म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

करोनावरील बहुप्रतिक्षित लस आज, बुधवारी मुंबईत दाखल होत आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटने उत्पादित केलेल्या पाच लाख कोव्हीशिल्ड लशी आज, बुधवार पहाटेपर्यंत मुंबईत येईल. हा साठा पालिकेच्या एफ दक्षिण विभाग कार्यालयात सुरक्षितपणे ठेवला जाणार आहे.

देभभरात १६ जानेवारीपासून लसीकरण मोहीम सुरू होत आहे. त्यासाठीच्या पहिल्या टप्प्यातील साठा दाखल होत असला तरी पालिकेच्या कांजुरमार्ग येथील मार्केट इमारतीत लशींसाठी कोल्ड स्टोरेज काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यासाठी लस साठवणूक करण्यासाठी पालिकेच्या एफ दक्षिण विभाग कार्यालयात ठेवला जाईल, असे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी स्पष्ट केले. कांजुरमार्ग येथील कोल्डस्टोरेजची क्षमता एकाच वेळी सुमारे एक कोटी लशींच्या साठवणुकीची आहे. तर एफ दक्षिण विभाग कार्यालयातील लस क्षमता १० लाख इतकी आहे. लस मोठ्या प्रमाणात आल्यास ती कांजुरमार्ग येथे कोल्डस्टोरेजमध्ये साठवली जाईल. मात्र लस कमी प्रमाणात आल्यास परळ एफ साऊथ येथे साठवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दोन लाख जणांना लस

मुंबईत सव्वा लाख आरोग्य कर्मचारी आणि इतर संबंधित कर्मचारी अशा २ लाख व्यक्तींची नावे कोविन अॅपवर नोंदवण्यात आली आहेत. या दोन लाख जणांना लस दिली जाईल.

शाळा, सभागृहांचाही उपयोग

मुंबईत केईएम, नायर, सायन, कूपर, राजावाडी, व्ही. एन. देसाई, भाभा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदी रुग्णालयांत लसीकरण प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, बीकेसीतील केंद्रासह पालिका रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे, दवाखाने, आरोग्य केंद्रामध्येही लसीकरण होणार आहे. त्या जोडीला पुढील कालावधीत शाळा आणि परिसरातील सभागृहांचाही त्यासाठी उपयोग केला जाईल.

प्रशिक्षणावर भर

लसीकरण यशस्वी व्हावे यासाठी पालिकेने २७५ मुख्य प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण दिले आहे. त्या मदतीने २,५०० कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. लसीकरण वेगवान आणि सुरक्षित होण्यासाठी आणखी १० हजार कर्मचाऱ्यांची निवड झाली असून त्यातील ५ हजार कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणदेखील पूर्ण झाले आहे.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मंगळवारी आयोजित केलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मनसे अध्यक्ष यांनी आगामी महापालिका निवडणुकांच्या दृष्टीने सर्व नेत्यांना जोमाने कामाला लागण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे, या बैठकीत मनसे नेते यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपण्याच्या दृष्टीनेही चर्चा झाल्याचे कळते.

राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील वांद्र्यातील एमआयजी क्लबमध्ये मनसेचे प्रमुख नेते आणि पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. यावेळी राज्याच्या प्रत्येक भागातील राजकीय व सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर आगामी महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जोरात कामाला लागावे, असे आदेशही राज यांनी यावेळी दिले. निवडणुकांच्या दृष्टीने लवकरच आणखी एक बैठक घेण्याचेही यावेळी निश्चित करण्यात आले. दरम्यान, यावेळी अमित ठाकरे यांना सक्रिय राजकारणात उतरवण्याविषयी चर्चा झाल्याचे समजते. राज ठाकरे यांनी मनसेचे प्रमुख नेते आणि पदाधिकाऱ्यांशी वैयक्तिकरित्या यावेळी संवाद साधला. ‘मनसे’कडून प्रत्येक महापालिका क्षेत्रासाठी सरचिटणीस आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची समिती तयार केली जाणार आहे. या सगळ्या समित्यांचा कारभार हाताळण्याची जबाबदारी अमित ठाकरे यांच्यावर सोपवली जाणार असल्याचे समजते.

