वाचा:

भाजपमधील अंतर्गत राजकारणामुळं गिते व बागुल अडगळीत फेकले गेले होते. त्यामुळं ते नाराज होते. गिते यांनी अलीकडेच ‘मिसळ पार्टी’ देऊन पक्षांतराचे संकेत दिले होते. त्यानंतर वेगवान घडामोडी घडल्या. खासदार संजय राऊत यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर गिते व बागुल यांनी मुंबई ‘वर्षा’ निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. त्यानंतर आज दोघांनीही पक्षांतर केले.

वाचा:

गिते व बागुल यांचा पक्षप्रवेश पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत होणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, हा सोहळा नाशिकमध्येच झाला. याबाबत संजय राऊत यांनी खुलासा केला. ‘नाशिकमध्ये राजकीय प्रवाह बदलतो आहे. अनेक जुने शिवसैनिक परत येताहेत. त्यामुळं हा प्रवेश सोहळा नाशिकमध्ये होणं महत्त्वाचं होतं. शहर पुन्हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला करण्याची जबाबदारी या दोघांवर आहे, असं राऊत म्हणाले.

वाचा:

विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गत काही वर्षांपासून त्याचे २६ वर्षीय तरुणीसोबत प्रेमसंबंध आहेत. ती खासगी कंपनीत कार्यरत आहे. दोघे अनेकदा एकांतात भेटले. गुरूवारी दुपारी जियाउद्दीन हा तरुणीला घेऊन दहेगाव रंगारी येथे आला. दहेगाव रंगारी येथे फिरल्यानंतर दोघेही लॉजवर गेले. त्यांनी खोली भाड्याने घेतली. त्यांनी मोबाइलवरच अश्लील चित्रपट बघितला. चित्रपटातील दृश्याप्रमाणे ‘सिऱ्याक्को स्टाइल’ संभोग करण्याचे ठरविले. तरुणीने त्याचे हातपाय दोरीने बांधले. गळ्याभोवती दोरीही आवळली. दोघांनी संभोग केला. संभोग केल्यानंतर तरुणी स्नानगृहात गेली. दहा मिनिटानंतर तरुणी स्नानगृहातून बाहेर आली. जियाउद्दीन हा खुर्चीवर होता. तिने त्याला आवाज दिला. जियाउद्दीन याने प्रतिसाद दिला नाही. तरूणीने जियाउद्दीनला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. याचदरम्यान जियाउद्दीन हा खुर्चीसह खाली पडला. त्याच्या गळ्याभोवती फास आवळलेला होता.

जियाउद्दीन प्रतिसाद देत नसल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे लक्षात येताच तरुणीने आरडाओरड केली. लॉज व्यवस्थापकासह कर्मचाऱ्यांनी खोलीत धाव घेतली. जियाउद्दीन मृतावस्थेत पडल्याचे व्यवस्थापक व कर्मचाऱ्यांना दिसले. त्यांनी खापरखेडा पोलिसांना माहिती दिली. माहिती मिळताच खापरखेडा पोलीस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक सूर्यप्रकाश मिश्रा त्यांचे सहकारी गुरूप्रकाश मेश्राम, संतोष बैरागी आदींसह पोलिसांचा ताफा तेथे पोहोचला. पोलिसांनी पंचनामा करून उत्तरीय तपासणीसाठी जियाउद्दीनचा मृतदेह मेयो हॉस्पिटलकडे रवाना केला. तरुणीच्या माहितीवरून खापरखेडा पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली.

मंडईचा गणपतीच्या मंदिराच्या उजव्या बाजूला असलेल्या दरवाजाची कडी उचकटून चोरटा आतमध्ये शिरला. गणपतीच्या मूर्तीवरील दोन हार चोरले. तसेच जाताना मंदिरासमोरील दानपेटी देखील फोडल्याचे समोर आले आहे. मंदिराचे पुजारी सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास मंदिरात आल्यानंतर हा चोरीचा प्रकार समोर आला. त्यानी तात्काळ मंडळाच्या पदाधिकारी यांना घटनेची माहिती दिली. तात्काळ मंडळाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते त्या ठिकाणी आले. त्यांनी पोलिसांना कळविले.

