इस्लामाबाद: पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रातांतील तोडफोड करुन आग लावण्यात आलेले हिंदू मंदिर सरकार पुन्हा बांधून देईल, अशी घोषणा पाकिस्तानातील खैबर पख्तुनख्वाचे मुख्यमंत्री यांनी केली आहे. एका धर्मांध मौलवीच्या नेतृत्वात या हिंदू करून आग लावण्यात आली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी २६ जणांना अटक केली होती. मंदिराची तोडफोड झाल्यानंतर पोलिसांनी रात्रभर छापेमारी करत २६ जणांना अटक केली.

या हल्ल्यानंतर मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि अल्पसंख्याक हिंदू समुदायाने या कृत्याचा निषेध करत सर्वांचे लक्ष वेधले. या प्रांतातील अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्थळांचे संरक्षण करण्यास सरकार कटिबद्ध असून हल्लेखोरांना पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती मुख्यमंत्री खान यांनी दिली. मंदिराची तोडफोड केल्या प्रकरणी कट्टरतावादी इस्लामिक पक्षाच्या ४५ लोकांना अटक करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. अटक केलेल्यांमध्ये जामियात उलेमा-ए-इस्लामचे नेते रहमत सलाम खट्टक यांचाही समावेश आहे.

तोडण्यात आलेले हे हिंदू मंदिर पुन्हा बांधून देण्यात यावे असे आदेश प्रांतीय सरकारने दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री खान यांचे विशेष सहाय्यक (माहिती) आणि सरकारचे प्रवक्ते कामरान बंगश यांनी दिली. उपायुक्त आणि जिल्हा पोलिस अधिकाऱ्यानेही मंदिर बांधण्याचे आदेश दिल्याचे बंगश यांनी सांगितले.

हिंदू मंदिरावरील या हल्ल्याची दखल सुप्रीम कोर्टानेही घेतली होती. या प्रकरणाची ५ जानेवारी रोजी याची सुनावणी करण्यात येणार आहे. पाकिस्तानमधील हिंदू समुदायाने या भ्याड हल्ल्याचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे.

क्लिक करा आणि वाचा-

हिंदू संत परमहंस महाराज यांचे हे मंदिर होते. ही घटना करक जिल्ह्यातील तेरी भागातील आहे. या मंदिरात सिंध भागातील हिंदू समुदायातील अनेक भाविक पूजा करण्यासाठी येत असतात. जमावाला चिथावणी देणाऱ्या समाजकंटकांचा शोध सुरू असून काही ठिकाणी छापेमारी सुरू असल्याचे पोलिसांनी माहिती देताना सांगितले. हिंदू समुदायाला या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यास परवानगी मिळाल्यानंतर या मंदिरावर हल्ला करण्यात आले असे ‘डॉन’ने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-

नवी दिल्ली: सर्व काही अपेक्षेप्रमाणे झाल्यास पुढील १० दिवसांमध्ये करोनाचे (Corona ) अभियान सुरू होऊ शकणार आहे. केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेच्या संदर्भातील विशेषज्ञ समितीने (SEC) शुक्रवारी सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियाच्या या लशीच्या आपत्कालीन वापराला मंजुरी देण्याची शिफारस केल्यानंतर देशात आनंदाची लाटच उसळली. आता कोविडची लस लवकरच भारतात उपलब्ध होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसईसीने लशीच्या आपत्कालीन वापरासाठीच्या मंजुरीची शिफारस काही अटींसह केलेली आहे. मात्र, या लस वापराबाबतची अंतिम मंजुरी भारताच्या औषधी महानियंत्रकालाच (DCGI) घ्यायचा आहे. हा निर्णय आज देखील घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त होऊ लागली आहे.

लशीकरण अभियान कधी होणार सुरू?

एकदा का अंतिम मंजुरी मिळाली की मग लशीकरणाची प्रक्रिया पुढील ७ ते १० दिवसांमध्ये लसीकरणाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. ब्रिटनची मेडिसिन्स अॅण्ड हेल्थकेअर प्रोडक्ट्स रेग्युलेटरी एजन्सीने (MHRA) ऑक्सफर्ड विद्यापीठात वैज्ञानिकांनी विकसित केलेल्या आणि एस्ट्रेजेनेकाने तयार केलेल्या लशीला ३० डिसेंबरला आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी देण्यात आली होती. याच लशीला भारतात कोविशिल्ड या नावाने ओळखले जाते.

