मुंबई: राज्य सरकारने समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे (EWS) आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या कालच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थी आता शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकर भरती प्रक्रियेत ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. यावर मराठा मोर्चाचे समन्वयक आणि याचिकाकर्ते यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली असून या निर्णयामुळे मूळ आरक्षणावरून लक्ष हटू नये, अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. ( Latest News Update )

वाचा:

‘आम्ही वेळोवेळी सांगितल्याप्राणे, देणे किंवा न देणे हा राज्य सरकारचा अधिकारच नाही, कारण खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला कोणताही विद्यार्थी या आरक्षणाला पात्र असतोच! जर राज्य सरकारला खरंच वाटत असेल की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा फायदा मराठा विद्यार्थ्यांना व्हावा तर मागच्या काळामध्ये झालेल्या सर्व प्रक्रिया ग्राह्य धरून, विद्यार्थ्यांना श्रेणी एडिट करण्याची मुभा द्यावी, कारण मेडिकल सारख्या क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे अगोदरच खूप नुकसान झालेले आहे’, असे विनोद पाटील यांनी पुढे नमूद केले आहे.

वाचा:

व ईडब्ल्यूएस आरक्षण या दोन्हीचा एकमेकाशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळेच सरकारने हे ईडब्ल्यूएस आरक्षण देऊन मराठा समाजासाठी आम्ही काहीतरी केलंय अशा आविर्भावात न राहता, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यावरच लक्ष केंद्रीत करावे व समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी ठाम भूमिकाही पाटील यांनी मांडली आहे.

वाचा:

दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर मराठा आरक्षणाशी संबंधित अनेक प्रमुख नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत. त्यात खासदार यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इडब्ल्यूएस) देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ देण्याचा जो निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे, त्याने मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणाला धोका झाल्यास त्यास पूर्णपणे सरकार जबाबदार राहील, असे संभाजीराजे यांनी नमूद केले आहे.

वाचा:

नवी दिल्ली : ‘दिल्ली जल बोर्डा’वर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत काही गुंडांनी बोर्डाच्या मुख्यालयावर हल्ला केला. पोलिसांनी उभारलेले बॅरिकेडस तोडून या लोकांनी कार्यालयात प्रवेश मिळवला तसंच त्यांनी कार्यालयातही तोडफोड केली. जल बोर्डाकडून याची लेखी तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवण्यात आलीय.

प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते यांच्या नेतृत्वात भाजप कार्यकर्त्यांनी जल बोर्डाच्या कार्यालयावर हल्लाबोल केला. या आंदोलनकर्त्यांच्या हातात काही पोस्टरही होते. या पोस्टरवर ‘आम आदमी पक्षा’विरोधात घोषणा लिहिलेल्या होत्या. ‘जल बोर्ड हा भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनलाय. टँकर माफियांचा इथे बोलबाला आहे. लोकांच्या घरी दूषित पाणी पोहचवलं जात आहे. लोकांना टँकर माफियांकडून पाणी खरेदी करून प्यावं लागत आहे’, असे अनेक आरोप यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आले. कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या अनेक वस्तूंची आंदोलकांनी तोडफोड केली. त्यानंतर ते तिथून निघून गेले.

यावर दिल्ली जल बोर्डाचे उपाध्यक्ष आणि आमदार यांनी भाजप नेत्यांवर गुंडागर्दीचा आरोप केलाय. तसंच ‘भाजपच्या गुंडांनी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना सांगा की शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातून माघार घ्यावी, अन्यथा आपच्या नेत्यांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर असे हल्ले होतच राहतील’ अशी धमकी दिल्याचाही आरोप चड्ढा यांनी केलाय.

आम आदमी पक्षाचे आमदार, नेते यांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर असे हल्ले केले जातील, अन्यथा असे हल्ले केले जातील – अन्यथा आम आदमी पक्षाचे आमदार, नेते यांच्या आदेशांवर अरविंद केजरीवाल यांना सांगण्याची धमकी भाजपच्या गुंडांनी दिली.

भाजपच्या गुंडांनी कार्यालयाचं मोठं नुकसान केलंय. दिल्ली जल बोर्डाच्या मते, सरकारी कार्यालयात अशा प्रकारची तोडफोड करणं हे अत्यंत निंदनीय आहे. जल बोर्डाकडून या प्रकरणात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल’ असंही चड्ढा यांनी म्हटलंय.

पक्षाचे राज्यसभा खासदार यांनी ट्विट करत या घटनेची निंदा केलीय. ‘देशाच्या राजधानीत ही काय गुंडागर्दी आहे. अगोदर अरविंद केजरीवाल यांच्या घरावर हल्ला, त्यानंतर यांच्या कुटुंबावर हल्ला आणि आता राघव चड्ढा यांच्या कार्यालयावर प्राणघातक हल्ला… अमित शाह अजूनही निवडणुकीतील पराभव विसरू शकलेले नाहीत, हे लोक आता रक्तरंजित मारहाणीवर उतरलेत’ असं संजय सिंह यांनी म्हटलंय.