दरम्यान, अलिकडेच पक्षाचा नवा झेंडा आणि नव्या अजेंड्यासह मनसेचे रिलाँचिंग करताना अमित ठाकरे यांना पहिल्यांदाच मनसेच्या व्यासपीठावर सक्रिय स्थान देण्यात आले होते. त्यावेळी अमित ठाकरे यांचे लाँचिंग झाले असले, तरी त्यानंतर ते कार्यकर्ते आणि सामान्यांच्या भेटीगाठी वगळता फारसे सक्रिय दिसून आले नव्हते. मात्र, आता महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने त्यांच्यावर थेट एखादी जबाबदारी टाकली जाणार असल्याचे समजते.

नागपूरः दुकानाच्या वादातून चौघांनी चाकूने वार करून केली. ही थरारक घटना मंगळवारी सायंकाळी सदरमधील मंगळवारी बाजारात घडली. या घटनेने परिसरातील दुकानदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. गोलू ऊर्फ अक्षय निर्मले वय ३० रा. मस्कासाथ, असे मृतकाचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी राजू वर्मा, गुड्डू वर्मा, रितेश वर्मा व निखिल वर्मा सर्व रा. कळमना या चौघांविरूद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला.

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अक्षय याचे मंगळवारी बाजारात आहे. त्याच्या दुकानामागेच व वर्माचे आहे. त्यामुळे वर्मा व अक्षयमध्ये नेहमी वाद व्हायचे. मंगळवारीही राजू व अक्षयमध्ये वाद झाला. राजू हा संतापला. त्याने गुड्डू, रितेश व निखिलच्या मदतीने अक्षय याला पकडले. अक्षय याच्यावर चाकूने सपासप वार केले. रक्ताच्या थारोळ्यात अक्षय खाली पडला. गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. चौघेही पसार झाले. या घटनेने परिसरातील दुकानदारांमध्ये खळबळ उडाली. माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त विनीता शाहू, गुन्हेशाखेचे उपायुक्त गजानन राजमाने यांच्यासह पोलिसांचा ताफा तेथे पोहोचला. पंचनामा करून पोलिसांनी अक्षय याचा मृतदेह मेयो हॉस्पिटलकडे रवाना केला. सदर पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून चौघांचा शोध सुरू केला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नगरः कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीमध्ये शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष यांचा समावेश आहे. या समितीतील सदस्यांच्या नावावरून वेगळी चर्चा सुरू असताना घनवट यांनी मात्र संवादातून प्रश्न सोडविण्याची भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना ते म्हणाले की, आंदोलक शेतकऱ्यांनी या समितीपुढे येऊन चर्चा करावी, जर शेतकरी आले नाही तर आम्ही त्यांच्याकडून जाऊ. शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय व्हावा, अशी भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

घनवट नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा फॅक्टरी येथील आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते शेतकरी संघटनेत कार्यरत आहेत. या कृषी कायद्यांना काही अटींवर त्यांचा पाठिंबा असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. आज अचानकपणे सर्वोच्च न्यायालयाने समितीमध्ये त्यांच्या नावाची घोषणा केली. तेव्हापासून घनवट अधिकच प्रकाश झोतात आले आहेत त्यांच्या रुपाने एका मराठमोळ्या नेत्याला राष्ट्रीय पातळीवरील कायदेविषयक समितीत स्थान मिळाले आहे. कृषी पदवधीर असलेले धनवट स्वत:ची शेती सांभाळून शेतकरी संघटनेचे काम करीत आहेत. विविध प्रश्नांवर त्यांनी आंदोलने केली आहेत. कृषी कायद्यांना मात्र सुरवातीपासूनच त्यांचा पाठिंबा असल्याचे दिसून येते. या कायद्याच्या विरोधात पुकारण्यात आलेल्या बंदमध्ये त्यांच्या संघटनेचा सहभाग नव्हता. तसे जाहीर आवाहनच घनवट यांनी केली होते. त्यानंतर वेळोवेळी त्यांनी या कायद्याला पाठिंबा देणारी भूमिका घेतली होती. दोन दिवसांपूर्वी मराठवाड्यातील एका कार्यक्रमात भूमिका मांडता ते म्हणाले होते, ‘केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे करताना आवश्यक वस्तू कायद्यात ठेवलेली तरतूद मागे घेऊन शेतमाल पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त केला पाहिजे. हा हस्तक्षेप कायमस्वरूपी थांबवला, तर शेतकरी संघटना नव्या कृषी कायद्यांचा प्रचार करेल.’