देशात सुमारे ९६ हजार व्हॅक्सीनेटर्सना कोविड लसीकरण कार्यक्रमासाठी प्रशिक्षित करण्यात आलेले असल्याचे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे. या अंतर्गत जुलैपर्यंत प्राथमिकतेच्या आधारे ३० कोटी लोकांचे लसीकरण केले जाणार आहे.

क्लिक करा आणि वाचा-

कोविशिल्ड लसीचे ५ कोटी डोस आहेत तयार
कोविशिल्ड लशीची निर्मिती करणाऱ्या सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियाने आतापर्यंत कोविशिल्डच्या सुमारे ४ ते ५ कोटी लशीच्या डोसचे उत्पादन केले आहे. पुढील वर्षी कंपनीचे १० कोटी डोस तयार करण्याचे उद्दीष्ट असल्याचे कंपनीने आधीच सांगितले होते. कंपनी आणखी किती उत्पादन करेल याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. याचे कारण म्हणजे, कोविशिल्ड लशीचे उत्पादन सरकारच्या मागणीनुसार ठरणार आहे असेही कंपनीने म्हटले आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-

मुंबई: येथे थर्टी फर्स्ट पार्टीत झालेल्या मारहाणीत एका तरुणीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. असे या २१ वर्षीय तरुणीचे नाव असून खार पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करीत पार्टीमध्ये सहभागी झालेल्या एका जोडप्याला अटक केली आहे. ( )

वाचा:

खारमधील या इमारतीच्या टेरेसवर गुरुवारी थर्टी फर्स्ट पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. इमारतीमधील रहिवाशी तसेच त्यांची काही जवळची मित्र मंडळी या पार्टीमध्ये सहभागी झाले होते. जान्हवी पार्टीत सहभागी होण्यासाठी टेरेसवर पोहचली त्यावेळी एक जोडपे आक्षेपार्ह स्थितीत तिथे बसले होते. जान्हवीने याबाबत आक्षेप घेतला आणि त्यांना हटकले. यावरून या जोडप्यासोबत जान्हवीचा वाद झाला आणि हा वाद इतका विकोपाला गेला की दोघांनी तिला धक्काबुकी करण्यास सुरुवात केली. या जोडप्याने जान्हवीला मारहाण केली आणि केसाला धरून फरफटत दुसऱ्या मजल्यापर्यंत नेले, असे सांगण्यात येत आहे. फरफटत नेत असतानाच जान्हवीच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि रक्तस्राव झाल्याने तिचा मृत्यू झाला.

वाचा:

घटना समोर येताच मुंबईचे सहपोलिस आयुक्त , अतिरिक्त पोलिस आयुक्त , उपायुक्त अभिषेक त्रिमुखे यांनी खार पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. या प्रकरणात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी नेमके काय घडले याबाबत पार्टीमध्ये सहभागी झालेल्यांकडून जाणून घेतले जात असल्याचे एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, या जोडप्याला अटक केल्याचे हा अधिकारी म्हणाला.

वाचा:

बीजिंग: आक्रमक विस्तारवादी भूमिका घेणाऱ्या चीनकडून भारताच्या सीमेलगतच्या भागात वेगाने पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे. भूटानच्या हद्दीत चीनने गाव उभारल्याचे समोर आले होते. आता, चीनने अरुणाचल प्रदेशच्या सीमा भागापर्यंत रेल्वे मार्ग टाकण्याचे काम पूर्ण केले आहे. तिबेटच्या भागात छिंघाई-तिबेट रेल्वे मार्गानंतर आता शिचुआन-तिबेट हा दुसरा रेल्वे मार्ग ठरणार आहे. छिंघाई-तिबेट रेल्वे पठाराच्या दक्षिण पूर्व भागातून जाणार आहे. या भूभाग जमिनीतंर्गत भागात होणाऱ्या हालचालींसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळेच हा रेल्वे मार्ग सुरू करण्यासाठी विशेष तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला.

