औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या नामांतराचा मुद्दा समोर आला होता. मात्र, या मुद्द्यांवर सरकारमध्येच दोन गट पडले आहेत. शिवसेना नामांतराच्या मुद्द्यावर ठाम आहे तर काँग्रेसनं मात्र विरोध केला आहे. या मुद्द्यावर भाजपनं सरकारवर जोरदार टीकाही केली होती. त्यामुळं नामांतराचा हा वाद अधिकच पेटला आहे. औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर झालेच पाहिजे, अशी मागणी करत भाजप युवा मोर्चा च्या कार्यकर्त्यांनी लव औरंगाबाद असे फलक लावण्यात आलेल्या भागात नमस्ते संभाजीनगर असे फलक लावले.

शहरात महापालिका आणि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून झालेल्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण राज्याचे पर्यटन व पर्यावरण मंत्री यांच्या हस्ते होणार आहे. या आदित्य ठाकरेंच्या दौऱ्याच्या निमित्तानं शिवसेना कार्यकर्त्यांनीही जोरदार तयारी केली आहे. त्याचवेळी भाजप कार्यकर्त्यांनीही ही वेळ साधत शिवसेनेला मात देण्यासाठी शहरात नमस्ते संभाजीनगरची पोस्टर झळकावले आहेत.

स्वागत फलकांवरून दोन्ही काँग्रेस गायब
राज्य सरकारच्या माध्यमातून शहरात करण्यात आलेल्या विविध विकास कामांच्या लोकार्पणासाठी शिवसेनेचे नेते, राज्याचे पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे शनिवारी येत आहेत. त्यांच्या हस्ते चार प्रमुख प्रकल्पांचे लोकार्पण होणार आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या स्वागतासाठी शहराच्या विविध भागात फलक लावले आहेत. प्रामुख्याने ते ज्या ठिकाणी लोकार्पणासाठी जाणार आहेत त्या ठिकाणी आणि तेथील चौकात त्याचप्रमाणे मुख्य रस्त्यांवर फलक लावले आहेत. या फलकांवर केवळ शिवसेना नेते आणि पदाधिकारी, आमदारांचाच उल्लेख आणि फोटो आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक पदाधिकारी, नेत्यांचा त्यात उल्लेख नाही. या दोन्ही काँग्रेसला स्वागत फलकांवरून हद्दपार केले आहे. शिवसेनेचे पदाधिकारी, माजी नगरसेवकांनी हे फलक लावले आहेत. लोकार्पणाचे शहरातील कार्यक्रम होत आहेत शिवसेनेचेच आहेत, असे भासवण्याचा प्रयत्न यातून करण्यात आला आहे. यामुळे औरंगाबाद शहरात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अस्तित्व आहे की नाही, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

पार्थ दासगुप्ता हे टीआरपी घोटाळ्यातील आरोपी असून मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रातही त्यांचे नाव आहे. दासगुप्ता व अर्णब गोस्वामी यांच्यातील व्हॉट्सअप संभाषणाचे स्क्रीनशॉट शुक्रवारी समाजमाध्यमांवर चर्चेचा विषय ठरले. या नंतर काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनीही भाजपला घेरलं आहे. टीआरपी घोटाळ्यात आणि केंद्र सरकारचादेखील हात आहे. या प्रकरणात भाजपनं स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.

