नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता ६० दिवस उलटून गेलेत. केंद्रातील मोदी सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात २६ नोव्हेंबरपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेत. या शेतकऱ्यांत विशेषत: पंजाब आणि हरयाणातल्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. असं असलं तरी देशभरातील विविध शेतकरी संघटना आणि श्रमिक संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे. सरकार आणि आंदोलकांमध्ये अनेक चर्चाही झाल्या परंतु, या चर्चेत काही तोडगा निघू शकलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कायद्यांना स्थगिती देतानाच पाच सदस्यीय समितीची नेमणूक करण्यात आली. या समितीत कृषी कायद्यांच्या समर्थकांचा सहभाग असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
याच दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाकडून गठीत करण्यात आलेली शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. समितीनं कृषी कायद्यांसंदर्भात काही प्रश्न विचारत फिडबॅक फॉर्म तयार केले आहेत. समितीच्या वेबपेजवर दिसणाऱ्या या फिडबॅक फॉर्ममध्ये २० प्रश्न विचारण्यात आले आहे. हे प्रश्न पाच वेगवेगळ्या खंडांमध्ये विभागण्यात आले आहेत. यातील सेक्शन ए, बी आणि सी तीन्ही कृषी कायद्यांशी संबंधित आहेत तर सेक्शन ‘डी’मध्ये किमान हमीभावासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. शेवटचा सेक्शन ‘ई’मध्ये समितीकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
सेक्शन ‘ए’मध्ये शेतकऱ्यांना आणि हितधारकांना आठ प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. यातील काही प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत.
– तुम्हाला शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, २०२० बद्दल माहिती आहे का? (या प्रश्नाचं उत्तर हो किंवा नाही मध्ये द्यायचं आहे)
– तुम्ही तुमची उत्पादनं कुठे विकता? फार्म गेट, बाजार, एपीएमसी बाजार, कलेक्शन, सेंटर, कंपनी किंवा शेतकरी उत्पन्न संघटनांद्वारे बनवण्यात आलेले कलेक्शन सेंटर?
– कृषी कायद्यांमुळे आपली उत्पादनं विकण्यासाठी एपीएसी बाजारांशिवाय इतर अधिक पर्याय उपलब्ध होतात का? (या प्रश्नाचंही उत्तर हो किंवा नाही मध्ये विस्तृतपणे देता येईल)
– खरेदीदार आणि विक्रेत्यांमधला वाद कसा सोडवला जाऊ शकतो?
– एसडीएमच्या माध्यमातून सद्य तरतूद उद्देश्य पूर्ण करू शकेल का?
सेक्शन ‘बी’मध्ये आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक, २०२० संदर्भात पाच प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत.
– कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग अर्थात कंत्राटी शेतीबद्दल माहिती आहे का?
– अधिनियम (क) उत्पादनासंबंधीचा करार आहे, भूमीसाठी नाही… हे तुम्हाला माहीत आहे का?
– कॉर्पोरेट सेक्टर किंवा कंत्राटदाराकडून जमीन अधिग्रहण करण्याचा धोका उद्भवू शकतो? असं तुम्हाला वाटतं का?
– एसडीएमच्या माध्यमातून वाद सोडवण्यासाठी तुमची सहमती आहे का?
– कायद्यातील तरतुदी आणखीन सुधारण्यासाठी तुमच्याकडे काही सूचना आहेत का?
सेक्शन ‘सी’मध्ये अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० संबंधी तीन प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.
– या कायद्यातील तरतुदींबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?
– या कायद्यातील तरतुदींचा कसा परिणाम होऊ शकतो?
– कायद्यातील तरतुदींत तुम्हाला काय बदल अपेक्षित आहेत?
सेक्शन ‘डी’मध्ये किमान हमीभावासंबंधी चार प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.
– तुम्ही कोणते तीन मुख्य उत्पन्न विकता?
– तुम्ही किमान हमीभावावर तुमचं उत्पन्न विकता का? किंवा हे उत्पन्न तुम्ही कुणाला विकता?
– किमान हमीभाव वैध बनवण्यातील अडचणींसंदर्भात तुम्हाला माहिती आहे? या अडचणी काय असू शकतात?
शेवटच्या सेक्शन ‘ई’मध्ये उत्तरदाते १०० शब्दांत आपल्या इतर सूचना देऊ शकतात.