या रेल्वे मार्गामुळे चेंगदू आणि ल्हासा दरम्यान प्रवासासाठी लागणारा वेळ ४८ तासांहून १३ तासांवर आला आहे.नयीशिंगी भागाला लिंझी या नावाने ओळखले जाते. हा भाग अरुणाचल प्रदेश सीमेजवळ आहे. मागील महिन्यात चिनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी अधिकाऱ्यांनी शिचुआन प्रांत आणि लिंझी यांना जोडणाऱ्या नव्या रेल्वे प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण करण्याची सूचना दिली होती. सीमा भागातील स्थिरतेच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.

या रेल्वे मार्गाची उभारणी तिबेट रेल्वे कन्स्ट्रक्शन कंपनीने केली असून या मार्गावर १६० किमी प्रती तास इतक्या वेगाने रेल्वे धावणार आहे. या ४३५ किमी लांबीच्या रेल्वे मार्गावर ४७ बोगदे आणि १२० पूल आहेत.

वाचा:

तिबेटची राजधानी ल्हासा आणि पूर्व तिबेटमधील नयींशगी यांना जोडणाऱ्या रेल्वे मार्गाचे बांधकाम २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आले होते. ९० टक्के रेल्वे मार्ग हा समुद्रसपाटीपासून ३००० मीटरहून अधिक उंचावर आहे. चीनने मागील काही वर्षांमध्ये सीमेलगतच्या भागात रेल्वे, रस्ते उभारणीवर भर दिला आहे. अक्साई चीन भागातही चीनने रस्ते बांधले आहेत. लडाखमध्ये भारत आपल्या हद्दीत करत असलेल्या बांधकामाला चीनकडून विरोध करण्यात येतो. चीनच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तणावाची स्थिती निर्माण होत असते.

वाचा:

दरम्यान, चीनने भारतासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या
भागाजवळ बंकर आणि मजबूत रस्ते बांधले असल्याचे समोर आले. भारत-चीनचे सैन्य २०१७ मध्ये डोकलाममध्ये एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. जवळपास ७० दिवस दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारत आणि चीन दरम्यान वाद झालेल्या क्षेत्रात चीनने सैन्य आणि दारूगोळा ठेवण्यासाठी बंकर बनवले आहेत. हे बांधकाम सिंचे-ला पासपासून जवळपास अडीच किमी अंतरावर आहे. सॅटेलाइट इमेजमधून याचा खुलासा झाला असून चीन या भागात आपली लष्करी ताकद वाढवत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

मुंबई: राज्यात आज ५९ बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून दिवसभरात ३ हजार ५२४ नवीन रुग्णांचे निदान झाले आहे तर ४ हजार २७९ रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. दरम्यान, राज्यातील अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ५२ हजार ८४ इतकी असून आतापर्यंत राज्यात या संसर्गाने ४९ हजार ५८० जणांचा बळी घेतला आहे. ( Update )

वाचा:

राज्यात रुग्णवाढीला गेल्या काही दिवसांपासून मोठा ब्रेक लागला आहे. तुलनेने रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण मात्र सातत्याने कमी जास्त होत आहे. गुरुवारच्या तुलनेत आज अधिक रुग्ण करोनावर मात करून घरी परतले. त्यामुळे रिकव्हरी रेट किंचित वाढला आहे. राज्यात आज ५९ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून आतापर्यंत एकूण मृतांचा आकडा ४९ हजार ५८० इतका झाला आहे. त्यात सर्वाधिक ११ हजार १२५ मृत्यू एकट्या पालिका हद्दीत झाले आहेत. सध्या राज्यातील करोना मृत्यूदर २.५६ टक्के एवढा आहे.

राज्यात आज ३ हजार ५२४ नवीन रुग्णांचे निदान झाले असून त्याचवेळी ४ हजार २७९ रुग्ण करोनावर मात करून घरी परतले आहेत. आतापर्यंत एकूण १८ लाख ३२ हजार ८२५ रुग्णांनी करोना विरुद्धची लढाई जिंकली असून राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण सध्या ( Recovery Rate) ९४.६९ टक्के एवढे झाले आहे. राज्यात आतापर्यंत करोनाच्या १ कोटी २८ लाख २३ हजार ८३४ चाचण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. त्यातील १९ लाख ३५ हजार ६३६ (१५.०९ टक्के ) चाचण्यांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. राज्यात सध्या २ लाख ६९ हजार ३४८ व्यक्ती होम क्वारंटाइनमध्ये आहेत तर ३ हजार ३१४ व्यक्तींना संस्थात्मक क्वारंटाइन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

राज्यात वाढत असल्याने अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या वेगाने कमी होत आहे. आजच्या आकडेवारीनुसार सध्या करोनाच्या ५२ हजार ८४ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. त्यात सर्वाधिक १३ हजार ५२५ रुग्ण जिल्ह्यात आहेत तर जिल्ह्यात ही संख्या १० हजार २५४ व मुंबईत ८ हजार ९४३ इतकी आहे.

