म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

ट्रक किंवा टेम्पोमध्ये सामान भरून वाहन निघाले की त्या वाहनाला २४ तासांत २०० किलोमीटर अंतर पूर्ण करावेच लागेल. अन्यथा त्या वाहनातील सामानासाठी काढण्यात आलेले जीएसटी विभागाचे ‘ई-वे’ बिल रद्द होईल व त्यावर भरमसाठ दंड भरावा लागेल.

वाचा:

जीएसटी कायद्यात मालवाहतूकदारांसाठी ‘ई-वे बिल’ ही संकल्पना आहे. त्याअंतर्गत एखाद्या ठिकाणाहून सामान घेऊन माल ट्रक किंवा टेम्पो निघाला की, ते वाहन कुठल्या प्रकारचे, किती सामान, कुठे घेऊन जाणार, याची ऑनलाइन नोंद करावी लागते. त्याआधारे जीएसटी विभागाकडून ‘ई-वे बिल’ दिले जाते. हे बिल घेऊन वाहन चालकाला प्रवास करावा लागतो. हे वाहन जीएसटी विभागाच्या गुप्तवार्ता विभागाचे अधिकारी रस्त्यात कोठेही अडवू शकतात. त्यावेळी दाखवणे अनिवार्य असते; परंतु यामध्ये आता केलेला बदल लाखो मालवाहतूकदारांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.

वाचा:

याबाबत अखिल भारत व्यापारी महासंघाचे (कॅट) मुंबई प्रदेशाध्यक्ष शंकरभाई ठक्कर यांनी सांगितले, ‘याआधी वाहन एखाद्या ठिकाणाहून निघाले की त्याला ई-वे बिल घेऊन पुढील २४ तासांत १०० किलोमीटर अंतर कापण्याची मुभा होती. आता हेच अंतर २०० किमी करण्यात आले आहे. मुंबईत येणारे अनेक ट्रक, टेम्पो नवी मुंबईतून येतात. मुंबईत अनेक ठिकाणी त्यांना दिवसा प्रवेश नसतो. कुठे नाकाबंदी लागते, कुठे वाहतूक कोंडी होते, अशावेळी हे वाहन २४ तासांत २०० किमीपर्यंतच्या इच्छित स्थळी पोहोचणे फारच अवघड असते. २४ तासांत वाहन तिकडे पोहोचले नाही तर ई-वे बिल रद्द होते. मग पुन्हा कर परतावाही गेला व दुप्पट दंडाचा ससेमिरा मागे लागतो.’

वाचा:

म. टा. प्रतिनिधी, वरळी

मुद्रांक शुल्कातील घट तसेच ओसी असल्यास जीएसटी माफी, अशाप्रकारच्या सवलतींमुळे मुंबईत घरांच्या मागणीत जबरदस्त वाढ झाली आहे. याअंतर्गत एका उद्योजकाने एकाच इमारतीत तब्बल ८० कोटी रुपयांचे चार फ्लॅट खरेदी केले आहेत.

वरळी भागातील या टोलेजंग इमारतीतील ३१व्या मजल्यावरील हे फ्लॅट आहेत. डायनॅमिक्स अँड केमिकल्स लिमिटेडचे अध्यक्ष यांनी ही खरेदी केली आहे. एकूण चार फ्लॅट्सची किंमत ८० कोटी ३० लाख रुपये आहे. चार फ्लॅटचे एकूण क्षेत्रफळ १३ हजार ८७८ चौरस फूट आहे. त्याची सरासरी दर हा ५८ हजार ७७ रुपये प्रति चौरस फूट आहे.

वाचा:

चार फ्लॅटपैकी दोन फ्लॅट प्रत्येकी ३०६४ तर दोन फ्लॅट प्रत्येकी ३८७५ चौरस फूट चटई क्षेत्राचे (कार्पेट एरिया) आहेत. यापैकी ३०६४ चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या फ्लॅटची किंमत २२ कोटी ५० लाख तर ३०६४ चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या फ्लॅटची किंमत १७ कोटी ८० लाख रुपये आहे. या सर्व फ्लॅटसाठी प्रत्येकी तीन वाहनांचे पार्किंग अमित मेहता यांना मिळाले आहे.

