म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्लूएस) देण्यात येणारा आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे, त्यामुळे मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणाला धोका झाल्यास सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा खासदार यांनी गुरुवारी दिला.

पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करून राज्य सरकारने आरक्षण दिले होते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभराची स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हे १० टक्के आरक्षण सर्वसाधारण गटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आहे, मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला माझा वैयक्तिक विरोध नाही, पण ते घेतल्यास एसईबीसीचे आरक्षण घेता येणार नाही असे जाणकार वकील सांगत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्‍च न्‍यायालयात २५ जानेवारीला अंतिम सुनावणी होणार आहे, त्यावेळी या मुद्द्यावरून काही घोटाळा झाल्यास सरकार जबाबदार राहील, असेही ते म्हणाले.

नाहीतर ‘सारथी’ गुंडाळून टाका

राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांचे पाईक असलेल्या शरद पवार यांनी सारथी संस्था वाचवण्याबाबत हस्तक्षेप केला पाहिजे. अन्यथा सारथी संस्था एकदाची गुंडाळून बंद करून टाका, अशी उद्विग्नताही संभाजीराजेंनी व्यक्त केली.

म. टा. प्रतिनिधी, नगर: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दिल्लीत आंदोलनाचा इशारा देत ज्येष्ठ समाजसेवक यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात पुन्हा एकदा दंड थोपटले आहेत. असे असले तरी सध्या दिल्लीत सुरू असलेले आणि मागे घेण्याची मागणी याबद्दल हजारे यांची वेगळी भूमिका आहे. केवळ कृषी कायदे मागे घेतले म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील असे नाही. दिल्लीतील आंदोलन व्यापक नसून सिमीत आहे, असे मत हजारे यांनी व्यक्त केले आहे. ही भूमिका सरकारला सध्याचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

विविध विषयांवर आंदोलने करणाऱ्या हजारे यांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनातही सहभागी व्हावे, अशी मागणी होत होती. त्यासाठी दिल्लीतील शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळही राळेगणसिद्धीला येऊन गेले. सुरुवातीला हजारे यांनी या आंदोलनास पाठिंबा देत एका दिवसाचे उपोषणही केले होते. त्याच दरम्यान आपल्या जुन्या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा दिल्लीत आंदोलन करण्याची घोषणाही हजारे यांनी केली. दिल्लीत आंदोलन करण्यासाठी मैदान आणि परवानगी मिळावी, यासाठी त्यांनी अर्जही केला आहे. मधल्या काळात भाजपच्या एका शिष्टमंडळाने हजारे यांची भेट घेऊन त्यांना नव्या कृषी कायद्याच्या मराठी प्रती दिल्या. दिल्लीत आंदोलन न करण्याची विनंतीही केली. मात्र, हजारे यांनी त्यांची ही विनंती धुडकावून लावली. मात्र, नव्या कृषी कायद्यांविषयी आताच काहीही बोलणार नसल्याचे त्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. प्रसार माध्यमांशी बोलतानाही आता हजारे यांची हीच भूमिका आहे. हजारे दिल्लीत आंदोलन करणार असले तरी त्यांचा या आंदोलानाशी आणि विशेषत: नव्या कृषी कायद्यांशी काहीही संबंध नसेल, हेही आता स्पष्ट झाले आहे.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आणि अनौपचारिक बोलण्यातून हजारे यांची यासंबंधीची नेमकी भूमिका काय आहे, याचा अंदाज येत आहे. आंदोलनासंबंधी हजारे म्हणतात, आतापर्यंत सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले आहे. सरकारला फक्त कोसळण्याची भीती वाटते. त्यासाठी मोठ्या संख्येने देशभरातून लोक रस्त्यावर उतरले पाहिजेत. सध्या दिल्लीत सुरू असलेले आंदोलन सिमीत आहे. शिवाय केवळ कृषी कायदे रद्द झाले म्हणजे शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या बंद होणार नाहीत. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सध्या आंदोलन सुरू असले तरी आम्ही या प्रश्नांवर गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन करीत आहोत. कृषिमूल्य आयोगाला संवैधानिक दर्जा आणि स्वायत्तता देणे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारणे, त्यात सांगितल्याप्रमाणे कृषी मालाचे भाव उत्पादन खर्चावर अधारित ठरविणे, शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या सोयी, सवलती देणे हे खरे यावरील उपाय आहेत, अशी हजारे यांची भूमिका आहे.