वाचा:

नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात () ४ जानेवारीला केंद्र सरकारची महत्वाची बैठक होत असून या बैठकीत काहीच निघू शकले नाही, तर आम्ही आमचे आंदोलन अधिक तीव्र करून असे स्वराज इंडियाचे नेते () यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या ३७ दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. या दरम्यान आज शुक्रवारी शेतकरी संघटनांची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर यादव बोलत होते.

३० तारखेला झालेल्या चर्चेतून केवळ शेपूट निघाले आहे, हत्ती निघणे अजूनही शिल्लक आहे. यात दोन मोठ्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारचे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणे आणि एमएसपीसंदर्भात सरकार कोणतेही पाऊल उचलताना दिसत नाही. यामुळे आता आम्ही आंदोलन अधिक तीव्र करणार आहोत, असे योगेंद्र यादव यांनी सांगितले.

४ तारखेच्या चर्चेतून जर काहीच निघू शकले नाही, तर मग ६ तारखेला जीटी करनाल रोडवर ट्रॉली यात्रा काढणार, असे ते पुढे म्हणाले. सरकार मानलेच नाही तर मग पुढील आठवड्यात एखादी तारीख निश्चित करून शाहजहानपूर सीमेवर दिल्लीच्या दिशेने आम्ही कूच करू. आम्ही देशभरात कृषी कायद्यांसंदर्भात जनजागृती अभियान देखील चालवणार आहोत, असे यादव यांनी स्पष्ट केले आहे.

क्लिक करा आणि वाचा बातमी-

किमान समर्थन मूल्यासाठी (एमएसपी) कायद्याची हमी आणि कृषी कायदे रद्द करण्याला कोणताही पर्याय नाही, असे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. तत्पूर्वी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधीची बैठकही पार पडली. मात्र या बैठकीतही दोन वादग्रस्त मुद्द्यांवर सहमती होऊ शकली नाही. बुधवारी सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये सहाव्या फेरीची चर्चा झाली. ही चर्चा सुमारे ५ तास चालली. यात वीज दरांमध्ये वृद्धी आणि पेंढा जाळण्यावर दंड आकारण्याबाबतच्या मुद्द्यांवर सहमती झाल्याचे समजते.

क्लिक करा आणि वाचा बातमी- क्लिक करा आणि वाचा बातमी-

मुंबई: प्रकरणी ईडीने मोठी कारवाई करताना नेते यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे यांची ७२ कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. या कारवाईनंतर राऊत यांच्या अडचणींत भर पडण्याची शक्यता आहे. ( Latest News Update )

वाचा:

पीएमसी बँकेतील ४ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी मार्फत तपास सुरू आहे. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने प्रवीण राऊत यांना गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात अटक केली होती. पीएमसी बँकेचे ९० कोटी रुपये हडपल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. पीएमसी बँक घोटाळ्यातील मनी लाँडरिंग प्रकरणात ईडी चौकशी करत आहे. त्यात प्रवीण राऊत व त्यांची पत्नी माधुरी राऊत यांची चौकशी करण्यात आली आहे व त्यांचे जबाबही नोंदवण्यात आले आहेत. दुसरीकडे या प्रकरणात संजय राऊत यांची पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीने समन्स बजावले आहे. प्रवीण राऊत यांच्या खात्यातून वर्षा राऊत यांच्या खात्यात ५५ लाख रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले होते. यासोबतच तीन कंपन्यांमधील व्यवहारांच्या अनुषंगानेही चौकशी करण्यात येणार आहे, असे ईडीतील सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. ईडीने पहिली नोटीस बजावल्यानंतर वर्षा राऊत यांच्याकडून ५ जानेवारीपर्यंत मुदत मागण्यात आली होती. ही मुदत देताना ईडीने आता ५ जानेवारी रोजी हजर राहण्यासाठी वर्षा राऊत यांना समन्स बजावले आहेत.

