सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दूरसंचार विभाग एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया या कंपन्याकडून थकीत रक्कम वसूल करण्याची तयारी करीत आहे. यासाठी लवकरच कंपन्यांना पत्र पाठवण्यात येणार आहे. हायकोर्टाने या दूरसंचार कंपन्यांना २४ जानेवारी पर्यंत १.४७ लाख कोटी रूपये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी पुन्हा एकदा हायकोर्टात धाव घेत रक्कम चुकवण्यासाठी काही वेळ द्यावा अशी विनंती केली होती. कोर्टाने याला संमती दिली होती. तसेच यावर सुनावणी करण्यास अनुमती दर्शवली होती. परंतु, थकीत रकम भरू नका, असे कोर्टाने सांगितले नव्हते. या आठवड्यात जर हायकोर्टात याप्रकरणी सुनावणी करण्यात आली नाही तर या कंपन्यांना पत्र पाठवण्यात येईल, असे दूरसंचार विभागातील सूत्रांनी सांगितले. दूरसंचार विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, १५ कंपन्यांवर एजीआर शिल्लक आहे. यातील काही कंपन्या तर बंद झाल्या आहेत.
एजीआरची रक्कम भरण्यासाठी दूरसंचार कंपन्या मोबाइल शुल्कात २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करू शकतात, अशी भीती दूरसंचार तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. ही दरवाढ लागू झाल्यास ती दोन महिन्यातील दुसरी दरवाढ ठरणार आहे. १ डिसेंबर २०१९ रोजी दूरसंचार कंपन्यांनी आपल्या बिलात ५० टक्क्यांपर्यंत दरवाढ केली होती. तसेच दिले जाणारे डिस्काउंट व सूट रद्द केले होते. जर कंपन्यांनी टॅरिफ व्हाउचरमध्ये १० टक्के दरवाढ केली तर त्या कंपन्यांना ३ वर्षात ३५ हजार कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
जिओ आल्यापासून या कंपन्यांना नुकसान होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, एअरटेलवर ३५,५८६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यातील २१.६८२ कोटी रुपयांचे परवाना शुल्क आहे. तर १३,९०४.०१ कोटी रुपयांचे स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क शिल्लक आहे. व्होडाफोन आयडिया प्रकरणात एकूण ५३,०३८ कोटी रुपये थकबाकी आहेत. यात २४.७२९ कोटी रुपयाचे स्पेक्ट्रम वापरण्याचे शुल्क आणि २८ हजार ३०९ कोटी रुपयाचे परवाना शुल्क थकीत आहे. रिलायन्स जिओने ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत एजीआरची सर्व रक्कम १९५ कोटी रुपये दूरसंचार विभागाला दिली आहे.
Gadget News in Marathi: Computer, Mobile, Auto News in Marathi | Maharashtra Times