वाचा:

के रहेजा समूहाची ‘आर्टेशिया’ ही इमारत एकूण ४५ माळ्यांची आहे. एकीकडे अरबी समुद्र तर दुसरीकडे वांद्रे-वरळी सी लिंक दिसेल, असा हा टॉवर आहे. या टॉवरचा सरासरी दर ६० ते ७० हजार रुपये प्रति चौरस फूट आहे. तर ७.५० लाख प्रति महिना इतके जवळपास भाडे येथील घरांना मिळत असल्याचे काही दलालांचे म्हणणे आहे.

१.६१ कोटींचे

या फ्लॅट्सची खरेदी करताना मेहता यांनी ३१ डिसेंबरला मुद्रांक शुल्क भरले. त्यामुळे त्यांना २ टक्केच मुद्रांक शुल्क भरावे लागले. मात्र या मालमत्तेची नोंदणी २० जानेवारीला करण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्या जवळपास ८० लाख रुपयांची बचत झाली. या चारही फ्लॅटपोटी त्यांनी १.६१ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काचा भरणा केला.

वाचा:

म. टा. वृत्तसेवा,

कल्याणजवळच्या मामणोलीनजीक असलेल्या चौरे गावातील आमदार यांच्या फार्महाऊसमध्ये एकाचवेळी चार सापडल्याने खळबळ उडाली. सर्पमित्रानी तातडीने धाव घेत या चारही अजगरांना पकडले असून त्यांना वनविभागाच्या निर्देशांनुसार जंगलात सोडण्यात आले.

चौरे गाव येथे आमदार गायकवाड यांचे फार्महाऊस असून दुपारच्या सुमारास या परिसरात चार अजगर कर्मचाऱ्यांना दिसले. त्यामुळे हे कामगार घाबरले. मात्र प्रसंगावधान दाखवत चंद्रकांत जोशी आणि सहकारी यांनी या चारही अजगराना रिकाम्या ड्रममध्ये भरून सर्पमित्राना बोलावून घेतले. माहिती मिळताच सर्पमित्र दत्ता बोंबे, ज्ञानेश्वर सुतार, सिद्धी गुप्ता आणि हितेश करंजवकर यांनी घटनास्थळी पोहोचत या चारही अजगराना ताब्यात घेत वनपाल एम.डी. जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाजूच्या वनखात्याच्या जगंलात नैसर्गिक आधिवासात सोडत जीवनदान दिले.

हिवाळ्यात अजगर जातीच्या सापांच्या विनीचा हंगाम असतो. या काळात मादी साप फेरोमोन नावाचा गंद हवेत सोडते. या गंधाच्या मादकतेने आजूबाजूचे नर आकर्षित होऊन मादी सापाच्या अवती-भवती जमा होतात. यागोष्टीमुळे देखील हे चार अजगर एकत्र आले असावेत, असे सर्पमित्र दत्ता बोंबे यांनी सांगितले. दरम्यान एकाच वेळी पूर्ण वाढ झालेले चार अजगर एकत्र सापडल्यानंतरही धाडस करत जोशी यांनी या चारही अजगराना बंदिस्त करून ठेवण्यासाठी दाखविलेल्या धाडसाचे कौतुक होत आहे.

मुंबई: नाना पटोले यांनी राजीनामा देताच काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि महाविकास आघाडीचे शिल्पकार सक्रिय झाले आहेत. पवार यांनी राज्यातील ताज्या राजकीय घडामोडींवर मोजकंच पण अत्यंत महत्त्वाचं असं भाष्य केलं आहे. पवारांच्या विधानामुळे नवा विधानसभा अध्यक्ष कोण होणार, हा सोपा वाटणारा प्रश्न गुंतागुंतीचा बनला आहे. ( )

वाचा:

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी सत्तावाटप निश्चित केलं होतं. त्यात विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसकडे गेलं होतं. मात्र, आता काँग्रेस श्रेष्ठींचा पटोले यांच्याकडे महाराष्ट्रात पक्षाची धुरा देण्याचा विचार असल्याने पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा आज राजीनामा दिला आहे. या घडामोडीनंतर हे पद काँग्रेसकडे राहणार की शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यावर दावा सांगणार, हा कळीचा प्रश्न बनला आहे. त्यात शरद पवार यांच्या सूचक विधानाने हा प्रश्न सहज सुटणारा नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