दिल्लीत आंदोलन करण्यासाठी त्यांनी परवानगी मागितली आहे. ती मिळाली तरी प्रत्यक्ष आंदोलन सुरू होण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी लागू शकतो. मुळात आपल्या वेगळ्या आणि जुन्याच मागण्या पुढे करून हजारे यांनी हे आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे दिल्लीत सुरू असलेल्या सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाशी त्याचा संबंध जोडता येणार नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, नगर: यांच्या हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी पत्रकार याचा अद्याप ठावठिकाणा लागलेला नाही. त्यामुळे पोलिसांनी आता त्याच्याशी संबंधित आणि कार्यालयीन सहकाऱ्यांकडेही चौकशी सुरू केली आहे. बोठे याच्याकडील परवाना असलेले शस्त्र पोलिसांनी पूर्वीच जप्त केले असून, आता त्याचा शस्त्र परवाना कायम स्वरूपी रद्द करण्याची प्रक्रिया पोलिसांनी सुरू केल्याचे सांगण्यात आले. पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या त्याच्या आयफोनचे लॉक उघडण्यासाठीही तज्ज्ञांची मदत घेण्याचा पोलिसांचा विचार सुरू आहे.

या गुन्ह्यात बोठे याच्या वतीने अटकपूर्व जामीन अर्ज करण्यात आला होता. मात्र, सत्र न्यायालयाने तो फेटळाला आहे. यावर अद्याप उच्च न्यायालयात आपील करण्यात आलेले नाही. न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नसल्याने पोलिसांकडून बोठेचा शोध सुरूच असला तरी पोलिसांच्या हाती काहीच धागेदोरे लागत नाहीत. पोलिसांची पथके या कामासाठी कार्यरत असल्याचे सांगितले जात असले तरी, तपासात काहीच प्रगती होताना दिसत नाही. बोठेचा आयफोन जप्त करण्यात आलेला असला तरी त्याचे लॉक उघडत नाही. त्यामुळे यासाठी मुंबईतील पोलिसांच्या प्रयोगशाळेतील तज्ज्ञांची मदत घेण्याचा विचार सुरू आहे. गंभीर गुन्हा दाखल झालेला असल्याने बोठे याचा शस्त्र परवाना कायमस्वरूपी रद्द करावा, अशी शिफारस तपास अधिकाऱ्यांनी केली आहे. पोलिस अधीक्षकांमार्फत ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविली जाऊ शकते.

बोठे गेल्या २२ दिवसांपासून फरार आहे. काही माहिती मिळते का, यासाठी पोलिसांनी त्याचे निकटवर्तीय आणि सहकाऱ्यांकडेही चौकशी सुरू केली आहे. गुन्हा घडला त्यावेळी आणि त्याआधी संपर्कात असलेल्या लोकांकडे चौकशी करण्यात येत असली तरी त्यातून अद्याप ठोस माहिती मिळाली नसल्याचे सांगण्यात आले.

संपत्तीची चौकशी करा: अॅड. लगड

या प्रकरणातील मुख्य आरोपी बोठे याच्या संपत्तीची चौकशी करावी, अशी मागणी येथील ज्येष्ठ वकील तथा माजी अतिरित्त सरकारी वकील सुरेश लगड यांनी केली आहे. पोलीस अधीक्षकांना दिलेल्या निवेदनात लगड यांनी म्हटले आहे की, बोठे याने काही महिन्यांपूर्वी प्रकाशित केलेल्या वृत्तमालिकेची चौकशी करण्यात यावी. ही मालिका कशाच्या अधारे प्रकाशित केली, त्यातून काय साध्य होणार होते, याची चौकशी केली जावी. बोठे याला न्यायालयाकडून फरार घोषित करून संपत्ती जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जावी. तसेच अटकपूर्व जामिनासाठी त्याच्याकडून उच्च न्यायालयात प्रयत्न केले जाऊ शकतात, तेथेही पोलिसांनी लक्ष ठेवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