‘भाजपचे लोक आता दिवसाढवळ्या गुंडगिरी करत घरांमध्ये आणि कार्यालयात घुसत आहेत आणि पोलीस त्यांना संरक्षणाखाली आणत त्यांच्याकडून हल्ल्या करवून घेत आहेत. गुंडागर्दीचं दुसरं नाव भाजप आहे’ असं ट्विट उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केलंय.

अहमदाबाद : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआयची वार्षिक सर्व साधारण सभा अहमदाबाद येथे होत आहे. या बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून IPL मधील संघांची संख्या वाढवण्या संदर्भातील बातम्या समोर येत होत्या. बीसीसीआयने आता यासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

वाचा-

बीसीसीआयच्या ८९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आयपीएलमध्ये २०२२ ( ) पासून ८ ऐवजी १० संघ खेळतील असा निर्णय घेण्यात आला. आयपीएलमध्ये सध्या मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्ज, सनरायजर्स हैदराबाद, दिल्ली कॅपिटल्स, किंग्ज इलेव्हन पंजाब, राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू असे आठ संघ आहेत. हे आठ संघ २०२१च्या आयपीएलमध्ये कायम असतील. पण त्यानंतर म्हणजे २०२२च्या हंगामात आठ ऐवजी १० संघांमध्ये आयपीएलची चुरस पाहायला मिळणार आहे.

वाचा-

या वर्षी करोना व्हायरसमुळे आयपीएलचा १३वा हंगाम भारता ऐवजी युएईमध्ये घेण्यात आला. या वर्षी मुंबई इंडियन्सने दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव करत विक्रमी पाचवे विजेतेपद मिळवले.

वाचा-

नव्या संघाचा समावेश करण्यापूर्वी

बीसीसीआयकडे १० व्या फ्रँचायझींचा समावेश करण्यापूर्वी इतरही अनेक मुद्दे आहेत. कोची टस्कर्सचाही बीसीसीआयसमोर प्रश्न आहे, ज्याला १५०० कोटी रुपये देणं (मध्यस्थाद्वारे) आहे. आयपीएलमधून बाहेर झालेल्या डेक्कन चार्जर्ससोबत आयसीआयसीआयच्या नेतृत्त्वात मध्यस्थता अंतिम टप्प्यात आहे. आणखी एक मध्यस्थता पुण्याच्या सहारा वॉरियर्ससोबतही आहे.

वाचा-

मुंबई: मनसे-अॅमेझॉन वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. मनसे अध्यक्ष यांना मुंबईतील दिंडोशी कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. ५ जानेवारी रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या नोटिशीनंतर मनसे आक्रमक झाली असून, याची किंमत अॅमेझॉनला मोजावी लागेल, असा इशारा दिला आहे.

मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत मनसेकडून अॅमेझॉनविरोधात मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. त्यानंतर अॅमेझॉनने कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यानंतर कोर्टाने राज ठाकरे आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटिशी बजावल्या आहेत.

‘अॅमेझॉनला परिणाम भोगावे लागतील’

राज ठाकरे यांना नोटीस पाठवल्यानंतर मनसे अधिक आक्रमक झाली आहे. मनसे पदाधिकारी यांनी अॅमेझॉनला आगामी काळात याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रात जर अॅमेझॉनला मान्य नाही, तर आम्हालाही महाराष्ट्रात अॅमेझॉन नकोय. आतापर्यंत हजारो लोकांनी मोबाइलमधील हे अॅप हटवले आहे. अजूनही काही जण ते हटवत आहे. जर अॅमेझॉनने आमची मागणी मान्य केली नाही तर, महाराष्ट्रात त्यांचा व्यवसाय नक्कीच ठप्प होईल, असे चित्रे म्हणाले.

अॅमेझॉनने कुणा मुर्ख वकिलाकडून ते लेटर ड्राफ्ट केले आहे. त्यांनी किमान चांगला वकील तरी नियुक्त करायचा. जी नोटीस त्यांनी बजावली आहे, त्याला काहीच अर्थ नाही, असे चित्रे यांनी सांगितले.

काय आहे मनसे-अॅमेझॉन वाद?

मराठी भाषेला आपल्या वेबसाइटवर स्थान द्यावे, अशी मागणी मनसेने अॅमेझॉनकडे केली होती. तसे केल्यास मराठी लोकांना सोपे होईल आणि ते बेवसाइटवरून आवश्यक वस्तूंची योग्य निवड करू शकतील, असे मनसेचे म्हणणे होते. मात्र, अॅमेझॉनकडून सकारात्मक उत्तर न मिळाल्याने मनसेने अॅमेझॉनविरोधात मोहीम हाती घेतली. त्यानुसार ‘नो मराठी, नो अॅमेझॉन’ ही मोहीम सुरू केली. दिंडोशी परिसरात मनसे कार्यकर्त्यांनी अॅमेझॉनचे पोस्टरही फाडले होते. त्यापूर्वी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अॅमेझॉनच्या बीकेसी येथील कार्यालयावरही धडक दिली होती.

