औरंगाबादच्या नामांतराचा मुद्दा सध्या भलताच गाजत आहे. या मुद्द्यावरून राजकीय पक्षांमध्ये दोन गट पडले आहेत. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षानं नामांतराला स्पष्ट विरोध केला आहे. तर, एनडीएतील रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षानंही तीच भूमिका घेतली आहे. आता महाविकास आघाडीच्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या समाजवादी पक्षानंही नामांतर योग्य नसल्याचं म्हटलं आहे.

वाचा:

सपाचे नेते अबू आझमी यांनी एका व्हिडिओद्वारे उद्धव ठाकरे यांना एक विनंती केली आहे. ‘शहरांची नावं बदलून कुणाचं पोट भरत नाही. शहरांना आवडीचं नाव ठेवायचंच असेल नवं शहर वसवून ठेवा. अहमदनगर किंवा औरंगाबादला एक इतिहास आहे. तो बदलून जबरदस्तीनं नामांतर योग्य नाही. नामांतर करायचंच असेल तर आधी महाराष्ट्र राज्याचं नाव बदलून छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव द्या. रायगडचं नाव बदलून संभाजी महाराजांचं नाव द्या. लोकांनाही ते आवडेल. मात्र, केवळ काही लोकांना डिवचण्यासाठी नामांतर करणं हे आपल्याला शोभत नाही,’ असं आझमी यांनी म्हटलं आहे.

वाचा:

‘महाराष्ट्रात देशभरातून, जगभरातून लोक येत असतात. तुम्ही राज्याला पुढं घेऊन जा. विकास करा. नवे जिल्हे निर्माण करा. लोक नक्कीच तुमचं कौतुक करतील. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे हिंदू-मुस्लिम तेढ निर्माण करण्याचं काम करू नका. ते आपल्यासारख्याला शोभत नाही,’ असं आझमी यांनी म्हटलं आहे.

भाजपकडून लोकशाही संस्थांना पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचाही आरोप अमरिंदर सिंह यांनी केलाय. भारतीय संविधानाची अक्षरओळख करून घेण्यासाठी भाजप नेत्यांनी त्यांनी आमंत्रण दिलंय.

‘मुख्यमंत्री आणि राज्याचा गृहमंत्री म्हणून माझ्या राज्यात कायदे-व्यवस्था राखण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे, हे भाजप नेत्यांना ठावूक नाही का? केंद्रात सत्तेवर असण्यासोबतच लोकशाही संस्थांचं संरक्षक असणाऱ्या पक्षासाठी ही कार्यप्रणाली योग्य नाही’ असं अमरिंदर सिंह यांनी म्हटलंय.

सत्तेची भूक भागवण्यासाठी राज्यपाल कार्यालयाचा भाजपकडून आपल्या राजकीय फायद्यासाठी वापर होत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. हे बंगालमध्ये सुरू आहे, महाराष्ट्रात सुरू आहे तसंच पंजाबमध्येही त्यांचा हाच प्रयत्न सुरू असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.

पंजाब भाजपकडून करण्यात आलेल्या एका ट्विटला उत्तर देताना त्यांनी भाजपवर हा प्रहार केलाय. ‘पंजाब दुसरा पश्चिम बंगाल बनतोय’ असं त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आणि राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्याकडून राज्याच्या मुख्यमंत्री यांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करण्यात आलाय.

‘भाजपचा कुत्सित अजेंडा’

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबमध्ये काही रिलायन्स मोबाईल टॉवरची तोडफोड करण्यात आली होती. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाचारण करून योग्य कारवाईचे आदेश दिले होते. या प्रकरणावरून मुख्यमंत्र्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पंजाबचे राज्यपाल यांच्यावरही अमरिंदर सिंह यांनी टीका केली होती. तसंच आपल्या कुत्सित एजेंड्यासाठी राज्यपाल कार्यालयाचा वापर करण्याचा आरोप त्यांनी भाजपवर केला होता.

छोट्या-छोट्या घटनांना मोठं रुप देऊन भाजपकडून शेतकऱ्यांच्या शांतिपूर्ण आंदोलनाला कमकुवत बनवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप अमरिंदर सिंह यांनी केलाय.