‘मुंबई पोलिसांनी टीआरपी घोटाळा उघडकीस आणला असून त्यामध्ये रिपब्लिक चॅनलची चौकशी चालू आहे. त्याचबरोबर बार्कचे पूर्व प्रमुख पार्थो दास गुप्ता यांना अटकही करण्यात आलेली आहे. सदर टीआरपी घोटाळा दाबण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून झाला असून त्याकरता उत्तर प्रदेशमध्ये वेगळी केस नोंदवण्याचा प्रकार देखील घडला. हा सगळा आटापिटा आपलं कारस्थान उघड पडेल या हेतून होता, हे व्हॉट्सअॅपचॅट वरून दिसून येत आहे. सदर चॅट्स मधून रिपब्लिक चॅनेलचे प्रमुख आपला पंतप्रधान कार्यालय, माहिती आणि जनसंपर्क मंत्रालय आणि AS यांच्याशी जवळीक असल्याचे सांगत असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर केंद्र सरकारशी संबंध असल्याने हे दोन्ही व्यक्ती रिपब्लिक चॅनलच्या टीआरपीमध्ये वाढ होण्याची व्यूव्हरचना तयार करत होते, हे ही दिसून येते. यामध्ये AS नावाची व्यक्ती कोण आहे, हे भाजपने स्पष्ट करण्याची गरज आहे. तसेच रिपब्लिक चॅनलबद्दल माहिती जनसंपर्क मंत्रालयाला मिळालेली तक्रार बाजूला ठेवण्यात आली आहे, असे मंत्री राजवर्धन सिंग राठोड यांनी सांगितले, असे यात नमूद करण्यात आलेले आहे याचाच अर्थ रिपब्लिक चॅनलला वाचविण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकार करत होते हे स्पष्ट आहे,’ असंही सावंत यांनी नमूद केलं आहे.

‘या कालावधीमध्ये प्रेक्षकांची गोपनिय स्वरुपाची माहिती उघड करण्यात आली, हे ही दिसून येते. त्यामुळे हे प्रकरण अत्यंत धक्कादायक आहे. टीआरपी घोटाळ्यामध्ये केंद्र सरकारचा काय संबंध आहे? किरीट सोमय्या व राम कदमांसहित भाजपाचे नेते रिपब्लिक चॅनेलच्या प्रमुखाच्या पाठीशी का उभे राहिले? व या कारस्थानामध्ये भाजपची काय भूमिका आहे हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. मुंबई पोलीस या प्रकरणाच्या मुळाशी पोहचतीलाच अशी अपेक्षा यावेळी सचिन सावंत यांनी व्यक्त केली.

यासाठी कोविन (Co-WIN) सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मोबाईलवर मॅसेज पाठविला जाईल. या टप्प्यात लसीकरणासाठी रजिस्ट्रेशनची आवश्यकता नाही. इलेक्शन कमिशन आणि इतर सरकारी डाटाच्या माध्यमातून सरकार स्वत: लाभार्थ्यांची निवड करणार आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांत आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन कर्मचारी आहेत. तिसऱ्या टप्प्यात ५० हून अधिक वयांच्या व्यक्ती तसंच गंभीर आजाराशी झगडणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश असेल.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या दोन्ही लसींना आपात्कालीन वापराची परवानगी देण्यात आली असली तरी त्याचे गंभीर साईड इफेक्टस समोर आलेले नाहीत. तरीही सरकारनं जाहीर केलेल्या दिशानिर्देशांनुसार, एखाद्या व्यक्तीला लस घेतल्यानंतर हलका ताप, डोकेदुखी किंवा अंगदुखी जाणवू शकते.

साधारणत: कोणतीही लस घेतल्यानंतर अशी लक्षणे जाणवू शकतात. परंतु, यामुळे घाबरून जाण्याची आवश्यकता नाही, असं आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी स्पष्ट केलंय.

कंपनीकडून जाहीर करण्यात आलेल्या फॅक्टशीटनुसार, १० टक्के लोकांना असा त्रास जाणवू शकतो. लशीचा डोस घेतल्यानंतर पहिला अर्धा तास सेंटरवरच राहावं लागेल. लसीकरणानंतर कोणत्याही पद्धतीच्या साईड इफेक्टवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेगळे सेंटर बनवण्यात आले आहे.

सरकारच्या प्रोटोकॉलनुसार इथे आवश्यक ते उपचार दिले जातील. मदतीसाठी लाभार्थी १८०० १२००१२४ या क्रमांकावर २४x७ संपर्क साधू शकतात.

गंभीर परिणामांसाठी मोबदला मिळणार

” बनवणाऱ्या ”नं लस घेतल्यानंतर कोणत्याही पद्धतीचे गंभीर दुष्परिणाम समोर आल्यास मोबदला देणार असल्याचंही जाहीर केलंय. परंतु, दुष्परिणाम लशीमुळेच असल्याचं सिद्ध झाल्यानंतरच हा मोबादला दिला जाईल. लसीकरण केंद्रावर उपलब्ध संमती पत्रात (Consent Letter) मोबदल्याचा (Compensation) उल्लेख प्रामुख्याने करण्यात आलाय.