म. टा. प्रतिनिधी, सांगली: ‘राज्यात महाविकास आघाडी सरकारचा कारभार म्हणजे काँग्रेसच्या हातावर तुरी आणि राष्ट्रवादी, शिवसेनेची वाटमारी असा प्रकार सुरू आहे. कृषी विधेयकांवरून शेतकऱ्यांना भ्रमित केले जात आहे. हिम्मत असेल तर राज्य सरकारने कृषी कायदे रद्द करून दाखवावेत,’ असे आव्हान भाजपचे नेते यांनी राज्य सरकारला दिले. व रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने गुरुवारी येडेमच्छिंद्र (जि. सांगली) येथून किसान आत्मनिर्भर यात्रेला सुरुवात झाली. यावेळी शेलार बोलत होते.

कृषी विधेयकांना सुरू असलेल्या विरोधाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजप व रयत क्रांती संघटनेकडून सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात किसान आत्मनिर्भर यात्रा काढली जात आहे. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या येडेमच्छिंद्र या गावातून किसान आत्मनिर्भर यात्रेला गुरुवारी सुरुवात झाली. यावेळी बोलताना भाजपचे नेते आशिष शेलार म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवरून शेतकऱ्यांना भ्रमित केले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे जसे काही महायुद्ध सुरू झाले की काय, अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्याच विचारांचे काम केले. दलाल, अडते यांच्या गुलामगिरीतून शेतकऱ्यांना मुक्त केले. याउलट आतापर्यंत ज्यांनी फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घेतले त्यांनीच फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांच्या विरोधात काम केले. हिंमत असेल तर केंद्र सरकारने लागू केलेली कृषी विधेयके राज्य सरकारने रद्द करून दाखवावेत.’

महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभारावर टीका करताना शेलार म्हणाले, ‘राज्यात सध्या काँग्रेसच्या हातावर तुरी आणि राष्ट्रवादी, शिवसेनेची वाटमारी असा प्रकार सुरू आहे. सध्या सर्वात जास्त लक्ष्मीदर्शन महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना होत आहे. मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकवू न शकलेल्या राज्यातील आघाडी सरकारला उशिरा का होईना शहाणपण आले आहे. आम्ही त्याचे स्वागत करीत आहोत. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसचे फायदे मिळावेत, ही आमची मागणी होती. मात्र, इतके दिवस हा निर्णय घ्यायला राज्य सरकारला वेळ का लागला? त्यामुळे अख्ख्या वर्षाचे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले, याचेही उत्तर राज्य सरकारने द्यावे.’ रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख आमदार सदाभाऊ खोत यांनी किसान आत्मनिर्भर यात्रेचा उद्देश स्पष्ट केला. ही यात्रा चार दिवस कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करणार आहे. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, सम्राट महाडिक, आदी उपस्थित होते.

अहमदनगर: ज्येष्ठ समाजसेवक यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री यांनी आज त्यांची राळेगणसिद्धीमध्ये भेट घेतली. आंदोलन करू नये, अशी विनंती अण्णांना केली आहे, अशी माहिती महाजन यांनी यावेळी दिली.

कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याचदरम्यान शेतकरी प्रश्नांवर आंदोलन करण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आज भाजप नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन हे राळेगणसिद्धीमध्ये आले होते. त्यांनी आंदोलनासंबंधी अण्णांसोबत चर्चा केली. आंदोलन न करण्याची विनंती आपण अण्णांना केली आहे. गरज पडली तर, देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करू, असे महाजन यांनी यावेळी सांगितले. विशेष म्हणजे, मागील आंदोलनावेळी महाजन यांनीच मध्यस्थीची भूमिका बजावली होती.

अण्णांनी काही दिवसांपूर्वी शेतकरी प्रश्नावर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, कृषी कायद्यांविरोधात सध्या दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत आणि कायदे मागे घेण्याबाबत त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली होती. केवळ कृषी कायदे मागे घेऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतीलच असे नसून, दिल्लीतील आंदोलन हे सिमीत आहे, असे मत त्यांनी नुकतेच व्यक्त केले होते.

म. टा. वृत्तसेवा, : तुळींज पोलीस ठाण्यात एका पोलीस कर्मचाऱ्याने वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या दालनातच स्वतःवर गोळी झाडून केल्याची घटना घडली. गुरुवारी सकाळी ८ वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली असून, आत्महत्येचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही.

सखाराम भोये असे या पोलीस कर्मचाऱ्याचे नाव असून, गेल्या ४ वर्षांपासून तुळींज पोलीस ठाण्यात हवालदार म्हणून ते कार्यरत होते. गुरुवारी सकाळी तुळींज पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्या दालनातच त्यांनी गोळी झाडून जीवन संपवले. त्यामुळे कामाच्या ताणामुळे आत्महत्या केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र आत्महत्येचे मूळ कारण स्पष्ट झाले नसून, तुळींज पोलीस अधिक तपास करीत आहेत. त्यांनी उचललेल्या या टोकाच्या पावलामुळे पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे.