सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांच्या जलसिंचन घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करीत असलेल्या राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांना पूर्णपणे क्लीन चिट दिली आहे. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला आहे. मंत्र्यांना क्लीन चिट देऊन अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी यावेळी केला.
न्यायालय नवं प्रतिज्ञापत्र स्वीकारणार नाही, असं आम्हाला वाटत असल्याचं फडणवीस म्हणाले. नव्या शपथपत्रामध्ये जी माहिती देण्यात आली आहे, ती जुन्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीशी विसंगत आहे. यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हा कसा घडत गेला, घोटाळा कसा झाला याची संपूर्ण माहिती देण्यात आली होती. परंतु आता फाईल्सवर मंत्र्यांची सही असूनही याचं खापर अधिकाऱ्यांवर फोडण्यात येत असल्याचं फडणवीस म्हणाले. हे प्रतिज्ञापत्र दिशाभूल करणारं आहे. तसंच यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. गरज भासल्यास आम्ही न्यायालयातही मध्यस्थी करू, असंही ते म्हणाले.