नगर: सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारचे नवे कृषी कायदे चर्चेत आले आहेत, असे असले तरी या केंद्र सरकारने आणखी काही गोष्टी केल्या आहेत आणि काहींची तयारी सुरू आहे, त्यामुळे सत्तेचे केंद्रीकरण होत असल्याकडे राष्ट्रवादीचे आमदार यांनी लक्ष वेधले आहे. कृषी कायदे, जीएसटी भरपाई, राज्यांना कर्ज देताना घातलेल्या अटी, राज्यांची सरकारे पाडण्याच्या घाट, , ईडी सारख्या संस्थांचा गैरवापर या माध्यमातून संघराज्यीय लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. याविरोधात प्रत्येकाने शक्य त्या माध्यमातून व्यक्त होत राहावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. ( Latest News Update )

वाचा:

आपल्या राज्यघटनेत असलेली आणि सध्याचे केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करून घेत असलेले निर्णय याकडे पवार यांनी एका पोस्टमधून लक्ष वेधले आहे. त्यांनी म्हटले आहे, ‘संघराज्यीय पद्धती हा संविधानाचा मुलभूत गाभा असल्याने केंद्र सरकारने कायदे करताना, राजकीय निर्णय घेताना संघराज्यीय रचनेला तडा जाणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. लोकशाही सशक्त करण्यासाठी सत्तेचे अधिकाधिक विकेंद्रीकरण आवश्यक असतं अन्यथा सारख्या देशामध्ये ज्याप्रमाणे लोकशाहीचे पतन होऊन हुकुमशाहीचा प्रकोप झाला तशी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागत नाही. जर समजा कुटुंबात तीन-चार लहान भावंडं असतील तर त्यांच्यात भांडणं होऊ नये यासाठी आईने मोठ्या भावाला काही अधिकार दिलेले असतात आणि मोठ्या भावाने त्या अधिकारांचा वापर करून लहान भावामध्ये सौख्य कसं नांदेल आणि सर्वांना सर्व गोष्टी मिळताय की नाही, याची दक्षता घेणं अपेक्षित असतं. परंतु जर मोठा भाऊ अधिकारांचा गैरवापर करणार असेल किंवा लहान भावंडांना वागणूक देतांना भेदभाव करणार असेल तर मग अशा वागणुकीने संपूर्ण कुटुंब दुःखी होतं आणि आईच्या विश्वासाला तडा जातो. अशाच प्रकारची काहीशी परिस्थिती आज देशात पाहायला मिळतेय’, अशा मार्मिक शब्दांत रोहित पवार यांनी केंद्रावर निशाणा साधला.

वाचा:

राजकीय हित साधण्यासाठी आपल्या देशात राज्यांच्या हक्कांवर या ना त्या प्रकारे अतिक्रमण करत सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याचं काम केंद्र सरकारकडून होत असल्याचं दिसतंय. कृषी कायद्यांच्या बाबत बघितलं तर कृषी हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय असल्याने केंद्र सरकारने राज्यासाठी ‘मॉडेल ऍक्ट’च्या धर्तीवर मार्गदर्शक सूचना जाहीर करणं अपेक्षित होतं. पाणी हा राज्यसूचीतला विषय आहे, तरीही केंद्र सरकारने नद्यासंदर्भात आंतरराज्य नदी जल विवाद (सुधारणा) विधेयक, नदी खोरे व्यवस्थापन विधेयक, धरण सुरक्षा विधेयक ही तीन विधेयके प्रस्तावित केली आहेत. पाणी प्रश्नावरही राज्यांची कोंडी करता यावी, यासाठी कदाचित केंद्राचा हा एवढा खटाटोप सुरु असावा. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांना केंद्र सरकारने कुठलीही प्रत्यक्ष आर्थिक मदत न देता केवळ कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला. करोनाच्या लढाईत राज्य सरकारे आघाडीवर लढत असताना निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांकडे असणं गरजेचं होतं; परंतु केंद्र सरकारने सर्व सूत्रे स्वतःच्या हातात घेतली आणि जसजसा करोनाचा प्रभाव वाढायला लागला तस तसे केंद्राने हात वर करून राज्यांवर जबाबदाऱ्या ढकलायला सुरवात केली, असा आरोपही रोहित यांनी केला.