समितीवर निवड झाल्यानंतरही त्यांची हीच भूमिका कायम आहे. प्रसार माध्यमांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले, ‘’समिती नियुक्त करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चांगला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी या समितीपुढे चर्चा करण्यासाठी यावे. ते आले नाहीत तर आम्ही त्यांच्याकडे जाऊन चर्चा करू. यात कोणतेही राजकारण नाही. कृषी कायद्यात सुधारणांना वाव आहे, असे आमचे मत आहे. कायदे करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांसोबत व्यापक चर्चा झाली असती तर ही वेळ आली नसती. मात्र, आता दोन्ही बाजूंनी हट्ट सोडून चर्चा करावी आणि योग्य त्या सुधारणा करून शेतकऱ्यांचे हित साधावे.’’

नवी दिल्लीः दहशतवादाविरोधात ( ) आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या मुद्द्यावरून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील एका खुल्या चर्चेत परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर ( ) यांनी पाकिस्तानला खडे बोल सुनावले. एवढचं नव्हे तर चीनचं नाव न घेता जयशंकर यांनी दहशतवाद्यांविरूद्धच्या जागतिक कारवाईत अडथळे निर्माण करण्याच्या आपल्या प्रयत्नांचा जयशंकर यांनी निषेध केला. तसंच यातून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचंही जयशंकर यांनी सुनावलं.

दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आणि प्रभावी कारवाईची खात्री करण्यासाठी आठ-कलमी कृती आराखड्याचा प्रस्तावही जयशंकर यांनी दिला. ‘दहशतवादाविरोधातील लढाईत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य’ या खुल्या चर्चेत भाग घेतला.

१ जानेवारी २०२१ ला भारताने यूएनएससीचे सदस्यत्व स्वीकारल्यानंतर परराष्ट्रमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याची ही पहिली वेळ होती. जगाने दहशतवादाविरूद्ध ‘झिरो टॉलेरन्स’ दाखवण्याची वेळ आता आली आहे. पाकिस्तानचं नाव न घेता परराष्ट्रमंत्र्यांनी मंचाला भारत अनेक दशकांपासून दहशतवादाविरुद्ध कसा लढा देतोय, याची माहिती दिली.

दहशतवादाविरूद्धच्या लढाईत दुहेरी निकषांना कुठलेही स्थान नाही. दहशतवादी हे दहशतवादी असतात. चांगले आणि वाईट यात फरक असू शकत नाही. जे लोक असा भेद करतात त्यांचा अजेंडा असतो. ते दहशतवाद्यांच्या कारवाया लपवतात. यामुळे तेही दहशतवाद्यां इतकेच दोषी आहेत, असं जयशंकर म्हणाले.

पाकिस्तानवर निशाणा साधला

दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संघटीत गुन्हेगारी ओळखणं आवश्यक आहे आणि कठोरपणे कारवाई करणं गरजेचं आहे. १९९३ च्या मुंबई बॉम्ब स्फोटांसाठी ( ) जबाबदार गुन्हेगारांना फाइव्ह स्टार पाहुणचार मिळाल्याचं आम्ही बघितलं आहे, असं म्हणत जयशंकर यांनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमवरून पाकिस्तानचा उल्लेख न करता लक्ष्य केलं.

दहशतवाद मानवतेसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. त्याचवेळी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ( ) यूएनएससीने १३७३ प्रस्तावाला मंजुरी देऊन या धोक्याचा सामना करण्यासाठी दृढ वचनबद्धता व्यक्त केली. करोना व्हायरसच्या संकटामुळे दहशतवाद्यांची भरती आणि कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देण्याने स्थिती चिंताजनक बनली आहे, असं ते म्हणाले.