वाचा:

दरम्यान, संजय राऊत यांनी आधीच पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या सगळ्यामागे भाजपचा हात आहे, असा थेट आरोप राऊत यांनी केला आहे. ‘आम्ही मध्यमवर्गीय माणसं आहोत. माझ्या पत्नीने घर खरेदी करण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी एका मित्राकडून कर्ज घेतलं होतं. आयकर विभागाकडे त्याचा तपशील दिलेला आहे. राज्यसभेच्या उमेदवारी अर्जासोबत जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही त्याची नोंद केलेली आहे. ईडीला आता दहा वर्षांनंतर त्याची जाग आली आहे’, असे नमूद करत राऊत यांनी निशाणा साधला होता. ‘आमच्यावर जे आरोप करण्यात आले आहेत ते सिद्ध झाले नाहीत तर जे कुणी आता उड्या मारत आहेत त्यांचे थोबाड चपलेने फोडले जाईल…माझे नाव संजय राऊत आहे, याद राखा!’, असा इशाराही राऊत यांनी कुणाचेही नाव न घेता एका मुलाखतीत दिला आहे. त्यामुळेच ईडीच्या ताज्या कारवाईनंतर हे प्रकरण अधिकच चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

वाचा:

नवी दिल्ली : सरत्या वर्षातील अखेरचा महिना केंद्र सरकारसाठी आर्थिक आघाडीवर शुभसंकेत देणारा ठरला आहे. डिसेंबरमध्ये वस्तू आणि सेवा करातून सरकारला १,१५,१७४ कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल मिळाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात करोनाचे संकट असून देखील आतापर्यंतची एका महिन्यातील ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे.

केंद्र सरकारने आज जीएसटी कर संकलनाची आकडेवारी जाहीर केली. ज्यात डिसेंबर महिन्यात संकलित केलेला एकूण जीएसटी महसूल १, १५, १७४ कोटी रुपये आहे, त्यापैकी सीजीएसटी २१, ३६५ कोटी रुपये आहे, एसजीएसटी २७,८०४ कोटी रुपये आणि आयजीएसटी ५७,४२६ कोटी रुपये संकलीत झाले आहेत. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत नोव्हेंबर महिन्यात दाखल झालेल्या जीएसटीआर -3 बी विवरणपत्रांची एकूण संख्या ८७ लाख आहे.

सरकारने नियमित तडजोड म्हणून आयजीएसटीमधून २३,२७६ कोटी रुपये सीजीएसटीला आणि १७,६८१ कोटी रुपये एसजीएसटीला दिले आहेत. डिसेंबर महिन्यात नियमित निपटाऱ्यानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी मिळविलेला एकूण महसूल सीजीएसटीसाठी ४४,६४१ कोटी रुपये आणि एसजीएसटीसाठी ४५,४८५ कोटी रुपये आहे.

जीएसटी महसुलात सुधारणेचा अलिकडचा कल पाहता, डिसेंबर महिन्यातील महसूल मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील जीएसटी महसूलपेक्षा १२ टक्के अधिक आहे. या महिन्यात वस्तूंच्या आयातीमधून मिळणारा महसूल २७ टक्के जास्त होता आणि देशांतर्गत व्यवहारातून (सेवांच्या आयातीसह) मिळणारा महसूल ८ टक्के जास्त होता,जीएसटी लागू झाल्यापासून डिसेंबर २०२० मधील जीएसटीचा महसूल सर्वाधिक आहे. प्रथमच जीएसटी संकलनाने १.१५ लाख कोटींचा आकडा पार केला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात जीएसटीमधून १,०४,९६३ कोटींचा महसूल मिळाला होता. गेल्या २१ महिन्यांतील मासिक महसुलातली ही सर्वाधिक वाढ आहे. महामारीनंतर वेगवान आर्थिक भरारी आणि जीएसटी चुकवणाऱ्यांविरोधात देशव्यापी मोहिमेचा एकत्रित परिणाम यामुळे करपालन सुधारले आहे.

नवी दिल्ली: आज नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी देशातील नागरिकांसाठी आनंदाची आणि महत्वाची बातमी हाती येत असून, (serum institute) निर्मिती करत असलेल्या कोविशिल्ड () या करोनाच्या लशीच्या वापराला देण्यात आली आहे. याबाबत गठीत करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

आज तक या वृत्तवाहिनीने हे वृत्त दिले आहे. सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियाच्या (एसआयआय) कोविशिल्डला पॅनलकडून मंजुरीसाठी शिफारस प्राप्त झाली असल्याचे वृत्त आजतकने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. असे असले तरी यावर अंतिम निर्णय DCGI घेणार आहे.