वाचा:

शरद पवार सध्या दिल्लीत असून महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींवर माध्यमांनी त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता त्यांनी त्यावर आपल्या खास शैलीत उत्तर दिले. ‘विधानसभा अध्यक्षपद हे सरकारमधील तिन्ही पक्षांचे होते. यांच्या राजीनाम्यामुळे या पदाची व्हेकन्सी तयार झाली आहे. हे पद आता खुलं झालं आहे. या पदाबाबत आता पुन्हा चर्चा होईल’, असे पवार म्हणाले. पदाचा राजीनामा देण्याआधी नाना पटोले यांनी त्याची शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला कल्पना दिली होती. पक्षात त्यांना नवी जबाबदारी मिळत असल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही. ती काँग्रेसची अंतर्गत बाब आहे, असेही पवार म्हणाले.

वाचा:

शरद पवार यांच्या या विधानाने राज्यातील राजकारण तापणार हे निश्चित आहे. विधानसभा अध्यक्षपद खुले झाले आहे, असे पवार म्हणाल्याने एकप्रकारे राष्ट्रवादीकडूनही या पदावर दावा केला जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्षपद शिवसेनेला मिळावं आणि काँग्रेसला उपमुख्यमंत्रिपद द्यावं, अशाप्रकारची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती, त्यालाही पवारांच्या विधानाने छेद मिळाला आहे.

वाचा:

नगर : ज्येष्ठ समाजसेवक यांना उच्चाधिकार समिती नियुक्तीचे आश्वासन देऊन त्यांचे उपोषण स्थगित करण्यात केंद्र सरकारला यश आले. मात्र, ही उच्चाधिकार समिती प्रत्यक्षात यायला अद्याप बराच काळ लागण्याची शक्यता आहे. एक तर या समितीसाठी हजारे यांच्याकडून अद्याप अशासकीय व्यक्तींची नावे सूचविण्यात आलेली नाहीत, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारची संबंधित यंत्रणा दिल्लीतील आंदोलनासंबंधीच्या कामात व्यस्त आहे. त्यामुळे अण्णांच्या आंदोलनावर झटपट तोडगा निघाला असला तरी त्यांच्या मागण्या मात्र प्रत्यक्ष मार्गी लागण्यास मोठी प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.

कृषिमूल्य आयोगाला स्वायतत्ता देणे, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करणे, उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव ठरविणे अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हजारे यांनी ३० जानेवारीपासून आंदोलन पुकारले होते. प्रत्यक्षात २९ जानेवारीलाच यशस्वी तोडगा निघल्याने ते स्थगित करण्यात आले. केंद्र सरकारने या प्रश्नांवर उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्याचे आश्वासन हजारे यांना दिले. या समितीत हजारे यांनी सूचविलेले सदस्यही घेण्यात येणार आहेत. यावर समाधान झाल्याने उपोषण टळले खरे मात्र, आता पुढची प्रक्रिया रखडली आहे. समितीच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढावी लागणार आहे. त्यासाठी हजारे यांच्याकडून दोन-तीन नावांची प्रतीक्षा आहे. ती अद्याप सूचविण्यात आलेली नाहीत. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि विश्वासू व्यक्तींचा हजारे यांच्याकडून शोध सुरू आहे. शिवाय दिल्लीतील आंदोलनाचे काय होते, ते पाहून पावले टाकू, असेही हजारे यांना त्यांचे समर्थक सुचवित आहेत. ही समिती सुमारे १२ सदस्यांची असेल. , कृषी राज्यमंत्री, नीती आयोगाचे सदस्य, कृषी शास्त्रज्ञ, संबंधित विभागाचे सचिव असे सुमारे नऊ सदस्य सरकारी असतील. ते ठरलेले असले तरी हजारे यांच्याकडून अद्याप नावे पाठविण्यात आलेली नाहीत. शिवाय दिल्लीतील आंदोलन सुरू असताना या समितीवरून आणखी वेगळे काही व्हायला नको म्हणूनही जपून पावले टाकली जात आहेत. अशारितीने उच्चाधिकार समितीची स्थापनाच रखडली आहे. ती स्थापन होऊन बैठका होणे, प्रस्ताव तयार होणे, तो सरकारने स्वीकारणे आणि त्याची अंमलबजावणी होणे अशी प्रदीर्घ प्रक्रिया व्हायला बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