सोशल मीडिया नेटवर्कद्वारेही कट्टरतावादाला प्रोत्साहन आणि त्यांच्या भरतीत मोठी भूमिका आहे. दहशतवादाला होणारे फंडींगही मोठी समस्या आहे. दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी त्यांना होणारा वित्त पुरवठा खंडीत करणं गरजेचं आहे, असं एस. जयशंकर म्हणाले.

नवी दिल्लीः करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव पूर्वीपेक्षा कमी होत आहे. या व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जगातील अनेक देशांनी लस बनवली आहे. भारताने सध्या दोन करोना लसींना ( coronavirus vaccine ) मंजुरी दिली आहे. याशिवाय सरकारने रशिया आणि चीनच्या लसींचीही ऑर्डर दिली आहे. त्यांची किंमत मंगळवारी पत्रकार परिषदेत आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आली.

केंद्र सरकारने सीरम संस्थेला १ कोटी १० लाख डोसची ऑर्डर दिली आहे. सीरमच्या लसची किंमत प्रति डोस २०० रुपये आहे (कर वगळता). त्याचबरोबर भारत बायोटेकच्या ‘कोवॅक्सिन’ लसच्या ३८ लाख डोसची ऑर्डर देण्यात आली आहे. यापैकी १२ लाख डोस भारत सरकारला विनामूल्य देण्यात येणार आहेत. या लसची सरासरी किंमत प्रति डोस २०६ रुपये असेल (कर वगळता), अशी माहिती सरकारने दिली.

फायझर आणि बायोएन्टेकच्या लसच्या एका डोसची किंमत १४३१ रुपये आहे. मॉडर्ना लसच्या एका डोसची अपेक्षित किंमत २३४८ ते २७१५ रुपये असेल. चिनी लसच्या एका डोससाठी ५६०० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील. तर भारतात लसची किंमत प्रति डोस २०० रुपये ठेवली गेली आहे, अशी माहिती आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी दिली. लसींच्या सर्व किंमती या सरकारसाठी आहेत. सरकार या किंमतीत कंपन्यांकडून लस खरेदी करत आहे.

कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या लसींच्या आपत्कालीन वापरासाठी सरकारने मंजुरी दिली आहे. दोन्ही लस संरक्षणात्मक आणि रोगप्रतिकारक असल्याचं सिद्ध झालं आहे, असं भूषण म्हणाले. देशात करोनावरील लसीकरण मोहीम १६ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम असेल, असं म्हटलं आहे.

कोरोनाबद्दल चिंता

जगात करोनाबाबत चिंताजनक परिस्थिती अजूनही आहे. एका दिवसात ४ लाख नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत. ब्रिटनमध्ये ६८०००, ब्राझीलमध्ये ८७००० आणि रशियामध्ये २९००० नवीन रुग्ण आढळले आहेत. तर भारतात १२,५८४ नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. सध्या देशातील एकूण रुग्णांपैकी ४३.९६ टक्के रुग्ण हे हॉस्पिटल्स किंवा इतर आरोग्य सेवांमध्ये उपचार घेत आहेत. तर ५६.४ टक्के होम आयसोलेशनमध्ये आहे. फक्त २ राज्यांमध्ये ५० हून अधिक अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. केरळ आणि महाराष्ट्रात हे रुग्ण आहेत.

नवी दिल्लीः सुप्रीम कोर्टाने ( ) पुढील आदेशापर्यंत नवीन कृषी कायद्यांना ( ) स्थगिती दिली आहे. तसंच आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी ( ) चर्चा करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. पण या समितीशी सहमत नसल्याचं शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे देशातील शेतकरी नाराज आहेत, असं शेतकरी नेते राकेश टिकेत म्हणाले. अशोक गुलाटी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीनेच कृषी कायद्यांची शिफारस केली होती.