विश्रामबाग पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. या ठिकाणी शुक्रवारी पहाटे एक चोरटा मंदिरात शिरला. त्याने दोन सोन्याचे हार व दानपेटी फोडून त्यामधील पैसै चोरून नेल्याचे दिसत आहे. हे दोन हार २० ते २२ तोळे वजनाचे होते. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू आहे.

शिर्डी संस्थानाच्या माध्यमातून भक्तांनी भारतीय वेशभूषेत यावे, असे बोर्ड मंदिर प्रवेशद्वारावर लावले होते. अशा पद्धतीचा बोर्ड लावणे म्हणजे संविधानाने दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार भक्तांकडून हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे, असे सांगत भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाईंनी विरोध केला होता. तसेच साई संस्थांनला हा बोर्ड काढून टाकावा, म्हणून पत्र पाठवले होते. परंतु संस्थानाच्या वतीने हा बोर्ड काढण्यात आला नव्हता. या स्वतः हा बोर्ड काढण्यासाठी शिर्डी येथे डिसेंबर महिन्यात येत होत्या. मात्र नगर जिल्ह्यात प्रवेश करताच सुपा येथे त्यांना अडविण्यात आले होते. त्यावेळी ३१ डिसेंबर पर्यंत संस्थांनी बोर्ड काढावा ,अन्यथा आम्ही पुन्हा येउन तो बोर्ड काढू, असा इशारा देसाई यांनी दिला होता. मात्र संस्थानने ड्रेस कोडबाबत लावलेला बोर्ड काढला नाही.

वाचा:

अखेर गुरुवारी भूमाता ब्रिगेडच्या पदाधिकाऱ्यांनी सायंकाळी सव्वा पाचच्या दरम्यान शिर्डीत जाऊन या बोर्डवर काळा रंग फेकला. यावेळी त्यांनी संघटनेच्या नावाने जोरदार घोषणाबाजी केली.

वाचा:

नगर-दौंड रस्त्यावर ही संस्था आहे. ही संस्था संरक्षण विभागाच्या अंतर्गत येते. संस्थेच्या देशभरात ५२ शाखा आहेत. त्यातील नगरची एक शाखा आहे. नगरच्या शाखेतील प्रयोगशाळेने आतापर्यंत अनेक उपयुक्त संशोधने केली आहेत. संरक्षण विभागासाठी आवश्यक असलेली वाहने आणि अन्य सामुग्री येथे विकसित झाली आहे. याशिवाय वाहनांची तपासणी करून त्यांना प्रमाणित करणारा विशेष ट्रॅकही या संस्थेत आहे. आता मात्र ही संस्था बंद करून ती चेन्नई किंवा अन्य ठिकाणच्या शाखेत वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे स्थानिकांमधून या स्थलांतरास विरोध होऊ लागला आहे. राष्ट्रवादीचे पारनेरचे आमदार नीलेश लंके यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना यासंबंधी एक निवेदन दिले. दिल्लीत संरक्षण विभागात प्रयत्न करून ही संस्था नगरमधून जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी, नगरमधील एक हजार कुटूंबियाचे यामुळे नुकसान होणार असून त्याचा विकासावरही परिणाम होऊ शकतो, असे लंके यांनी पवार यांना सांगितले.
याशिवाय शिवसेनेनेही या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. ही संस्था नगरमधून बाहेर जाऊ नये यासाठी आंदोलन करणार असल्याचे शिवसेनेचे माजी शहर प्रमुख संभाजी कदम यांनी सांगितले.

वाचा:

दरम्यान, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ही संस्था अन्यत्र स्थलांतरित करण्याच्या हालचाली वरिष्ठ पातळीवरून सुरू आहेत. डीआरडीमधील अधिकाऱ्यांकडून तसे संकेत नगरच्या शाखेला मिळालेले आहेत. मात्र, अंमलबजावणी कशी होणार, केव्हा होणार, येथील अधिकारी-कामगारांचे काय होणार? यासंबंधी अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र, देशपातळीवर विखुरलेल्या संरक्षण विभागाच्या संस्था, विशेषत: प्रयोगशाळांचे एकत्रिकरण करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारकडून सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामध्ये नगरच्या व्हीआरडीईचाही समावेश होत आहे.

