची अडवणूक करू नका, अशा सूचना मी शिष्टमंडळाला केल्या. महापालिकेकडून होणाऱ्या त्रासाबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाईल. तुमच्या समस्या शासन दरबारी मांडल्या जातील, असे आश्वासन दिले आहे.
– श्रीरंग बारणे (खासदार)

मुंबई: उपचारांत रुग्णांसाठी अत्यावश्यक अशा ऑक्सिजनची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रुग्णवाहिकेचा दर्जा देण्याचे मुख्यमंत्री यांनी निर्देश दिले होते. त्यानुसार या वाहनांना रुग्णवाहिकेसारखा दर्जा देण्याची अधिसूचना गृह विभागाने सोमवारी जारी केली आहे. त्यामुळे आता वैद्यकीय ऑक्सिजनची वाहतूक करणाऱ्या या वाहनांवर सायरन असणार तसेच या वाहनांची वाहतूक रोखता येणार नाही. ( Latest News )

वाचा:

राज्यात अभावी आतापर्यंत अनेक बाधित रुग्णांना प्राणास मुकावे लागले आहे. ही बाब गांंभीर्याने घेत सरकारने ठोस पावले टाकली आहेत. त्याचाच भाग म्हणून करोना बाधित रुग्णांवर वेळेत उपचार करण्यासाठी रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन वायूचा पुरवठा सहजपणे उपलब्ध व्हावा यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम आणि साथ रोग अधिनियमाच्या विविध कलमांन्वये या वाहनांना रुग्णवाहिकेचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यानुसार आपत्ती काळात पुढील एक वर्षासाठी वैद्यकीय कारणास्तव वापरल्या जाणाऱ्या ऑक्सिजन वायूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रुग्णवाहिका समकक्ष वाहन तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कर्तव्यार्थ वाहन म्हणून समजण्यात येणार आहे. अशा वाहनांना केंद्रीय मोटार वाहन नियम लागू करण्यात येत आहे, असे गृह विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

वाचा:

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही याबाबत चर्चा झाली होती. ऑक्सिजन वाहून नेणाऱ्या टँकर्सना आपत्कालीन वाहनांचा दर्जा देण्याचा निर्णय झाला असून त्यावर सायरन असतील. या टँकसची वाहतुक रोखू नये असे नमूद करताना दिवसा देखील त्यांची वाहतूक शहरांत सुरू राहील असे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह यांनी सांगितले होते. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी बैठकीत महत्त्वाची माहिती दिली होती. राज्यात सध्या १००० मेट्रिक टन ऑक्सिजन उतपादन होते. मात्र गरज ५०० मेट्रिक टन इतकी आहे. सध्या ऑक्सिजनचे उत्पादन पुरेसे असले तरी पुढील काळात अधिक गरज भासू शकते. त्यामुळे जिल्ह्यांनी त्यांना लागणारी ऑक्सिजनची मागणी व्यवस्थित आणि पाहिजे तेवढीच नोंदवावी. राज्यस्तरिय नियंत्रण कक्ष यासाठी सुरू करण्यात आला असून त्यांच्या संपर्कात राहावे. ऑक्सिजनचा नेमका किती उपयोग केला जातोय त्याचे दररोज ऑडिट करावे व अपव्यय टाळावा, असे प्रदीप व्यास यांनी नमूद केले होते.

वाचा:

पिंपरी: पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड शहरात दिवसाला सरासरी एक हजाराहून अधिक रुग्णसंख्या आढळत असतानाच बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण ८०.४८ टक्के आहे. त्यामुळे काहीसा दिलासा मिळत आहे. कमी करण्याचे आव्हान मात्र कायम आहे. ( Latest News )

वाचा:

पिंपरी-चिंचवडमध्ये मागील काही दिवसांपासून करोनाच्या रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. दिवसाला हजार ते बाराशे नवीन रुग्णांची भर पडत आहे. असे असले तरी सक्रिय रुग्णांपेक्षा बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्याही वाढत आहे. शहरात आजपर्यंत ६४ हजार ६४८ जणांना करोनाची लागण झाली आहे. त्यापैकी ५४ हजार २९ रुग्णांनी विरोधातील लढाई जिंकली आहे. एक हजार पन्नास जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूदराचे दीड टक्क्यांहून अधिक असलेले प्रमाण रोखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

वाचा:

सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून करोना बाधितांची वाढ अद्यापही चालूच आहे. रुग्णसंख्येबरोबरच सक्रिय रुग्णदेखील वाढत आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणदेखील चांगले आहे. सुमारे ८० टक्क्यांहून अधिक रुग्ण बरे झाले आहेत. आजपर्यंत ५० हजार ४१ जणांनी करोना विरोधातील लढाई यशस्वीपणे जिंकली आहे. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ७८.६५ टक्के आहे. आजमितीला सुमारे दहा हजार सक्रिय रुग्णांवर उपचार चालू आहेत. त्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न चालू आहेत.