जीवे मारण्याची धमकी

दरम्यान, मुख्यमंत्री अमरिंद सिंह यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याप्रकरणी मोहाली पोलीस यांनी एफआयआर दाखल केलीय. ३१ डिसेंबर रोजी मार्गसूचक नकाशांवर धमकी देणारे पोस्टर चिटकवण्यात आल्याचं समोर आलं होतं. यामध्ये अमरिंदर सिंह यांना ठार मारण्यासाठी दहा लाख अमेरिकन डॉलर बक्षीस म्हणून देणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

वाचा:

परिसरातील धनदायी कॉलनी येथे प्लॉट नंबर १२६ येथे सकाळी सातच्या सुमारास गॅस गळतीमुळे सिलेंडरला आग लागून भीषण स्फोट झाला. स्फोटाची तीव्रता इतकी होती की आजूबाजूच्या घरांच्या आणि गाड्यांच्या काचा फुटल्या. या स्फोटात घरमालक बळीराम पगार, त्यांची पत्नी पुष्पा पगार, आणि नातू रुहान हे जखमी झाले. स्फोट झाल्या झाल्या आजूबाजूच्या नागरिकांनी तिथं धाव घेतली. तसंच, अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आलं. जखमींना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. घटनास्थळी अंबड पोलीस पंचनामा करीत आहेत. स्फोटामध्ये घरातील सर्व वस्तू जळून खाक झाल्या असून लाखो रुपयांचं नुकसान झालं आहे.

वाचा:

उर्मिला मातोंडकर यांनी मुंबईतील खार येथे नवीन कार्यालय खरेदी केलं आहे. अर्थात, या कार्यालयाच्या खरेदीचा राजकारणाशी किंवा शिवसेना प्रवेशाशी अजिबात संबंध नाही, असं खुद्द त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र, त्यावरून कंगनानं काल त्यांना टोमणा मारला होता. ‘मी स्वत:च्या कष्टानं बांधलेलं घरही काँग्रेसनं तोडून टाकलं. भाजपला खूष करून माझ्या मागे फक्त २५-३० कोर्टाचे खटले लागले. मी सुद्धा हुशारीनं काँग्रेसला खूष केलं असतं तर बरं झालं असतं. मी खरंच मूर्ख आहे,’ असं ट्वीट तिनं केलं होतं. उर्मिला मातोंडकर यांनीही कंगनाला उत्तर दिलं होतं. ‘वेळ आणि जागा तू सांग. माझ्या खरेदीच्या व्यवहाराची कागदपत्रे घेऊन तुला भेटायला येते. माझ्या व्यवहाराचा राजकारणाशी संबंध नाही हेही तुला दाखवेन, असं उर्मिला यांनी म्हटलं होतं.

वाचा:

उर्मिला व कंगनामध्ये सुरू असलेल्या या वादात काँग्रेसनं उडी घेतली आहे. काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते यांनी कंगनाचं ट्वीट रीट्वीट करत भाजपला लक्ष्य केलं आहे. ‘भाजपला खूष करण्यासाठी कंगनाला महाराष्ट्राची व मुंबई पोलिसांची बदनामी केली, असं तिनं म्हटलं आहे. हा एक प्रकारचा कबुलीजबाब आहे आणि महाराष्ट्राच्या बदनामीच्या कटाचा सूत्रधार भाजप आहे हे यातून स्पष्ट झालंय,’ असं सावंत यांनी म्हटलं आहे. ‘भाजपनं नाक घासून महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागितली तरी या पापातून मुक्ती मिळणार नाही. जाहीर निषेध!,’ असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

काँग्रेसनं माझं घर तोडून टाकल्याच्या कंगनाच्या आरोपाचाही सावंत यांनी समाचार घेतला आहे. ‘कंगनाचं घर तुटण्याशी काँग्रेसचा अजिबात संबंध नाही. मुंबई महापालिकेत काँग्रेस विरोधी पक्षात आहे,’ याकडं त्यांनी लक्ष वेधलं आहे.