वाचा:

‘आज देशावर सत्तेच्या केंद्रीकरणाची वादळे घोंगावत असून कृषी कायदे, जीएसटी भरपाई, राज्यांना कर्ज देतांना घातलेल्या अटी, राज्यांची सरकारे पाडण्याच्या घाट, सीबीआय, ईडी सारख्या संस्थांचा गैरवापर यासारख्या माध्यमातून संघराज्यीय लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होत आहे. दैनंदिन आयुष्यात सर्वसामान्य माणसाचं याकडं दुर्लक्ष होत असेल; पण पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, जागरूक नागरिक, विद्यार्थी, इतर पक्षातील नेते मंडळी या सर्वांनी ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे. या गोष्टीकडं आज लक्ष दिलं नाही तर वेळ निघून गेलेली असेल. त्यामुळं माध्यमातून म्हणा किंवा सोशल मीडियातून, चर्चेतून म्हणा किंवा जाहीर कार्यक्रमांतून प्रत्येकाने याबाबत व्यक्त होण्याची गरज आहे. तसंच देशातील सर्वच राष्ट्रीय नेत्यांनी सत्तेचं होत असलेले केंद्रीकरण रोखण्यासाठी एकत्र येऊन राज्यघटनेचे मुलभूत तत्व असलेल्या संघराज्यीय रचनेचे संरक्षण करायला हवं. सत्तेचं केंद्रीकरण भारतीय समाजमनाला कधीही पटलेलं नाही आणि अशा प्रयत्नांना भारतीय समाजमन थाराही देणार नाही, असा विश्वास आहे,’ असंही रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

वाचा:

म. टा. प्रतिनिधी, ठाणे

मुंबई मेट्रोच्या कारशेडवरून भाजप-शिवसेनेमध्ये शाब्दिक आणि डावपेचांचे युद्ध सुरू असताना आता या वादात ठाणे महापालिकेनेही उडी घेतली आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे म्हणजेच बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी शीळ येथील ठाणे महापालिकेच्या मालकीचा ३८४९ चौरसमीटरचा भूखंड देण्यास नकार देण्यात आला आहे. तसेच जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव दफ्तरबंद करण्याचेही निर्देश ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी बुधवारी पालिका सभागृहाच्या ऑनलाइन बैठकीत दिले.

मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या बुलेट ट्रेनला या नव्या घडामोडीमुळे ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत. ठाण्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध हळूहळू कमी झाल्याने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादनास गती मिळाली होती. नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ठाणे, भिवंडी तालुक्यातील भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. मुंबईपासून भूमिगत असलेला हा प्रकल्प शिळफाटा येथून उंच पुलावरून मार्गक्रमण करणार आहे. ठाणे महापालिकेची शिळची जागा मिळवण्यासाठी महसूल विभागाकडून पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. शिवसेनेने प्रकल्पास विरोध दर्शवत बुलेट प्रकल्पास जागा देण्याचा प्रस्ताव रोखला होता. डिसेंबर महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. केंद्राचा प्रकल्प असल्याने भाजपकडून ‘बुलेट’ प्रस्तावास अधिक जोरदार समर्थन होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सभेमध्ये सदस्यांनी आग्रही मागणी लावून धरली नाही. त्याबद्दल आश्चर्यही व्यक्त करण्यात आले. सचिवांनी हा प्रस्ताव मांडताच, ‘आम्ही तो फेटाळून लावत आहोत, तो दफ्तरी जमा करावा आणि परत येता कामा नये’, असे तडक निर्देश महापौरांनी दिले.