अण्णांची वेळ चुकली…

हजारे यांच्या मागण्या रास्त होत्या, मात्र त्यांची आंदोलनाची वेळ चुकली, असे आता त्यांच्या समर्थकांना वाटत आहे. एक तर त्यांनी दिल्लीतील आंदोलनात तोडगा काढावा, अशी मागणीही आपल्या आंदोलनात घ्यायची होती किंवा दिल्लीतील आंदोलन संपल्यानंतर आपले आंदोलन करायचे होते. हजारे यांचे आंदोलन यशस्वी झाले असले तरी त्याचे वेळ चुकल्याने हजारे टिकेचे धनी तर झाले, शिवाय मागण्या मान्य होऊनही रखडल्या, असे समर्थक आता म्हणू लागले आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

रेल्वे रुळांशेजारील जमिनींवर सांडपाण्यातून भाजी पिकवून नागरिकांचे जीव धोक्यात घालण्याचा प्रकार राजरोसपणे सुरू आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने अशा जमिनींवर करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. फुलांची शेती करू इच्छिणाऱ्यांना रेल्वे प्रशासनाकडून सर्व प्रकारची मदत आणि मार्गदर्शन ही करण्यात येईल.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण-कसारा-कर्जत मार्ग असो वा हार्बर आणि ट्रान्स हार्बर… सर्वच रेल्वे रुळांच्या शेजारी रेल्वे जमिनींवर तसेच पालिका जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात भाजीचे मळे पिकवले जातात. सांडपाणी मिश्रित आणि अस्वच्छ पाण्यावर या भाज्या पिकवल्या जातात. रेल्वेविषयक कामांचा आढावा आणि प्रवाशांच्या समस्या मांडण्यासाठी विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक शलभ गोयल यांची खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी नुकतीच भेट घेतली. यावेळी त्यांनीही रेल्वे जमिनींवर फुलांची शेती करण्याचा सल्ला रेल्वे प्रशासनाला दिला.

‘ग्रो मोअर फूड’ योजनेंतर्गत फुलांची शेती करण्याचा पर्याय रेल्वे कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे. फुलांची शेती कशी करावी, त्याची निगा कशी राखावी, त्याची विक्री कुठे करावी, याबाबत माहिती दिली जाणार आहे. रुळांशेजारील रेल्वे हद्दीतील जमिनींवरच ही योजना लागू असेल, अशी माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली.

मध्य रेल्वेवरील विविध तुकड्यात विभागलेल्या सुमारे १०० एकरपेक्षा जास्त जमिनी रुळांच्या शेजारी आहे. रेल्वे जमिनींवर कब्जा होऊ नये, यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना जमिनीची निगा राखण्यासाठी ही जमीन देण्यात येते. सांडपाणीयुक्त पाण्यावर उत्पादन घेतल्यास संबंधिताचे लायसन्स रद्द करण्याची तरतूद नियमांत असल्याचे रेल्वे अधिकारी सांगतात.

रुळांच्या शेजारील रेल्वे हद्दीतील जमिनांवर फुलांची शेती करण्याचा पर्याय संबंधित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे. यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून मदत व मार्गदर्शन करण्यात येईल.

-शिवाजी सुतार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे

मुंबई: यांची महत्त्वाकांक्षी आणि आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेली ही योजना गुंडाळणाऱ्या ठाकरे सरकारने जलसंवर्धनासाठी नव्याने पावले टाकली आहेत. राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. यासोबत मंत्रिमंडळाने आणखीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ( Latest News )

वाचा:

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रमाद्धारे जलस्त्रोतांची दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. यासाठी १३४०.७५ कोटी रुपये निधी लागेल. हा कार्यक्रम एप्रिल २०२० ते मार्च २०२३ या कालावधीत राबविण्यात येईल. सिंचनातून समृद्धी वाढवण्यासाठी सिंचन प्रकल्प कार्यक्षम पद्धतीने कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. जलसंधारण यंत्रणेमार्फत विकेंद्रीत व राज्याच्या सर्वदूर भागात पाणी साठे निर्माण केलेले आहेत. या योजनांचा फार मोठा लाभ शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देण्यात झाला तसाच पाणीपुरवठा योजनांसाठी ही झालेला आहे. मागील ३० ते ४० वर्षांत दुष्काळ निवारणार्थ व इतर योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जलस्त्रोतांची निर्मिती करण्यात आली. परंतु, या जलस्त्रोतांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती न झाल्यामुळे त्याचा पूर्ण कार्यक्षमतेने वापर करण्यात येत नाही. अशा पूर्ण झालेल्या योजनांपैकी ७९१६ योजनांची विशेष दुरुस्ती करून जलसाठा व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करणे आवश्यक आहे. या योजनांचे पुनरुज्जीवन केल्यास पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा उपलब्ध होईल, असा विश्वास मंत्रिमंडळाने व्यक्त केला.

वाचा:

बंधारे, तलाव दुरुस्त करणार

मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंचन तलाव. लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण बंधारे, कोल्हापूरी पद्धतीचे बंधारे, माजी मालगुजारी तलाव, सिमेंट नाला बांध, माती नालाबांध, वळवणीचे बंधारे अशा जलस्त्रोतांची विशेष दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरिता हा कार्यक्रम मृद व जलसंधारण विभागामार्फत हाती घेतला जाईल. कालव्याच्या भरावाची व कालव्यावरील बांधकामाची तुटफूट झालेली असल्याने सिंचनासाठी कालव्यातून जाणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. त्यामुळे या कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामे घेण्यात येतील. मृद व जलसंधारण विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकामार्फत प्रगतीपथावरील, पूर्ण झालेल्या दुरुस्ती कामांची वेळोवेळी तपासणी करण्यात येईल. राज्यस्तरावर व आयुक्त स्तरावर प्रकल्प कार्यान्वयन कक्षाची स्थापना करून प्रकल्पाचे संनियंत्रण केले जाईल. मुख्य अभियंता तथा सह सचिव हे प्रकल्प कर्यान्वयन कक्षाचे प्रमुख राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

वाचा:

४२ कनिष्ठ अभियंत्यांचा सेवाकाळ नियमित करणार

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ४२ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचा १५ दिवसांपेक्षा जास्त सेवाखंड विशेष बाब म्हणून क्षमापित करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मनोज लोथे यांच्यासह इतर ४१ कनिष्ठ अभियंत्यांचा सेवाखंड १५ दिवसांपेक्षा जास्त क्षमापित करण्यात येणार आहे. तसेच या सर्व अभियंत्यांची सेवा मुळ नियुक्ती दिनांकापासून केवळ सेवाज्येष्ठताच्या कारणास्तव नियमित करण्यात येणार आहेत.

वाचा:

नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीबाबत पूर्वीचा निर्णय मागे

नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियम बरखास्त करण्याबाबत पूर्वी घेतलेला निर्णय मागे घेण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. नागपूर सुधार प्रन्यास ही स्वायत्त संस्था बरखास्त करण्यासंदर्भात यापूर्वी २७ डिसेंबर २०१६ आणि १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतले होते. सध्याच्या परिस्थितीत याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता नसल्याने हे निर्णय मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

तुकाई उपसा सिंचन योजनेतील पाणी वापर

अहमदनगरमधील कर्जत तालुक्यातील तुकाई उपसा सिंचन योजनेच्या पाणी वापरास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या योजनेत २४ पाझर तलाव व ३ लघुपाटबंधारे तलावांमध्ये पाणी सोडून त्या नंतर या पाण्याचा सिंचन आणि पाण्यासाठी उपयोग करण्यात येणार आहे. यासाठी येणाऱ्या वाढीव ५ कोटी ७९ लाख ८७ हजार ६०६ रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

वाचा: