चीनी स्मार्टफोन्स बंद होतील?
सर्वात आधी आपण १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीतील सेगमेंट कंपन्याच्या स्मार्टफोनवरील बंदीवर बोलूयात. रिपोर्ट्सच्या माहितीनुसार, सरकार १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीतील सेगमेंटमधील चीनी कंपन्यांना बाहेर करण्याचा विचार करीत आहे. या निर्णयामुळे कार्बन, लावा, मायक्रोमॅक्स सारख्या कंपन्यांना मोठा फायदा मिळू शकणार आहे. परंतु, सॅमसंग आणि नोकियाचे फोन सुद्धा या बजेट मध्ये येतात.
वाचा: आता घरीच करा धमाकेदार पार्टी, ‘हे’ स्वस्त ब्लूटूथ स्पीकर येतील उपयोगी; जाणून घ्या किंमत
सॅमसंग आणि नोकिया स्मार्टफोन
सॅमसंग आणि नोकिया कोणत्याही दुसऱ्या भारतीय स्मार्टफोन ब्रँडच्या तुलनेत जास्त मजबूत स्थितीत आहेत. त्यामुळे लोकांच्या विश्वासाचा या ब्रँड्सला फायदा मिळू शकतो. काउंटर पॉइंट रिपोर्टच्या माहितीनुसार, भारतात १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी बजेटचे सेगमेंट सर्वात जास्त पॉप्यूलर आहे. या सेगमेंट मध्ये Xiaomi, Realme, OPPO, Vivo, POCO, Redmi आणि itel, Infinix आणि Tecno चा दबदबा आहे.
वाचा: आता एका क्लिकवर पाहता येईल ट्रेनचे लाइव्ह स्टेट्स आणि प्लॅटफॉर्म नंबर, Paytm ने सुरू केली नवीन सेवा
चार्जिंग पोर्टवर बैठक
सरकार चार्जिंग पोर्टवर एक बैठक पुढील आठवड्यात घेत आहे. या बैठकीचा उद्देश म्हणजेच एकाच सेगमेंट मध्ये वेगवेगळे चार्जिंग पोर्टला संपवणे आहे. खरं म्हणजे, फीचर फोन्ससाठी वेगळे अँड्रॉयड फोन्सला दोन प्रकारचे चार्जिंग पोर्ट, ईयरबड्ससाठी वेगळे चार्जिंग पोर्ट्स येतात. आयफोन मध्ये अॅपल लाइटनिंग पोर्टचा वापर केला जातो. या प्रकारे वेगवेगळ्या डिव्हाइससाठी यूजर्सला वेगळे चार्जिंग पोर्ट खरेदी करावे लागतात. सरकार फक्त दोन चार्जिंग पोर्ट्सच्या पॉलिसीवर काम करणार आहे.
चार्जिंग पोर्ट पॉलिसी
जर चार्जिंग पोर्ट्सवरील पॉलिसी लागू झाली तर फीचर्स फोन साठी एक चार्जिंग पोर्ट आणि अन्य डिव्हाइससाठी दुसरे चार्जिंग पोर्ट बंधनकारक केली जावू शकते. याचा सर्वात मोठा फटका अॅपल सारख्या कंपनीला बसणार आहे. अॅपल आपल्या फोन्ससोबत बॉक्स मध्ये चार्जर देत नाही. आयफोनसाठी तुम्हाला लाइटनिंग केबलचा वापर करावा लागतो. कंपनीला चार्जरच्या विक्रीतून मोठी कमाई करता येते. त्यामुळे भारतात जर असा निर्णय लागू करण्यात आला तर अॅपल कंपनीला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
राइट टू रिपेयर
राइट टू रिपेयर एक खूपच आवश्यक बाब आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत डिव्हाइस रिपेयरच्या नावावर कंपन्यांची मनमानी चालते. समजा, तुमच्या लॅपटॉपमध्ये फक्त एका बटनात अडचण आली. परंतु, सर्विस सेंटरवर संपूर्ण पॅनेल चेंज करतो. तर स्मार्टफोनमध्ये तुमच्या फोनची स्क्रीन क्रॅक होते. त्यामुळे तुम्ही सामान्य शॉपवर जाता. टच पॅनेल किंवा डिस्प्लेच्या हिशोबानुसार, चेंज करता. परंतु, सर्विस सेंटरला असे होत नाही. त्या ठिकाणी संपूर्ण फोल्डर चेंज करावे लागते. राइट टू रिपेयर पॉलिसी अंतर्गत या प्रकारची मनमानी संपू शकते. कंपन्यांना तेच पार्ट्स रिप्लेस करावे लागतील जे खराब झाले आहेत. या पॉलिसीचा सर्वात जास्त फायदा कंज्युमर्सला होईल.
वाचा: Data Leak: बापरे ! २८ कोटी भारतीय युजर्सचा PF डेटा लीक ? UAN ते आधार डिटेल्सचाही समावेश
Gadget News in Marathi: Computer, Mobile, Auto News in Marathi | Maharashtra Times