‘ दुटप्पी’

एकीकडे सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी केंद्राकडून २०० बससाठी निधी मागायचा आणि दुसरीकडे केंद्राचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अडवून धरायचा, ही शिवसेना व महापौरांची दुटप्पी भूमिका आहे. मुंबईनंतर आता ठाण्यातही त्याला सुरुवात झाली आहे, असा आरोप भाजपचे गटनेते संजय वाघुले यांनी नंतर केला.

‘बुलेट’साठी झाले होते रेखांकन बदल

ठाण्यातील शिळफाटा येथील जमीन ठाणे महापालिकेने ४० मीटर विकास रस्त्यासाठी आरक्षित केली आहे. शिळफाट्याची वाहतूककोंडी दूर करण्यासाठी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून इथे एका उड्डाणपुलाच्या कामाचे नियोजन करण्यात आले होते. परंतु बुलेट प्रकल्प दाखल झाल्याने उड्डाणपुलाचे रेखांकन बदलण्यात आले. एमएमआरडीएकडून यासाठी पर्यायी नियोजन करून ही जागा बुलेट प्रकल्पास देण्यास हरकत नसल्याचेही कळवले गेले. ठाणे महापालिकेकडून ही जागा बुलेट प्राधिकरणाला देण्याची केवळ औपचारिकता बाकी होती. यापूर्वी बुलेट स्थानकासाठी महापालिकेने आरक्षणबदलही केले होते तसेच नियोजित रस्ते विस्तारीत करून बुलेटचा मार्गही प्रशस्त केला होता. परंतु मुंबईतील मेट्रोच्या वादानंतर फासे उलटे फिरले.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

खार पश्चिम येथील इमारतीतील पाचव्या मजल्यावरील आपल्या मालकीचे तीन फ्लॅट्सचे एकत्रिकरण करून अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी अभिनेत्री कंगना रणोटला दिंडोशी दिवाणी न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकला नाही. ही अनधिकृत बांधकामे तोडण्याविषयी महापालिकेने २०१८मध्ये बजावलेला तोडकामाचा आदेश रद्द करण्यासाठी कंगनाने केलेला अर्ज दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश एल. एस. चव्हाण यांनी मंगळवारी फेटाळून लावला. मात्र, याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागता यावी यासाठी न्यायाधीशांनी तिला सहा आठवड्यांचा अवधीही दिला.

१६ मजली ऑर्किड ब्रीझ इमारतीत काहींनी इमारतीच्या मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करत तसेच पालिकेच्या परवानगीविना फ्लॅट्सचे एकत्रिकीकरण व अतिरिक्त बांधकाम केले आहे, अशा आरोपाखाली पालिकेने २०१८मध्ये त्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यात कंगनाचाही समावेश आहे. पालिकेने एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५३(१)अन्वये नोटीस बजावून मूळ बांधकाम पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, तरीही आवश्यक कार्यवाही न केल्याने पालिकेने संबंधित अनधिकृत बांधकामे तोडण्याविषयीचा आदेश काढला होता. त्यामुळे कंगनाने अॅड. रिझवान सिद्दिकी यांच्यामार्फत दिंडोशी न्यायालयात दावा दाखल केला. तसेच त्यातच एक अर्ज करून कारवाईला अंतरिम मनाई करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, न्यायालयाने ५ जानेवारी २०१९ रोजी अंतरिम मनाई आदेश काढला होता. मात्र, या अर्जावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत पालिकेतर्फे अॅड. धर्मेश व्यास व अॅड. गिरी यांनी मूळ बांधकाम आराखडा व अन्य कागदपत्रांच्या आधारे अनधिकृत बांधकामे निदर्शनास आणली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी कंगनाचा अर्ज फेटाळून लावला. मात्र, या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागता यावी यादृष्टीने आधीचे अंतरिम संरक्षण सहा आठवड्यांसाठी कायम ठेवावे, अशी विनंती कंगनाच्या वकिलांनी केली. त्यानुसार न्यायाधीशांनी तिला मुदत दिली. तसेच मूळ दाव्यावरील सुनावणी फेब्रुवारी-२०२०मध्ये ठेवली.