या महत्वाच्या बैठकीबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत फायझर, भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टीट्यूट या तिन्ही कंपन्यांना आपले प्रेझेंटेशन द्यायचे होते. या बैठकीत झायडस कॅडिला देखील सहभागी झाली. सीरम इन्स्टीट्यूटचे प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर कोविशिल्डला मंजुरी देण्यात आली. तज्ज्ञांच्या समितीच्या बैठकीत भारत बायोटेकच्या प्रेझेंटेशननंतर शेवटी फायझरचे प्रेझेंटेशन होणार आहे.

तज्ज्ञांच्या या समितीच्या दोन बैठका झालेल्या आहेत. या बैठकांमध्ये लस निर्मिती कंपन्यांकडून माहिती मागवण्यात आली होती. या बैठकीतून चांगले वृत्त हाती आल्यानंतर काही तासांमध्येच लोकांना पहिला लशीचा डोस देण्याबाबतचे वृत्त देखील मिळणार आहे, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. भारताने करोनाचा पराभव करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. संपूर्ण अॅक्शन प्लान तयार आहे. भारतात लस देण्याची मोहीम इतकी व्यापक असणार आहे की, ते पाहून जगभर आश्चर्य व्यक्त केले जाईल, असेही बोलले जात आहे.

क्लिक करा आणि वाचा बातमी-

कोविशिल्डचे ५ कोटी डोस तयार

सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियाने आतापर्यंत कोविशिल्डच्या सुमारे ४ ते ५ कोटी डोसचे उत्पादन केले आहे. पुढील वर्षी कंपनीचे १० कोटी डोस तयार करण्याचे उद्दीष्ट असल्याचे कंपनीने आधीच स्पष्ट केले आहे. कोविशिल्ड लशीचे उत्पादन सरकारच्या मागणीनुसार ठरेल असेही कंपनीने म्हटले आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि पाहा फोटोफीचर-

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०१९-२०) जानेवारी ते मार्च या चौथ्या तिमाहीसाठी अल्पबचत योजनांचे व्याजदर तिसऱ्या तिमाहीप्रमाणेच जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय गुरुवारी सरकारने जाहीर केला. सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ), (एनएससी) या दोन्ही योजनांसाठी व्याजदर अनुक्रमे ७.१ टक्के आणि ६.८ टक्के राहणार आहे. अल्पबचत योजनांसाठी दर तीन महिन्यांनी सरकार व्याजदर घोषित करते.

यासंदर्भात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२० या तिमाहीसाठी अल्पबचत योजनांचे जे व्याजदर होत तेच व्याजदर १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२१ या तिमाहीमध्येही कायम राहतील.

कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी
कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेने गुरुवारपासून आपल्या कर्मचारी सभासदांच्या खात्यात कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीवरील (ईपीएफ) आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठीचे ८.५ टक्के व्याज जमा करण्यास सुरुवात केली. याचा फायदा सहा कोटींहून अधिक सभासदांना होणार आहे. अनेक सभासदांच्या खात्यात हे व्याज जमा झालेले लवकरच दिसू लागणार आहे.

ईपीएफवर मिळणाऱ्या ८.५ टक्के व्याजामध्ये ०.३५ टक्के रक्कम ही भांडवली लाभातून ईपीएफओ देत आहे, तर संघटनेने केलेल्या डेट गुंतवणुकीतून मिळालेल्या रकमेतून उर्वरित ८.१५ टक्के व्याज दिले जात आहे. यापैकी ०.३५ टक्के भांडवली लाभाची रक्कम ईपीएफओने आपल्या सभासदांच्या बँक खात्यात जमा केली आहे.

असे असतील व्याजदर (टक्के)

योजना	व्याजदर
पाच वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना	७.४
बचत खात्यातील रक्कम	४
सुकन्या समृद्धी योजना	७.६
किसान विकास पत्र	६.९
एक ते पाच वर्षीय टर्म ठेवी	५.५ ते ६.७
पाच वर्षीय आवर्ती ठेव	५.८
पीपीएफ	७.१
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र	६.८