तसंच लसीकरणाचे गंभीर साईड इफेक्टस समोर आल्यास शासनाने मान्यता दिलेल्या व अधिकृत केंद्र – रुग्णालयांत उपचार केले जातील.

अद्याप लस बाजारात उपलब्ध नाही

महत्त्वाचं म्हणजे, अद्याप लस बाजारात उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. लायसन्स मिळाल्यानंतर सरकारच्या मंजुरीननंतर बाजारात लस उपलब्ध होऊ शकेल. यासाठी आणखी दोन-तीन महिन्यांचा वेळ लागू शकेल.

लशीचा पहिला डोस दिल्यानंतर दुसरा डोस २८ दिवसांननंतर देण्यात येईल. लस बनवणारी कंपनी ‘सीरम इन्स्टिट्युट’ (SII) कडून ४ ते ६ आठवड्यांत दुसरा डोस घेण्याची सीमा निश्चित करण्यात आली आहे. सध्या लस घ्यायची की कोव्हॅक्सिन? असा पर्याय लाभार्थ्यांना मिळणार नाही. परंतु, लस बाजारात उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर नागरिकांना हा पर्याय उपलब्ध असेल, असं सांगितलं जातंय.

>> पुणे शहरातील एकूण आठ लसीकरण केंद्रांवर प्रत्येकी शंभर नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना लस देण्यात येणार आहे

>> ठाणे जिल्ह्यात पहिल्या दिवशी २,३०० लाभार्थींचे लसीकरण होणार आहे.

>> मुंबईत सुरुवातीला दररोज सरासरी ४ हजार जणांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे.

>> कोविडप्रतिबंधात्मक राज्यव्यापी लसीकरण मोहिमेचा प्रारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते मुंबई महापालिकेच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील कोविड सुविधा केंद्रामध्ये होणार आहे.

>> देशव्यापी मोहिमेचा प्रारंभ सकाळी १०.३० वाजता विलेपार्ले स्थित डॉ. आर. एन. कूपर रुग्णालयात दृकश्राव्य माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.

ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया’कडू (DCGI) सीरम इन्स्टीट्यूटची ” आणि भारत बायोटेकची ” या लशींना आपात्कालीन वापरासाठी मंजुरी देण्यात आलीय.

लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांना लस दिली जाणार आहे. संपूर्ण देशात एकाच वेळेस लसीकरण मोहिमेला सुरुवात होणार आहे. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये यासाठी तब्बल ३००६ लसीकरण केंद्र निश्चित करण्यात आले आहेत.

बहुप्रतीक्षित करोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या देशव्यापी मोहिमेला आज, शनिवारपासून (१६ जानेवारी) सुरुवात होत आहे. पंतप्रधान यांच्या हस्ते या मोहिमेला सुरुवात होत असून, करोनाविरोधी लढ्यात अग्रणी आणि महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या करोनायोद्ध्यांना पहिल्या टप्प्यात लस दिली जाईल. करोनायोद्ध्यांपैकी काही जणांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे संवादही साधणार आहेत. लसीकरण मोहिमेच्या प्रारंभावेळी लशींचा पुरवठा आणि वितरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘को-विन’ अ‍ॅपचे लोकार्पणही पंतप्रधानांच्या हस्ते होईल, अशी माहिती आरोग्य मंत्रालयाने शुक्रवारी दिली.

देशातील एकूण ३,००६ लसीकरण केंद्रांपैकी ठरावीक केंद्रांतील लाभार्थ्यांना पंतप्रधानांशी संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी या केंद्रावरील अधिकाऱ्यांना तंत्रज्ञानविषयक आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. एका केंद्रावर दररोज एका सत्रात १०० जणांचे लसीकरण करण्याची सूचना राज्यांना देण्यात आली आहे. लसीकरणादरम्यान काही मात्रा वाया जाण्याची शक्यता गृहीत धरून प्रति १०० कुप्यांमागे दहा कुप्या राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.