वाचा:

वाचा:

विलासकाकांनी १९६२ मध्ये जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून राजकारणात प्रवेश केला होता. कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचं त्यांनी सलग ३५ वर्षे प्रतिनिधित्व केलं. पुरोगामी विचारांचे व काँग्रेसशी एकनिष्ठ असलेले नेते अशी त्यांची महाराष्ट्रभर ओळख होती. तब्बल १२ वर्षे मंत्री म्हणून त्यांनी वेगवेगळ्या खात्यांची धुरा सांभाळली होती. सहकार, विधी व न्याय आणि दुग्धविकास अशा अनेक खात्यांचे काम त्यांनी पाहिले होते. सहकार क्षेत्रातही त्यांच्या नावाचा दबदबा होता. अनेक सहकारी संस्थांची उभारणी त्यांनी केली होती.

वाचा:

२०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं कराड दक्षिणमधून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना उमेदवारी दिली होती. त्यामुळं नाराज झालेल्या विलासकाकांनी अपक्ष निवडणूक लढवली होती. त्यात त्यांचा पराभव झाला. मात्र, पराभवानंतरही साताऱ्याच्या राजकारणातील त्यांचं महत्त्व कायम होतं. कालांतरानं त्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन पक्षहितासाठी चव्हाण यांच्याशी जुळवून घेतलं होतं.

वाचा:

करोनावरील हाती येण्याची शुभचिन्हे असण्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पालिकेने लसीकरणासाठी पूर्ण तयारी केली आहे. पालिकेने प्रत्येक दिवशी सुमारे १२ हजार मुंबईकरांना लस देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या मोहिमेचा पहिला टप्पा १५ दिवसांत पूर्ण करण्यावरही पालिकेचा भर असेल.

मुंबईत पालिकेकडून हाती घेण्यात येणाऱ्या लसीकरणाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. ही प्रक्रिया नेमकी कशी होणार याविषयीही समस्त मुंबईकरांमध्ये चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत पालिकेची लसीकरणाची तयारी जवळपास पूर्ण झाली असून, मुंबईतील आठ केंद्रांची निवड करण्यात आली आहे. त्याठिकाणीही आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याची लगबग सुरू आहे.

मुख्य म्हणजे, करोनावरील लस पालिकेस उपलब्ध होताच, त्यानंतर केवळ २४ तासांतच प्रत्यक्ष हाती घेतले जाणार आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात आरोग्य क्षेत्रातील सुमारे सव्वालाख कर्मचाऱ्यांना ही लस दिली जाणार आहे. त्यानंतर पुढील टप्पा हाती घेतला जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यांत पोलिस कर्मचाऱ्यांसह इतर घटकांतील कर्मचाऱ्यांच्या समावेश आहे. तर, तिसऱ्या टप्प्यांत सुमारे ५० लाख मुंबईकरांना लस दिली जाणार आहे. त्यात ५० वर्षे वयोगटातील ३० लाख नागरिकांचा समावेश असेल. याच टप्प्यात अल्पवयीन मुलांनादेखील लस दिली जाणार असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

आठ केंद्रांत तयारी
मुंबई महापालिकेने लसीकरणासाठी आठ केंद्रे सज्ज केली असून त्यापैकी केईएम, नायर, कूपर, सायन रुग्णालयात दररोज सुमारे दोन हजार व्यक्तींना लस दिली जाणार आहे. वांद्रेतील भाभा रुग्णालय, सांताक्रूझ येथील व्ही. एन. देसाई रुग्णालय, घाटकोपरमधील राजावाडी रुग्णालय, कांदिवलीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयातील चार केंद्रात दररोज प्रत्येकी एक हजार व्यक्तींना लस दिली जाणार आहे.

केंद्रांची संख्या ५०पर्यंत वाढणार

मुंबईत सध्या आठ लसीकरण केंद्रे असून, प्रत्येक विभागात किमान दोन लसीकरण केंद्रे असावेत, असे पालिकेचे धोरण आहे. या केंद्रांची संख्या हळूहळू ५०पर्यंत वाढवण्यात येणार आहेत.