भारतात गेल्या काही वर्षांपासून ५जी सर्व्हिसची जोरदार चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी देखील बजेट २०२२ मध्ये लवकरच ५जी सेवा उपलब्ध होणार असल्याची माहिती दिली आहे. ५जी सर्व्हिसच्या लाँचिंगची तयारी पूर्ण झाली आहे. परंतु, ५जी स्पेक्ट्रम लिलावाच्या नियमांबाबत ट्रायद्वारे आयोजित चर्चेत रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि वोडाफोन आयडियासह इतर टेलिकॉम ऑपरेटर आणि सॅटेलाइट ब्रॉडबँड कंपन्यांमध्ये एकमत मात्र झाले नाही. त्यामुळे आता टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (Trai) टेलिकॉम कंपन्या आणि इतर सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्सला १५ फेब्रुवारीपर्यंत आपले अतिरिक्त सबमिशन जमा करण्यास सांगितले आहे. ट्रायने खासकरून स्पेक्ट्रम वॅल्यूवेशनचा फॉर्म्यूला शेअर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, सेटेलाइट कंपन्या इन-फ्लाइट आणि समुद्रातील कनेक्टिव्हिटीतील अडथळ्यामुळे २८ GHz च्या फ्रीक्वेंसी बँडच्या लिलावाला विरोध करत आहे. जे विमानांसाठी खूप महत्वाचे आहे

​5G स्पेक्ट्रमची बेस प्राइस

5g-

ट्रायद्वारे ५जी स्पेक्ट्रम बँड ३,३००-३६०० Mhz साठी बेस प्राइस ४९२ कोटी रुपये प्रती मेगाहर्ट्ज अनपेयर्ड स्पेक्ट्रमसाठी शिफारस करण्यात आली होती. ५जी साठी रेडिओ वेव्ह खरेदी करणाऱ्या टेलिकॉम ऑपरेटर्सला ३,३००-३६०० मेगाहर्ट्ज बँडमध्ये स्पेक्ट्रम खरेदी करण्यासाठी कमीत कमी ९,८४० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. जर टेलिकॉम ऑपरेटर्सने मीडियम बँड्स स्पेक्ट्रमची मागणी केल्यास केवळ ४९२ कोटी रुपये बेस प्राइस द्यावी लागेल. तसेच, इतर देशांच्या तुलनेत भारतात ५जी स्पेक्ट्रम सर्वात महाग आहे.

​भारतात ५जी स्पेक्ट्रम सर्वात महाग

रिलायन्स जिओ इंफोकॉमचे अध्यक्ष रवी गांधी आणि एअरटेलचे मुख्य नियामक अधिकारी राहुल वत्स आणि COAI उपमहासंचालक विक्रम तिवाथिया सुचवले आहे की, आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कचा उपयोग करून मिड-बँड आणि हाय-फ्रीक्वेंसी बँडमध्ये ५जी स्पेक्ट्रमची बेस प्राइस निश्चित करावी. भारतात (३.२ ते ३.६GHz) ५जी स्पेक्ट्रमसाठी ४९२ कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. जे इतर देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. इटलीमध्ये ५जी स्पेक्ट्रमसाठीची किंमत (३.३ GHz) – १७४.४ कोटी रुपये, ब्रिटनमध्ये (३.४ GHz) – ७१.३ कोटी रुपये, दक्षिण कोरिया (३.५ GHz) – ६९.६ कोटी रुपये, स्पेन (३.७ GHz) – २०.२ कोटी रुपये आणि फिनलँडमध्ये (३.५ GHz) – १.८९ कोटी रुपये आहे.

​ग्लोबल स्टँडर्डनुसार किंमत ठरवण्याची मागणी

टेलिकॉम ऑपरेटर्सने ट्रायला सुचवले आहे की, ट्रायने एव्हरेज रेव्हेन्यू पर यूजर्स आणि देशाच्या जीडीपीची आकडेवारी लक्षात घेऊन टेलिकॉम सर्कल लेव्हलनुसार किंमत निश्चित करावी. गांधी म्हणाले की, २४.५ गीहार्ट्ज ते २९.५ गीगाहर्ट्जच्या हाय फ्रिक्वेंसी बँडमध्ये स्पेक्ट्रमची बेस प्राइस मिड फ्रिक्वेंसी बँडच्या बेस प्राइसच्या १ टक्के निश्चित करावी. टेलिकॉम कंपन्यांनी मागणी केली की, E आणि V बँड स्पेक्ट्रम, ज्याचा ऑप्टिकल फायबरमध्ये डेटा ट्रान्समिशनसाठी उपयोग केला जातो, त्या फ्रिक्वेंसी बँडचा देखील लिलाव करावा.

​विमानांच्या उड्डाणावर परिणाम होण्याची शक्यता

सेटेलाइट कंपन्या टेलिकॉम ऑपरेटर्सच्या हाय-फ्रीक्र्वेंसी रेंज २७.५ – २८.५ हर्ट्जच्या लिलावाला विरोध करत आहेत. इंडियन स्पेस असोसिएशनचे डायरेक्टर जनरल एके भट्ट म्हणाले की, ग्लोबल प्रॅक्टिसनुसार, २७.५ – २८.५ हर्ट्जचा भारतात लिलाव होऊ नये. सेटेलाइट कंपनी Inmarsat India चे मॅनेजिंग डायरेक्टर गौतम शर्मा म्हणाले की, कंपनी २८ गीगाहर्ट्जवर ५०० जहाजांना इन-फ्लाइट सर्व्हिस आणि समुद्रात कनेक्टिव्हिटी सुविधा देते. या फ्रीक्वेंसी बँडच्या लिलावामुळे कंपनीच्या फ्लाइट आणि जहाजांना संचालनात अडचणी येतील.

Gadget News in Marathi: Computer, Mobile, Auto News in Marathi | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here