३,००६

देशभरातील लसीकरण केंद्रे

१००

दररोज एका केंद्रावर लस घेणारे नागरिक

१ कोटी ६५ लाख

‘कोव्हिशील्ड’ आणि ‘कोव्हॅक्सिन’चे विविध राज्यांत पोहोचलेले डोस

तीन लाख

करोनायोद्ध्यांना आज मिळणार लस

२८५

राज्यातील लसीकरण केंद्रे

२८,५००

राज्यात आज लस मिळणारे लाभार्थी

लसीकरण दृष्टिक्षेपात

– आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘व्हिडिओ लिंक’च्या माध्यमातून देशव्यापी लसीकरणाला सुरुवात

– लसीकरणासाठी आवश्यक ‘को-विन’ अॅपचेही मोदी करणार लोकार्पण

– १०७५ या क्रमांकावर २४*७ लसीकरणाबाबत माहिती मिळणार

– राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील लस वितरणाची केंद्रे पाच हजारापर्यंत वाढवणार

वर्षाच्या आत लसीकरण सुरू

नवी दिल्ली : देशात करोनाचा पहिला रुग्ण ३० जानेवारी २०२० रोजी सापडला होता. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा २० वर्षीय विद्यार्थी चीनमधील वुहान येथून केरळमधील त्रिसूर येथे परतला होता. हा देशातील पहिला करोनारुग्ण ठरला होता. महाराष्ट्रात पहिला करोनारुग्ण ९ मार्च २०२० रोजी पुण्यात आढळला होता. करोनारुग्ण आढळल्यानंतर एक वर्षाच्या आतच देशात आज लसीकरण सुरू होत असून, देशाने दिलेला करोनाविरोधी लढा विविध देशांच्या तुलनेत उजवा ठरला असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाच्या सू्त्रांचे म्हणणे आहे. आजपासून सुरू होणारी लसमोहीम ही जगात सर्वांत मोठी मोहीम असेल, असेही सांगण्यात आले.

‘करोनाच्या शेवटाची सुरुवात’

नवी दिल्ली : ‘करोना लसीकरणाचा महत्त्वाचा टप्पा शनिवारपासून सुरू होत असून, ही करोनाच्या शेवटाची सुरुवात आहे,’ अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी लसीकरणाच्या पूर्वसंध्येला दिली. करोनाविरोधी लढाई आपण एकजुटीने लढली असून, लसीकरणाची मोहीमही आपल्याला एकमेकांच्या साथीने पूर्ण करायची आहे, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, गेल्या २४ तासांमध्ये देशात करोनाचे १५,५९० नवे रुग्ण आढळले असून, देशातील एकूण करोनारुग्णांची संख्या १,०५,२७,६८३ झाली आहे. देशात करोनामुळे गेल्या २४ तासांत १९१ जणांचा मृत्यू झाला असून, एकूण मृत्युमुखींची संख्या १,५१,९१८ झाली आहे.

पुण्यात तयारी पूर्ण

पुणे : ‘पुणे महापालिकेच्या मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू रुग्णालयात आज, शनिवारी (१६ जानेवारी) सकाळी अकरा वाजता मोहिमेचा प्रारंभ होणार आहे. शहरातील एकूण आठ लसीकरण केंद्रांवर प्रत्येकी शंभर नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना लस देण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी शुक्रवारी दिली. ‘नोंदणी नसलेल्या लाभार्थ्यांनी लसीकरण केंद्रावर गर्दी करू नये,’ असे आवाहनही त्यांनी केले.

बीकेसीत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रारंभ

मुंबई : कोविडप्रतिबंधात्मक राज्यव्यापी लसीकरण मोहिमेचा प्रारंभ मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते आज, शनिवारी सकाळी ११.३० वाजता मुंबई महापालिकेच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील कोविड सुविधा केंद्रामध्ये होणार आहे. तत्पूर्वी, देशव्यापी मोहिमेचा प्रारंभ सकाळी १०.३० वाजता विलेपार्ले स्थित डॉ. आर. एन. कूपर रुग्णालयात दृकश्राव्य माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. मुंबईत सुरुवातीला दररोज सरासरी ४ हजार जणांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. तर ठाणे जिल्ह्यात पहिल्या दिवशी २,३०० लाभार्थींचे लसीकरण होणार आहे.