मोठी आणि महत्वाची संस्था

देशाच्या संरक्षण विभागातही या संस्थेचे महत्त्व मोठे आहे. नगरमध्ये हजारो एकर जागेत ही संस्था विस्तारली आहे. या संस्थेचे येथून स्थलांतर झाल्यानंतर या जागेचे काय होणार? की या जागेसाठीच स्थलांतर केले जात आहे, असेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. १९४७ ला ही संस्था नगरला आणण्यात आली. सुरवातीला ती जामखेड रोडवर होती. त्यानंतर दौंड रोडवरील हजारो एक जागेत ती वसविण्यात आली. संस्थेत जागतिक दर्जाचे संशोधन चालते. वाहनांचा तपासणी ट्रॅक आणि अन्य यंत्रणाही जागतिक दर्जाची आहे. या संस्थेचे कार्य अनेक मान्यवरांकडून वेळोवेळी गौरविले गेले आहे.

वाचा:

संस्थेतील कर्मचारी संघटनेने माजी केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप गांधी यांना निवेदन देऊन लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. व्ही.आर.डी.ई संरक्षण संस्थेत भारताच्या सशस्त्र सेनेला लढण्यासाठी लागणारी शास्त्रे, रणगाडे, मिसाईल लॉंचर, बुलेटप्रुफ वाहने, प्रोटोटाईप, ड्रोनइंजिन आदी उपलब्ध करून देते आहे. भारताला आत्मनिर्भर करण्यात व्ही.आर.डी.ईचा मोलाचा वाटा आहे. व्ही.आर.डी.ई मध्ये सध्या वैज्ञानिक, अधिकारी, व कार्माचारी मिळून सुमारे ५०० नागरिक कार्यरत आहेत. तसेच ४०० स्थानिक कर्मचारी कराराने व १०० शिकवू कर्मचारी कार्यरत आहेत. जवळपास १००० कुटुंबांचा उदार्निवाह व्ही.आर.डी.ई च्या माध्यमातून होत आहे. स्थानिक नागरिकांना मोठा रोजगार देणारीही संस्था आहे. ती राज्याबाहेर गेल्यास २० ते २५ वर्षापासून येथे सरकारी सेवा देणाऱ्यांचा कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार व्हावे लागेल. हे थांबवायासाठी तातडीने प्रयत्न करावेत, असं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. ही संस्था बाहेर जाऊ दिली जाणार नाही,असे आश्वासन गांधी यांनी दिलं आहे.

वाचा:

त्यासंदर्भात, पालिकेत चिटणीस विभागास हाताशी धरून पालिकेत काँग्रेसला अचडणीत आणले जात असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. काँग्रेसच्या नगरसेविका कमरजहाँ सिद्दिकी यांनी वैयक्तिक कामासाठी २१ नोव्हेंबर ते डिसेंबर २०२० पर्यंत रजा घेतली होती. १८ऑक्टोबर रोजी त्यांनी तशी माहिती देणारे पत्रही चिटणीस खात्यास दिले होते. पालिकेच्या २७ ऑक्टोबरच्या सर्वसाधारण सभेस सिद्दिकी हजर होत्या. त्यानंतर नोव्हेंबर, डिसेंबरमधील सभांना त्या हजर नव्हत्या. त्यामुळे ५ जानेवारी रोजीच्या सभेस उपस्थित न राहिल्यास अपात्र ठरु शकाल, असे पत्र चिटणीस विभागाने सिद्दिकी यांना पाठविले.

सिद्दिकी यांनी रजेचा अर्ज दिला असतानाही त्यांचा अर्ज पटलावर न ठेवल्याने त्याची दप्तरी नोंद झालेली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यानंतर त्यांना अपात्र ठरविण्याचा इशारा देणारे पत्र पाठविले गेले. हा प्रकार म्हणजे चिटणीस विभाग स्थायी समितीच्या दबावाखाली काम करत असल्याचाही गंभीर आरोप राजा यांनी केला. त्याबाबतचे पत्र त्यांनी पालिका यांना दिले आहे. त्यावर चिटणीस विभागाने भूमिका स्पष्ट करत ही सर्व प्रक्रिया नियमानुसार असून त्यात काहीही गैर नाही. नगरसेवक तीन महिने गैरहजर राहिल्यास त्यांच्यावर अपात्र ठरण्याची टांगती तलवार असते. म्हणूनच अशाप्रकारे सात नगरसेवकांना स्मरणपत्र पाठविल्याचे स्पष्ट केले आहे.