सक्रियांमध्ये लक्षणे नाहीत

शहरात आजमितीला सुमारे दहा हजार सक्रिय रुग्णांवर उपचार चालू आहेत. त्यापैकी आठ हजारांहून अधिक रुग्णांमध्ये करोनाची काहीच लक्षणे नाहीत. केवळ त्यांचा रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आहे. प्रशासनाकडून ही बाब दिलासादायक मानली जात आहे. मात्र, लक्षणे नसलेले रुग्ण करोनावाहक होऊ शकतात, असे सांगत खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले जात आहे.

वाचा:

वयोगटनिहाय आकडेवारी

वयोगट / संख्या
०-१२ / ५२३३
१३-२१ / ५५११
२२-३९ / २५८८२
४०-५९ / १९७३९
६०+ / ८२८३
एकूण / ६५६४८

पक्षनेत्यांकडून आढावा

नेहरूनगर येथील कै. अण्णासाहेब मगर स्टेडियम येथील जम्बो रुग्णालय, चिंचवड ऑटो क्लस्टर येथील रुग्णालय आणि यशवंतराव चव्हाण रुग्णालय (वायसीएम) या ठिकाणी सत्तारूढ पक्षनेते यांनी अचानक भेट देऊन पाहणी केली होती. वायसीएम रुग्णालयासाठी नव्याने२० केएल क्षमतेची ऑक्सिजन टँक उभारणीला परवानगी मिळाली आहे. त्याबाबतही त्यांनी माहिती घेतली. रुग्णांशी संवाद साधून त्यांना मानसिक धीर देण्याचा प्रयत्न केला.

वाचा:

नवी दिल्लीः संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह लोकसभेत मंगळवारी लडाखच्या मुद्द्यावर निवेदन देणार आहेत. पूर्व लडाखमध्ये अनेक महिन्यांपासून चीनबरोबर तणाव सुरू आहे. दोन्ही देशांचे सैनिक आमने-सामने आहेत. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही तणाव दूर झालेला नाही. आता सरकारने या विषयावर अधिकृत निवेदन देण्यासाठी विरोधकांचा दबाव आहे. हे पाहता संरक्षणमंत्री मंगळवारी दुपारी ३ वाजता ‘लडाखमधील सीमेवरील परिस्थिती’ची विषयी देशाला माहिती देतील.

रशियाची राजधानी मॉस्कोमध्ये झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीच्या निमित्ताने हा मुद्दा भारताने चीनसमोर मांडला होता. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि चीनचे संरक्षणमंत्र्यांमध्ये सुमारे २ तास बैठक चालली. दोन्ही देश चर्चेतून सीमावाद सोडवतील, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. पण दोन्ही देशांचे सैनिक सीमेवरून कधी मागे हटतील यावर मात्र या बैठकीत निर्णय होऊ शकला नाही.

संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये बैठक झाली होती. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चिनी परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्यात ही बैठक झाली. भारत कुठल्याही स्थितीत आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करेल, असं भारताकडून या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलं होतं. दोन्ही देश चर्चा सुरू ठेवतील आणि आणि हा वाद शांततेनं सोडवण्यावर भर देतील, असा निर्णय या बैठकीत घेतला गेला. पण नंतर चीन पलटला. सीमावाद सोडवण्याची पूर्ण जबाबदारी भारताची आहे, असं चीन म्हणाला. तर चीनने सीमेवर एप्रिलची पूर्वीची जैसे थे स्थिती ठेवली नाही तर व्यापार संबंध सामान्य राहणार नाहीत हेही भारताने स्पष्ट केलं.

पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर (LAC) दोन्ही देशांच्या सैन्यात गेल्या काही महिन्यांपासून तणाव आहे. सैन्य आणि मुत्सद्दी स्तरावर चर्चेद्वारे सीमेवरील परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आता या सर्व बाबींवर विरोधकांना सरकारकडून उत्तरं हवी आहेत. हे पाहता मंगळवारी राजनाथ सिंह यांचं निवेदन अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल आणि स्थिती अगदी स्पष्ट होईल.

मुंबई: येथे होत असलेल्या संग्रहालयाला मुघलांचे नाही तर यांचे नाव दिले जाणार आहे, अशी घोषणा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री यांनी केल्यानंतर महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते यांनी लगेचच त्यावर आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून फडणवीस यांनी योगी सरकारच्या निर्णयाची स्तुती केली आहे. ( welcomes Uttar Pradesh CM ‘s decision )

वाचा:

आग्रा येथे ‘ ‘च्या पूर्वेकडील प्रवेशद्वाराजवळ भव्य असं मुघल संग्रहालय () उभारण्यात येत आहे. १५० कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येत असलेल्या या संग्रहायलाचे काम सध्या वेगात सुरू आहे. या संग्रहालयाबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने आज महत्त्वाचा आणि शिवरायांचा गौरव वाढवणारा निर्णय घेतला. हे संग्रहायल मुघलांच्या नावाने नाही तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने ओळखले जाईल, अशी घोषणा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली. ‘उत्तर प्रदेशात गुलामगिरीच्या मानसिकतेचे प्रतिक असलेल्या इतिहासाला कोणतंही स्थान नाही. आमचे नायक शिवाजी महाराज आहेत. जय हिंद, जय भारत’, असं ट्विट करत योगी आदित्यनाथ यांनी या निर्णयामागची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

वाचा:

योगी सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरव वाढवणारा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेचच या निर्णयाचे स्वागत केले. फडणवीस यांनी योगींचं ट्विट रीट्विट करत शिवरायांचा जयजयकार केला. ‘जय जिजाऊ, जय शिवराय’, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय!’, असं ट्विट करत फडणवीस यांनी योगी सरकारचं कौतुक केलं.