‘करोनाकाळात कामावर गैरहजर राहून कर्तव्यात कसूर केली, असा ठपका ठेवत जे. जे. रुग्णालयातील स्त्रीरोग व प्रसूती विभागाचे प्रमुख यांना अचानक आंबेजोगाई वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्याचा वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक यांचा ५ ऑगस्टचा आदेश हा मनमानी स्वरूपाचा आहे. हा आदेश अधिकारांचा दुरूपयोग करून काढलेला असून शिक्षेच्या स्वरूपातील असल्याने डॉ. आनंद यांच्या ३२ वर्षांच्या करिअरवर एकप्रकारे डाग लावणाराही आहे’, असा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) नुकताच दिला.

लहाने यांचा आदेश रद्दबातल ठरवतानाच आनंद यांना १६ जानेवारीपर्यंत पुन्हा मूळ पदावर नियुक्त करण्याचा आदेशही न्या. ए. पी. कुऱ्हेकर यांनी दिला. यामुळे आनंद यांना मोठा दिलासा मिळाला असून लहाने व वैद्यकीय शिक्षण विभागाला दणका बसला आहे.

करोना काळात सेवेची अत्यावश्यकता असताना व कामा रुग्णालयातील आपली जबाबदारी न सांभाळता ते गैरहजर राहिले आणि कर्तव्यात कसूर केली, या कारणाखाली आनंद यांच्या प्रतिनियुक्तीचा आदेश काढण्यात आला होता. त्याला त्यांनी अॅड. एस. अली. काझमी यांच्यामार्फत अर्ज दाखल करून आव्हान दिले होते.

‘डॉ. आनंद यांच्या विभागातून दोन महिलांना प्रसूतीनंतर रुग्णालयातून सोडताना ठरलेल्या प्रक्रियेचे पालन झाले नाही. रुग्णालयातून सोडल्यानंतर त्यांचा अहवाल करोना पॉझिटिव्ह आला. परिणामी त्यांना पुन्हा संपर्क साधून सेंट जॉर्ज रुग्णालयात करोना उपचारांसाठी दाखल करून घ्यावे लागले. या हलगर्जीपणाविषयी तीन तज्ज्ञांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने १४ मे २०२० रोजी अहवाल दिला. त्याआधारे डॉ. लहाने यांनी साथरोग प्रतिबंधक कायद्यातील कलम २(१) अन्वये प्राधिकृत अधिकारी म्हणून आणि महाराष्ट्र करोना नियम-२०२० अन्वये प्रतिनियुक्तीचा आदेश काढला. तो बदली आदेश नाही. शिवाय ५ जानेवारी २०२१च्या नव्या आदेशाप्रमाणे प्रतिनियुक्तीचा आदेश हा मार्च-२०२१पर्यंतच राहील, असे संचालकांनी स्पष्ट केले आहे’, असा युक्तिवाद मुख्य सरकारी वकील श्रीमती एस. पी. मणचेकर यांनी मांडला.

मात्र, ‘चौकशी समितीने काही प्रश्न विचारून डॉ. आनंद यांच्याकडून उत्तर मागितले. त्याप्रमाणे त्यांनी उत्तर दिले. मात्र, समिती व वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनीही नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन करून त्यांना सुनावणी दिलीच नाही. ३२ वर्षांच्या सेवेत एकही नोटीस, मेमो न मिळालेल्या डॉ. आनंद यांच्यासाठी हा आदेश एकप्रकारे शिक्षेच्या स्वरूपात असल्याने सुनावणी मिळणे अत्यावश्यक होते. प्रतिनियुक्तीच्या नावाखाली हा बदली आदेशच आहे. शिवाय साथरोग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे संचालकांना असा आदेश काढण्याचा अधिकारच नसून तो अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आनंद यांच्या पथकातील एकाला करोनाची लागण झाल्याने त्यांना विलगीकरणात जावे लागले होते आणि त्याची कल्पना त्यांनी रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना दिली होती. तरीही त्यांची बाजू ऐकून न घेताच त्यांना शिक्षेच्या स्वरुपात आंबेजोगाईला पाठवण्यात आले’, असा युक्तिवाद अॅड. काझमी यांनी मांडला. न्या. कुऱ्हेकर यांनी तो ग्राह्य धरला.