‘विरोधासाठी विरोध’

यासंदर्भात, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा आरोप म्हणजे विरोधासाठी विरोध असल्याचे म्हटले आहे. ही स्मरणपत्र शिवसेनेसह इतर पक्षातील नगरसेवकांनाही पाठवली गेली आहेत. पालिकेत पक्ष भाजपच्या दावणीला बांधला जात असल्याची खोचक प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. चिटणीस खाते स्थायी समिती अंतर्गत येत असल्याने ते पत्र या विभागास देणे आवश्यक होते. त्याऐवजी ते पालिका आयुक्तांना देण्यात आल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. या प्रकरणी सेनेच्या दोन, कॉंग्रेसच्या दोन तर भाजपच्या तीन नगरसेवकांना पत्रे दिली आहेत. ही पत्रे देण्यामागे कोणी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट केले.

‘विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदासाठी निवडणूक होऊन शिवसेनेच्या यांची निवड होण्याच्या प्रक्रियेत काहीही घटनाबाह्य किंवा बेकायदा घडलेले दिसत नाही,’ असे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने या निवडीला आव्हान देणारी भाजपचे यांची याचिका गुरुवारी फेटाळली. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला दिलासा मिळाला असून, भाजपला झटका बसला आहे.

‘विधान परिषदेचे काही सदस्य हे करोनाबाधित होते; तर काही आमदार पुराच्या संकटामुळे उपस्थित राहू शकले नव्हते. शिवाय मतदानासाठी ऑनलाइनची सुविधाही दिली नव्हती. या परिस्थितीमुळेच आठ सप्टेंबर २०२० रोजीची निवडणूक तूर्तास तहकूब करावी, अशी विनंती काही सदस्यांनी केली होती. तरीही सभापतींनी ती फेटाळून सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवून निवडणूक घेतल्याने ती अवैध ठरते,’ असा दावा पडळकर यांनी याचिकेत केला होता. तर ‘उपसभापतिपद हे २३ एप्रिल २०२०पासून रिक्त होते आणि राज्यघटनेतील अनुच्छेद १८२ अन्वये उपसभापतींची निवड ही लवकरात लवकर करणे आवश्यक होते. हे लक्षात घेऊनच अधिवेशनाचे विशेष सत्र बोलावण्यात आले आणि या निवडीची प्रक्रिया नियमानुसार करण्यात आली,’ असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला होता. न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने सुनावणीअंती २३ डिसेंबर २०१२ रोजी राखून ठेवलेला आपला निर्णय गुरुवारी जाहीर केला.

‘विधिमंडळ अधिवेशनाचे सत्र बोलावणे किंवा ते पुढे ढकलणे हा विधिमंडळाचा अंतर्गत स्वायत्त कारभाराचा भाग आहे. तसेच, सभागृहात प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाल्यानंतरच विधान परिषद उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर ४० तासांची नोटीस सदस्यांना देणे आवश्यक असले तरी २००९च्या विधिमंडळ नियमांप्रमाणे वैध प्रस्तावाद्वारे एखादा नियम स्थगित करण्याची अनुमती आहे. त्याअनुषंगाने तो नियम स्थगित करून निवडीची प्रक्रिया राबवण्यात आली आणि त्यात बहुमताने डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची निवड झाली. त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रियेत काहीही घटनाबाह्य किंवा बेकायदा झालेले दिसत नाही’, असा निष्कर्ष खंडपीठाने आपल्या ३१पानी निकालात नोंदवला.

‘तरच हस्तक्षेपाचा अधिकार’

‘७ सप्टेंबरच्या अजेंड्यामध्ये उपसभापतींच्या निवडीचा विषय नव्हता आणि तो आयत्या वेळी आणून प्रक्रियेचा भंग करण्यात आला, असे याचिकादारांचे म्हणणे असले तरी सरतेशेवटी त्याविषयी प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवून बहुमताने निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे त्याबाबत उच्च न्यायालयात गाऱ्हाणे मांडले जाऊ शकत नाही. विधिमंडळातील कामकाजाच्या प्रक्रियेची चौकशी करून वैधता उच्च न्यायालयाने तपासावी, अशी विनंती एकप्रकारे याचिकादार करत आहेत. मात्र, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१२ अन्वये उच्च न्यायालयाला तसा हस्तक्षेप करता येत नाही,’ असेही निरीक्षणही खंडपीठाने निर्णयात नोंदवले.