वाचा:

दरम्यान, आग्रा येथे उभारण्यात येत असलेल्या या संग्रहालयाच्या माध्यमातून ऐतिहासिक ठेवा जतन करण्याचा उत्तर प्रदेश सरकारचा मानस आहे. मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाची महत्त्वाची पाने आग्र्याशी जोडली गेलेली आहेत. त्याला या निमित्ताने उजाळा मिळणार आहे. या संग्रहालयाच्या माध्यमातून शिवरायांच्या पराक्रमाची गाथा जगभर पोहचावी हा योगी सरकारचा उद्देश आहे. शिवरायांशी संबंधित अमूल्य ठेवा या संग्रहालयात ठेवला जाणार असून तशा सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. या संग्रहालयाला भेट देण्यासाठी येणाऱ्या इतिहासप्रेमी व पर्यटकांसाठीही विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

वाचा:

मुंबई : करोना संकट आणि भांडवली बाजारातील अनिश्चितता असून देखील () ची समभाग विक्रीला प्रचंड यश मिळाले आहे. ७०२ कोटींच्या शेअर्ससाठी तब्बल १५१ पट म्हणजेच ५४२९४ कोटींची बोलली लागली आहे. त्यामुळे शेअर अलॉटमेंटमध्ये डिमॅट खात्यात शेअर जमा झाल्यास गुंतवणूकदारांसाठी जणू लॉटरीच लागणार आहे.

हॅपिएस्ट माइंड्स टेक्नालॉजिज शेअर वाटपाकडे () किरकोळ गुंतवणूकदार आणि उच्च मालमत्ता असलेले गुंतवणूकदार (HNI’s) यांचे लक्ष लागले आहे. मंगळवारी शेअरचे वाटप होण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी १७ सप्टेंबर रोजी हा शेअर भांडवली बाजारात सूचीबद्ध होणार आहे.

याआधीच विशेष म्हणजे ग्रे मार्केटमध्ये या कंपनीचे शेअर १४२ ते १४६ रुपये जादा दराने मिळत आहेत. आयपीओसाठी प्रती शेअर १६५ ते १६६ रुपये किंमतपट्टा निश्चित केला होता. एकूण ७०२ कोटींच्या आयपीओसाठी ५८२९४ कोटींची बोली लागली आहे. १५१ पट हा आयपीओ सबस्क्राईब झाला आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर बाजारात चांगला आयपीओ आल्याने गुंतवणूकदारांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला असल्याचे शेअर विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

वाचा : उच्च मालमत्ता असलेले गुंतवणूकदारांसाठी (HNI’s) शेअरची कमाल मर्यादा १६६ रुपये असून यात ३५१.४६ पट सबस्क्रिप्शन ७ दिवस फायदा, ७ दिवसांचे व्याज असे ७८.३२ रुपये प्रती शेअर वाढतात.ग्रे मार्केटमध्ये या शेअरचा भाव २४४ रुपये चालला आहे. त्यामुळे त्यातही HNI’s ६३.६८ रुपये ते ६७.६८ रुपये प्रती शेअर नफा कमवू शकतात.

वाचा : देशात डिजिटल सेवांची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे हॅपिएस्ट माइंड्स टेक्नालॉजिजने मागील तीन वर्षात सरासरी २१ टक्के वृद्धी नोंदवली.७०२ कोटींच्या शेअर्ससाठी तब्बल ५८२९४ कोटींचे खरेदीचे प्रस्ताव कंपनीला प्राप्त झाले आहेत. करोनाच्या आर्थिक संकटात अशा प्रकारची कामगिरी कंपनीचे संस्थापक ७७ वर्षीय अशोक सूता (ashok soota) यांनी करून दाखवली आहे.

इथं कळेल तुम्हाला शेअर वाटप झालेत की नाही
ज्या गुंतवणूकदारांनी शेअर खरेदीसाठी बोली लावली आहे, अशा गुंतवणूकदारांना kfintech.com या ऑनलाइन पोर्टलवर माहिती मिळेल. या आयपीओसाठी KFin Technologies Private Limited ही रजिस्ट्रार आहे. गुंतवणूकदारांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने शेअर वाटप करणे , ज्यांना शेअर वाटप झाले नाही त्यांना परतावा देणे तसेच आयपीओशी संबंधित गुंतवणूकदारांच्या शंकांचे निरसन करण्याची जबाबदारी आयपीओसाठी नियुक्त केलेल्या रजिस्ट्रारवर आहे.