फेसबुक, ट्विटर आणि गुगल यासह अनेक कंपन्यांच्या ग्रुप आशिया इंटरनेट कोएलिशनने पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना पत्र पाठवून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या पत्रात ते म्हणतात, जर पाकिस्तानने डिजिटल सेन्सॉरशीप कायद्यात बदल केला नाही तर पाकिस्तानमधील आपली सेवा बंद करण्यात येईल. सोशल मीडिया कंपन्यांचा आरोप आहे की, पाकिस्तानने कायदा बनवताना कोणत्याही प्रकारे आमचे मत विचारात घेतले नाही. तसेच यासंबंधी तज्ज्ञांचे मत विचारात घेतले नाही. पाकिस्तानमध्ये डिजिटल सेन्सरशीप कायदा बनवण्यात आला आहे. त्यात वादग्रस्त कंटेटवरून कोणतेही प्रमाण ठरवण्यात आले नाही. जर समजा, एखादा व्यक्ती कोणताही कंटेट वादग्रस्त ठरवत असेल तर तो कंटेट हटवण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांकडे अर्ज करू शकतो. या अर्जानंतर २४ तासात या कंपन्यांनी तो कंटेट हटवला पाहिजे. तसेच तत्काळ असेल तर याची मर्यादा केवळ ६ तास ठरवण्यात आली आहे.
नवीन कायद्यांतर्गत या कंपन्यांना पाकिस्तानमध्ये आपले कार्यालय उघडावे लागेल. तसेच लोकल सर्व्हरही बनवावे लागेल. पाकिस्तान बाहेर राहणाऱ्या पाकिस्तानी लोकांच्या अकाउंटवर नजर ठेवावी लागेल. जर कायद्याचे उल्लंघन केले तर कंपन्यांना ५० कोटी रुपयांचा दंड द्यावा लागेल, अशी तरतूद नव्या कायद्यात आहे. कंपन्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान यांना पत्र पाठवून या कायद्यात बदल करण्याची विनंती केली आहे. जर ही विनंती मान्य केली नाही तर, पाकिस्तानातील सेवा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
Gadget News in Marathi: Computer, Mobile, Auto News in Marathi | Maharashtra Times