‘सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीचे सर्व सदस्य खल्या बाजार व्यवस्थेचे किंवा नवीन कृषी कायद्यांचे समर्थक आहेत. अशोक गुलाटी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने हे कायदे आणण्याची शिफारस केली होती. या निर्णयामुळे देशातील शेतकरी नाराज झाले आहेत, असं टिकेत म्हणाले. दरम्यान, समितीने आपला अहवाल २ दोन महिन्यात सादर करावा. तसंच समितीची पहिली बैठक १० दिवसांत घेण्यात यावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

हा कायदा रद्द करावा आणि किमान आधारभूत किंमत हा कायदा करावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेश तपासू आणि उद्या संयुक्त मोर्चा पुढील रणनीती जाहीर करेल, असं टिकेत यांनी सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाने तातडीने सुनावणी केली. याबद्दल कोर्टाचे आभारी आहोत. शेतकऱ्याचं नाव घेतलं आणि शेतकरी सुप्रीम कोर्टापर्यंत आला. कोर्टाने एक समिती नेमली. समितीत कोण आहेत, तर फक्त सरकारचीच माणसं आहेत. अशोक गुलाटी हे शेतकऱ्यांचे पहिल्या क्रमांकाचे गुन्हेगार आहेत. समित्या बनवण्यात त्यांचा सहभाग होता. त्यांच्याच सर्व शिफारशी होत्या. केंद्र सरकारच्या दहा समित्यांमध्ये ते आहेत. मग असा निर्णय देता’, असं म्हणत टिकेत यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली.

समिती नेमण्यास आमची काहीच हरकत नाही. पण समितीत जे लोक आहेत, त्यांची विचारधारा काय आहे, त्यांच्यावर आक्षेप आहे. भूपिंदरसिंग मान यांच्या नावावरही टिकेत यांनी आक्षेप घेतला. गेल्या २५ वर्षांपासून अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची बाजू मांडणारे भूपिंदरसिंग मान हे भारतातील शेतकऱ्यांच्या भवितव्य ठरवणार आहेत का? कोण आहेत ते?, असा सवाल त्यांनी केला.

आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अवहेलना करत नाही. भाजपचे नेते करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाला आम्ही देव मानत, असं राकेश टिकेत म्हणाले.

कॉंग्रेसनेही आक्षेप नोंदविला

शेतकरी संघटनांप्रमाणेच कॉंग्रेसनेही समितीच्या सदस्यांवर आक्षेप नोंदवला आहे. सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलेल्या चिंतेचं आम्ही स्वागत करतो. पण चार सदस्यीय जी समिती स्थापन केली गेली ती धक्कादायक आहे. या चार सदस्यांनी यापूर्वीच कृषी कायद्यांच्या बाजूने मत मांडलं आहे. ते शेतकर्‍यांना न्याय कसा देणार? हे चारही सदस्य मोदी सरकारबरोबर उभे आहेत. ते काय न्याय करतील? एकाने लेख लिहिला, एकाने निवेदन दिलं, एकाने पत्र लिहिलं तर एक याचिकाकर्ता आहे, असं कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले.

हा तिढा सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. भुपिंदरसिंग मान (अध्यक्ष बेक्यूयू), डॉ. प्रमोदकुमार जोशी (आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था), अशोक गुलाटी (कृषी अर्थशास्त्रज्ञ) आणि अनिल धनवट (शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र) यांचा या समितीत समावेश आहे. यातील काही नावांबाबत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना आक्षेप आहे.

नवी दिल्ली: लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी मंगळवारी वार्षिक पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. उत्तर सीमेवर अलर्ट जारी केलेला आहे आणि कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यास आम्ही तयार आहोत, असा इशारा जनरल नरवणे यांनी चीनला दिला आहे. पश्चिम सीमेवर पाकिस्तानच्या पूर्वीप्रमाणेच कुरापती सुरूच आहे. पण अशा प्रकारच्या दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचे प्रकार खपवून घेणार नाही हे आम्ही आधीच स्पष्ट केलं आहे, असं जनरल नरवणे म्हणाले.

आम्ही उत्तरेला चीन सीमेवर अलर्ट आहोत आणि कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहोत. चीनसोबत चर्चेच्या आठ फेऱ्या झाल्या असून आता नववी बैठकही घेण्यात येणार आहे. हा वाद वाटाघाटीद्वारे सोडवला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा आम्ही कोणत्याही परिस्थितीसाठी सज्ज आहोत. हे संपूर्ण वर्ष उत्तर सीमा आणि कोविड -१९ च्या आव्हानांनी भरलेलं होतं. आम्ही या दोघांचा सामना केला. अतिशय कमी कालावधीत आम्ही सीमेवर सैन्य तैनात केलं आणि सर्व राज्ये व नागरिकांना करोना संकटात मदत केली. क्वारंटाइन कॅम्पही तयार केले, असं जनरल नरवणे म्हणाले.

भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सैन्यात बदल केले जात असून तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रीत केलं जात आहे. सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी आवश्यक बजेटही मिळाला आहे. आमची ऑपरेशनल तयारी पुरेशी आहे आणि जवानांचं मनोधैर्यही उंचावलं आहे. पूर्वीच्या तुलनेत आपली क्षमताही बरीच वाढली आहे आणि थंडीपासून बचावासाठी उपाययोजना केल्या आहेत, अशी माहिती जनरल नरवणे यांनी दिली.

आपल्या सीमेवर जिथे जिथे धोका आहे तिथे आम्ही सतत सुरक्षेचा आढावा घेतो. त्यानुसार जवानांची तैनाती केली जाते. माहितीच्या आधारावर रणनिती ठरवली जाते. चीन आणि पाकिस्तानकडून धोका आहे, यात कुठलीही शंका नाही, असं जनरल नरवणे यांनी स्पष्ट केलं.

दरवर्षी चिनी सैन्य प्रशिक्षणासाठी पुढे येतं, नंतर ते निघून जातात. पण वादग्रस्त ठिकाणांवरून कुणीही मागे हटलेलं नाही. पूर्व लडाखमधील तणावाच्या स्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. परस्पर विश्वासातून आणि चर्चेतूनच मार्ग निघेल. त्यानंतर आघाडीवरून सैन्य मागे हटले जाईल, असं जनरल नरवणे यांनी स्पष्ट केलं.

चिनी कोणत्या भागात आहेत याबद्दल आमच्याकडे माहिती होती. पण अचानक कोणी कुरापत केल्यास त्याचा अंदाज लावणं कठीण असतं. पहिल्यांना चिन्यांनी हालचाली केल्याने अ‍ॅडव्हान्टेज त्याच्याबरोबर होता. तर ऑगस्टमध्ये आपण वरचढ होतो. हिवाळा असो किंवा उन्हाळा, आपली जागा सोडायची नाही, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. वाटाघाटीद्वारे निर्णय घेण्यात येईल. चर्चेतून आपण लक्ष्य गाठू शकू, असा विश्वास नरवणे यांनी व्यक्त केला आहे. उंच ठिकाणांवर सुविधा वाढवल्या आहेत. यामुळे थंडीतील नुकसान कमी झाले आहे. आपण आधीच तयारी केली होती, असं ते म्हणाले.

पूर्व लडाखच्या परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. इतर भागातही देखरेख ठेवली जाते. या भागातही चीनने बांधकाम केलं आहे. यामुळे या संपूर्ण प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत, असं लष्कर प्रमुख जनरल मनोज एम. नरवणे म्हणाले.

नवी दिल्ली: देशात कोरोनाविरूद्ध १६ जानेवारीपासून व्यापक लसीकरण मोहीम ( ) सुरू होणार आहे. सर्व प्रथम ही लस आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर्सना देण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर १ कोटी आरोग्य कर्मचारी आणि २ कोटी फ्रंटलाइन वर्कर्सच्या करोनावरील लसचा खर्च पीएम केअर्स फंडातून ( ) केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची ‘कोविशिल्ड’ आणि भारत बायोटेकच्या ‘कोवॅक्सिन’ लसला आपत्कालीन वापरास गेल्या आठवड्यात मंजुरी देण्यात आली होती. यानंतर आता केंद्र सरकार १६ जानेवारीपासून लसीकरण मोहीम सुरू करणार आहे. यासाठी लसीच्या सहा कोटी डोसच्या खरेदीची ऑर्डर देण्यात आली आहे. या ऑर्डरची एकूण किंमत सुमारे १३०० कोटी रुपये असेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. करोनावरील लसीकरण गेल्या तीन ते चार आठवड्यांपासून जवळपास ५० देशांमध्ये सुरू आहे. यानुसार आतापर्यंत फक्त अडीच कोटी नागरिकांना लस दिली गेली आहे. तर पुढील काही महिन्यांत ३० कोटी नागरिकांना लस देण्याचं भारताचं लक्ष्य आहे, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर्सच्या लसीकरणाचा खर्च पीएम केअर्स फंडमधून केला जाईल, असं सांगण्यात येतंय. करोना व्हायरसचा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर पीएम केअर्स फंडची स्थापन करण्यात आला. त्याची स्थापना, नियम आणि वैधता यावर मोठे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

