दूरसंचार कंपन्या थकित रक्कम भरणार

सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर आता , व टाटा टेलिकॉम या कंपन्यांनी समायोजित एकूण महसुलासंदर्भातील (एजीआर) थकबाकीची रक्कम आज, सोमवारी भरण्याची तयारी दाखवली आहे. दूरसंचार विभागाकडून ठोठावण्यात येणारा दंड आणि केली जाणारी संभाव्य कडक कारवाई यांपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांनी हा पवित्रा घेतला आहे. या तिन्ही कंपन्यांची थकबाकी १.४७ लाख कोटी आहे.

तिन्ही दूरसंचार कंपन्यांनी थकबाकी देण्याची घोषणा केली असली तरी, संपूर्ण रकमेचा भरणा न करता त्यापैकी काही रक्कम भरण्यात येईल, अशी माहिती या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी दिली आहे. या कंपन्या नेमकी किती रक्कम सोमवारी भरतात त्यानुसार यांच्यावर कोणती कारवाई करायची ते ठरवले जाईल, असे दूरसंचार विभागाने वृत्तसंस्थेला सांगितले आहे.

याआधी, शुक्रवारी भारती एअरटेलने दूरसंचार विभागाला २० तारखेपर्यंत थकबाकीपैकी १० हजार कोटी रुपये देणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र दूरसंचार विभागाने कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. एजीआर संदर्भातील किती थकबाकी भरता येईल याविषयी मूल्यमापन सुरू असल्याचे व्होडाफोन आयडियाने शनिवारी सांगितले होते.

एजीआर थकबाकी म्हणजे काय?

राष्ट्रीय दूरसंचार धोरण, १९९४ अंतर्गत दूरसंचार क्षेत्र मुक्त करण्यात आले. यानंतर ठराविक परवाना शुल्क घेऊन दूरसंचार कंपन्यांना सेवा परवाने देण्यात आले. ठराविक परवाना शुल्कातून सुटका करून घेण्यास उत्सुक कंपन्यांना १९९९मध्ये सरकारने महसुलाधारित परवान्याचा पर्याय देऊ केला. याअंतर्गत दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या समायोजित एकूण महसुलाच्या (एजीआर) काही टक्के रक्कम वार्षिक परवाना शुल्क म्हणून तसेच स्पेक्ट्रम वापर शुल्क म्हणून द्यावी लागणार होती. दूरसंचार विभाग व कंपन्या यांच्यात झालेल्या परवाना करारामध्ये कंपन्यांचा एकूण महसूल म्हणजे काय ते स्पष्ट करण्यात आले होते. परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्क एजीआरच्या अनुक्रमे ८ टक्के व ३ ते ५ टक्के ठरवण्यात आले.