क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency)
व्हर्च्युअल डिजिटल संपत्तीवर ३० टक्के कर: सरकारने बिटकॉइन आणि इतर क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घातली नसून त्यांच्यावर कर आकारण्यात आला आहे. क्रिप्टोकरन्सीबाबत देखील अर्थसंकल्पात महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात व्हर्च्युअल डिजिटल संपत्तीवर ३० टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याचे सांगितले आणि १ % TDS देखील या डिजिटल मालमत्तांच्या आभासी हस्तांतरणासाठी लागू होईल. जर क्रिप्टोकरन्सी एखाद्याला भेट म्हणून दिली असेल, तर भेटवस्तू प्राप्तकर्त्याला कर भरावा लागेल.
ड्रोन शक्ती (Drone Shkati)
ड्रोनवर सरकारचे लक्ष : सरकारने ड्रोनबाबतही मोठी घोषणा केली आहे. विविध अॅप्लिकेशन्सच्या माध्यमातून ड्रोन पॉवरसाठी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ड्रोनचा वापर सेवा म्हणून करण्याचे काम केले जाणार आहे. सर्व राज्यांतील निवडक आयटीआयमध्ये आवश्यक कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराबाबत अर्थमंत्र्यांनी चर्चा केली आहे. यामुळे कृषी क्षेत्र मजबूत होईल. शेतीसाठी ड्रोनचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
डिजिटल रुपी (Digital Rupee)
RBI स्वतःचे डिजिटल चलन आणणार आहे: अर्थमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून, भारतीय रिझर्व्ह बँक २०२२ सालापासून म्हणजेच या वर्षापासूनच देशाचे स्वतःचे डिजिटल चलन सुरू करेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सांगतात की, डिजिटल चलनाच्या आगमनाने, डिजिटल अर्थव्यवस्थेला खूप चालना मिळेल आणि चलन व्यवस्थापन प्रणाली देखील खूप स्वस्त होईल. या डिजिटल चलनाला आपल्या देशाची क्रिप्टोकरन्सी असेही म्हणता येईल.
५जी नेटवर्क (5G Network)
5G कधी येणार? सध्या सर्वत्र 5G ची चर्चा आणि क्रेझ पाहायला मिळत आहे. जगभरातील अनेक देशांमध्ये 5G नेटवर्क सुरू झाले आहे, परंतु त्याची भारतात केवळ चाचणीच झाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात 5G बाबत मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की या वर्षी म्हणजे २०२२ मध्येच 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाईल, जेणेकरून २०२२-२३ मध्ये 5G सेवा सुरू करता येईल. 5G च्या आगमनाने, देशात नवीन रोजगार देखील निर्माण होतील.
स्मार्टफोन्स (Smartphones)
स्मार्टफोन स्वस्त होणार? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात मोबाईल फोनबाबतही मोठी घोषणा केली आहे. त्या म्हणाल्या की, मोबाईल फोन चार्जर, मोबाईल फोन कॅमेरा लेन्स, ट्रान्सफॉर्मर यासह अनेक वस्तूंवर शुल्क सूट दिली जाईल. ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला दिलासा मिळेल. यासोबतच , ‘ग्रेड रेट स्ट्रक्चर देण्यासाठी कस्टम ड्युटीमध्ये आंशिक बदल करण्यात येत आहेत. असेही त्यांनी सांगितले. हे परिधान करण्यायोग्य उपकरणे, ऑडिओ उपकरणे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट मीटरचे घरगुती उत्पादन सुलभ करेल.
Gadget News in Marathi: Computer, Mobile, Auto News in Marathi | Maharashtra Times