करोना संकटाच्या काळात कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ मार्चला पंतप्रधान मोदींनी स्थापन केला होता.

मुंबईः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि सामाजित न्यायमंत्री धनंयज मुंडे यांच्यावर एका महिलेनं केलेल्या गंभीर आरोपांनतर राज्यातील राजकारणात मोठा गदारोळ माजला आहे. या सर्व प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी याबाबत भाष्य केलं आहे.

यांच्यावर एका महिलेनं अत्याचार केल्याचा आरोप करत पोलिस ठाण्यात धाव घेतली होती. त्यानंतर धनंजय मुंडे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हे सर्व आरोप खोटे असून मला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच, या महिलेसोबत परस्पर संमतीने संबंध होते. व आम्हाला दोन मुलं असल्याचाही धक्कादायक खुलासा केला होता. यानंतर धनंजय मुंडे यांच्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काय भूमिका घेणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. मंगळवारी उशिरा रात्री नवाब मलिक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘तक्रार झाल्यानंतर चौकशी होणार. या आरोपांच्या चौकशीनंतर सत्य काय ते समोर येईल, असं ते म्हणाले आहेत. शिवाय, याबाबत आपण फार काही बोलू शकणार नाही,’ असेही त्यानं नमूद केलं आहे.

‘एखादी तक्रार झाली तर त्याची चौकशी होत असते. पण आरोप करणारी महिला त्यांची नातेवाईक आहे. तक्रारदाराच्या बहिणीशी धनंजय मुंडे यांनी लग्न केलेले असून, उभयतांना दोन मुलेसुद्धा आहेत. याच्यामागे काय कारण आहे ते चौकशीत सगळे समोर येईल. त्याची जी बाजू आहे ती निश्चित प्रकारे ते मांडतील. एखाद्या महिलेसोबत त्यांचे लग्न आधी झालेले आहे, त्यांची मुले आहेत. सोशल मीडियावर त्या पोस्ट टाकत होत्या. आता त्यांच्या बहिणी समोर येत आहेत. चौकशीनंतरच काय ते समोर येईल. त्यावर फार काही बोलू शकणार नाही,’ असेही नवाब मलिक म्हणाले.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

मुंबईतील ओशिवरा पोलीस ठाण्यात एका महिलेनं धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात तक्रार अर्ज दिला होता. या प्रकरणानंतर धनंजय मुंडेंनी खुलासा केला आहे. कालपासून समाज माध्यमांमधून माझ्याविषयी काही कागदपत्र प्रसारित होत असल्याचे तसेच मीडिया व सोशल मिडियाद्वारे माझ्यावर बलात्काराचे आरोप करण्यात येत आहेत. सदर प्रकरणी एका महिलेने स्वतः त्यांच्या खात्यावरून ट्विट केले आहे. माझ्याविरुद्ध काही तक्रार दाखल केल्याचा उल्लेख त्या कागदपत्रांमध्ये दिसून येतो . हे सर्व आरोप खोटे माझी बदनामी करणारे आणि मला ब्लॅंकमेल करणारे आहेत, असं खुलासा मुंडे यांनी केला आहे.

एका महिलेसोबत मी २००३ पासून परस्पर सहमतीने संबंधांत होतो. ही बाब माझे कुटुंबीय, पत्नी व मित्र परिवार यांना अवगत होती. सदर परस्पर सहमतीच्या संबंधामधून आम्हाला एक मुलगा व एक मुलगी अशी दोन मुले झाली. सदर दोन्ही मुलांना मी माझे नाव दिले आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.